माटो माटो हो, ढुंगा ढुंगा। भोक भोकै, प्यास प्यासै हो। रूख रूखै हो, मानिस मानिस नै। तर देश भनेको चाहिँ के हो?
गायक प्रकाश सपुतले अहिले नेपालका राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूलाई यो आलो प्रश्नले घाइते बनाइदिएका छन्।
त्यो प्रश्नको सबभन्दा ठूलो मार चाहिँ कार्ल मार्क्सको मार्गदर्शन र माओत्सेतुङको देखासिकी गरेर समाजलाई एउटा युगबाट अर्कै युगसम्म पुर्याउने वाचा गरेका कमरेडहरूलाई परेको छ।
तर गीतको ऐनामा हेरेर को कति तर्स्यो भन्ने तहबाट गहिराइमा पुग्ने हो भने सपुतको गीतले आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणामाथि नै गम्भीर दार्शनिक प्रश्न उठाइदिएको छ।
कुनै समय देश (वा साम्राज्य) को अवधारणा यस्तो थियो- तिमीले महाराज वा बादशाहलाई शिरोपर गर। बदलामा बैरी राज्य वा साम्राज्यको आक्रमणबाट सुरक्षा पाऊ।
समय क्रममा बादशाहहरू कमजोर हुँदै गए। साम्राज्यहरू खिइँदै गए। औद्योगिक क्रान्तिसँगै पुँजीपतिहरू बढी शक्तिशाली हुँदै गए।
राज्यको शक्ति पनि उद्योग–वाणिज्यको तागतका आधारमा नापिन थाल्यो। कोसँग कति जमिन छ भन्ने कुराको महत्व कम हुँदै गयो। कसले कति उद्योगमा कति मजदुरलाई कज्याएर कति नाफा निकाल्न सक्छ भन्ने कुराको महत्व बढ्दै गयो।
ओद्योगिक विकासकै बलमा बेलायत लगायत युरोपका गिनेचुने साना देशहरू एसियाका भीमकाय साम्राज्यहरूभन्दा बढी शक्तिशाली हुँदै गए र उपनिवेश फैलाउँदै गए।
समयक्रममा देशको अवधारणा यस्तो हुन थाल्यो- तिमी उद्योग चलाऊ वा मजदुरी गर वा खेती गर, कमाएको सम्पत्ति आफैंसँग राख अनि राज्यलाई कर तिर। बदलामा सुरक्षालगायतका आधारभूत सेवा पाऊ।
तर मार्क्सवादी दर्शनले राज्यको यस्तो अवधारणालाई चुनौती दियो।
त्यसले भन्यो- मजदुरी वा खेती गर तर आफ्ना लागि होइन कम्युन र सर्वहाराको राज्यका लागि। बदलामा राज्यले तिमीलाई गाँस, वास र कपासलगायत भ्रुणदेखि मसानघाटसम्मका सबै आवश्यकता पूरा गरिदिन्छ।
त्यसो गरेपछि न कोही गरिब, न कोही धनी। न कोही शासक, न कोही शासित।
देश वा राज्यको यो मोडललाई साम्यवादी मोडल भनियो।
कार्ल मार्क्स बितेको तीन दशकपछि राज्यको यो अवधारणा पहिलो पल्ट प्रयोगमा आयो सोभियत संघमा। पछि क्रमशः चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनाम र कम्बोडियाले त्यस्तो अभ्यास गरे।
परिणाम भयावह निस्कियो।
स्टालिनको शासनकालभर सोभियत संघमा झन्डै एक करोड मानिसले अकाल मृत्यु भोगे। तीमध्ये धेरै भोकमरीको शिकार भए भने उल्लेख्य हिस्सा राजनीतिक हिंसाको शिकार बन्यो।
माओको शासनकालभर चीनमा चार करोडभन्दा बढी मानिस अकालमा मरे। 'द ग्रेट लिप फरवार्ड' को उत्कर्षका बेला हजारौं वर्षमा पहिलोपल्ट चीनको जनसंख्या घट्न पुग्यो।
कम्बोडियामा पोल पोटको शासनभरमा देशको जनसंख्याको एक चौथाइ मानिस सखाप भए। यातना र भोकका हतियारसामु मानिसहरूको केही लागेन।
उत्तर कोरियाले लामो समयसम्म आम नागरिकलाई भोकभोकै राखेर ठूलो सेना पाल्यो। आणविक हतियार बनाएर शासन जोगायो। तर अघिल्लो वर्षदेखि त्यहाँको सेनामा समेत कुपोषण ठूलो समस्या बनेको छ।
यी सबै समाजहरूमा देश वा राज्यको सामन्तवादी र पुँजीवादी अवधारणा लोप भयो। नागरिकलाई समानतापूर्वक पाउरोटी बाँडे पनि, भोक बाँडे पनि राज्य सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान रहिरह्यो।
'देश भनेको के हो?' जस्ता प्रश्नका उत्तर पनि राज्यले बाँड्ने भयो। त्यसमा विमर्श गर्न मानिसहरू स्वतन्त्र भएनन्। अर्थात् साम्यवाद स्थापनाका बेला जस्ता आदर्शवादी नारा र वाचाहरू बाँडिएका थिए। परिणाम तिनको ठ्याक्कै उल्टो निस्कियो। सर्वहाराका नाममा स्टालिनदेखि माओ, पोल पोट, फिडेल क्यास्त्रो, हो चि मिन्हदेखि किम इल सुङसम्मले शासन गरे।
परिणाम- देश र सर्वोच्च नेता भन्नु समानार्थी बन्न पुगे। 'देश' माथि सर्वहारा भनिने आम मानिसको स्वामित्व र अपनत्व रहेन।
यस्तो इतिहासबाट नेपालका केही कमरेडहरूले भने केही सिकेनन्। बरु साम्यवादबारे एक शताब्दी पुराना तिनै आदर्शवादी सपनाहरू देखे जसको भारी मूल्य उल्लिखित साम्यवादी देशका मानिसहरूले चुकाइसकेका थिए।
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरू गर्यो। दशकभर रक्तपातपूर्ण युद्ध लडेपछि ऊ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त आयो तर देशमा साम्यवादी व्यवस्था आएन।
त्यत्रो धनजनको क्षति र बलिदानीपछि कस्तो व्यवस्था आयो त?
केही मानिसहरूको भ्रुणदेखि मसानघाटसम्म मात्र नभई दसौं पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति जम्मा भयो। बाँकीमध्ये धेरैलाई गरिबी र बेरोजगारी हात लाग्यो।
उसो भए दस वर्षे युद्ध केका लागि थियो त?
कमरेडहरू भन्छन्- गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशी सहभागिताका लागि।
नयाँ संविधानका यी व्यवस्था ल्याउनमा माओवादी विद्रोहले खेलेको भूमिकालाई कसैले नकारेको छैन। प्रकाश सपुतको भिडियोको कहानीले पनि सचेततापूर्वक यो कुरा उल्लेख गरेको छ।
तर गीतमार्फत सपुतले उठाएको आवाज के हो भने, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशी सहभागिता हाम्रा लागि साध्य थिएनन्, साधन थिए। तिनको धरातलमा उभिएर राज्यले नागरिकका लागि आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य दिनुपर्ने थियो, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने थियो। आत्मसम्मान र न्याय दिनुपर्ने थियो। ताकि नागरिकले मेहनत गरेर स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सकून्।
तर माओवादी कमरेडहरूसहितको राज्यले यसबीचमा के गर्यो? कति रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मसम्मानपूर्ण जीविका सिर्जना गर्यो? कति नवराज विकहरूलाई न्याय दियो? कति अंगिरा पाशीहरूको जीवन रक्षा गर्न सक्यो?
राज्य र नागरिकबीचको अनुबन्ध (सोसल कन्ट्रयाक्ट) जस्तो जटिल समाजशास्त्रीय विषयमाथि यस्ता बोधगम्य प्रश्नहरू कहिलेकाहीँ मात्र सबैले बुझ्ने गरी सतहमा आउने गर्छन्। त्यस्तै प्रश्नहरूमार्फत 'आजको नेपाली राज्य र नागरिकबीचको अनुबन्धबाट नागरिकले के पाए त' भन्ने अप्ठ्यारो सवाल प्रकाश सपुतले राज्यसामु राखेका हुन्।
स्वभावतः ती सवालहरू माओवादी मात्र नभई सत्तामा वा सत्ताको राजनीतिमा हुने सबै दलहरूका लागि हुन्।
अनि उनले पार्टीहरूलाई राखेका सवालमध्ये पनि सबभन्दा गहन प्रश्न चाहिँ यही हो- देश भनेको के हो?
यो प्रश्न स्वभावतः माओवादी र अरू पार्टीहरूको छातीमा शूलझैं गढेर लागेको छ। कारण- उनीहरू पछिल्लो समय केही एजेन्डामा नागरिकद्वेषी राष्ट्रवादको झन्डा बोकेर हिँडेका छन्। देश बचाउने नाममा नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर धर्धरी रूवाएका छन्।
घाँटी सुक्ने गरी समावेशिताका नारा लगाउने माओवादीका महिला नेताहरूले विभेदकारी नागरिकता कानुनको पैरवी गर्दै भनेका छन्- महिलालाई समान अधिकार कायम गरेर तिनका सन्तानलाई नागरिकता दियो भने देश कमजोर हुन्छ।
कमरेडहरूको यो त्यस्तो तर्क हो जसअनुसार देश भनेको चार किल्लाबीचको भूगोल मात्रै हो, जसलाई बचाउन ज्युँदा मानिसहरूको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्न सकिन्छ।
यस्ता विभेदकारी र मानवद्वेषी तर्कमा धेरै मन्थन गर्ने हामी नेपालीहरूको बानी छैन। तर इतिहास साक्षी छ, यस्तै तर्कमा टेकेर त पोल पोटले कम्बोडियामा हरेक चार जनामध्ये एक जनाको सफाया गरेका थिए।
छिमेकी देशको सैन्यले चार वर्षमा परास्त गरेर उनको सत्ता नपल्टाइदिएको भए सायद उनले कम्बोडियाको शुद्धीकरण गर्न अरू बीसौं लाख मानिस मार्ने थिए। र कम्बोडियाको साम्यवादी राष्ट्रियतालाई बलियो पार्ने थिए।
त्यसैले हाम्रा कमरेडहरूले पनि मानिसलाई निषेध गरेर राष्ट्रवाद र देशभक्तिको गाथा गाइरहन नपाऊन् भनेर हामी नागरिकहरूले बारम्बार उनीहरूलाई सोध्नु आवश्यक छ- कमरेड, देश भनेको के हो?
