प्रतिनिधिसभाले विवादित नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन्। विधेयकको विरोध गर्नेहरूले नागरिकतामा राष्ट्रघात भएको बताएका छन्। पक्ष लिनेहरूले विधेयकको विरोध गर्नेहरूलाई नक्कली राष्ट्रवादको आरोप लगाएका छन्।
छलफल र विवादको बीचबाट सही कुरा पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुपर्छ। विभिन्न कोणबाट छलफल हुन सक्यो भने साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
नागरिकता कानुनलाई आरोप प्रत्यारोपको विषय नबनाएर देश र जनताको हित केन्द्रमा राखेर बहस गर्नु आवश्यक भएको छ। विधेयक पारित भएपछि विभिन्न ढंगबाट उठाइएका विषयहरूको जवाफ यो लेखमा दिने प्रयास गरेको छु। त्यसबाहेक केही थप धारणाहरू पनि छन्।
सुरूमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु, निरपेक्ष समानता भन्ने कुरा यो दुनियाँमा कहीँ हुँदैन। समानता भन्ने कुरा संसारभर सापेक्षतामा हुन्छ। निरपेक्ष समानताको मात्रै वकालत गर्ने र सापेक्षताको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्ने व्यक्तिहरूले चार हजार २ सय शब्द लामो लेख पढ्ने दुःख नगर्दा पनि हुन्छ। यो लेख सापेक्षताको सिद्धान्तका आधारमा तयार गरिएको छ।
कुनै पनि देशको नागरिकता एउटा परिचयपत्र मात्रै होइन। देशका वंशज र तिनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद हुने कुरा भएन। त्यसबाहेक विभिन्न देशहरूको ऐतिहासिकता, बसोबास, आवश्यकता, क्षमता आदि विषयहरूलाई ध्यान दिएर नागरिकता दिने गरिन्छ।
नेपालमा पनि कानुन बनाएर वंशज तथा अंगीकृत नागरिकता दिने गरिएको छ। नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रशस्त आधारहरू हुँदाहुँदै भारतीय दबाब र हस्तक्षेपछि जन्मका आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो। नागरिकतासँग देशको पहिचानसहित संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक सम्बन्ध र संविधानले तोकेका नागरिक दायित्व आदि विषयहरू जोडिएका हुन्छन्।
विषय प्रवेश गरौं, नागरिकतामा पुरुष र महिलालाई विभेद गरिएको छ भन्नेबाट।
नेपालमा लगातार के तर्क गरिँदै छ भने बुबाले नागरिकता बनाइदिँदा आमा नखोज्ने, तर आमाले नागरिकता बनाइदिँदा बुबा खोज्ने कुरा महिलाद्वेषी र विभेदकारी छ। यस विषयमा मेरा कुरा राख्न चाहन्छु र यो प्रावधान विभेदकारी छ कि छैन भन्ने छुट्याउने जिम्मा पाठकलाई दिन्छु।
सामान्य अवस्थामा नागरिकतामा बुबा र आमाको नाम राखिनुपर्छ। सन्तानको नागरिकतामा आमाको नाम अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने विषय विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन। आमा र बुबा दुवैको नामबाट नागरिकता दिन नसक्ने अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिइनुपर्छ भन्ने पनि विवादको विषय होइन। किनभने कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिसकिएको छ। आमाको नामबाट दिइने नागरिकतामा बाबुको पहिचान खोजिने कुराको ठूलो विरोध गरिएको छ र यो विभेदकारी भएको हुनाले हटाउनुपर्ने माग उठाइएको छ। यसरी गरिएको विरोध र उठाइएको प्रश्नको जवाफ खोजौं।
कानुनमा बाबुको नाम किन खोजिए होला वा स्वघोषणा गर्नुपर्ने किन बनाइए होला त? के महिलामाथि विभेद गर्नकै लागि त्यसो गरिएको हो? नागरिकतामा बुबाको नाम खोज्दा महिलामाथि विभेद हुन्छ कि छोराछोरीको भविष्य र अधिकारको सुनिश्चितता?
नेपालको संविधान २०७४ को धारा ३९ मा कुनै पनि बालबालिकालाई पहिचानसहित नामाकरण र जन्म दर्ताको अधिकार दिइएको छ। जन्म दर्ता भनेको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रमुख पूर्वाधार हो। प्रस्ट छ, पहिचानसहित नामाकरणको अधिकार भनेको आफ्नो बुबा र आमासहितको पहिचान हो। संविधानले दिएको अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई बञ्चित गर्न मिल्दैन। कुनै महिलाले यो मेरो सन्तान हो, मैले सन्तानको नामाकरण, जन्म दर्ता वा नागरिकतामा मेरो मात्रै नाम राख्न चाहन्छु भनिछन् भने के गर्ने?
यसमा छलफल गरौं।
कुनै पनि महिलाको श्रीमान नभएको अवस्थामा बच्चा जन्मिन सक्छ। बच्चाको बाबु भए पनि महिलालाई आफ्नो श्रीमान मन नपर्ने हुन सक्छ। श्रीमानले दुःख दिएको कारण छोराछोरीको नागरिकतामा आफ्नो मात्रै नाम राख्न चाहेकी हुन सक्छिन्। श्रीमान श्रीमतीको यस्तो अवस्थामा छोराछोरीलाई आफ्नो बाबु को हो भनेर चिन्ने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन? वा आफ्नो जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा नागरिकतामा बाबुको नाम उल्लेख गर्ने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन? छोराछोरीलाई बाबु चिन्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न वा नागरिकतामा बाबुको नाम राख्ने कुराबाट बञ्चित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? महिलालाई आफ्नो श्रीमान मन परेन भन्दैमा बच्चालाई बाबु मनै नपर्ने वा भविष्यमा बच्चाले आफ्नो बाबुको पहिचान खोज्दै नखोज्ने ग्यारेन्टी के छ? सबैका बाबु हुँदा उसलाई पनि आफ्नो बाबुको अभाव महसुस हुन सक्ला।
देशको कानुनले नागरिकता दिँदा सकेसम्म, नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको अन्तिमसम्म पनि सन्तानले बाबु र आमाबाट प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी, आमा र बाबु दुवैको पहिचान खुल्ने गरी, बाबु र आमाको भावनात्मक अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्नु कसरी विभेदकारी व्यवस्था भयो भनेर व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको हो जसले बाबुको पहिचानको लगातार र निरपेक्ष विरोध गरिरहेका छन्। कानुनमा बाबुलाई किन खोजिएको होला र सन्तानको भविष्यका लागि बाबु कहाँ कहाँ काम लाग्छन् भन्ने विषयमा विस्तारमा जाऔं।
बालबालिकाले आमा र बाबुको पहिचान खोज्ने अधिकार नेपालको २०७२ सालको संविधानले नै दिएको छ। निश्चित रूपमा छोराछोरीले चाहेको अवस्थामा बाबुको पहिचान दिनुपर्छ र त्यसमा आमा बाधक बन्ने अवस्था रहन दिनु हुँदैन। त्यसैले यो महिलाको मात्रै चाहनाको विषय होइन, नागरिकता लिने छोराछोरीको पहिचान र अधिकारको विषय पनि हो। महिला अधिकारको नाममा छोराछोरीको बाबुको पहिचान प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन् गर्न मिल्दैन, पाइँदैन। हरेक छोराछोरीले आफ्नो बाबुसहितको पहिचान प्राप्त गर्न, बाबुबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउने अधिकार हुन्छ र जन्म दर्ता तथा नागरिकतामार्फत् उनीहरूले त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्। नागरिकताबाहेक पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्ने अरू कुनै बाटो छैन।
यति लेखिसकेपछि महिलाको अधिकारको नाममा छोराछोरीको पहिचान र अधिकारको सम्पूर्ण बाटोहरू बन्द गरिदिनु हुन्छ कि हुँदैन, यो छुट्याउने जिम्मा पाठकहरूलाई छोड्न चाहन्छु। म हरेक छोराछोरीलाई बाबुको पहिचान खोज्ने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यदि त्यो सम्भावना नभएको अवस्थामा उनीहरूले सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अधिकार राख्छन्। र, आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिइनुपर्छ। यसको अर्थ छोराछोरीले लामो समयसम्म आफ्नो बाबुको खोजी गर्ने, अधिकार प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो बन्द गरिदिनु सही हुँदैन।
यससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अर्काे पक्ष पनि जोडिएको छ। यदि छोराछोरीको जन्म दर्ता वा नागरिकतामा बाबुको नाम उल्लेख गरिएन भने तिनीहरूले बाबुको नाममा भएको सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउँदैनन्। कानुनले अंशियार भनेर बाबु, आमा, छोराछोरी, बुहारी आदिलाई प्रस्ट छुट्याएको छ। नागरिकतामा बाबुको नाम नराख्नु भनेको छोराछोरीलाई बाबुको सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित गर्नु हो। छोराछोरीलाई त्यसरी सम्पत्तिको अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन। अंश लिने व्यक्ति अंशियार हो कि होइन भन्ने कुरा बाबुको पहिचानसहितको नागरिकताबाट मात्रै खुल्छ। त्यसैले नागरिकतामा बाबुको पहिचान राख्न जोड गरिएको हो।
नागरिकतामा बाबु खोज्ने कुरालाई विभेद गरियो भनिरहँदा छोराछोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, सम्पत्ति जस्ता कुराबाट बुबालाई अलग गर्ने विषय सही हो भन्ने कुनै आधार देखिँदैनन्। यस कुरामा विभेद मान्ने कि नमान्ने भनेर छुट्याउने जिम्मा पनि पाठकलाई नै दिन्छु।
अब अर्काे पक्षमा जाऔं। बच्चालाई जन्म दिएपछि पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, उपचार आदिमा आमा र बाबु दुवैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ (मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ४ मा गरिएका व्यवस्थाहरू हेर्नुहोस्)। सम्बन्धविच्छेद भएको मितिबाट २ सय ७२ दिनसम्म जन्मिएको शिशुको बुबा पनि अघिल्लै श्रीमान हुन्छ र उक्त शिशुलाई बुबाको हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। पालनपोषण, उपचार, शिक्षा, सम्पत्ति आदि दायित्वबाट आमासँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको बुबा पनि उम्किन पाइँदैन।
बालबालिकालाई कानुनले ग्यारेन्टी गरिदिएका अधिकारबाट किन छुट्याउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरूरी छ। महिला समानताको नाममा आवाज उठाइरहँदा आफ्ना बालबालिकाहरूको अधिकार हनन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
बाबुलाई कानुनबाटै अर्घेलो गराउने प्रयत्न किन हुँदैछ? वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जस्ता वास्तविकता बुझेर हो कि बुझ पचाएर? सन्तानले निरपेक्ष समानताको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको सम्पूर्ण भविष्य सुनिश्चित भइसक्ने वा भइसकेको हो? यसबारे छलफल गरौं।
बच्चाको बाबु नखोज्ने कार्यले बदमास बाबुहरूलाई आफ्ना सन्तानमाथि कानुनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्नबाट पूरै छुटकारा मिल्न जान्छ। यस्तै गर्दै जाने हो भने देशभरका बदमास बाबुहरूले कानुनी रूपमा उन्मुक्ति पाउनेछन् र दसौं हजार बालबालिकाको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ। बदमास लोग्नेको माध्यमबाट महिलाहरूले बच्चा जन्माउने, लोग्नेले हेर्दै नहेर्ने, अझै जन्म दर्ता र नागरिकतामा पनि बाबुको पहिचान नदिने हो भने समाजमा बदमास पुरुषहरूको हैकम स्थापित हुनेछ। यसले महिला र बालबालिकालाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा पीडित बनाउने छ। समाजलाई अराजकता र अपराधहरूको जञ्जालमा फसाउनेछ। त्यसरी गरिने अपराधबाट दसौं हजार बालबालिकाहरुको भविष्य डामाडोल हुनेछ। समानताको नाममा बालबालिकाको भविष्य समाप्त पारिदिने कि उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गरिदिने?
यो निकै गम्भीर प्रश्न हो।
यी प्रश्नको हल नभइकन बाबु खोज्न पाइँदैन भन्ने जस्ता नारा लगाएर बालबालिकाको भविष्य बर्बाद पारिदिने बाटो खोलिदिनु हुँदैन। यहाँनिर पुरुष र महिलाको नागरिकता लिँदाका बखत दिन खोजिएको कथित समानता ठूलो हो कि बालबालिकाहरुको सिंगो भविष्य?
यस विषयमा विचार नगरी निरपेक्ष समानताको माला जपेर कहीँ पुगिदैँन। त्यसप्रकारको समानताको माला जप्ने हो भने महिलाहरूलाई पुरुषसरह सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित भइसकेको हुनुपर्छ। सामाजिक र आर्थिक रूपमा महिलाहरू पूर्ण रूपमा सक्षम भइसकेको अवस्था हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, छोराछोरीको पढाइलेखाइ, उपचार र सम्पत्तिको अधिकार ग्यारेन्टी भइसकेको हुनुपर्छ। बालबालिकाको पढाइ, लेखाइ, औषधि, उपचार आदिमा राज्यले ग्यारेन्टी गरिसकेको हुनुपर्छ।
नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै कैयौं दशक महिलाहरू सम्पूर्ण रूपमा सक्षम हुनेछन्, छोराछोरीले आमाबाट मात्रै सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नेछन् र राज्यले बालबालिकाको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने कुनै आधारहरू छैनन्। त्यसैले बाबुहरूलाई कानुनी दायित्वबाट भाग्ने व्यवस्था गरिनु बालबालिकाको भविष्यको लागि निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ। कानुनले बालबालिकाको भविष्यलाई त्यसरी जोखिम बनाउनु मिल्दैन। बालबालिकाको संरक्षण र भविष्यको ग्यारेन्टी कसरी हुन सक्छ भनेर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। निरपेक्ष समानताको नाराले कति धेरै नकारात्मक असर पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्न यति व्याख्या गरिएपछि पुग्छ भन्ने ठानेको छु।
अब जाऊँ विदेशी नागरिकको हकमा माग गरिएको वैवाहिक समानताको कुरातर्फ।
जसरी विदेश माइती भएकी बुहारीलाई नागरिकता दिइन्छ, ठीक त्यही तरिकाले ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिइनुपर्छ भन्ने गरिएको छ। आम रूपमा महिला नै पुरुषको घरमा जाने भएको हुनाले यो ठूलो समस्या होइन, ज्वाइँलाई पनि बुहारीलाई जस्तै गरी दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नदिँदा विभेद पुरुषलाई भएको छ कि महिलालाई? विदेशी पुरुषलाई सहजतापूर्वक नागरिकता नदिँदा कसरी महिलामाथि घोर असमानता भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन। नागरिकता नपाउने विदेशी पुरुषले, घोर असमानता हुने महिलामाथि कसरी भयो? यो जतिसुकै मिलाउन खोजे पनि नमिल्ने तर्क हो। नमिल्ने तर्क ल्याएर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्नु भनेको बौद्धिक डकैती हो।
सामान्य विरोधका बाबजुद संसदीय समितिमा पनि र आम जनतामा पनि सहमति भइसकेको र संसदले पारित गर्ने सम्भावना रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको ७ वर्षे प्रावधान हटाइसकिएको छ। त्यो प्रावधान किन हटाइयो भन्ने कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ संसद र आम जनतालाई दिइएको छैन। यस्तो बदमासी, संसदीय समितिको निर्णय र आम जनताको भावनाको डकैती भएको अवस्थामा हाताहाती विदेशी पुरुषहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने अर्काे बाध्यता किन आइलागेको हो भनेर प्रश्न उठाउन पाइन्छ र प्रश्न उठाउनुपर्छ।
समानताकै कुरा गर्ने हो भने वंशज र अंगीकृत नागरिकलाई किन विभेद गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको जवाफ विधेयकका पक्षधरहरूले पनि खोजेको देखिएन। अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख किन नबनाउने त भन्ने प्रश्न उठाउने हिम्मत गर्न सकेको देखिँदैन। नेपालमा अंगीकृत नागरिकहरूलाई प्रमुख संवैधानिक पद दिइदैँन। त्यसैले समानता भन्ने कुरा सापेक्षतामा हुने गर्छ। हरेक ठाउँमा समानता खोजेर भेटिँदैन।
विवाह गर्नुभन्दा अगाडि विवाहका परिणामहरू थाहा पाएर मात्रै विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको कानुन के छ भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी विदेशी पुरुषले नेपाली युवतीसँग विवाह गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। एकछिनलाई मानौं, उसलाई ठाउँका ठाउँ नागरिकता दिइहालियो भने उसले नेपाली महिलाले जत्तिकै अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्थात् विदेशी व्यक्ति अंगीकृत नागरिक बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुरुषहरूलाई विभेद भयो भन्नेहरू पनि निस्कनेछन्। त्यस्ता प्रश्नको जवाफ विकसित देशहरूले पनि दिने गरेका छैनन्।
विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिँदा पर्ने असरबारे छलफल गरौं।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ ले अंगीकृत नागरिकता लिने बारेमा बेग्लै प्रावधान राखेको छ। त्यसबारेको सम्पूर्ण व्यवस्था यहाँ उल्लेख गरिरहनु परेन। नेपाली महिलासँग विवाह गर्नेबित्तिकै विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे गहिरो तरिकाले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अंगीकृत नागरिकता वंशजको जस्तै अधिकारको विषय होइन, यो अंगीकार गर्ने कुरा हो। कुनै देशले योग्य ठहर्याएर दियो भने सम्बन्धित व्यक्तिले नागरिकता लिन सक्ने भयो, कुनै कारणवश दिएन भने सक्ने भएन। विदेशी पुरुषलाई बुहारीलाई दिएकै प्रावधान टेकेर नागरिकता दिने कुरा व्यावहारिक हुन सक्ने देखिँदैन भन्ने कुरा केही उदाहरणबाट हेर्न सकिन्छ-
फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराज पर्यटकहरूको हत्या गरेको प्रमाणित भएपछि नेपालको जेलमा छन् र तिनले नेपाली युवतीसँग विवाह गरेको सार्वजनिक भएको छ। शोभराजले भारतलगायत देशमा धेरै अपराध गरेका छन्। उनी जेलबाट छुटेर नेपाली युवती विवाह गरेकै आधारमा नेपालको नागरिकता लिन चाहे भने दिने कि नदिने? एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीलाई नेपाली महिलासँग विवाह गरेकै आधारमा नागरिकता दिने हो भने चार्ल्स शोभराजस्ता धेरै अपराधीले नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछन्। कैयौं भारतीय अपराधीहरू भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेर बसेका छन्। यदि तिनीहरूले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर यतै बस्ने निधो गरे भने तिनीहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने भयो। विवाह गरेकै कारण विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने हो भने यस्ता धेरै अपराधीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
नेपालमा भएका हत्या, अपहरण, डकैतीजस्ता अपराधमा संलग्न भारतीय व्यक्तिहरूसँग नेपाली र भारतीय दुवै देशको नागरिकता भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। यस्तो संवेनशील, विचित्र र अपराधिक तमासा देख्दादेख्दै विदेशी नागरिकलाई हाताहाती नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने जस्ता जिद्दी तर्क कसको सुविधाका लागि ल्याउन खोजिएको भनेर विरोध गर्न, प्रश्न गर्न पाइन्छ, बहस गर्न पाइन्छ। यसो गर्दा नक्कली राष्ट्रवादी भइँदैन।
नेपाली पुरुष र नेपाली महिलालाई कानुनले विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। तर कुनै विदेशी नागरिकलाई नेपालको कानुनले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विचित्र ढंगले स्थापित गर्न खोजिएको छ। नेपालका चिडियाखाना, संग्रहालय लगायतका पर्यटकीय स्थानमा प्रवेश शुल्क त विदेशी र नेपाली नागरिकलाई फरक फरक लिइन्छ भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा विदेशीलाई समान व्यवहार कसरी गर्न सकिन्छ? यति कुरा त सामान्य दिमाग भएको व्यक्तिले पनि पत्ता लगाउन सक्छ। संविधान वा कानुनको ज्ञाता भइरहनु पर्दैन।
माथि दिइएका अपराधका तथ्यहरूबाट पनि बुझ्न सकिने कुरा हो कि नेपालले विदेशी नागरिकलाई समान अधिकार दिने ठेक्का लिन सक्दैन। यदि समान अधिकार दिने ठेक्का लिने हो भने चार्ल्स शोभराज जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी र नेपालमा विवाह गर्ने सबै विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। बुहारीको रूपमा आएकी विदेशी महिलालाई जस्तै ज्वाइँलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क पुष्टि हुने आधारहरू छैनन्। त्यसकारण सहजतापूर्वक दिनु हुँदैन। अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा गरिएको व्यवस्था नै सही र व्यवहारिक रहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।
नेपालको नागरिकता कानुनमा भारतको चासो र दबाब किन यति धेरै छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौं। भारतको दबाब र हस्तक्षेप हेर्दा भारतले नेपालमाथि जनसंख्याको अतिक्रमण गराउन चाहन्छ। कानुनमा कमजोर प्रावधान राखेर आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन चाहन्छ। त्यसमार्फत् भारतले नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, नेपालका प्राकृतिक स्रोधसाधनमा कब्जा जमाउन चाहन्छ। भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाएर राजनीतिक अभिष्टहरू पनि पूरा गर्न चाहन्छ। यो भारतको दीर्घकालीन चासो हो। भारतीय चासो, दबाब र हस्तक्षेपलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट देशभक्त नेपालीहरूलाई छैन। भारतको दबाब र हस्तक्षेपलाई उजागर गर्नु, नेपाली जनतालाई सचेत बनाउनु कुनै नक्कली राष्ट्रवाद होइन।
भारतले नेपालको नागरिकता कानुनमा किन फितला प्रावधानहरू राख्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। खाली अधिकारको मात्रै दुहाई दिएर नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरा पार लाग्ने विषय होइन। भारतले योजनाबद्ध रूपमा ज्वाइँहरू नेपाल पठाउने, तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने, व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा र राजनीतिमा संलग्न गराइरहेको छ र आफ्नो स्वार्थहरू पूरा गरेको छ भनेर सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसैले ज्वाइँलाई पनि हाताहाती नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा खुला सिमानाको कारण पनि मेल खाँदैन भन्ने कुरा निरपेक्ष समानताको कुरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छ।
संसदमा सरिता गिरीले देखाएको व्यवहार हामी सबैका सामु छर्लंग छ। यदि संसदमा सरिता गिरी जस्ता धारणा राख्ने २० जना सांसद हुने हो भने तिनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताप्रति आँच आउने व्यवहार कसरी गर्न सक्नेछन् भनेर अनुमान लगाउन कुनै भविष्य देखाउने ज्योतिष भइरहनु पर्दैन। त्यसैले नेपालको नागरिकता अधिकारको विषय मात्रै होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट छ।
नेपालले विदेशी व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिएर मात्रै हुन्छ कि रोजगारी, औषधि, उपचार, शिक्षा, बसोबास आदि सबै अधिकार पनि दिनुपर्छ? आफ्नो देशको नागरिकता दिइसकेपछि उसलाई सबै प्रकारका सुविधाहरू दिइनुपर्छ। मानौं नेपालले राखेको खुकुलो प्रावधानका कारण एक लाख व्यक्तिले नागरिकता लिए भने एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी, औषधि, उपचार, बसोबास आदिको लागि कति लगानी गर्नुपर्छ? त्यसको हिसाब निकाल्ने जिम्मा अर्थशास्त्रीहरूलाई छोडिदिऊँ वा अर्काे लेख कसैले लेखोस्। त्यसपछि नेपाल जस्तो गरिब देशले विदेशी नागरिक भित्र्याउँदा पर्ने असरको बारेमा थाहा हुनेछ।
नेपाल गरिब भएको कारण, रोजगारीको अवसर नभएको कारण विदेशीहरूले नागरिकता लिन चाहँदैनन् भन्ने तर्क गर्ने गरिएको छ। यदि नेपालमा कुनै अवसर छैनन् भने नक्कली नागरिकता लिन भारतीयहरूले किन यति धेरै मरिहत्ते गर्ने गर्छन्? यस्तो अवसर नभएको मुलुकमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिर्नैपर्ने बाध्यता के हुन्? नागरिकतामा निरपेक्ष समानताका कुरा गर्नेहरूले यसको जवाफ खोजेको कहिल्यै देखिएको छैन।
अब नागरिकताले असर गर्ने राजनीतिक पक्षतिर जाऔं।
नेपालमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भइरहेका छन्। ती परिवर्तनमा भारतको प्रमुख चासो नागरिकताको रहँदै आएको छ। २०६३ सालको परिवर्तनपछि भारतकै दबाबमा कानुन बनाएर जन्मका आधारमा नेपालमा नागरिकता बाँड्ने काम गरियो। जुन व्यवस्था गर्दा भारतीय व्यक्तिहरूलाई नागरिकता बाँड्न सजिलो हुन्छ, त्यही गरेर नागरिकता बाँडिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ। जन्मका आधारमा नागरिकता लिने व्यक्तिहरू किन तराईमा धेरै छन्? किनभने सीमा जोडिएको कारण भारतीयलाई तराईबाट नागरिकता लिन सजिलो बनाइएको थियो।
देशको आधा जनसंख्या भएको पहाड र हिमालमा किन जन्मका आधारमा नागरिकता लिने व्यक्तिहरू थिएनन्? पहाड र हिमालमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिने व्यक्तिहरू निकै न्यून देखिएका छन्। नेपालमा करिब २ लाख नागरिकता जन्मको आधारमा बाँडिएको छ भनेर गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तथ्यांक हेर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जन्मका आधारमा तराईमा नागरिकता बाँडिएको छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने त्यसरी नागरिकता लिनेहरू नेपाली मात्रै नभएर नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीय धेरै थिए। नेपालीहरू भएको भए तिनीहरूसँग कुनै न कुनै प्रमाण भइहाल्छ। भारतबाट आएर बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडिएको हो भन्ने कुरा भारतीय दबाब, कानुनको निर्माण, नागरिकता दिने तरिका आदि व्यवहार र प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ।
जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएपछि तिनीहरूलाई बसोबास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनै पर्ने भयो। सुकुम्बासी समस्या बढ्ने नै भयो। जन्मका आधारमा नागरिकता दिएका २ लाख र तिनीहरूका करिब ५ लाख सन्तानलाई नागरिकता दिँदा ७ लाख हुन गयो। नेपाल जस्तो सानो देशमा यो थोरै संख्या होइन।
कमजोर र गरिब देशले एकै पटक ७ लाख व्यक्तिलाई बसोबास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि योजना बनाउने कुरा सामान्य होइन। सात लाख भनेको नेपाली श्रम बजारमा दुई वर्षमा आउने श्रम शक्ति बराबरको संख्या हो। सात लाख जना बस्न कति वटा घर बनाउनुपर्छ, घर बनाउन कति जग्गा चाहिन्छ? कति खाद्यान्न र औषधि चाहिन्छ? तिनीहरूलाई पालनपोषण कसरी गर्ने? कहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने? यस्ता प्रश्नको जवाफ कसैलाई पनि खोज्नु थिएन। नेपाली नागरिकहरूकै बेहाल भइरहेका बेला नवनागरिकहरूको भविष्य कसले खोज्ने? राजनीतिका रोटी सेक्न, सत्ताको स्वार्थका लागि खेलिएका खेल मात्रै थिए। खुला सिमाना, थोरै जनसंख्या र नेपालजस्तो देशमा जनसंख्या संक्रमण हुने खतराको बारेमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी नक्कली राष्ट्रवाद हुन्छ? नेपालको खुला सिमाना संवेदनशील छैन भनेर पनि कोही कसैले भन्न सक्दैन।
सरकारी अधिकारी नै के स्वीकार गर्छन् भने जन्मको आधारमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। कानुन खुकुलो बनाइएकै कारण तिनीहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका हुन्। जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुरा नेपाली नेताहरूले निकालेको तरिका होइन। भारतबाट दबाब दिइएपछि आएको परिणाम हो। भारतले नेपालमा नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउन किन यसरी दबाब दिइरन्छ भन्ने कुरामा कुनै मत राखिएको देखिँदैन। अधिकांशतः भारतीय व्यक्तिहरूले नक्कली नेपाली आमाबाबु बनाएर सक्कली नागरिकता लिएका सयौं समाचार पत्रपत्रिकामा आउने गर्छन्। खुकुलो नागरिकता प्रावधानकै कारण यस्तो हुन पुगेको हो। नक्कली नागरिकता लिएका सयौं उजुरी पर्ने गरेका छन्। ती उजुरीमाथि छानबिन गर्ने काममा प्रशासनले तदारुकता देखाउने गरेको छैन।
संसारका सबैजसो देशमा विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न निश्चित प्रावधान पार गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित समय बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान किन ल्याइएको हो भने त्यहाँको भाषा, भूगोल, संस्कृति आदिबारे नागरिकता लिने व्यक्तिलाई जानकारी होस्, जनतासँग घुलमिल हुन सजिलो होस् र सम्बन्धित देशप्रति समर्पित होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। तर नेपाल यस्तो देश बनेको छ, जहाँ हाताहाती नागरिकता दिने बाटो खोलिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरूले खुलमखुला नेपाल टुक्र्याउने धम्की दिइरहेका छन्। तिनीहरू अंगीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्ति हुन् भनेर मिडियाले लेख्ने गरेका छन्। उनीहरूले देश टुक्र्याउने धम्की कसरी दिन सके? किनभने यहाँ नागरिकता दिन कुनै प्रक्रिया पूरा गर्न लगाइएन। बसोबास गरेकै आधारमा भटाभट नागरिकता दिइयो। तिनीहरूलाई देशप्रतिको जिम्मेवारी सिकाइएन। उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि कुनै परिचयपत्र दिइएन। यहाँको शासन व्यवस्था, यहाँका कानुनको बारेमा अभ्यास गराइएन। तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको कर तिराइएन। बसोबास गरेकै आधारमा रातारात नागरिकता दिइयो। वि.सं. २०४६ सालदेखि बसोबास गरेको कुनै प्रमाण खोजिएन, खाली तीन जनाले सिफारिस गरेकै आधारमा नागरिकता दिइयो। त्यति बेला कतिपय मिडियामा गोरखपुरमा लगेर नागरिकता बेचिएको कुरा आएको थियो।
यदि विदेशी ज्वाइँहरूलाई पनि बुहारीलाई जस्तै गरी सुरूमै नागरिकता दिइयो भने तिनीहरू नेपालको शासन व्यवस्था, कानुनको बारेमा अभ्यस्त हुन बाध्य हुने छैनन्। सिधै अधिकारवाला नागरिक बन्नेछन्। भारतले चाहेको पनि त्यही हो। सिधै अधिकार प्राप्त गरेपछि भारतीय घुसपैठका कारण देशमा अराजकता फैलिने सम्भावना हुन्छ। संविधान जारी हुने समयमा भारतीय पक्षबाट नेपालका विरूद्धमा भएको घुसपैठ, नाकाबन्दी आदि घटनाक्रम ताजै छन्। भारतले नेपालमाथि गरेको थिचोमिचो, नाकाबन्दी आदि विषयलाई नजरअन्दाज गरेर नागरिकता खुकुलो बनाउने कुरा विदेशी ज्वाइँको अधिकारको मात्रै विषय हुन सक्दैन।
जन्मसिद्ध नागरिकता दोलखामा ७, रामेछापमा ३, सिन्धुलीमा २१, सिन्धुपाल्चोकमा १२, रसुवामा ८, लमजुङमा ५३, स्याङ्जामा १२ र सिंगो कर्णाली प्रदेशभर ४९ जनाले मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन्। तर झापामा २६ हजार ४ सय, मोरङमा २२ हजार ७ सय, सुनसरीमा २१ हजार ५ सय, रूपन्देहीमा १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए।
तराईमा मात्रै कसरी धेरै भन्ने जवाफ सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी, बौद्धिक जगत आदिले कहिल्यै खोजेको पाइँदैन। तिनीहरूले यसको जवाफ खोज्ने हो भने डरलाग्दो तथ्यांक आफ्नै अगाडि आउने निश्चित भएको हुनाले पनि तथ्यहरु खोज्ने चासो नदिएका हुन्।
खुला सिमाना भएको कारण नेपालमा भारतीय व्यक्तिहरूले नागरिकता लिने बाटो खुल्ने हो। नेपालमा कैयौं नातासम्बन्ध भएका कारण फर्जी कागजहरू बनाउने र त्यसैको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन्। यसप्रकारका फर्जी कार्य रोक्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ठाउँमा नागरिकता विधेयकलाई नै खुकुलो बनाइयो भने नेपालको भविष्य सहज छैन भन्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। मूलतः भारतीय सत्ताको नेपालप्रतिको हस्तक्षेपकारी भूमिका र नागरिकता कानुन बदल्न हरेक पटक दिइरहेको दबाबको अर्थ बुझ्न सक्नुपर्छ।
भर्खरै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका नागरिकलाई नागरिकता दिने कानुन ल्याएका छन्। अब हामीले त्यसैलाई उदाहरण दिएर भुटानी, तिब्बती वा रोहिंग्या शरणार्थीलाई नागरिकता दिन सक्छौं? प्रश्न उठाउनेहरूले त उठाउन सक्छन्, रूसी मूलका युक्रेनीहरूलाई रूसले नागरिकता दिन हुन्छ भने नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीलाई किन नागरिकता नदिने? तर प्रश्न उठाउनेहरूले उठाउँछन् भनेर नेपालले भुटानी शरणार्थीलाई नागरिकता दिन हुँदैन, सम्भव छैन भनेरै नदिइएको हो।
देशमै भएका आफ्ना नागरिकलाई अधिकार दिन नसकिरहेको बेलामा भविष्यमा आउन सक्ने ज्वाइँ, भान्जाभान्जीहरूलाई अहिल्यैदेखि अधिकार सुनिश्चित गरेर कहीँ पुगिँदैन। नेपालमा अहिलेको आवश्यकता भनेको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउने होइन कि कडाइ गर्ने समय हो। विदेशीहरूले घुम्न जाने नेपालीहरूले बोकेको पासपोर्टलाई त समान व्यवहार गर्दैनन् भने हामीले विदेशीलाई नागरिकता दिने विषयमा कसरी समानताको कानुन निर्माण गर्न सक्छौं?
निरपेक्ष समानता र निरपेक्ष विभेद भन्ने कुरा दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। महिलाहरूलाई नागरिकतामा विभेद गरिएको कुरा धेरै उछाल्ने गरिएको छ। महिलालाई थप अधिकार दिइएको अवस्थामा पुरुषलाई किन विभेद गरियो भन्ने पक्ष पनि उभिइरहेकै छन्। संविधानमा महिलालाई आरक्षणको विशेष सुविधा दिइएको छ। समानताको सिद्धान्तलाई निरपेक्ष व्याख्या गर्ने हो भने त्यो पुरुषमाथि गरिएको विभेद हो। त्यही खालको आरक्षण पुरुषलाई किन दिइएन? आरक्षण नदिँदा निरपेक्ष व्याख्याको अर्थमा पुरुषमाथि विभेद भयो।
संविधान र कानुन बनाएरै, खुलमखुला विभेद गरिएको छ भन्नुपर्ने हुन्छ। तर महिलाहरूको पिछडिएको अवस्था, आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्ने र उनीहरूको सार्वजनिक सहभागिता बढाउन त्यसप्रकारको विभेदको व्यवस्था गरिएको हो र त्यसलाई हामी सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त भन्ने गर्छौं। अब पुरुषहरू हामीलाई विभेद भयो भनेर माइतीघर मण्डलमा नारा जुलुस गर्न जाने त? यदि तिनीहरू नारा जुलुस गर्न गए भने अहिलेको अवस्थामा भद्दा नाटकबाहेक केही देखिने छैन। कानुनमा पुरुषमाथि विभेदको व्यवस्था गरेरै भए पनि महिलाहरूलाई माथि उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
नागरिकतामा अधिकार मात्रै नजोडिएर देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता जस्ता विषयसमेत जोडिने भएको हुनाले मूलतः भारतीय व्यक्तिहरूको सहज प्रवेश रोक्न नै विदेशी पुरुषको हकमा कतिपय विभेदका व्यवस्था गरिएका छन्। नागरिकतामा देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जस्ता विषय जोडिएका छैनन् भनेर कोही किन भन्न सक्दैनन्? यदि ती विषय जोडिन्छन् भने निकै खुकुलो बनाएर नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा किन जोड दिइन्छ?
ज्वाइँलाई निःशर्त, त्यो पनि हाताहाती र नेपाली नागरिकलाई जस्तै गरी समानताको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले आफैं दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यहाँनिर गहिरो ढंगले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने त्यो नेपाली नागरिकमाथि गरिएको होइन, विदेशी पुरुषलाई गरिएको विभेद हो। विदेशी पुरुषमाथि विभेद भयो भनेर कोही रूनु, कराउनु, चिच्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन।
नागरिकता ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ती विदेशी ज्वाइँहरूले पनि नागरिकता लिन सक्छन्। यहाँनिर कानुनले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने बाटो पूरै बन्द गरेको छ भनेर हल्ला फिँजाइएको छ। त्यसो होइन, नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा ४ मा गरिएका व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही विदेशी नागरिकहरूलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ। हाताहाती, कुनै पनि शर्त पूरा नगरीकन, नेपाली महिलासँग आज विवाह गरेको भोलिपल्टै विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने कुरा कानुनले अस्वीकार गरेकै छ। त्यसरी अस्वीकार गर्नुपर्ने कारणहरू मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु। यसलाई नक्क्ली राष्ट्रवादीको आरोप लगाइन्छ भने त्यो आरोप खेप्न तयार भएरै प्रस्तुत लेख लेखिएको हो।
भारतीय दबाब र हस्तक्षेपको आगामी पक्षहरूबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले नेपालको नागरिकता नीतिमाथि दबाब र हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। आगामी दिनमा भारतले दिने दबाब र हस्तक्षेपहरू कस्ता खालका हुन सक्नेछन् भन्नेबारे पनि सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ। भारतले नेपालमाथि राजनीतिक, आर्थिक दबाब र हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो। त्यसबाहेक जनसंख्याको अतिक्रमणमार्फत् दबाब दिँदै आएको छ। यस विषयमा सचेत हुनु नक्कली राष्ट्रवादी हुनु होइन।
यो पृथ्वीको नेपाली भूभागमा अनावश्यक रूपमा नक्कली भुइँचालो ल्याउन आवश्यक छैन। नेपालको वस्तुस्थिति, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, खुला सिमाना आदि कारणले नागरिकता कानुनलाई कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ। निरपेक्ष समानताको कुरा ल्याएर द्वन्द्व निम्त्याउने, केही व्यक्ति वा समूहका स्वार्थका रोटी सेक्ने कार्यले कसैको पनि हित गर्दैन। भारतीय दबाब र हस्तक्षेप, स्वार्थ समूह, पहुँचवाला व्यक्तिगत स्वार्थलाई टेवा पुग्ने गरी देशमा दीर्घकालीन असर पर्ने कानुन बनाइनु हुँदैन।
देशको वास्तविकताभन्दा टाढा बसेर बौद्धिक समानताका विलास गर्ने व्यक्ति र समूहहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। नागरिकता विदेशी नागरिकलार्य निरपेक्ष समानताको आधारमा दिनैपर्छ भनेर बौद्धिक विलास गर्ने जिनिस होइन। यो देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, सामाजिक, आर्थिक अवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबै विषयसँग जोडिएको विषय हो। देशले यही यथार्थलाई बुझेर नागरिकता नीति तय गर्नुपर्छ। विदेशी दबाब, हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ, लहड र निरपेक्ष समानताका आधारमा तय गरिने नागरिकता नीतिले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा समस्या निम्त्याउँछ र ठूलो हानिनोक्सानी गर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जानकारी भएको विषय हो।
(विमल पोखरेल नेकपा मसालनिकट अखिल छैठौंको पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता हुन्।)
