पछिल्लो पटक २०७९ असार २ गते नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोदावरी-फूलचोकी वन क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरेको छ।
समुदायले आफ्नो भनेर जोगाएको वनलाई एकाएक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुले सामुदायिक वनप्रति सरकारको दृष्टिकोण उदांगो भएको छ।
२०७९ जेठ २९ गते देखि ३१ गते ललितपुर जिल्लाको खुमलटारमा सामुदायिक वनको सातौं राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो। गोष्ठीमा सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने सामुदायिक वनका उपभोक्ता र अभियन्ता मात्र होइन, नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थ संवैधानिक अंगका प्रमुखदेखि, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, वन कर्मचारी र सरोकारवाला सबैले सामुदायिक वनको प्रशंसा र गुनगान गाएका थिए।
गोष्ठीमा सामुदायिक वनकर्मीका हिसाबले मैले सामुदायिक वनप्रतिको सरकारको बोली र व्यवहारमा भएको असमानताको बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको थिएँ।
सामुदायिक वन सातौं कार्यशाला गोष्ठीले समृद्धिको लागि वन बनाउने, सामुदायिक वनलाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने सन्दर्भमा २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन २०७६ मा दफा (१५) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चार किल्ला तोक्यो। अनि हतारहतारमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सामुदायिक वन अधिकारवालाहरूलाई परामर्श समेत नगरी एकलौटी रूपमा गोदावरी फूलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
गोदावरी–फूलचोकी वन संरक्षण क्षेत्रभित्र ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने जयभद्रे सामुदायिक वनदेखि पातले छाप सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छन्। सामुदायिक वन क्षेत्र नै गोदावरी–फूलचोकी वन संरक्षण क्षेत्रमा परेपछि यी सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने अन्यौलता पैदा भएको छ।
तीसौं वर्षदेखि नांगो अवस्थामा रहेको डाँडोमा वृक्षारोपण र संरक्षण गरी हुर्काउँदै सामुदायिक वन बनाएका त्यस क्षेत्रका उपभोक्ता माथि ठूलो बज्रपात परेको छ। वन हाम्रो हो भन्ने उनीहरूको भावनामाथि कुठाराघात भएको छ। सरकारले नै सामुदायिक वनको अस्तित्वलाई छुरा प्रहार गरेको छ। यो स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि भएको गम्भीर अपराध र अन्याय हो।
यस क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि गोदावरी मार्वल उद्योग र खानी क्षेत्र थियो। उपभोक्ता समूहले संघर्ष गरेर वन संरक्षण गरेका थिए। तर यसरी संरक्षण गरेर जोगाएको वनलाई 'संरक्षण क्षेत्र' घोषणा गरिएकामा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघले विरोध जनाएको छ।
नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता लत्याएर हतारहतार गरिएको घोषणाले गम्भीर आशंका सिर्जना गरेको छ। सामुदायिक वनप्रति सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको त होइन भन्ने प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ।
सरकारले पारित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र प्रतिबद्धता अनुसार वन क्षेत्रमा विशेष घोषणा गर्दा वा योजना, कार्यक्रम सञ्जाल गर्दा स्वतन्त्रपूर्वक सुसूचित र सहमतिको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यतालाई ठाडै चुनौती दिएको छ। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुद्दा उठेमा नेपाल सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चिन्त छ।
नेपालको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको एकाअधिकार सूचीमा राखेको छ। संविधान अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकार सूची व्यवस्था गरिएको छ।
यस अनुसूची–६ को बुँदा नम्बर १९ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्छ। संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ५७ उपधारा (२) मा प्रदेश अधिकार सूची ६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र तेस्रो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनी स्पष्ट उल्लेख छ।
संविधानको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय वन सम्बन्धी सबै काम प्रदेश कानुन बमोजिम हुनुपर्ने स्पष्ट छ। तर सरकारले संघियता र संविधानको मर्म विपरीत वन ऐन २०७६ तर्जुमा गरेर लागू गरेको छ।
वन ऐन २०७६ अनुसार गोदावरी–फूलचोकी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिए पनि ऐन कार्यान्वयन गर्नेगरी सो मितिसम्ममा वन नियमावली जारी भएको छैन। ऐनले तोकेको प्रक्रिया पनि संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा पूरा गरिएको पाइँदैन।
वन ऐन को परिच्छेद ४ मा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा १५ मा निम्नानुसार व्यवस्था छ-
(१) दफा (११) को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भूपरिधीय क्षेत्र सीमांकन गरी विशेष कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न सक्छ।
क) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय परिस्थितिकीय वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महत्वको हुनुपर्ने।
ख) जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील हुनुपर्ने।
ग) संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको वा,
घ) पर्यापर्यटन विकास गर्न उपयुक्त देखिएको।
वन ऐन २०७६ को दफा (११) को अधिनमा रही सो ऐनको दफा (१५) अनुसार वन संरक्षण क्षेत्रको घोषणा गरिएको छ। दफा (११) मा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा (११) को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउने छ भनी स्पष्ट उल्लेख छ।
तर एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना नबनाईकन गोदावरी–फूलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यस्तो गर्नु ठाडो रूपमा कानुन उल्लंघन हो। राष्ट्रिय गौरवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको सामुदायिक वनको अस्तित्व नामेट बनाउन सरकार लागि परेको देखिन्छ।
सामुदायिक वनबारे जताततै प्रशंसा गरिन्छ। तर यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ, किन समुदायले जोगाएको सामुदायिक वन क्षेत्रलाई, वन संरक्षण क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज विस्तार वा यस्तै खाले संरक्षण क्षेत्र एकलौटी रूपमा आदेशात्मक ढंगले घोषणा गरिन्छ?
यसबारे गम्भीर रूपमा सरोकारवाला निकाय बीचमा विचार विमर्श हुन जरूरी छ।
गोदावरी–फूलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गराउनुमा विगतमा त्यही क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने शक्ति नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सक्रिय भएको पाइन्छ। मार्वल उद्योग, अन्य विभिन्न खानी उद्योग सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमा रोक लगाएपछि त्यस्तो शक्ति पर्यापर्यटन विकासको नाममा त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र वन क्षेत्र कब्जा गर्न चाहन्छन्।
वन क्षेत्र कब्जा गर्ने र निजी क्षेत्रका नाममा तिनै सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने काममा स्थानीय उपभोक्ता समूह बाधक भएपछि संघीयता, सविधान, कानुन र सामुदायिक वनमाथि छुरा प्रहार गर्दै संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। यस्तो कामले संघीयता र उपभोक्ता समूहलाई गम्भीर आघात त पुग्छ नै, सामुदायिक वन जोगाएका देशभरका २२ हजार बढी उपभोक्ता समूहमा पनि कति बेला आफूले जोगाएको वन सरकारले हस्तक्षेप गर्ने हो भन्ने त्रास पर्छ।
यो त सुरूआत मात्रै हो। यसको सशक्त प्रतिरोध गरिएन भने देशैभरि सामुदायिक वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनेछन्। पर्यापर्यटन विकासका नाममा वन स्रोत र वनका जग्गा सीमित व्यक्तिले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका नाममा रजाइँ गर्नेछन्।
स्थानीय समुदाय विरोधमा उत्रिएर सामुदायिक वन संरक्षण गर्न छोडिदिए, फेरि ५० वर्षअगाडिको कहालीलाग्दो वन विनाशको कथा दोहोरिन सक्छ। विश्वका लागि नमूना बनेको नेपालको सामुदायिक वनको सुन्दर कथा नामेट पार्न खोज्ने यस्ता घटनाबारे उपभोक्ताहरू समयमै सजग हुन जरुरी छ।
त्यसैले उपभोक्ता समूहलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै दिगो व्यवस्थापन र पर्यापर्यटनमा सक्षम बनाउँदै सामुदायिक वन पद्धतिबाट नै संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकास गर्न आवश्यक छ।
दाङ, तुलसीपुरमा रहेको श्री गणेश सामुदायिक वनमा बनाइएको राप्ती शान्ति उद्यान आज पर्यटनको बलियो गन्तव्य भएको छ। सामुदायिक वनलाई आयआर्जनसँग जोड्न र स्रोत समुचित प्रयोगका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नै पर्दैन। सामुदायिक वन समितिहरू आफैं सक्षम छन्।
त्यसैले कुनै निश्चित वर्ग वा व्यक्तिलाई लाभ हुनेगरी हतारहतारमा संघियता, सविधान, वन ऐन र सामुदायिक वन अधिकार हनन हुने गरी घोषणा गरिएको गोदावरी–फूलचोकी संरक्षण क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिएर सामुदायिक वन संरक्षण र सामुदायिक पर्यापर्यटनलाई विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)
