हरेक वर्ष अर्थमन्त्री बजेट प्रस्तुत गर्छन्। कुरौटे वर्ग पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर टिप्पणी गर्न सक्रिय हुन्छ। एकथरी बजेटलाई असाध्यै राम्रो भन्छन्, अर्काथरी असाध्यै नराम्रो भन्न अभिशप्त हुन्छन्। अझै अर्काथरी हुन्छन् जो बजेट राम्रो हो तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने दोधारे टुक्का फ्याँक्छन्।
यो बजेटसँग जोडिएको नियमित प्रक्रिया हो जसलाई मिडियाले उत्सवमय माहौल बनाउँदै आएको छ। यस किसिमको माहौल संसारका थोरै मुलुकमा मात्र हुन्छ होला।
यस्तो माहौल उत्पन्न हुनुमा हाम्रा आफ्नै अपेक्षा जिम्मेवार छन् र यी अपेक्षाको जननी हाम्रो मानसिकता हो।
गणतन्त्र, संघीयता जे नाम दिए पनि हामीले विगतको शक्तिशाली केन्द्रीय संरचना विकेन्द्रीकरण गरेका छैनौं। केन्द्रको निगाह भयो भने हाम्रो उन्नति हुन्छ अन्यथा हुँदैन भन्ने आममानसिकता छँदै छ। हामी खुला र न्यायमूलक समाजको चाहना त गर्छौं तर त्यो सम्भव छ भन्नेमा हाम्रो खासै विश्वास छैन। बजार केही होइन सरकार नै सबथोक हो भन्ने हामी सोच्छौं।
हालैको एउटा अन्तर्क्रियामा एक जनाले मलाई व्यंग्यमिश्रित प्रश्न सोधे, 'तपाईं पुँजीवादको यत्रो बखान गर्नुहुन्छ। यसले पटकपटक संकट ल्याएको छ। तपाईं भने गजब आशावादी देखिनुहुन्छ। जमिनमै त हुनुहुन्छ नि?'
यो प्रश्नसँगै प्रश्नकर्ता र कार्यक्रममा सहभागी सबैको मुहारमा पोतिएको विजयी मुस्कानलाई म सजिलै पढ्न सक्थेँ।
त्यहाँ ताली पनि बज्यो। मेरो लागि त्यो अप्रत्यासित र अनपेक्षित थिएन। हाम्रा चालु समस्याको 'क्रान्तिकारी हल' खोज्नेहरू नै कार्यक्रमका अधिकांश सहभागी थिए।
हाम्रो समाजले समस्याहरूको क्रान्तिकारी हल खोज्न थालेको सय वर्ष पुग्न लागेको छ। क्रान्तिको ज्वरो ओर्लिएको छैन। क्रान्तिकारीहरू यत्रतत्र नै भेटिन्छन्। आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूको नादानी चाखलाग्दो हुन्छ। भलै त्यो नादानीको बुई चढेर शासन गर्नेहरूलाई झेल्न हामी अभिशप्त छौं।
अहिले फेरि सिजन चलेको छ, क्रान्तिकारी हल खोज्ने र चर्काचर्का कुरा गर्ने। त्यसैले त अर्थतन्त्र संकटमा छ भनिएको छ र यसले बिगार्यो, उसले बिगार्यो भन्दै औंला उठाउने गरिएको छ।
मसिहा पुकार
अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने तिनीहरू नै सबभन्दा जोडतोडसँग उठाइरहेका छन् जो अर्थतन्त्र चलाउने कुर्सीमा थिए र छन्।
उनीहरू अर्थशास्त्रका प्राविधिक शब्दावली बोलिरहेका छन्, ज्ञान बाँडिरहेका छन् र नैतिक शिक्षा दिइरहेका छन्। भनिरहेका छन्- विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको छ, आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढेन, शोधनान्तर घाटा छ, सार्वजनिक ऋण बढ्यो, मुद्रास्फिति चर्को भयो, अनुत्पादक कर्जा विस्तार भयो, उत्पादन बढेन, तरलता संकट आयो, ब्याज चर्को भयो, आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो आदि इत्यादि।
यी सबै साँच्चिकै समस्या हुन् र यिनको समाधान गर्न सक्छौं भन्ने दाबी उनीहरूले गरिरहेका छन्। हामी भने आफ्नो सुविधाअनुसार उनीहरूका कुरा पत्याइरहेका छौं।
महँगी बढिरहेको कुरा हामीलाई आफ्नै दलको मान्छेले भन्नुपर्छ, अन्यथा पत्याउँदैनौं। आफ्नो दल सत्ताधारी हो भने 'के गर्ने त महँगी भनेको यस्तै हो' भनेर चित्त बुझाउन खोज्छौं।
हो, उनीहरूले उठाएका अर्थतन्त्रका समस्या साँच्चिकै गम्भीर हुन्। हाम्रो अर्थतन्त्र साँच्चिकै प्रतिकूल अवस्थामा छ। यसलाई अनुकूल अवस्थामा फर्काउने मसिहा हामीलाई चाहिएको छ। यस्ता मसिहा हामी उही अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगमा खोजिरहेका हुन्छौं। मानौं अहिलेको प्रतिकूल अवस्था कुनै दुरदराजको लेकमा भेडा चराउने भेडीगोठालाले ढंग नपुर्याउँदा आएको हो।
एउटा कुरा नबिर्सौं, आर्थिक उन्नति र अवनति रातारात हुने कुरा होइन। आज संकट छ भने यो संकटको बिउ हिजो मात्र रोपिएको होइन, एकाएक झांगिएको पनि होइन।
संकटको हल खोज्ने ठाउँमा उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना आयोग उहाँहरूले नै आलोपालो चलाउँदै आउनुभएकै छ। अहिले पनि यी तीन निकाय तीन ठूला दलकै भागमा छन्।
त्यसैले यस्ता संकटद्रष्टालाई चिनौं, जवाफदेही बनाऔं। साँच्चिकै संकट हो भने तिमी आफैं त्यसको कति भागिदार हौ भन्ने प्रश्न गरौं।
मूल्यलाई जाम पार्दाको समस्या
खासमा अहिलेको समस्या बजार मूल्यलाई जाम पार्दा आएको हो। हामी उपभोग्य वस्तुको मूल्य, सम्पत्तिहरूको मूल्य, पुँजीको मूल्य (ब्याज, लाभांश), श्रमको मूल्य (ज्याला) लगायत सबै प्रकारका बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न खोज्छौं। नियन्त्रणमा हाम्रो अगाध आस्था छ।
यी मूल्य आफ्ना लागि अनुकूल भएनन् भने हामी सरकार गुहार्छौं। 'के हेरेर बसेको छ सरकार' भनेर हस्तक्षेप गर्न भन्छौं। आफ्ना अनुकूल केही निर्णय भइदियो भने त्यस्तो निर्णय गर्नेलाई यस्तरी हिरो बनाइदिन्छौं, मानौं माग र आपूर्तिबाट मूल्य निर्धारण हुने आर्थिक नियमले कामै गर्दैन। हाम्रा हिरोहरूले छुमन्तर गरेर त्यस्ता नियम निस्तेज पार्न सक्छन्।
आर्थिक नियमलाई तपाईंको आँखाले देख्दैन वा कानले सुन्दैन भन्दैमा त्यो अस्तित्वमै छैन, त्यसले कामै गर्दैन भन्ने होइन। अर्थशास्त्रको नियम बुझ्न तपाईंले अर्थशास्त्र पढेकै हुनुपर्छ, त्यसकै भाषा बोल्नैपर्छ, बुझ्नैपर्छ भन्ने होइन। अर्थशास्त्रका 'जार्गन' उच्चारण गर्नेले अर्थशास्त्र बुझेको हुन्छ भन्ने पनि होइन।
एउटा किसान भन्छ, हामीलाई त रोगकीरा, सुख्खाले उत्पादन नभए यत्तिकै घाटा छँदैछ, मौसम अनुकूल भएर बढी उत्पादन भए पनि घाटा हुन्छ। किसानको यो भनाइमा अर्थशास्त्रका 'जार्गन' प्रयोग भएको छैन। तर त्यसो भन्दैमा उसले आर्थिक नियम बुझेको रहेनछ भन्ने देखिएन।
अर्थशास्त्र भनेको मानवीय अनुभवहरूको संगालो हो। यस्तो गर्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ भनी पाठ सिकाउने। तर यसलाई हामीले जादुमयी विज्ञान ठानेका छौं, तर्क र सामान्य बुद्धिभन्दा माथि लगेर राखेका छौं। त्यसैले हामी सधैं मसिहा खोजिरहेका हुन्छौं, क्रान्तिकारी हल खोजिरहेका हुन्छौं।
कुरौटेका समस्या र सिफारिस
हाम्रो अर्थतन्त्रबारे कुरौटे वर्गले निदान गरेको समस्या र त्यसको हलनिम्ति सिफारिस गरेका समाधानका केही उपाय हेरौं।
विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिन आँटेकाले आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ। कृषिप्रधान देशले धान पनि विदेशबाट ल्याएर खाने लाजै मर्नुभयो, उनीहरू भन्छन्। लाज लागे पनि उनीहरू खेत रोप्न त जाने होइनन्। धान उत्पादनको लागत कम गर्ने उपाय निकाल्ने पनि होइनन्। अनि उनीहरूको भान्छामा कसरी पाक्छ आफ्नै माटोमा फलेको धानको भात?
धान एउटा उदाहरण हो। जबसम्म स्वदेशी उत्पादन सस्तो हुँदैन तबसम्म हामीले स्वदेशी मालवस्तु उपभोग गर भनेर उपभोक्तालाई बाध्य पार्न सक्दैनौं। वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागत कम गर्ने वा उत्पादकत्व वृद्धि नगरी सुखै छैन। आयात नियन्त्रण अल्पकालीन उपाय मात्र हो। एक त आयात रोक्ने निर्देशनले काम गर्दैन, चोरी पैठारी भइहाल्छ। दोस्रो, आयातमा आधारित राजस्वमै हामी अत्यधिक निर्भर छौं। भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वका प्रमुख दुई स्रोत हुन्।
यस्तोमा आयात ठप्प पार्ने कल्पनातीत कुरा हो। आयातमा व्यापक कटौती गरियो भने बजारमा मालवस्तु अभाव हुने र रोजगारी गुमाउने जनताको त कुरै छाडौं, कर्मचारीलाई तलब बाँड्ने पैसा पनि सरकारसँग हुने छैन।
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर गोहीको आँसु चुहाउने पनि हाम्रै माझमा छन्। सामाजिक सुरक्षा बडो विचित्रको विषय छ। निःस्वार्थी, ठूलो हृदय भएकाले मात्र यसको पक्षपोषण गर्छन् भनेर महान बन्न खोज्नेको कमी छैन। उनीहरू थप तर्क गर्छन्, कस्ताकस्ता पुँजीवादी मुलुकले त सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छन्, हामी किन नगर्ने?
सामाजिक सुरक्षा कसलाई चाहिन्छ? उमेर, सीप, अवसरको अभाव, शारीरिक अक्षमता, रोगव्याधि, दुर्घटना लगायत कारणले आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको समूहलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा चालु अवस्थामा उनीहरूले आम्दानी गरिरहेका हुँदैनन्, वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा सक्रिय छैनन्।
सामाजिक सुरक्षा भनेको व्यक्ति स्वयं आर्थिक रूपमा सक्रिय हुँदाको समयको आम्दानीबाट कटौती गरेर भविष्यका लागि बचत गर्ने वा आर्थिक रूपमा सक्रिय अर्को व्यक्तिको आम्दानीबाट कटौती गरेर निष्क्रिय व्यक्तिलाई दिने वित्तीय संयन्त्र हो। सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ। के फरक पर्छ र? मान्छे सामाजिक प्राणी हो, विवेकशील प्राणी हो, एकले अर्कोलाई सहायता गर्नु नैतिक दायित्व हो, भोलिका लागि आज बचत गर्नु बुद्धिमानी पनि हो।
सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा बोल्नेहरू यस्तै कुरा गर्दै आफू नैतिकवान र महान हुन् भन्ने भान पार्न खोज्छन्। तर के यो व्यवहारिक हो? के यो टिकाउ हुन्छ? कुनै विषय स्वेच्छिक नभएर अनिवार्य हुन्छ भने त्यो साँच्चिकै नैतिक नै हुन्छ? यस्ता प्रश्नमा घोत्लिने कष्ट थोरैले गर्छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको परम्परागत स्थायी समस्या धेरै छन्। तिनलाई एकछिन छाडिदिऊँ। अहिलेकै ताजा उदाहरणलाई लिऊँ। विदेशी मुद्रा रित्तिँदैछ। स्वदेशी उत्पादन छैन। आयातीत वस्तुको भर पर्नुपरेको छ। यस्तोमा अब तपाईं सामाजिक सुरक्षाका नाममा पैसा बाँड्नूस्, अतिरिक्त नोट छाप्न राष्ट्र बैंक छँदैछ। मान्छेका हातहातमा अतिरिक्त नोट भएपछि के हुन्छ?
यसले वस्तु र सेवाको माग बढ्छ। त्यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाले लक्ष्य गरेको व्यक्तिले उत्पादन गरेकै हुँदैन। किनकि ऊ माथि भनिएका विविध कारणले निष्क्रिय छ। बन्द अर्थतन्त्र हो भने बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ, खुला अर्थतन्त्र हो भने आयात बढ्छ।
आयातीत वस्तु तथा सेवा सस्तो होला भन्ने निश्चित हुँदैन। हामीजस्ता अल्पविकसित देशका लागि त हुँदै हुँदैन। अनि कसरी गर्छ सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरण गरिएको अतिरिक्त मुद्राले मूल्य वृद्धिको समाधान? कसरी गर्छ आयात नियन्त्रण? कसरी भर्छ विदेशी मुद्राको भण्डार?
अर्को झुर तर्क संरचनात्मक परिवर्तनवाला छ। अल्पकालीन वा आकस्मिक समस्याको समाधान संरचनात्मक परिवर्तन होइन। आगो लागेपछि कुनै पनि उपायले निभाउनै पर्छ। छेउमा बसेर आगो नलाग्ने किसिमको घर बनाउनुपर्ने, अग्नि नियन्त्रणका उपकरण राख्नुपर्ने भन्ने गफले आगो निभ्दैन।
समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने यसको संरचनामा क्रमिक परिवर्तन भइरहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा घट्दो छ, सेवा क्षेत्रको बढ्दो छ। उद्योगको हिस्सा पहिलेको तुलनामा घटेर तल्लो तहमा स्थिर छ। हाम्रो देश अमेरिका, युरोप वा जापानजस्तो विकसित हुनुपर्छ भन्नेहरूका लागि त यो सुखद समाचार हुनुपर्ने, ती मुलुकमा पनि कृषिको हिस्सा ज्यादै कम हुन्छ, सेवाको बढी हुन्छ। तर उद्योगको हिस्सा हाम्रोजस्तो थोरै हुँदैन।
खासमा अर्थतन्त्रको कुनै पनि संरचना आफैंमा खराब वा असल हुँदैन। हरेक मुलुकले आफ्नो अनुकूल स्रोत परिचालन गरेर हासिल गर्नसक्ने अधिकतम लाभबाट यस्तो संरचना निर्धारण हुन्छ। यस सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, भौगोलिक अवस्थिति लगायत महत्वपूर्ण हुन्छन्।
यहाँनिर हामी मुलुक आयातमुखी भयो भन्ने चिन्तालाई फेरि एकपटक हेरौं।
पछिल्लो समय हाम्रो आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३५ प्रतिशत हाराहारी छ। मुलुक आयातमुखी हुने विषयलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्नु हुँदैन। छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानको तुलनामा हाम्रो आयात र जिडिपी अनुपात धेरै छ तर असाध्यै धेरै होइन। निर्यात र जिडिपी अनुपातको आँकडा पनि उनीहरूको भन्दा हाम्रो कम छ तर असाध्यै कम होइन।
यसैगरी संसारमा धेरै मुलुक छन् जसको जिडिपीसँग आयात र निर्यात अनुपात दुवै आँकडा उच्च छन्। भियतनाम, हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया केही एसियाली मुलुक हुन् जसले टन्नै आयात गर्छन् र टन्नै निर्यात।
हङकङ, सिंगापुर, मलेसियाले पहिलेदेखि नै व्यापारमा जोड दिएका हुन्। भियतनामले १९९० दशकको सुरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई महत्व दिँदै आएको छ। हाल उसको व्यापारको आकार अर्थतन्त्रको भन्दा दोब्बर छ।
हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने रटान सुन्दै आएको दशकौं भयो। के आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नै पर्छ? विदेशीले बेच्ने वस्तुलाई निषेध गरेर आफैं उत्पादन थाल्नै पर्ने हो? के यो सम्भव छ? विदेशीको वस्तु पनि किन्ने र सँगसँगै हाम्रो आफ्नो उत्पादन उनीहरूलाई बेच्न सकिँदैन? हामी आफैंले खपत गर्दै नगर्ने वस्तु बनाएर बिक्री गर्न सकिँदैन?
केन्या, इथियोपिया, कोलम्बिया, उरूग्वेले आफूले खपत गर्नेभन्दा कयौं गुणा बढी फूल उत्पादन गर्छन्, संसारभरिका बजारमा निर्यात गर्न। सानो क्षेत्रफल र थोरै जनसंख्या भएको नेदरल्यान्ड्स संसारमै सबभन्दा धेरै फूल निर्यात गर्ने मुलुक हो।
हाम्रो कुरौटे वर्गले चिन्ता जाहेर गर्ने अर्को विषय सार्वजनिक वित्तको हो, सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको। उनीहरू विद्यमान शासकीय संरचना र शैली कायम राखेर पुँजीगत खर्च तथा चालु खर्चको अनुपात परिवर्तन गर्ने, विनियोजन गरेजति नै पुँजीगत खर्च गर्ने परस्पर विरोधी उपाय सुझाउँछन्।
एकातिर उनीहरूले नै पैरवी गर्ने संघीयता, गणतन्त्र, विस्तारित सरकारलाई बचाउन, गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धेरै राजनीतिकर्मी पाल्नुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रको आकार अझै ठूलो बनाउनुपर्ने, अझ धेरै 'राष्ट्रसेवक' भर्ती गर्नुपर्ने, सेना-प्रहरीको संख्या बढाउनुपर्ने अवस्था छ। अर्कातिर उनीहरू चालु खर्चको अनुपात घटाऊ भन्छन्।
उनीहरू नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, महानगरका मेयरसम्म थरीथरीका विज्ञ, सल्लाहकार नियुक्त हुन्छन्। करदाताको पैसाबाट तलबभत्ता खान्छन्। गाडी चढ्छन्, इन्धन उडाउँछन्। चालु खर्च बढाउन उल्लेख्य योगदान गर्छन्। ढोङको यो पराकाष्ठा अन्त कहीँ नहोला।
नीतिगत पूर्वाधार, संस्थागत संरचना, पात्र र औजारमा हेरफेर नगर्ने तर परिवर्तन खोज्ने उनीहरूको मानसिकता अनौठो छ।
के होला क्रान्तिकारी हल?
क्रान्तिकारीहरू ड्याङडुङ पार्ने, ठोकठाक गर्ने पुरानो शैलीबाट नयाँ अवतारमा आएका छन्। अब उनीहरू हाम्रा यावत् समस्याको समाधान धेरै कर र धेरै नियमन हो भन्छन्।
मन नपरेको कुरामा कर लगाइदिने, मन नपरेको मान्छेलाई कर लगाइदिने। देश र जनताका नाममा नियमन गर्ने। वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, दैनिक उपभोगका वस्तुको कारोबार, यातायात, सञ्चार आदि तपाईंले कल्पना गर्न सक्ने सबै क्षेत्रमा नियमन छ। तर ढंगले काम कुनैले गरेको छैन। किन काम गरेन? यसको जवाफ हुन्छ, नियमन पुगेन, अझै धेरै नियम चाहियो। नियममाथि नियम चाहियो, अझ जटिल, कडा, अनुदार, अटल, अचल बनाउँदै लैजानुपर्यो।
नियामकलाई अझै धेरै शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्यो। नियमनकारी निकायका हाकिमको तजबिजी अधिकार बढाउनुपर्यो। उनीहरूले चाहेजसरी तपाईंलाई उठबस गराउन सक्नुपर्यो।
बैकिङ क्षेत्रलाई हेरौं। मुलुकमा सक्षम नियमनकारी निकायको उदाहरण दिनुपर्यो भने राष्ट्र बैंकको नाम आउँछ। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व उसको प्रमुख ध्येय हो। वर्षौंदेखि उसले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउँदै आएको छ, निर्देशन जारी गर्दै आएको छ, बैंकहरूलाई यो गर, त्यो नगर भन्दै आएको छ।
तर नतिजा हात लाग्यो शून्य भनेजस्तै छ। मुद्रास्फिति, शोधनान्तर स्थिति, ब्याजदर, विनिमय दर कुनै पनि उसले चिताएको सीमाभित्र हुँदैन। उसका अनुमान कहिलेकाहीँ मात्र मिल्छन्।
अहिले ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भनिँदैछ। कसरी गयो? बैकिङ क्षेत्रलाई त राष्ट्र बैंकले सबभन्दा चर्को नियमन गरिएको, सबभन्दा पारदर्शी, सबभन्दा राम्रो संस्थागत सुशासन भएको क्षेत्र बनाएको होइन र?
स्रोतसाधन सम्पन्न र आधा शताब्दीभन्दा लामो अनुभव भएको नियामकको त यो हालत छ भने अरूको के कुरा गर्नु!
नीति, संस्था, पात्र जोसुकै हुन्, मूल समस्या बजार प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास हो। बजार प्रक्रिया समायोजनमुखी हुन्छ, लचिलो हुन्छ, यसका प्रोत्साहन संकेत स्पष्ट हुन्छन्। त्यसै कारण बजार प्रक्रियामा स्रोतहरू त्यता लाग्छन् जता त्यसको आदर्शतम प्रयोग हुन्छ। तर यसलाई हामी मान्दैनौं। जान्ने हुन खोज्छौं। स्रोतहरूलाई दिशानिर्देश गर्न मैले जानेको छु, मैले सक्छु भन्ने घमण्ड गर्छौं। अझ यसमा निर्णयकर्ताको व्यक्तिगत लाभहानि जोडिएपछि चिजहरू झन विकृत हुन्छन्।
नियमन समस्याको हल होइन। नियमनका जटिल कानुन, कार्यविधिले समाधान दिँदैन। बरू सरल र लचिलो बनाउनुपर्छ।
बेलायती अर्थशास्त्री तथा बैंक अफ इङल्यान्डका पूर्वअधिकारी एन्ड्रिउ हाल्देनका अनुसार अर्थतन्त्र अनुमानयोग्य स्थिर सन्तुलन (कम्प्युटेबल जनरल इक्विलिब्रियम) मा हुन्छ भन्ने मान्यतामा नियमनका प्रावधान जटिल बनाइन्छ जुन गलत हो।
बरू अर्थतन्त्र जटिल तर समायोजनकारी प्रणाली (कम्प्लेक्स एडाप्टिभ सिस्टम) भएकाले यसलाई सरल नियमन र सक्रिय सुपरिवेक्षणमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ। जटिल जगतका समस्यालाई जटिलता झन् बढाएर समाधान गर्न सकिँदैन। सरल र लचिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।
अर्थतन्त्रको लय
हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं तर अर्थतन्त्रको चरित्रमा खास परिवर्तन आएको छैन।
क्रान्तिकारीहरू अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटर (१८८३–१९५०) लाई उद्धृत गर्न पछि पर्दैनन्। माओवादी युद्ध बेला 'रचनात्मक विध्वंस' निकै चलेको शब्दावली थियो। सामन्ती, दलाल पुँजीवादी संरचना भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने हो भन्दै उनीहरू भौतिक संरचनामा बम पड्काउँथे, आगो लगाउँथे।
यो सुम्पिटरको रचनात्मक विध्वंसको सर्वथा गलत व्याख्या थियो। उनले भनेका थिए, 'उद्यमशीलता र आविष्कार नहुने हो भने अर्थतन्त्र स्थिर रहन्छ। मान्छेको उद्यमशील स्वभाव र नवप्रवर्तनले स्थापित र वर्चश्वशाली उत्पादकलाई बजारबाट विस्थापित गर्छ। यही कारणले मन्दी र तेजीको आर्थिक चक्र चलिरहन्छ।'
यो चक्रलाई क्रान्तिकारी हल खोज्ने साथीहरूले जस्तो पुँजीवादको संकटका रूपमा बुझेर रमाउनु हुँदैन। बरू क्रान्तिकारी हल, चमत्कारी मसिहा भ्रम हुन् भन्ने कुरालाई समयमै बुझ्दा फाइदा हुन्छ।
हामीले मसिहा ठानेकाहरू निमित्त नायक हुन्। वास्तविक शक्ति उत्पादकत्व, उत्पादन लागत र बजार मूल्य हुन्।
अर्थतन्त्रको गतिमा लय मिलाउन सिकौं, लाभ त्यताबाट हुन्छ। सामाजिक सुरक्षाका नाममा पैसा बाँडेर, बजारलाई नियममा बाँधेर, नैतिकवान देखिने खालका कर्णप्रिय निर्णयहरू गरेर र आयात प्रतिस्थापनको रटान लगाएर देश चल्दैन।
