दीपेन्द्र कुँवर सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवामा आफ्नो ब्याचको पहिलो नम्बरमा हुने गरी सिफारिसमा परेका छन्।
उनले आफ्नो क्षमताले ‘ब्याच टप’ गरेका होइनन्। उनी आफ्नो ब्याचमा अरूभन्दा कमजोर मात्रै होइन, वास्तवमा अहिले सिफारिसमा पर्न योग्य नै होइनन्। तर बालुवाटारमा विराजमान राजनीतिक नेतृत्वसँगको नाताका कारण तारतम्य मिलाएर उनलाई आफ्ना सहकर्मीमध्ये पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएको हो।
उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका साख्खै बहिनी ज्वाइँ हुन्। भानु प्रधानमन्त्री देउवाका भतिजा हुन्। यस हिसाबले एसएसपीमा बढुवा सिफारिस हुने कुँवर प्रधानमन्त्री देउवाका पनि ज्वाइँ हुन्।
देउवा परिवारको ज्वाइँ भएकै कारण भविष्यमा सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख हुने गरी नेतृत्वको लाइनमा राख्न जालझेल गरेर उनलाई अघि बढाइएको हो।
शुक्रबार गृह सचिवको नेतृत्वमा बसेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले १४ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। जसमा कुँवर आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा र समग्रमा दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका छन्। समग्रको पहिलो नम्बरमा उनीभन्दा अघिल्लो ब्याचका प्रविण कँडेल सिफारिस भएका छन्।
कुँवरको बढुवा गर्नकै लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी नियमावली-२०७२ नै संशोधन गरेको थियो। सो नियमावलीको नियम ४० मा भनिएको थियो- सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्नेछ।
सरकारले कुँवरको बढुवा गर्नकै लागि गत असार ४ गते नियमावली संशोधन गरेर चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्नेलाई तीन वर्ष मात्रै भए पुग्ने बनाएको हो।
नियमावली संशोधन नगरेको भए कुँवर अहिले नै बढुवा हुन योग्य नै हुने थिएनन्। उनी एसपी भएको आगामी चैतमा मात्रै चार वर्ष पुग्नेछ।
कुँवर २०५९ चैत ७ गते सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। त्यति बेला उनी ७४ जना ब्याचीमध्ये सबभन्दा अन्तिमतिर थिए। त्यो बेला पहिलो नम्बरमा रहेका विष्णुप्रसाद भट्ट अहिले कुँवरभन्दा पछिल्लो नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका छन्।
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) बाट एसपी हुँदा भने कुँवर आफ्नो ब्याचको १० औं नम्बरमा आएका थिए।
अहिले उनलाई आफ्नो ब्याचमा पहिलो बनाएर एसएसपी बनाउनुको मुख्य उद्देश्य उनलाई आइजी बनाउने बाटो सजिलो पार्नु हो। सशस्त्र प्रहरीमा अहिले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को तीन वटा पद रिक्त छ। डिआइजी र सोभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधिको हद लाग्ने छैन।
यसको अर्थ एसएसपीमा बढुवा भएसँगै कुँवर सोझै डिआइजीका लागि दाबेदार हुनेछन्। यसपालि एसएसपीमा पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका प्रविण कँडेलले उमेरका कारण आइजी नभइकन अवकाश पाउने छन्। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका कुँवर आइजीको स्वाभाविक दावेदार हुनेछन्।
सशस्त्रमा डिआइजीमा बढुवा हुन स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्छ। कुँवर स्टाफ कलेजका लागि भएको आन्तरिक परीक्षामा दुई पटक फेल भएका हुन्। पछि त्यो बेलाको सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले विशेष निर्णय गरेर नेपाली सेनाको शिवपुरीस्थित कलेजमा स्टाफ कलेज गर्न उनलाई पठाएको हो। जबकि सशस्त्रका अब्बल एक वा दुई क्याडरहरूलाई मात्र स्टाफ कलेज तालिमका लागि नेपाली सेनाकहाँ पठाउने गरिन्छ। यसरी राजनीतिक 'सोर्सफोर्स' मा उनले स्टाफ कलेज गरेको प्रस्टसँग देखिन्छ।
एसपी कुँवरको सिफारिसको प्रश्न सिधै प्रधानमन्त्री देउवासँग जोडिन्छ। आफ्ना ब्याचीमध्ये पहिलो नम्बरमा कुँवरको जसरी अवैध सिफारिस भएको छ, त्यसको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा उनको सचिवालय छ। या त कुँवरबारे बाहिर आएका तथ्य झुट हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने या उनको अवैध सिफारिस रद्द गर्ने जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्रीको हो। मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा सेना, प्रहरी र प्रशासनमा भएका सबै राष्ट्रसेवकका अभिभावक हुन्। त्यसैले उनको नेतृत्वको सरकारले कसैलाई अन्याय गर्न मिल्दैन।
जनताले जिताएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको शासकीय जिम्मेवारी परिवारप्रति होइन मुलुकप्रति हुन्छ। लोकतन्त्र नागरिकको शासन हो। तर सबै नागरिकले सिंहदरबारमा गएर शासन चलाउन सक्दैनन्। व्यावहारिक हिसाबले त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् लोकतान्त्रिक शासन चलाउने हो। त्यस अर्थमा, सरकार वा सरकारको नेतृत्व नागरिकको नासो हो। नागरिकको बृहत्तर हितमा त्यसको प्रयोग गर्नु नेतृत्वमा बस्नेको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर आफू वा आफ्ना निकटको स्वार्थमा कुनै पनि निर्णय गर्नु स्वेच्छाचारिता हो। लोकतन्त्रमा नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता अमान्य र अक्षम्य हुन्छ।
यसको अर्को पनि पाटो छ।
कुनै पनि प्रहरी अधिकृतले राम्रो काम गरेको छ, आचरणमा स्वच्छता र काममा कुशलता प्रदर्शन गरेको छ, अरू प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारभन्दा लायक छ भने 'मेरो नाम पहिलो नम्बरमा निस्कनु पर्छ' भन्नु उसको 'वैध अपेक्षा' हो।
सरकारले आइजीको नियुक्तिमा केही वर्षअघि देखाएको स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाउने अदालतको एउटा फैसलामा भनिएको छ- प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने विषय सरकारको इच्छा (pleasure) को विषय मात्र नभएर सम्बन्धित उम्मेदवारको हक र वैध अपेक्षाको (legitimate expectation) विषय पनि हो।'
आफ्ना नातेदारलाई अघि बढाउन कुनै योग्य प्रहरी अधिकृतको 'वैध अपेक्षा' प्रधानमन्त्री देउवाले कुल्चिन मिल्दैन। सत्तामा बसेकाले यस्तो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने हो भने यसले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन रूपमा धेरै हानी पुर्याउने छ।
भर्खरै प्रहरीमा प्रवेश गरेको कुनै अधिकृतले आचरण र कार्यक्षमताको हिसाबले 'म सबभन्दा अब्बल प्रहरी अधिकृत हुँ, त्यसैले म भविष्यमा प्रहरी महानिरीक्षक बन्छु' भन्ने अपेक्षा राख्ने वातावरण बन्दैन भने किन कसैले असल प्रहरी अधिकृत बन्न मेहनत गर्छ? त्यसपछि त उसले राजनीतिज्ञको फेरो खोज्छ, माथि चढाउने पैसाको जोहो गर्न लाग्छ। अनि मुलुकको सुरक्षा के हुन्छ? नागरिकको सुरक्षा के हुन्छ? सत्तामा बसेका बेला हरेक राजनीतिक दल र नेतृत्वले राष्ट्र सेवकहरूमाथि गर्ने विभेदले उनीहरूको सपनाको हत्या हुन्छ। अनि त्यसले प्रहरी, प्रशासनमा बेथिति नैराश्य ल्याउँछ, बेथिति बढाउँछ।
आफूनिकट नातेदारलाई अघि बढाउन अरू माथि अन्याय गरेको समाचार बाहिर आउनु जेल जीवनसहित यति लामो राजनीतिक यात्रा तय गरेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि सुहाउने कुरा होइन। त्योभन्दा ठूलो, यो सरासर अनैतिक काम हो।
प्रधानमन्त्री देउवाले तुरून्त हस्तक्षेप गरेर बढुवाका लागि गरिएको आफ्ना नातेदारको अवैध सिफारिस रद्द गराऊन्। अरू प्रहरी अधिकृतहरूको हकको रक्षा गरून्, उनीहरूलाई न्याय दिलाऊन् र आफ्नो नाममा थप हुन लागेको अर्को कलंकबाट जोगिऊन्।
