अहिले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको मौसम छ। सबै दलले जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिज्ञा गरे पनि जनतामा उनीहरूप्रति वितृष्णा र अविश्वास छ। भविष्यप्रति कसले र कसरी आशा जगाउने होला भन्ने चासोबीच जब 'सेतोपाटी' ले मलाई आमजनताले बुझ्ने भाषामा आगामी एक दशकसम्म नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो होला भनेर सोध्यो, मेरो दिमागमा झट्ट एउटा प्रश्न आयो– के हामी धनी नहुँदै बूढो हुनेवाला त छैनौं?
यसका लागि जनसांख्यिक बनोटमा आइरहेको परिवर्तन हेरौं जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था झल्काउने कथा भन्छ।
अहिले हाम्रो जनसंख्याको 'मिडियन' उमेर २४ वर्ष हो। यो भनेको नेपालको आधा जनसंख्या २४ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। यसलाई सरल रूपमा बुझ्न भर्खर जन्मेको नेपालीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झापामा उभ्याऊँ, उमेर छिप्पिसकेको व्यक्तिलाई कञ्चनपुरमा। यसो गर्दा राजमार्गको मध्यविन्दु, अर्थात् नवलपरासीमा उभिन आइपुग्ने नेपालीको उमेर २४ वर्ष हुन्छ।
बढ्दो बसाइसराइँ, विदेश पलायन, परिवर्तित प्रजनन् दर, मृत्युदर र औसत आयु हेर्दा हाम्रो देशको तरूण अवस्था अब धेरै समय टिक्ने देखिँदैन। अब लगभग सात वर्षपछि (सन् २०२८ मा) हामी 'बुढ्यौलो' समाज बन्दैछौं। त्यसपछि कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन्।
झट्ट हेर्दा यो थोरै देखिन्छ। जाबो ७ प्रतिशत बुढ्यौलो त के बुढ्यौलो भन्ने लाग्न सक्छ!
तर यसलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने १८ वर्षभन्दा मुनिकाले कामै गर्दैनन्। यसको मतलब, १८ देखि ६५ वर्षबीचको जनसंख्या मात्र अर्थतन्त्रमा सक्रिय हुने हो, जुन निरन्तर घट्दै जानेछ। सन् २०५० पछि हामी 'बूढो' समाजमा रूपान्तरण हुनेछौं। अर्थात् कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन्। यसबीच महिलाहरूले कम उमेरमै बच्चा नपाउने गरी ढिला विवाह गर्ने गरे थोरबहुत यो जनसांख्यिक झ्याल तन्किन सक्छ।
समाज 'बुढ्यौली' हुँदै 'बूढो' (अर्थात् 'एजिङ्ग' बाट 'एजेड') मा रूपान्तरण हुनुको अर्थ के त?
अर्थ के भने, हामीसँग अब अर्थतन्त्रको गाडी बेस्सरी दौडाउन जम्मा आठ-दस वर्ष छ। यो दस वर्षमा हामीले आफूसँग भएको तरूण जोशलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ। विकसित पश्चिमा मुलुकहरुले 'बुढ्यौली' बाट 'बूढो' बन्न लामो समय पाएका थिए – फ्रान्सले ११५ वर्ष, स्विडेनले ८५, जर्मनीले ४०। नेपाल र इन्डोनेसिया दुवैले २६ वर्ष पाएका छन् तर अहिले नै इन्डोनेसिया प्रतिव्यक्ति आयमा नेपालभन्दा तीन गुना धनी छ।
कल्पना गर्नुहोस् त, आठ–दस जनाको संयुक्त परिवारमा दुई जना श्रीमान–श्रीमती मात्र कमाउँछन्। बाँकी केटाकेटी र बूढाबूढी छन् जो घरमै बस्छन् या स्कुल–कलेज जान्छन्। उनीहरूको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। काठमाडौंको महँगीमा यस्तो परिवारको के दशा होला?
अनन्त ऋण उठाइरहनसक्ने क्षमताबाहेक देशको बजेट र पारिवारिक बजेटको नियम उस्तैउस्तै हो। कमाउनेभन्दा पाल्नुपर्नेको अनुपात बढ्दै गए प्रगतिको गति धीमा हुनेछ।
सन् २०१५ मा ११ जना काम गर्ने उमेरका नेपालीले एक जना वृद्धको हेरचाह गर्थे। सन् २०६० सम्ममा यो अनुपात ४ जना बराबर एक वृद्ध हुनेछ। हाम्रो जनसांख्यिक बनोटले पिरामिडबाट चंगाको आकार लिने देखिन्छ। अहिले जनसंख्याको सबभन्दा ठूलो हिस्सा १० देखि १४ वर्ष उमेरको छ भने अबको तीन दशकमा ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा सबभन्दा ठूलो हुनेछ (हेर्नुहोस् तलको चित्र)।
निचोड के भने, हाम्रो देश दौडाउने हो भने हामीसँग आगामी दस वर्ष अनुकूल समय छ। त्यसपछि हाम्रा सम्भावना र अवसरहरू साँघुरिन थाल्ने डर छ। नयाँ प्रविधिमार्फत् केही हस्तक्षेप नहोला भन्ने होइन तर यथास्थितिकै शैलीमा अघि बढ्यौं भने हामी धनी नहुँदै बूढो हुनेवाला छौं।
मेरो यो लेख यही प्रश्नमा केन्द्रित छ। यसलाई मैले चार खण्डमा बाँडेको छुः
पहिलो, सन् २०३० सम्म हाम्रो विकासका गन्तव्य के–के हुन्?
दोस्रो, नेपाली अर्थतन्त्र र समाजमा भइरहेका ठूला परिवर्तन के–के हुन्?
तेस्रो, हाम्रो विकास यात्राका उत्प्रेरक र टेक्नुपर्ने खुड्किलाहरू के–के हुन्?
चौथो, यो यात्राका जोखिम के–के हुन्?
पहिलो खण्डमा विकासका गन्तव्यबारे कुरा गरौं।
अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकको दर्जामा उक्लिनु हाम्रो एउटा लक्ष्य हो। प्राविधिक हिसाबले भन्दा, सन् २०१८ मै यो लक्ष्य पूरा गरिसकेका छौं। चाहेको भए त्यति बेलै घोषणा गर्न सक्थ्यौं। हामीलाई लाग्यो, विकासशील मुलुकको दर्जामा उक्लिन हाम्रो आयको पाटो कमजोर छ। राष्ट्रसंघले तोकेको न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आयको सीमा १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर थियो। त्यति बेला नेपालको आय जम्मा ७ सय ४५ डलर थियो (एट्लस विधि)।
सन् २०२१ मा हामी तेस्रोपटक योग्य ठहरिएर अब २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुनेछौं। अफगानिस्तानबाहेक एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका बाँकी १० अतिकम विकसित राष्ट्रहरू सबैको यो दशक स्तरोन्नति हुनेछ। हाम्रो 'ब्याच' का बंगलादेश र लावोस भने आयका दृष्टिले हामीभन्दा दुईदेखि साढे दुई गुना धनी भइसकेका छन्।
हामी विकासशील मुलुकको दर्जामा उक्लिँदा कतिपयमा अतिकम विकसितका नाममा पाइआएका आर्थिक सहायता गुम्ला भन्ने चिन्ता देखिन्छ। तर यसमा अलि फराकिलो राष्ट्रिय दृष्टि राख्नुपर्ने म देख्छु।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा मुद्रा कोषजस्ता निकाय र बेलायत, जापान, अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देशले हामीलाई दिने आर्थिक सहयोगसँग यो वर्गीकरणको कुनै सरोकार छैन। अतिकम विकसित भएकाले युरोपेली संघमा पाइआएको 'हातहतियारबाहेक सबै' वर्गका निर्यातमा पाइने व्यापार सहुलियतलाई भने 'जिएसपी प्लस' भन्ने छुट्टै सहुलियत स्किममा सार्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति लगायत केही सम्झौतामा अतिकम विकसित हुँदा पाइने सहुलियतहरू हामीले विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि पनि पाउनुपर्ने 'नेगोसिएसन' अहिले जारी छ।
विकासशील श्रेणीमा उक्लिँदा ५० वर्षदेखि आफूलाई तन्नम मान्दै आएको हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा जुन सकारात्मक प्रभाव पर्छ त्यो उल्लेख्य त छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र पुँजी बजारको नजरमा हाम्रो 'क्रेडिट-योग्यता' अलिकति भए पनि बढ्नेछ। झोले-मगन्ते प्रवृत्तिबाट हाम्रो विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसरका रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ।
हाम्रो दोस्रो गन्तव्य हो, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु।
हामीलाई सहश्राब्दी विकास लक्ष्यबारे थाहै छ। ती यति आधारभूत थिए, हामीले नियमित सरकारी बजेटबाट लगानी गर्दा पनि सजिलै लक्ष्य पूरा गर्यौं। चीन एक्लैले ७० करोड मान्छेलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो।
दीगो विकास लक्ष्यले भने असमानता, रोजगारी, मौलिक हक लगायत धेरै क्षेत्र समेटेको छ। सन् २०३० सम्म हामीले यस्ता १ सय ६९ वटा लक्ष्य पूरा गर्नुछ। त्यसमा १७ वटा मुख्य उद्देश्य र तीन सयभन्दा बढी परिसूचक छन्। म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै हामीले ती लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान निकालेका थियौं, सालाखाला जिडिपीको ४८ प्रतिशत।
हाम्रो लागत अनुमानअनुसार ५७ प्रतिशत सरकारले हाल्छ। विदेशी ऋणको व्याज र अन्य सरकारी खर्चबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकास गतिविधिका चालू खर्च यसैमा पर्छन्। यो सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, बृहत् राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। त्यसैले, ३५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुनेछ भने सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले ५–१० प्रतिशत हाल्नेछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणजस्ता क्षेत्रमा प्रत्येक घरपरिवारले आफ्नो तर्फबाट लगानी गरिरहेकै छन्। त्यसपछि पनि नपुग रकम विदेशी अनुदान, ऋण र लगानीबाट पूरा गर्नुपर्नेछ।
विकासको तेस्रो गन्तव्य मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा पर्ने भन्ने छ।
मध्यम आयको परिभाषा 'इलास्टिक' छ। विश्व बैंकले प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय लगभग ११ सयदेखि १२ हजार ७ सय डलरसम्मलाई मध्यम आय मान्छ। बाह्र हजारभन्दा बढी उच्च आयको श्रेणीमा पर्छ। हामीले ११ सयदेखि १२ हजार डलरको बीचमा कुन विन्दुको मध्यम आयवाला मुलुक हुन खोजेका हौं भन्ने प्रस्ट हुनु जरूरी छ। चार हजार डलर हाराहारीलाई न्यून–मध्यम र उच्च–मध्यम आयको बीचको विन्दु पनि मानिन्छ।
यसलाई अब हामी आजको तथ्यांकका आधारमा हेरौं।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ३५ अर्ब डलर र जनसंख्या सालाखाला ३ करोड हो। यसको मतलब हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ११ सय डलर मानौं। यसमा वार्षिक ७ प्रतिशतकै वास्तविक (रियल) वृद्धिदर कल्पना गर्ने हो भने दस वर्षमा हाम्रो हैसियत आजभन्दा दोब्बर हुनेछ। यो भनेको आजको बंगलादेश र भारतभन्दा अलिकति माथि तर आजकै श्रीलंकाभन्दा तल हुन जान्छ। ख्याल ख्याल गर्दागर्दै भुटानकै प्रतिव्यक्ति आय हाम्रोभन्दा ३ गुना भइसक्यो।
हरेक वर्ष ७ देखि १० प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी र उद्यमशीलताका लागि जुन खालको अनुकूल वातावरण चाहिन्छ, अहिलेको नेता पुस्ताबाट त्यो हासिल हुने म देख्दिनँ। उनीहरूको मन्त्र नै सुधार होइन, दोहनतिर सोझिएको छ। त्यसमा लगाम लगाउन बनाइएका संस्थाहरूमा कब्जा भएको छ। त्यसैले पनि दुनियाँ देखेका-बुझेका र 'अब यसरी चल्दैन' भन्दै पेटमा आगो दन्केका नयाँ युवा सुधारकहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नैपर्ने स्थिति आएको हो।
मैले नकारात्मक अवस्था चित्रण गर्न खोजेको होइन। हामीले जति टाउको ठोके पनि हाम्रो नियति यही हो भन्न खोजेको पनि होइन। मेरो आसय यत्ति हो, हामीले अब ढिला गर्नु हुँदैन।
तीस वर्षअघिको नेपाल र अहिलेको नेपालमा धेरै उन्नति भएको छ। यो निरपेक्ष उपलब्धी हो। सापेक्षिक रूपमा भने हामी पछि परिसक्यौं। सन् १९९० मा उस्तै उस्तै आर्थिक अवस्था रहेका नेपाल, भारत, बंगलादेश, क्याम्बोडिया र भियतनाम अहिले हामीलाई उछिनेर गइसके (हेर्नुहोस् तलको चित्र)।
मैले दुईवटा त्यान्द्रामा झिनो आशा देखेको छु। आन्तरिक रूपमा हाम्रो जनसंख्याको बनोट र यसले दिनसक्ने राजनीतिक धक्का। बाह्य रूपमा चाहिँ कोभिड-१९ पछिको नयाँ विकासे रोडम्याप।
सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु सम्झौताकी रचयिता क्रिस्टिएना फिगेरेसले सन् २०२० को दशकलाई सर्वाधिक 'कन्सेक्वेन्सियल' भनेको मलाई सम्झना छ। मानव इतिहासमै यो स्तरको उन्नत पुँजी, प्रविधि, नीतिगत र वैज्ञानिक ज्ञान पहिले कहिल्यै उपलब्ध थिएन।
यी त भए हाम्रो विकासका तीन बृहत् गन्तव्य।
लेखको दोस्रो खण्डमा यी गन्तव्य हासिल गर्न हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजमा भइरहेका परिवर्तनबारे चर्चा गरौं।
पहिलो परिवर्तन त जनसांख्यिक बनोटले प्रेरित गरेको बसाइसराइँको अवस्था नै हो। जनसंख्या विशेषज्ञ समीर केसीले सन् २०११ को जनगणना केलाएर २१ जिल्ला व्यापक निर्जनीकरण भएको देखाएका थिए। यो वर्ष (२०२१) को जनगणनाले यो स्थिति अझ गहिरिएको देखाउला।
मेरो अनुमानमा नेपालका ८० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास अब २० प्रतिशत भू–भागमा सीमित हुनेछ। खासगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र तिनका छोटा करिडोरहरू अनि काठमाडौं, दाङ, पोखरा र चितवन उपत्यकाहरूमै घनत्व बढ्नेछ।
राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने सहरी घनत्वको फाइदा छ। अर्थशास्त्री एड ग्लेजरका अनुसार सहर आफैंमा आर्थिक विकासको स्रोत बन्न सक्छ। 'ट्रायम्फ अफ द सिटी' मा उनी भन्छन्, 'सहरको फाइदा भनेको सन्निकटता हो। यसबाट सहकार्य हुन्छ, विचार जन्मन्छन् जसले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ।'
सहरी अर्थशास्त्रमा कहिलेकाहीं 'जिप्फ ल' को चर्चा हुन्छ। पहिलो ठूलो सहरको तुलनामा दोस्रो ठूलो सहरको जनसंख्या आधा हुने, तेस्रो ठूलो एकतिहाइ हुने आदि। यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार नभए पनि नेपालमै यो 'प्याटर्न' मिल्न गएको देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या दसौं लाख छ। त्यसपछि आउने पोखरा पाँच लाखभन्दा कम। अन्य चार महानगरपालिकाहरूको जनसंख्या दुई-अढाई लाख अनि त्यसपछिका उपमहानगरपालिकाहरू एक-डेढ लाख (हेर्नुहोस् तलको चित्र)। मूल कुरो चाहिँ के भने, नियोजित बस्ती विकास गर्न सके सहरी घनत्व बढ्दै 'एग्लोमरेसन' हुनु विकासका लागि राम्रो हो।
यसरी एकातिर हामीले नेपालको जनसांख्यिक बनोट तरूण अवस्थामा छ भनेर भन्यौं, अर्कातिर तीव्र बसाइसराइँको कुरा पनि गर्यौं। यी दुवै स्थितिलाई एकै ठाउँ राखेर हामी भन्न सक्छौं– नेपाल युवाहरूको चलायमान देश हो जसले आर्थिक-सामाजिक कम्पन ल्याइरहेको छ।
हामीले भोगिरहेको दोस्रो कम्पन हो, अस्वाभाविक संरचनात्मक रूपान्तरण।
विगत दुई सय वर्षको आधुनिक विकासक्रम हेर्दा प्रायः मान्छे कृषि पेसाबाट बाहिर निस्कन्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्र हुँदै सेवामा प्रवेश गर्छ भन्ने देखिन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको फाइदा के भने, सानो मुलुकले पनि विश्वकै लागि उत्पादन गर्न सक्छ। हामीले पनि गलैंचा, तयारी पोसाकजस्ता उत्पादन बानेश्वरका गल्लीबाट बर्लिन र न्यूयोर्क निर्यात गरेकै थियौं। आज नेपाली चिया वा अलैंची संसारका जुनसुकै कुना पुग्न सक्छन्।
सेवा क्षेत्रमा भने यो सम्भव हुन्न। सेफ सन्तोष साहले आफ्नो विश्वस्तरीय पाकसेवा लन्डन बसेरै दिनुपर्यो। काठमाडौंबाट अहिले उनी त्यो सेवा दिन सक्दैनन्।
यति मात्र होइन, व्यापक रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र पनि उत्पादनमूलक उद्योग नै हो। त्यसैले जब कृषि क्षेत्रबाट मान्छे बाहिर आउँछ, एक–दुई पुस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रले पचाउँछ। त्यसपछि मध्यम वर्गको आकार बढ्छ। त्यति बेलासम्म हामीले आजको मूल्यमा ४–५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउन सक्यौं भने विस्तारै सेवा क्षेत्र परिपक्व हुँदै जान्छ। जिडिपीमा परम्परागत कृषिको अंश घटेर पाँच-दस प्रतिशतमै सीमित हुँदा देश अगाडि नै गएको मानिन्छ।
विकास भनेको उत्पादकत्व र औपचारिकीकरणको सम्मिश्रण हो। उच्च उत्पादकत्व र औपचारिकीकरण भएको कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय हिस्सा न्यूजिल्यान्डमा पनि जम्मा ६ प्रतिशत छ। अस्ट्रेलियामा २ प्रतिशत छ भने अमेरिकामा १ प्रतिशत छ। उच्च मूल्य शृंखला र प्रशोधित कृषिमा छलाङ मारेको चिलेमा पनि कृषिको योगदान जम्मा ३.५ प्रतिशत छ।
बीसौं शताब्दीमा हामीले संसारभर देखेको आर्थिक रूपान्तरणको क्रम यही हो। तर नेपाल यो बाटोमा हिँडेको छैन।
हामीकहाँ कृषि क्षेत्रबाट मान्छे बाहिर आएका छन्। पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २६ प्रतिशत छ। पाँच दशकअघि यो ७० प्रतिशत थियो।
यति हुँदाहुँदै हामीकहाँ कृषिबाट निस्केको जनशक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रले खपत गर्न सकेको छैन। उल्टो अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान १० बाट साढे ५ प्रतिशतमा झरेको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रको पुरानो संरचना पनि अहिले छैन। अत्याधुनिक मेसिन र स्वचालित प्रविधिहरू भित्रिएका छन्। नेपालकै कतिपय उद्योगी स्वचालित प्रविधिमा जान थालिसके। उत्पादनशील क्षेत्रले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने कथन परिवर्तन हुँदै गएको छ।
बरू सेवा क्षेत्रमा थोरै मान्छेले धेरै उत्पादकत्व दिनसक्छ भन्ने जुन भनाइ थियो, त्यो बदलिएर धेरै रोजगारी सिर्जना हुँदै गएका छन्। जस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वालमार्ट र नेपालकै उदाहरण दिँदा भाटभटेनीजस्ता रिटेल सेवामा थुप्रै युवा जनशक्तिले काम पाइरहेको हामी देख्छौं।
यस्तो अनियमित संरचनात्मक रूपान्तरणले हामीकहाँ कृषि क्षेत्रबाट त मान्छे बाहिर आए तर अर्थतन्त्र परिपक्व नहुँदै उनीहरूले सेवा क्षेत्रमा फड्को मारे। औद्योगिकीकरण हुर्कन पाएन। कृषिबाट निस्केकाहरू थोक, खुद्रा बिक्री, सानातिना ठेक्कापट्टा, होटल, रेस्टुरेन्टजस्ता सामान्य सेवा क्षेत्रमा अल्झिए। यसमा वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रेमिटेन्स आयले मलजल गरेको छ।
जिडिपीको अनुपातमा रेमिटेन्सको आकार नेपालको भन्दा बढी लेसोथो, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान र एल साल्भाडोरजस्ता मुलुकको छ तर ती सबै साना मुलुक हुन्। नेपालजस्तो तीन करोड जनसंख्या भएको ठूलो राष्ट्रमा जिडिपीको तुलनामा रेमिटेन्सको आकार २५ प्रतिशत हुनु उल्लेख्य विषय हो। अर्को दस वर्षमा यसलाई १५ प्रतिशत विन्दुले घटायौं भने पनि हामी बल्ल फिलिपिन्सको तहमा झर्छौं। जबकि, फिलिपिन्स भनेको रेमिटेन्समा अत्यधिक आश्रित ठूलो मुलुक भनेर चिनिएको दशकौं भयो। यद्यपि त्यहाँ पनि जिडिपीको अनुपातमा कहिल्यै १३ प्रतिशत नाघेन। हाम्रो हिस्सा त्यसको दोब्बर छ आज। यसलाई घटाउन जुन महत्वाकांक्षाका साथ विमर्श हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन।
तेस्रो परिवर्तन हो, कनेक्टिभिटी।
२०४६ पछिको हाम्रो ठूलो उपलब्धि सडक सञ्जाल विस्तार नै हो। आँकडा हेर्ने हो भने, अहिलेसम्म एक लाख किलोमिटर बाटो बनेका छन्। यसमा डाँडाकाँडा खोस्रेर बनेको 'डोजरे विकास' घटाउने हो भने पनि कालोपत्रे र ग्राभेल सडकको कुल लम्बाइ ४२ हजार किलोमिटर नाघेको छ। पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्मा ४ हजार किलोमिटर कालोपत्रे र ग्राभेल सडक बनेका थिए।
योभन्दा महत्वपूर्ण 'डिजिटल कनेक्टिभिटी' हो। सन् १९९१ मा देशभर ७१ हजार ५ सय ६० ल्यान्डलाइन फोन थिए। आज मोबाइल फोनका उपभोक्ता नै ३ करोड जनसंख्याभन्दा बढी छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई त्यही मोबाइल फोनले आफ्नो परिवारसँग जोडेको छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले हाम्रा लागि डिजिटल प्रविधिले ल्याएको अवसर ठूलो छ। साठी वर्षमा हामीले बनाएको कालोपत्रे सडकको सञ्जाल २० हजार किलोमिटर र त्यसमा गुड्ने सवारी ४० लाख छन्। डिजिटल प्रविधिले भने पलभरमै विश्व बजारसँग गाँसिदिएको मात्र होइन, यसको सम्भावना असीमित छ।
नेपाल किन बनेन भन्दा धेरैले नेताहरू भ्रष्ट भए, कर्मचारीतन्त्र नै निकम्मा भन्छन्। सुशासनको एजेन्डा सदाबहार माग हो र हुनुपर्छ। तर सदाचारी नेता र कर्मचारी हुँदा पनि हाम्रो भूपरिवेष्ठित संरचनात्मक अवस्थाका आफ्नै कठिनाइ छन्। लामो दुरी र बढी तौल हाम्रा उत्पादनका अभिशाप हुन्। लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ। दुरी र तौल घटाउने प्रविधिले हो। आज विश्वका १० बहुमूल्य कम्पनीमध्ये आठवटा सूचना प्रविधिसँग जोडिएका छन्। ठ्याक्कै २० वर्षअघि यो सूचीमा माइक्रोसफ्ट मात्र थियो।
शासनको विकेन्द्रीकरणलाई म चौथो ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिन्छु।
नेपालमा आज ७ सय ६१ वटा सरकार छन्। विश्व बैंकले हालै गरेको सार्वजनिक वित्तको समीक्षाले संघीयताको कार्यान्वयनपछि नेपालको कुल बजेट घाटा र ऋणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखायो। यसको मुख्य दोष भने केन्द्रकै छ।
प्रदेश र पालिकाहरूलाई ठूलो रकम हस्तान्तरण गरे पनि केन्द्रले आफ्नो आकार घटाएको छैन। संघीयताअघि सन् २०१६ मा र पछि सन् २०२० मा केन्द्रको खर्च सालाखाला जिडिपीको अनुपातमा १८-१९ प्रतिशत नै छ। तर अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण जिडिपीको अनुपातमा ९ प्रतिशत पुगेको छ। केन्द्रले खर्च नघटाउँदा झन्डै २० वर्षसम्म औसत १ प्रतिशतको बजेट घाटा अहिले झन्डै ६ प्रतिशत पुगेको छ। जिडिपीको अनुपातमा ऋण लामो समय २५ प्रतिशत हाराहारी रहेकोमा अर्को २ वर्षजतिमै त्यो ५० प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ।
बलियो केन्द्र र पालिका भए बीचको प्रादेशिक तह नचाहिने हो कि भन्ने बहस पनि चलेको छ। विकेन्द्रीकरणका अन्य विकल्पमा पनि जान सकिन्थ्यो होला तर संघीयता मुख्यत: मधेसको माग थियो। यसप्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। संघीयतालाई प्रदेशका मन्त्री र सांसद अनि विभिन्न आयोगका सदस्यहरूको भर्तीकेन्द्र मात्र बनाइयो भन्ने गुनासो छ। हजारवटा जति यस्ता पदको तलबसुविधामा एक अर्ब रूपैयाँजति खर्च होला जुन १ हजार ६ सय अर्बको संघीय बजेटको परिप्रेक्ष्यमा सानै हो। तर हिन्दी चलचित्र दबंगमा 'मुन्नी बदनाम' भएझैं यो भर्तीकेन्द्रको आभासले संघीयता बदनाम भने भएको छ। संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई थप मितव्ययी बनाउनै पर्नेछ।
यी चारवटा परिवर्तन — जनसांख्यिक बनोट र बसाइसराइँ, अनियमित संरचनात्मक रूपान्तरण, कनेक्टिभिटी र संघीयताका सामूहिक प्रभाव के हुन् त?
यसमा म तीनवटा आयाम देख्छु।
पहिलो, हामी धनी नहुँदै बूढो हुने अवस्थाको डिलमा उभिएका छौं, जसका बारेमा मैले माथि चर्चा गरिसकेँ। यो हाम्रो नियति नै चाहिँ होइन।
दोस्रो, आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रको चरित्र ग्रहण नगर्दै हामी सहरिया समाजमा रूपान्तरण हुँदै छौं।
तेस्रो, हामी विश्वसँग त जोडियौं तर उत्पादनका दृष्टिले पिँधमै बस्न अभिशप्त छौं।
लेखको तेस्रो खण्डमा अब हामी विकास यात्राका उत्प्रेरकबारे कुरा गरौं।
पहिलो त पानी नै हो। यसलाई हामीले एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्छ। पानीको सम्भावनालाई जलविद्युतमा सीमित गर्न हुँदैन।
जलविद्युतबाट प्राप्त हुने ऊर्जा सकेसम्म आन्तरिक बजारमा खपत गरौं। हाम्रो यातायात र भान्साका तमाम आवश्यकता १०० प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाबाट गर्ने र यो तथ्य पर्यटन मार्केटिङसँग जोड्ने। तर मौसमी उतारचढाव यति धेरै छ, वर्षामा निर्यात र हिउँदमा आयात गर्ने व्यापार मोडालिटीमा नगई सुखै छैन। जलवायु परिवर्तनको दबावमा रहेको भारतको जैविक इन्धन उपभोगको आंशिक प्रतिस्थापन गर्ने हैसियत हाम्रो छ।
यति हुँदाहुँदै पानी अड्याएर बाढी नियन्त्रण र सिँचाइजस्ता विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ। 'अपस्ट्रिम' र 'डाउनस्ट्रिम' नदीजन्य फाइदाको बाँडफाँट विश्वभर भएका छन्। उदाहरणका लागि, कोलम्बिया नदी क्यानडाबाट अमेरिका बग्छ। त्यो नदीमा चारवटा बाँध बनेका छन्। बाढी नियन्त्रण गरिदिएबापत् अमेरिकाले क्यानडालाई ६ करोड ४० लाख डलर तिरेको छ भने वार्षिक १२५० मेगावाट बराबरको बिजुली दिनुपर्छ। विश्व बैंकको सहजीकरणमा दुई शत्रुराष्ट्र भारत र पाकिस्तानले सिन्धु नदीको पानी बाँडफाँट गर्दै आएको ६० वर्ष भइसक्यो।
दोस्रो हो, भू–आकर्षण।
हाम्रो देश सुन्दर भए पनि पर्यटकको गुण निम्नस्तरको छ। कोभिडअघि वार्षिक १२ लाख पर्यटक औसत १३ दिन बस्ने र दैनिक जम्मा ४८ डलर खर्च गर्थे। नजिकैको थाइल्यान्डमा वार्षिक ४ करोड पर्यटक आउँछन्, क्याम्बोडियामा ७० लाख। उच्च मूल्यमा आधारित बहुआयामिक पर्यटनमा राष्ट्रले जोड दिनुपर्छ भन्ने गरिए पनि जोखिम उठाएर लगानी गर्ने स्वदेशी वा विदेशी उद्यमीहरूलाई हामीले दह्रो प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौं।
राष्ट्रिय आयमा पर्यटनको प्रत्यक्ष योगदान २.५ प्रतिशत छ। जबकि, हामीजस्तै द्वन्द्वबाट उठेको अतिकम विकसित र डब्लुटिओमा सँगसँगै सदस्य बनेको राष्ट्र क्याम्बोडियामा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत देखिन्छ। हामीभन्दा सात गुना धनी थाइल्यान्डमै पर्यटनको राष्ट्रिय आयमा १३ प्रतिशत अंश छ।
यी तिनै आयाममा विविधिकरण गर्नुछ। 'साहसिक' पर्यटनबाट अब विलासी एवं धार्मिक पर्यटनमा फड्को मार्ने लक्ष्य पुरानै हो। म यहाँ एउटा अर्को आयाम उल्लेख गर्न चाहन्छु।
अहिले संसारमा धेरै देश बुढ्यौलीको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। त्यहाँका वृद्धवृद्धालाई हेरविचार गर्ने ठूलो बजार निर्माण हुँदैछ। उदाहरणका लागि, हल्यान्ड वा जापानका वृद्धवृद्धाले तीन महिना पोखरा आएर बस्छौं, हामीलाई त्यहीअनुसार नर्स र मेडिकल सुविधा देऊ भन्यो भने हामी यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं?
कोष्टारिका, पनामा, मेक्सिको, पोर्चुगल, ग्रिस, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र भियतनाम लामो बसाइको पर्यटनका लागि स्थापित हुँदै गएका छन्।
यस्तो खालको पर्यटन प्याकेज विकास गर्न हामीले उनीहरूलाई गुणस्तरीय मेडिकल सेवा दिन सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा 'पोर्टेबल' बनाउन कहाँ, के-कस्तो नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार चाहिन्छ, सोचेका छौं?
तेस्रो, डिजिटलाइजेसन।
सूचना प्रविधिको कुरा गर्दा हामी सधैं नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थाबारे चर्चा गर्छौं। यहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक स्वीट्जरल्यान्ड बन्ने, हामी चाहिँ किन नबन्ने? यसमा हामीले यी दुई देशको फरकबारे प्रस्ट हुनु जरूरी छ।
स्वीट्जरल्यान्डका करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या तल्लो भेगमा बस्छन् जहाँ राइन नदी बग्छ। बाजल भन्ने सहरको उदाहरण लिने हो भने, त्यहाँ राइन नदी हुँदै आउने जहाजमा लोड गरेको सामान एकैचोटि न्यूयोर्क वा सांघाईमा खोले हुन्छ। भन्नुको मतलब, कुनै पनि देश समुद्रसँगै जोडिनुपर्छ भन्ने छैन। जहाज चल्नसक्ने नदी भए पनि हुन्छ। युरोपका अन्य भूपरिवेष्ठित मुलुक पनि छोटो दुरीमै विश्व बजारसम्म पुग्न सक्छन्।
भूपरिवेष्ठित देश हुनुको जुन संरचनात्मक घाटा हामीले बेहोरिरहेका छौं, त्यो वास्तविक हो। तर अब यसैलाई नियति मानेर बस्ने कुरा आउँदैन। त्यसो भए यो संरचनात्मक घाटा कसरी निस्तेज पार्ने त? यसलाई कसरी असान्दर्भिक बनाउने? यही चुनौती हामीसामु छ। र, यहीँनिर आएर जोडिन्छ प्रविधिको महत्व।
आजको दुनियाँमा हामी संसारको जुनसुकै कुनाबाट कोडिङ गरेर जुनसुकै कुनामा निर्यात गर्न सक्छौं। नेपालमा स्थापना हुने सानो कम्पनी पनि एक अर्ब डलरको हैसियतमा पुग्न सक्छ। बीसौं शताब्दीमा यो सम्भव थिएन।
त्यस बेलाको चलन भनेको ठूलो स्तरमा सामान उत्पादन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, ठूल्ठूला ट्रकमा लोड गरेर नजिकको समुद्री बन्दरगाह पुर्याउने र त्यहाँबाट पानीजहाजमा ३० दिन, ६० दिन लगाएर विश्व बजारका राजधानीहरू अमेरिका, युरोपेली देश पुर्याउने थियो। यो मोडल अहिले परिवर्तन भएको छ।
यसको विकल्पमा इ–कमर्स, इ–गभर्नेन्सको युग आएको छ। कोभिड महामारीको लकडाउन बेला मैले नेपालका कम्पनीहरूबारे जानकारी लिएको थिएँ। तल उल्लिखित केही विवरण वैशाख २०, २०७७ को कान्तिपुरमा पनि प्रकाशित गरेको थिएँ।
'बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ' मा दक्ष तर किफायती इन्जिनियरहरूले सफ्टवेयर बनाउने र विश्व बजारमा बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ। 'लिपफ्रग' वा 'क्लाउड फ्याक्ट्री' जस्ता कम्पनी यसमा लागेका छन्। 'इन्सेसेन्ट रेन' भन्ने डिजिटल कम्पनीले यहीँ छाउनीको कार्यालयबाट हलिउडका दर्जनौं फिल्ममा एनिमेसनको काम गर्दो रहेछ। इ–कमर्समा दराज, सस्तो डिल, मेरो किरानाजस्ता किनबेचका प्ल्याटफर्म छन्। अफलाइन रेमिटेन्स ल्याउने आइएमई र प्रभुसँगै ठमेल रेमिटजस्ता पूर्ण डिजिटल कम्पनी चलेको वर्षौं भयो। इ–शिक्षा र इ–स्वास्थ्यमा नयाँ पहल हुन थालेका छन्।
डिजिटल बैंकिङमा मान्छेको रूचि बढ्दै छ। स-सानो ऋण पनि अब डिजिटल–लेन्डिङबाटै परिचालन गर्न सकिन्छ। लोकल डिजिटल कन्टेन्टमा यहाँका मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू नेटफ्लिक्स वा अमेजनजस्ता विश्व प्लेटफर्ममा पुर्याउन सकिने रहेछन्। निर्मल पुर्जाले १४ वटा उच्च हिमाल चढेको वृत्तचित्र नेटफ्लिक्सले गत नोभेम्बर २९ मा विश्वव्यापी रिलिज गर्दा हंगामा भयो। कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेतिर पनि केही उद्यमी लागेका छन् । यातायातमा डिजिटल प्रविधिको चर्चित प्रयोग त टुटल र पठाओले गरेकै छन्।
यति हुँदाहुँदै किन फड्को मारिएको छैन त ? गुनासा पेमेन्ट गेटवेदेखि लिएर यहाँ गरेको लगानीको लाभांश लैजाने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्। गोपनीयताका कानुनदेखि साइबर–असुरक्षासम्मका समस्या छन् । डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल ग्राहक पहिचान (केवाइसी) को विस्तारित प्रयोग हुन बाँकी छ। यी धेरै काम गर्न स्थानीय स्तरको डिजिटल नक्सा (म्याप) पनि चाहिन्छ । गुगल म्याप प्रयोग गर्दा धेरैको ढाड सेकिइरहेको छ। नमराज बुढाथोकी अहिले गुगल म्यापको विकल्प बनाउने संघारमा छन्।
हजारौं युवा उद्यमीहरूले उडान भर्नसक्ने नीतिगत उत्प्रेरणाको खाकामा हामीले काम गर्नुछ अब । उनीहरूका गुनासा, नियमनका अड्चन समाधान गरी औपचारिक मैदानमा ल्याउनुपर्छ, किनभने आर्थिक वृद्धिको नयाँ झिल्को त्यहाँ छ। प्रविधि बुझ्ने र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सक्ने कर्मचारीहरूलाई अघि सार्नुपर्नेछ। सामान्य अवस्थामा तीन वर्ष लाग्ने सुधारका कार्यक्रम हामीले एक वर्षमै गर्न सक्ने ढोका यो संकटले खोलिदिएको छ। उल्लिखित अवसरहरूलाई कोभिडले निम्त्याएको कालो बादलभित्रको चाँदीको घेराका रूपमा लिन सकिन्छ।
ली क्वान यूको जीवनी पढ्दा थाहा हुन्छ, सन् १९६५ मा उनलाई एक जना डच सल्लाहकारले भनेछन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार ज्युरिकबाट सुरू हुन्छ। त्यसपछि फ्रयांकफर्ट हुँदै लन्डन, न्यूयोर्क र सान फ्रान्सिस्को पुगेर टुंगिन्छ। सान फ्रान्सिस्कोको कारोबार सकेर मान्छे सुत्न जान्छन्। भोलिपल्ट फेरि ज्युरिकबाट कारोबार सुरू हुन्छ। यसबीच १२ घन्टाको समयमा संसारभरि वित्तीय कारोबार हुँदैन।'
ती सल्लाहकारले विश्व मानचित्रमा सिंगापुरतर्फ इंगित गर्दै ली क्वान यूलाई भने, 'जति बेला सान फ्रान्सिस्को सुत्छ, सिंगापुर जाग्छ। सिंगापुर सुत्ने बेला ज्युरिक जागिसकेको हुन्छ। हामीले त्यो १२ घन्टाको वित्तीय कारोबार सिंगापुर ल्याउन सक्यौं भने संसारको वित्तीय बजार कहिल्यै सुत्ने छैन।'
यति सुनेपछि ली क्वान यूले वित्तीय केन्द्र स्थापना गर्न चाहिने सम्पूर्ण कानुनी पहलहरू नयाँ शिराबाट सुरू गरे। यही नीतिगत 'डिपार्चर' ले पानीको स्रोतधरि नभएको सिंगापुरलाई संसारकै समृद्ध आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्यो।
नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई अब त्यस्तै नीतिगत फड्को र भ्यागुते छलाङको खाँचो छ।
चौथो उत्प्रेरक तत्व भनेको हाम्रो भू-उपस्थिति हो।
प्राध्यापक ड्यानी क्वाले विश्वको आर्थिक गुरूत्वाकर्षणको केन्द्र कहाँ हो भनेर हिसाब गरेका छन्। सन् १९९८ मा त्यो केन्द्र मध्य–एट्लान्टिकमा थियो। सन् २०१० तिर पूर्वी युरोप आयो। अब २०५० मा विश्वको आर्थिक केन्द्रविन्दु ठ्याक्कै हिमालय क्षेत्रमा आएर बस्छ भन्ने ड्यानी क्वाको आकलन छ। नेपाल धनी भएर त्यो हुने होइन कि हाम्रा छिमेकी चीन, भारत र दक्षिणपूर्वी एसिया धनी भएको फाइदा हामी लिन सक्छौं त?
मेरो विचारमा यसलाई तीन 'डी' बाट हेर्नुपर्छ — डिस्ट्यान्स (दुरी), डेन्सिटी (घनत्व) र डिभिजन (विविधता)। सन् २००९ को विश्व विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको यो फ्रेमवर्क मलाई उपयोगी लाग्छ।
हामी चीनको आर्थिक वृद्धिबाट उत्साहित छौं। तर उत्तरतिरको दुरी हेर्ने हो भने सबभन्दा नजिकको ठूलो सहर (चंग्चिंग) पुग्न हामीलाई चार घन्टा लाग्छ। चार घन्टा दक्षिणतिर हेर्ने हो भने त हामी सम्पूर्ण दक्षिण एसिया समेट्न सक्छौं।
यति भन्दाभन्दै काठमाडौंबाट उडेको बढीमा पाँच-छ घन्टाभित्र अब आधा विश्व बजार ढाक्नसक्ने अवसर भने आएको छ। यो अवसरलाई हामी पर्यटनका हिसाबले, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निर्यातका हिसाबले आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सक्छौं। विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पनि अब विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक मात्र होइन, चीन, भारत एवं अन्य उदीयमान राष्ट्रबाट पनि ल्याउन सक्छौं। अर्थशास्त्रमा 'बोर्डर प्रभाव' वा सन्निकटताले वित्तीय प्रवाहलाई उत्प्रेरित गर्छ भन्ने सिद्धान्त छ।
अब हामीले टेक्नुपर्ने विकासका विषयगत खुड्किलाबारे चर्चा गरौं।
एक जमानामा भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सहरी विकास र खानेपानी एकै थिए। आज त्यही भौतिक र सहरीबीच समन्वयको समस्या छ। अब क्षेत्रगत विकासबाट विषयगत विकासको अवधारणामा जानुपर्ने हो कि?
विकासलाई मुख्यत चारवटा प्राथमिकताको कोणबाट हेर्न सकिन्छ। उत्पादकत्व र औपचारिकीकरणबारे मैले माथि उल्लेख गरिसकेँ, अब थपौं सामाजिक मोबिलिटी र सुशासन।
पहिलो मुद्दा हो उत्पादकत्व।
कृषि, सेवा, उद्योग लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा बसे पनि उत्पादकत्व बढ्ने हिसाबले काम गर्नुपर्यो। यो भनेको कम समयमा कम खर्च गरेर थप गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने हो। जस्तो, चिलेले पहिले अंगुर टिपेर निर्यात गर्थ्यो, अब वाइन बनाउन थाल्यो। पहिले माछा मारेर अरूलाई प्रशोधन गर्न दिन्थ्यो, अब आफैं सालमोन बनाएर चिटिक्क प्याकेजिङ गरी निर्यात गर्छ। यहाँ अंगुरको तुलनामा वाइनको मूल्य र जिउँदो माछाको दाँजोमा स्मोक्ड सालमोनको मूल्य स्वाभाविक रूपले बढी हुन्छ। कृषिमै बसेर पनि उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् यी। यही सूत्र उद्योगमा पनि लागू हुन्छ, सेवा क्षेत्रमा पनि।
व्यवस्थापन संकायका सर्वाधिक चर्चित प्राध्यापक माइकल पोर्टरले भनेका छन्, 'दीगो समृद्धिको जग भनेकै उत्पादकत्व हो।'
नोबेल पुरस्कार विजेता पल क्रुगमन पनि भन्छन्, 'उत्पादकत्व सबथोक होइन तर कालान्तरमा यो लगभग सबैथोक हो।'
यसको मर्म गहिरो छ।
हामी जहाजको भुँडी भर्नतिर ध्यान दिऊँ है भनेर म सधैं भन्ने गर्छु। नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हामी यात्रु त पठाउँछौं, तर कार्गो राख्ने भुँडी खाली हुन्छ। त्यसलाई भरेर कसरी पठाउने? यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्यो।
यहाँ म डाक्टर सन्दुक रूइतको उदाहरण दिन चाहन्छु। उनको तिलगंगा आँखा अस्पतालले सानो 'अल्ट्रा अकुलर लेन्स' उत्पादन गरिरहेको छ, जसले चीनसँग सिधै प्रतिस्पर्धा गर्छ। मूल्यमा चीनलाई जित्न नसके पनि डा. रूइतको व्यक्तिगत नाम र नेपालको साखले महँगोमै भए पनि संसारका ७० वटा देशमा निर्यात भइरहेको छ। उच्च मूल्य र कम तौलको यस्ता वस्तु निकासीमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन।
विश्वका प्रत्येक १० हजार जना मानिसमा ४० जना नेपाली छौं तर विश्व निर्यातलाई १० हजार भाग लगाउँदा हाम्रो अंश जम्मा एक भाग छ। वैदेशिक रोजगारलाई विश्वव्यापीकरणको हिस्सा नमान्ने हो भने हामी कहीँकतै भेटिन्नौं। प्रत्येक नेपालीबाट सय-सय रूपैयाँ उठाएर तीन अर्बको आयोजना बनाउने गुड्डी हाँक्छौं तर वार्षिक २ हजार अर्बको विकास आवश्यकता भएकाले त्यस्ता योजना हरेक वर्ष ६०० वटा चाहिन्छ भन्ने हेक्का राख्दैनौं।
दोस्रोमा आउँछ, श्रम शक्तिको औपचारिकीकरण।
सडकछेउ डालोमा बदाम बेच्ने मान्छेले कर तिर्दैन र राज्यबाट केही पाउँदा पनि पाउँदैन। हामी भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छौं। हामी कर तिर्छौं र राज्यबाट सुविधा लिन्छौं। एक किसिमले भन्दा, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीलाई छ। बिरामी भयो भने विदा पाउँछौं, बिमा होला। सुत्केरी हुँदा भत्ता पाउँछौं। दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा अतिरिक्त आय छ। यो भनेको राज्यसँगको करार हो। यसलाई जतिसक्दो विस्तार गर्न सक्यौं भने हाम्रो करको दायरा फराकिलो हुन्छ र सामाजिक सुरक्षा बढ्दै जान्छ। यो विषयमा लामो व्याख्या आवश्यक नपर्ला।
तेस्रो, अवसरहरूको समानताबाट सामाजिक मोबिलिटी बढाउने ।
मोबिलिटी, अर्थात गरिब परिवारमा जन्मिएर पनि धनी हुने सम्भावना कति छ? बाबुआमाले पाएको औपचारिक शिक्षाभन्दा छोराछोरीले बढी पढेको हिस्सा कति छ? बाबुआमाले अपनाएको पेसाभन्दा छोराछोरीले अपनाएको पेसा फरक भएको कति छ? यी समाज गतिशील र चलायमान छ कि छैन भनेर मापन गर्ने आधारभूत तथ्यांक हुन्।
नेपालमा बाबुआमाभन्दा बढी पढेका ६२ प्रतिशत र बाबुआमाभन्दा पृथक पेसा अपनाएका ४३ प्रतिशत छन्। तर बाहुन, क्षत्री र नेवारहरू बढी चलायमान अनि मुस्लिम र दलितमा मोबिलिटी कम छ। पन्ध्र महिनाअघि मैले नयाँपत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेको तर्क तल दोहोर्याउन चाहन्छु।
आजको असमानताको बीउ शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणजस्ता कुरामा छ, १७० वर्षअघि मार्क्सले युरोपमा देखाएको 'शोषण' को चित्रणमा होइन। फोर्ब्स पत्रिकाले निकाल्ने ४०० सर्वाधिक धनी व्यक्तिको सूची हेर्नुहोस्। तीमध्ये दुईतिहाइ आफ्नै प्रतिभा र प्रयत्नबाट सफल भएका हुन्। वंशकै आधारमा विरासतबाट धन कुम्ल्याउनेको हिस्सा झिनो बन्दैछ।
ब्रान्को मिलानोभिचका अनुसार असमानता घटाउने पुरानो समाजवादी समाधान अब भुत्ते हुँदैछ। कसरी?
पहिलो, ट्रेड युनियन कमजोर भए, पुँजीवादीले सखाप पारे र फेरि श्रमिकको बार्गेनिङ शक्ति बढाउनुपर्छ भनिन्थ्यो। तर कामको प्रकृति नै परिवर्तन भइरहेकाले अहिले त्यसको सान्दर्भिकता कम छ।
दोस्रो, मास एजुकेसन हो। तर १४-१५ वर्षको शिक्षा सबैले लिएपछिको अवस्थामा थप लगानीले ठूलो प्रतिफल दिन्न। पिकमा पुगेपछि 'कग्निटिभ क्यापिटल' को सीमा छोइन्छ। त्यसपछि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।
तेस्रो, कर र वितरणबाट समता बढाउने। यो राजनीतिक रूपले अप्रिय छ किनकि कर तिर्न नागरिक रूचाउँदैनन्। धनीलाई कस्नुपर्छ भन्नेहरू आफैं धनी बनेपछि कर छल्न थाल्छन्। कथित नवउदारवादकी खलपात्र मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन्, 'समाजवादको समस्या भनेको अरूले कमाएको पैसामा गरिने रजाइँ हो जुन एकदिन सकिन्छ।'
नतिजा होइन, अवसरको असमानता चिर्न कम्युनिस्टले भनेजस्तै सबैलाई गरिब बनाएर समान बनाउनेतिर होइन कि सबैलाई समान अवसर दिँदै धनी बनाउने प्रणालीतिर जानुपर्छ। सफल हुनेलाई उचित कर लगाएर पुनर्वितरण गरौंला तर दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य छ। कृषिको उत्पादकत्व, रोजगारमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ र आधुनिक सेवाका आयाम विस्तारित गर्नुपर्यो। बालशिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको गुणस्तर बढाउनुपर्यो। एउटा विन्दुसम्म आरक्षण गर्नैपर्छ। सामाजिक सुरक्षामा पनि कोभिडपछिको विश्व 'नयाँ सोसल करार' को अभ्यासमा जानेछ।
गोरखा वा महोत्तरीका दलितले र काठमाडौं वा बाँकेका राणाले समान अवसर पाउन त बाल्यकालमै लगानी गर्नुपर्यो। नत्र धनीले प्रिमियर स्कुलमा पढाउँछ, दलित सामुदायिक स्कुलमा जान्छ, अनि असमानताको बीउ त्यहीँ नै रोपियो नि। सुरूको ६० महिनाको लगानी अहम् छ, वयस्क उमेरको तालिमले क्षतिपूर्ति हुँदैन।
सामाजिक सुरक्षामा लगानी कसरी बढाउने त? फजुल खर्च घटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा सधैं सान्दर्भिक छ तर आर्थिक वृद्धि नभई राज्यको सामर्थ्य बढ्दैन। अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार २० हजार अर्ब डलरको छ र त उसलाई संघीय बजेटको दुईतिहाइ अंश छेलोखेलो बाँडेर सक्ने सुविधा छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरको चुनौती थापिएको छ। केटाकेटी स्कुल जान्छन् तर केही सिक्दैनन्। लर्निङ क्राइसिस छ। स्वास्थ्य चौकी छ, उपचार छैन। अब डेलिभरीका नयाँ पद्धतितिर जानुपर्छ। असमानताको अभिशाप घटाउन राज्यको भूमिका बढाउनुपर्छ तर सबै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन। स-साना पब्लिक प्राइभेट साझेदारीका मोडल छन्। चिल्लो सडक, शुद्ध पानी र भरपर्दो बिजुली दिन नसक्ने राज्यबाट धेरै अपेक्षा गर्न भने भएन। सन्तुलित विधि र उपाय खोजौं, प्रयोग गर्दै, सिक्दै, फाल्दै, माझ्दै अगाडि बढौं।
चौथो खुड्किलो सुशासन हो जसले विकासलाई अगाडि मात्र बढाउँदैन, स्वच्छ छविको नेता, दक्ष प्रशासक, झन्झटरहित सेवा प्रवाह र उत्तरदायी शासन प्रणालीमा पनि जोड दिन्छ। यी सबै लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य छन्।
हामीले जुन खालको समावेशी विकासको परिकल्पना गरेका छौं, त्यसको निम्ति सुशासन जरूरी छ। सुशासनले मात्र विकास सुनिश्चित गर्छ र यसका प्रतिफल समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ।
नेपालको हकमा सुशासनको सर्त उदार लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ। हामीले के बुझ्नपर्छ भने लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, आधारभूत स्वतन्त्रताहरू, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणसहितको संवैधानिक उदारवाद हो। आवधिक निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरूले शक्तिको संग्रह र उपयोग गर्छन्। संवैधानिक उदारवाद भनेको चाहिँ सत्तामा पुगेको दल वा शासकले आफूलाई संवैधानिक दायरामा बाँध्ने र आफ्नो शक्तिको सीमा आफैं तोक्ने सिद्धान्त हो।
यी दुई धार छुट्टाछुट्टै विकसित भएका हुन्। एक सय ५० वर्षअघि संसदीय लोकतन्त्रको उद्गमस्थल बेलायतमा जम्मा ७ प्रतिशत जनताले मतदान गर्न पाउँदा पनि स्वतन्त्र न्यायालय, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, निजी सम्पत्तिको संवर्द्धनजस्ता मान्यता स्थापित भइसकेका थिए।
जब लोकतन्त्रका यी दुई आयामबीच सम्बन्ध टुट्छ, तब अनुदार लोकतन्त्रको सुरूआत हुन्छ। अहिले नेपाल यही बाटोमा छ र यस्तो माहोलमा सुशासन सम्भव हुन्न। सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयभित्रको विकृति, संसदको अकर्मण्यता, सबै संवैधानिक अंगहरूमा आसेपासेको नियुक्ति, सार्वजनिक पदहरूको बिक्रीजस्ता कुरा अनुदार लोकतन्त्रका उदाहरण हुन्।
अन्त्यमा हामी कुरा गरौं, विकास यात्राका जोखिमको।
मेरो विचारमा पहिलो जोखिम भनेको प्रकोप नै हो। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रकोप घटेपछि ह्वारह्वार्ती लगानी र सहायता आउने गरेको देखिन्छ। जबकि, प्रकोपभन्दा अगाडि लगानी स्थिति एकदमै कम हुन्छ। विश्वव्यापी आंकडा हेर्दा सय रूपैयाँमा ९४ रुपैयाँ प्रकोपपछि र ६ रूपैयाँ मात्र प्रकोपभन्दा अगाडि लगानी भएको पाइन्छ।
हाम्रै उदाहरण लिऊँ। आज कसैले कोशी नदीमा गएर लुंगी र गन्जी लगाएर तटबन्द निर्माण गर्ने हो भने त्यो समाचार बन्दैन। मिडिया र समाजको नजरमा 'ग्ल्यामरस' हुँदैन। जबकि, नेपालजस्तो देशमा प्रकोपभन्दा अगाडि नै ठूलो तयारी र लगानी गर्नुपर्ने हो।
यसलाई म २०७२ वैशाख १२ को भुइँचालोसँग जोड्न चाहन्छु।
सार्वजनिक विदाको दिन भुइँचालो आएकाले स्कुलका धेरै बालबालिकाको ज्यान जोगियो भनेर भन्छौं। त्यही भुइँचालो शुक्रबार आएको भए पक्कै ठूलो क्षति हुन्थ्यो होला। तर हामीसँग भुइँचालोमा क्षति पुगेका र क्षति नपुगेका स्कुल भवनहरूको आंकडा छ। त्यसलाई हेर्दा के पाउँछौं भने, जुन स्कुलहरू भत्किएनन्, तीमध्ये १६० वटा विद्यालयलाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले भुइँचालोअघि नै व्यापक रूपले प्रबलीकरण गरेको रहेछ। प्रबलीकरण गरिएका स्कुलमा क्षति भएन। ती स्कुल नभत्किँदा भुइँचालोपछि कति विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएन भन्ने समाचार बनेन।
भुइँचालो, बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ लगायतका द्रुत प्राकृतिक प्रकोप सँगसँगै अर्को मन्द प्रकोप भनेको जलवायु परिवर्तन हो। हामीजस्तो जलविद्युतको सपना देख्दै आर्थिक समृद्धिको तानाबाना बुन्ने देशका लागि त जलवायु परिवर्तन झनै महत्वपूर्ण मुद्दा हो।
जलवायु परिवर्तन गराउन अमेरिका, युरोप र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको भूमिका छ तर असर भने धनी र गरिब सबैले भोग्न थालिसकेका छौं। अरू भौगोलिक क्षेत्रमा २ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्यो भने पनि हिमालय क्षेत्रमा थप ०.६ डिग्रीले ताप बढ्ने वैज्ञानिक तथ्य इसिमोडको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई 'एलिभेसन डिपेनडेन्ट वार्मिङ' भनिन्छ।
हिन्दुकुश-हिमालय शृंखलाबाट विश्वका १० महान नदी बग्छन्। पृथ्वीको झन्डै आधा जनसंख्या ती नदीमा बग्ने पानीमा आश्रित छन्। हिमाल पग्लेर त्यो पानी सुक्दै गयो भने के होला? कृषि र सिँचाइ, जलविद्युत र खानेपानीमा पर्ने असरले हाम्रा सभ्यता नै संकटकालमा जान्छ।
पृथ्वीको उत्पत्ति साढे चार अर्ब वर्षअघि भएको हो। अहिलेका मान्छे (होमोसेपिएन्स) यो पृथ्वीमा चर्चेको तीन लाख वर्ष जति मात्र भयो। रामायण र महाभारतकालीन सभ्यता ५-७ हजार वर्षभन्दा पुराना छैनन्। यस्तो अर्बौं वर्ष लामो इतिहास भएको पृथ्वी सन् २०२० मा एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
विश्वप्रतिष्ठित विज्ञान जर्नल 'नेचर' ले डिसेम्बर ९, २०२० मा एउटा गज्जबको शोध प्रकाशित गर्यो। अहिलेसम्म मान्छेले बनाएका भौतिक सामग्रीको कुल तौलले पृथ्वीमा भएका सबै जीव-जनावर र वनस्पतिको संयुक्त तौललाई हालै मात्र उछिनेको छ। औद्योगिकीकरणको युगदेखि मानवनिर्मित वस्तु (अलकत्रादेखि क्रंकिटसम्म, प्लास्टिकदेखि फलामसम्म) को कुल तौल सन् २०२० मा एक ट्रिलियन टनभन्दा बढी भएको पत्ता लागेको छ। हामी एउटा अभिनव युगबाट अर्को युग (एन्थ्रोपेसिन) प्रस्तावित भौगर्भिक युगमा प्रवेश गर्दै छौं।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा विश्वले पेरिस जलवायु सम्झौता गर्यो। त्यसको समीक्षा गत महिना बेलायतको ग्लास्गोमा भयो। जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहको दाँजोमा साढे एक डिग्री सेल्सियसभन्दा कम कायम राख्ने त्यो सम्झौताको मुख्य बुँदा हो। यसका लागि प्रदूषण घटाउने, आमजीवनशैली पर्यावरणमैत्री बनाउने भनिएको छ जसले हामीले देखेको २०औं शताब्दीको सम्पूर्ण उत्पादन र उपभोगको मोडललाई उल्ट्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो चानेचुने कुरा होइन।
दक्षिण एसियामा मुख्यगरी भारतले गर्ने कालो कार्बनको उत्सर्जनले हाम्रो हिमाल र वायुमण्डलमा असर पारिरहेको छ। इँटाभट्टादेखि डिजेल प्रयोगमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानले सहकार्य गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको आंशिक क्षेत्रीय समाधान निस्कनेछ। तर समग्रमा कार्बन-आधारित औद्योगिक गतिविधि लक्षित आर्थिक विकासको मोडललाई नै पुनर्विचार गरेर जानुपर्छ।
चीनले अर्को ४० वर्षभित्र सन् २०६० मा 'कार्बन न्युट्रल' हुने भनिसकेको छ। जापान र कोरियाले पनि अर्को ३० वर्षमै 'कार्बन न्युट्रल' हुने भनेका छन्। अमेरिकाले २०५० को लक्ष्य घोषणा गरेको छ। नेपालले सन् २०४५ भनेको छ।
दोस्रो जोखिम हो, मानव संशाधनको क्षयीकरण र नयाँ प्रविधिको धक्का।
हामीले कम समयमा ठूलो आर्थिक छलाङ मार्न आगामी तीस वर्षमा लगातार ७ देखि १० प्रतिशत वृद्धिदरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुपर्छ। तर के हामीसँग यो आर्थिक वृद्धिलाई चाहिने जनशक्ति छ त?
सर्सर्ती हेर्ने हो भने हामीकहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्लम्बिङ गर्ने मान्छेधरि छैन। नमोबुद्धमा मेरा एक जना साथीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको ठूलो रिसोर्ट बनाउँदै छन्। उनले आफ्नो रिसोर्टका लागि जुन खालको गुणस्तर खोजेका छन्, त्यसको निम्ति भारतको राजस्थानबाट कामदार ल्याएका छन्।
मैले उनलाई 'यही स्तरको काम गर्ने मान्छे नेपालमा पाइँदैन?' भनेर सोधेको थिएँ। उनले सिधै 'पाइँदैन' भने।
यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्तिको अभाव छ। अझ भनौं पर्यटनदेखि निर्माणसम्म कुशल व्यवस्थापकहरूको कमी छ। मानव संशाधन क्षयीकरणको समस्याले आउँदा दिनमा हामीलाई थप पिरोल्ने स्थिति देखिँदैछ।
अर्को समस्या के भने, नेपालमा नयाँ रोजगार सिर्जना पनि भइरहेको छैन। एकातिर श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच–छ लाख नयाँ जनशक्ति भित्रिरहेको छ, अर्कातिर रोजगार सिर्जना एकदमै सकारात्मक भएर सोच्दा पनि एक लाखभन्दा कम छ। यो ट्रेन्ड तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना छैन।
हामी आठ वर्ष लगाएर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना बनाउने र त्यसबाट बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने सपना देखिरहेका छौं। अर्कातिर, सौर्यऊर्जा अर्थात् सोलारमा ९ महिनामा ९ सय मेगावाट क्षमताको प्लान्ट तयार हुने प्रविधि आएको छ। लागत पनि जलविद्युतभन्दा आधा मात्र पर्छ।
यसमा अहिलेसम्म एउटै मात्र समस्या देखिएको छ, त्यो हो ऊर्जाको स्टोरेज। घाम दिउँसो मात्र लाग्छ र दिउँसो निस्कने ऊर्जा स्टोर गरेर राख्न सकिँदैन। यसलाई ब्याट्रीमा स्टोर गर्ने प्रविधि आउनेबित्तिकै छलाङ मारिहाल्छ। एलन मस्कदेखि संसारका थुप्रै व्यक्तिले ब्याट्री प्रविधिमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। त्यसले फ्याट्ट नतिजा देखाउनासाथ हाम्रो जलविद्युत सपना के हुन्छ?
आफ्नो भएभरको रणनीति र लगानी एउटैमा खन्याउने होइन, बरू सबैतिर सन्तुलित वितरण गर्नुपर्छ। ताकि, एउटा क्षेत्रमा अवरोध आइहाल्यो भने अर्को क्षेत्रले थेग्न सकोस्। यो अवस्थामा ऊर्जा सन्तुलनकै लागि भए पनि नेपालको कुल ऊर्जा उत्पादनको कम्तिमा ५० प्रतिशत जलविद्युतबाटै उत्पादन गर्छौं भन्ने हामीमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्यो। र, नवीकरणीय ऊर्जामा भइरहेको फड्कोलाई पनि तुरून्तै आत्मसात् गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्यो।
रोबोटिक्स, अटोमेसनजस्ता प्राविधिक विकासले रोजगारी अवसर सीमित हुँदै गएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट जसरी व्यापक रूपले रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौं, त्यो अवसर प्राविधिक विकासले खाइदिएपछि अब थप रोजगारी कहाँबाट आउँछ?
के घुमिफिरी हामीले त्यही निर्माण, पर्यटन र खुद्रा व्यवसायकै भर पर्नुपर्ने हो? त्यसो हो भने निर्माण क्षेत्रमा पनि नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रिएला, ठूल्ठूला निर्माणमा रोबोटहरू प्रयोग गर्न थालिएला। त्यो बेला गुणस्तरीय रोजगारीको ठाउँ र स्रोत के हुने? गाउँमा कि सहरमा? स्वदेशमा कि विदेशमा? एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भने कति प्रतिशत रोजगारी वृद्धि होला?
तेस्रो जोखिम 'छिमेक प्रभाव' हो।
हामी भारतवेष्ठित देश हौं। बेलाबेला हुने आर्थिक नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव त भइहाल्यो, यसबाहेक अन्य धेरै कुरा 'नेबरहुड इफेक्ट' का रूपमा प्रकट हुने गर्छन्, प्रदूषण र पूर्वाधारदेखि सशस्त्र द्वन्द्व र मौद्रिक नीतिसम्म।
जस्तो– हामीले वर्षौंको झगडा, लगानीको अन्यौल र आन्तरिक विवाद झेलेर बल्लबल्ल काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग बनाउन लागेका छौं। काठमाडौंबाट भारतीय सिमानासम्मको दुरी बाह्र घन्टाबाट एक–डेढ घन्टामा छोट्टिँदै छ। यो ठूलो छलाङ हो। तर भारतले रक्सौलदेखि कलकत्तासम्म यस्तै द्रुतमार्ग बनाइदिएन भने हाम्रो फाइदा सीमित हुन्छ?
कलकत्तादेखि काठमाडौंसम्मको १४ सय किलोमिटर दुरीमा ८० किलोमिटर मात्र द्रुतमार्ग बनाउँदा त्यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन के भूमिका खेल्ला?
भन्नुको मतलब, भू-परिवेष्ठित राष्ट्रको बाध्यता के हो भने उसले समुद्र छोएका छिमेक रिझाउनुपर्छ। यसका लागि पूर्वाधारजन्य सहकार्यको खाँचो हुन्छ।
अर्को उदाहरण लिउँ, प्रदूषणको।
अहिले काठमाडौंको रत्नपार्कभन्दा लुम्बिनीमा धेरै प्रदूषण छ भनेर तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। यसको कारण भारतबाट आयातीत धूलोधुवाँ हो।
उताबाट आउने प्रदूषणले हाम्रो हिमाल त पग्लिन्छ नै, कुनै न कुनै रूपमा त्यसको असर उनीहरूकहाँ पनि पुग्छ। भारत जसरी चरम खानेपानी अभावबाट गुज्रँदै छ, त्यसलाई हेर्दा प्रदूषणको दुरगामी प्रभावको भुक्तमान हुनुपर्ने तिमीहरू पनि हौ भनेर भन्न सक्छौं।
मौद्रिक नीति अर्को उदाहरण हो। सय रूपैयाँ भारू बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ कायम गरेको दशकौं भइसक्यो। त्यसले एक किसिमको स्थायित्व त दिएको छ तर हामीले आंशिक भए पनि यसको मूल्य चुकाइरहेका छौं। हामीले सार्वभौम ढंगमा आफ्नो मौद्रिक नीति चलाउन सकेका छैनौं।
सीमापार हुने हिंसा, अपराध, द्वन्द्वजस्ता छिमेकी प्रभावको मूल्य पनि हामीमाथि छ।
चौथो जोखिम हो, खराब डेलिभरी।
हाम्रो चुनावी प्रक्रिया महँगो भएको छ। सांसद भएपछि मन्त्री हुनैपर्ने, मन्त्री हुँदा पनि मालदार मन्त्रालय चाहिने अवस्था छ। यो भ्रष्ट पद्धति तोड्नैपर्छ।
प्रशासनको कुरा गर्ने हो भने कर्मचारीहरूलाई जोखिम मोल्ने उत्प्रेरणा छैन। कसैले 'बोल्ड' निर्णय लियो भने हार्ने पक्ष गएर मुद्दा हालिदिन्छ। अनाहक विवादमा परिन्छ। कुनै निर्णय नगर्ने हो भने यस्ता विवादमा फसिने डर हुँदैन। तलबभत्ता आइरहन्छ, बढुवा पनि भइरहन्छ।
राजनीतिक कुशासन र आर्थिक कुशासन जेलिएको छ। म बारम्बार मेरा गुरू डानी रड्रिकलाई उद्धृत गर्दै भन्छु, 'बजार अर्थतन्त्र 'स्व-निर्मित' हुन्न, करार व्यवस्थापन, निजी सम्पत्ति लगायतका प्रत्याभूति सरकारले नै गर्नुपर्छ। बजार अर्थतन्त्र 'स्व-नियमित' हुन्न, उपभोक्ता हित लगायत पर्यावरण र एकाधिकारविरोधी निकायहरू सरकारले नै चलाउने हो। बजार अर्थतन्त्र 'स्व-वैध' हुन्न, सामाजिक सुरक्षा र धान्न सकिने वितरणमुखी कार्यक्रमले नै बजारका नतिजाहरूलाई ग्राह्य बनाउँछन्। र, बजार अर्थतन्त्र 'स्व-स्थिर' पनि हुन्न, त्यसको निगरानी केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अब्बल नियामक निकायहरूले गरिराख्नुपर्छ।'
सारांशमा खुला अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन। प्रभावकारी बजार व्यवस्था सरकारी नीति-नियमको सञ्जालमा गढेको हुनुपर्छ। कार्टेलिङ, कालोबजारी, चर्को मूल्यमा कमसल सेवा बजार व्यवस्थाका विकृति हुन्, परिचायक होइनन्।
नवप्रवेशीहरूलाई निषेध गर्ने र भएको अवसर आफैं बाँडीचुँडी खाऊँ भन्ने प्रवृत्ति छ। कुनै क्षेत्र–विशेषलाई उदार बनाउन नीतिगत सुधार गरूँ भनेर लाग्यो भने व्यवसायीहरूको कार्टेल एकीकृत रूपमा विरोध गर्न आइपुग्छ। यसले नवीन सोच र नयाँ लगानी निरूत्साहित गर्छ।
यी जोखिमलाई समग्रमा हेर्ने हो भने हामीले आगामी दिनमा झेल्नुपर्ने चुनौतीको समग्र तस्बिर कोर्न सक्छौं। र, ती चुनौती पन्छाएर अघि बढ्न सक्यौं भने मात्र आर्थिक विकासमा भ्यागुते छलाङ मार्न सक्छौं। नभए अबको दस वर्षमा हामी 'तरूण' बाट 'बुढ्यौली' र त्यसको बीस वर्षपछि त झन् 'बूढो' समाजमा रूपान्तरण भइसक्छौं, हाम्रो धनी हुने आकांक्षा जहाँको तहीँ रहन्छ।
अन्त्यमा,
हरेक दशकजसो मूलधारको विकास मोडलमा पुनर्विचार भइरहने गरेको छ। विकास अर्थशास्त्रमा राजनीति, धर्म वा दर्शनशास्त्रमा जस्तो जडसूत्र हुँदैन। तथ्य, प्रमाण र वस्तुगत अनुभवका आधारमा डेभलपमेन्ट 'रिथिन्किङ' निरन्तर भइरहन्छ। त्यसैले पाँच कोणबाट पुनर्विचारको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ।
पहिलो, कन्टेन्ट अफ डेभलपमेन्ट (विकासको सार) के हो ? समुन्नत र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा कसरी मानव विकास, रोजगारी र पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने?
दोस्रो, फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट (वित्तीय स्रोत) कहाँबाट ल्याउने? बहुपक्षीय विदेशी अनुदानको निर्भरताबाट क्रमशः हामी अब ऋणमा आधारित निजी स्रोतहरूमा आश्रित हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ। चीन, भारतजस्ता उदीयमान देश, डायस्पोरा लगानीका नयाँ कुरा छन्।
तेस्रो, एजेन्सी अफ डेभलपमेन्ट (विकासको मियो कर्ता) को हुने? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारीको बाँडफाँट पुराना दाता र नयाँ स्रोतको सन्तुलन निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिकका भूमिका विकासमा बहुआयाम छ, फरक-फरक कर्ताहरूबीच समन्वय कसले र कसरी गर्ने?
चौथो, लोकेसन अफ डेभलपमेन्ट। 'नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो' र 'नेपालको विकास भनेको गाउँको विकास हो' भन्ने हाम्रो पुरानो भाष्य असान्दर्भिक हुँदैछ। पहाड र मधेस, सहर र गाउँको सन्तुलन नीतिगत उत्प्रेरणा र पूर्वाधारमा लगानी गरेर मिलाउने हो, कम्युनिस्ट मुलुकमा जस्तो उर्दी जारी गरेर बसाइसराइँ रोक्न लोकतान्त्रिक नेपालले सक्दैन।
चीनमै पनि त्यहाँको 'हु-को' प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने चर्को दबाब छ। नेपालको जिडिपीमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ भने कर्णालीको जम्मा ४ प्रतिशत। काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा वडा (१६) को जनसंख्या एक्लै ८४ हजार छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको जनसंख्या १० हजार छ भने बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको जनसंख्या ६० हजार छ। नेपालका झन्डै आधा जिल्लाहरूको संसदमा एक सिट मात्र छ भने काठमाडौं उपत्यका, झापा, मोरङ र सुनसरीको मात्रै ३० सिट पुग्छ। यस्तो भौगोलिक र जनसांख्यिक विविधताले नयाँ विश्लेषण माग्छ।
पाँचौं, लेजिटिमेसी अफ डेभलपमेन्ट (विकासको वैधता)। भौतिक नतिजा त तानाशाहले पनि दिन्छ तर मान्छेको मौलिक स्वतन्त्रता, सामूहिक निर्णय प्रक्रियाले ल्याउने सद्भावसहितको समतामूलक समाज निर्माण हुने विकासे प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि स्वचालित किसिमले विकास भैहाल्छ भन्ने भ्रमबाट हामी गुज्रियौं। आधुनिक राज्य प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने नेपाल र अमेरिकामा एकैपटक सुरू भए, २ सय ४५ वर्षअघि। हामीले स्थायित्व भएन भन्यौं तर इतिहास हेर्दा ३० वर्ष भीमसेन थापाले शासन गरेका थिए। जंगबहादुरले अर्को ३० वर्ष शासन गरे। चन्द्रशमसेरले १९०१ देखि १९२९ सम्म २८ वर्ष शासन गरेका छन्। जुद्धशमसेरले १४ वर्ष शासन गरेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्ष शासन गरेको छ। नीतिगत स्थिरता सँगसँगै अरू पार्टपूर्जा पनि सँगै आउनुपर्ने रहेछ। कर्मचारीतन्त्रको क्षमता, निजी लगानी, नागरिकमा उत्साह यी कुराहरूमा पनि प्रगति चाहिन्छ।
लामो समय नेपालको चिन्ता आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउने विषयमै अड्क्यो। सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएपछि केही राहत भयो। यद्यपि सन् १९२३ मै नेपालको स्वतन्त्रता बेलायतले स्वीकारेको हो जुन सन्धि १९२५ मा लिग अफ नेसन्समा दर्ज भयो। त्यसपछि झन्डै ७० वर्ष हामी व्यवस्थाको लडाइँमा भुल्यौं- राणा, राजा, प्रजातन्त्र र संघीय लोकतन्त्र। अब बल्ल विकासमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने भोक जागेको छ। लगानी कसरी भित्र्याउने, उद्यममैत्री वातावरण कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल हुन थालेका छन्।
स्वस्थ राजनीतिले भरपर्दो टेको दियो भने हामी अर्को १० वर्षमा सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड त होइन तर आजको श्रीलंका जत्तिको मध्यमआय भएको विकासशील राष्ट्र बन्न भने सक्छौं।
(डा. स्वर्णिम वाग्ले सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस) का अध्यक्ष, युएनडिपी एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। यो आलेखको प्रारम्भिक खाका गत वर्ष कुराकानीका आधारमा तयार गर्दै हाल अद्यावधिक गरिएको हो।)
