काठमाडौं उपत्यकामा विगत केही हप्तादेखि फोहोरको पहाड बन्दै गएकोछ। ठूलो पानी पर्दा फोहोर बगाएर ढल थुनिने देखि महामारी फैलने सम्मका समस्या हाम्रो सन्निकट देखिन्छन्।
फोहोर थुप्रिएका कारण सडक साँघुरा भई ट्राफिकसमेत अवरूद्ध हुन थालेको छ।
यो बेला काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहलाई ह्यासट्याग, खुचिङ गर्ने कि यो हाम्रो साझा समस्या हो भनेर आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने?
गत वर्ष जब मैले मन्त्री भएर शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएँ। त्यसपछि मन्त्रालयले २९३ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा खास गरी काठमाडौं उपत्यका र यस आसपासको क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेका थियो।
यो कामको प्राथमिक क्षेत्र हो भनेर। फोहोर व्यवस्थापनमा केही कानूनी समस्या, केही राजनीतिक समस्या, क्षेत्राधिकारको समस्या, ‘फोहोर मोहर’ हो भन्ने आंशिक बुझाइले गर्दा फोहरमा हातै हाल्न नपाउने वा नदिने समस्या, समन्वयको अभाव, एकले अर्को तह वा निकायलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृति। नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै बुद्धि दिन आउने मान्छेहरूले गराउने अलमल, देखाउने रोमान्चित सपना, संघीयता सँगै केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने, प्राविधिक सहायता दिने निकायको अभाव। क्षेत्राधिकारको प्रश्न त झनै ठूलो थियो। हालसम्म कानून त यो फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ। यी र यस्ता जटिल समस्याका बीच काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो। काम कहाँबाट हात हाल्ने? कसरी सुरू गर्ने? बग्रेल्ती समस्या छन्।
त्यही बीचमा हामीले आन्तरिक छलफल गर्यौं र मन्त्रालयको तर्फबाट अन्य निकायसँग धेरै परामर्श गर्यौं। विभिन्न समयमा गरिएका औपचारिक, अनौपचारिक प्रयास र छलफलपछि बल्ल ठोस निर्णयमा पुगेका थियौं। अहिले ती निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्।
बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरी फोहोर खसाउने तयारी गर्ने र फोहोर खसाउन सुरू गर्ने। हाल फोहोर बञ्चरेडाँडामै खसाउन सुरू गरिएको छ।
२) तीनपिप्ले-बञ्चरेडाँडा सडक खण्ड शहरी विकास मन्त्रालयले टेकओभर गरेर छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने कार्य सुरू गर्ने। सिसडोलमा करिब दुई सय मिटर बाटो फोहोरको पहाडमा बनाउनु पर्ने भएकोले प्राविधिक हिसाबले गाह्रो काम थियो। जुन काम वर्षायाममा गर्न झनै गाह्रो थियो। बाटोको कारण समस्या आउँछ भनेर नै छोटो खरिद प्रकियाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी काम सुरू गरिएको थियो। हाल सडकको एकतर्फी काम सकिएको छ र बाँकी काम तीव्र गतिमा हुँदैछ।
३) सिसडोल डम्पिङ साइट निर्माण गर्न गरिएको इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गर्दा राखिएका सर्तहरू क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जाने र आगामी ६/६ महिनामा इआइए रिपोर्टको अडिट गर्ने।
४) अडिट रिपोर्टका आधारमा नयाँ इआइए आवश्यक भए आगामी वर्ष नास्ट, वन र शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययनको अतिरिक्त इआइए गर्ने। उक्त रिपोर्टका सर्तको आधारमा बञ्चरेडाँडाको स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र र त्यसको बफर जोन निर्धारण गर्ने।
५) अति प्रभावित क्षेत्रका जनताको जमिन आवश्यकताको आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यो कामका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श पनि गरिसकिएको थियो।
६) सिसडोलमा डम्प गरिएको फोहोरको निश्चित समयभित्र वैज्ञानिक रूपमा पोष्ट क्लोज गर्ने। यो कामको लागि कुन प्रविधि र कस्तो मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय महानगरलाई ‘फोहर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहायता केन्द्र’ जसलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ त्यस संस्थाले उपलब्ध गराउने।
७) विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले र महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गरिएका सम्झौताहरूलाई तदरूकताका साथ क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने, जुन काम क्रमश: अगाडी बढेको थियो।
८) बालाजु-तीनपिप्ले सडक खण्डको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरू गर्न सडक विभागले पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट तुरून्त प्रारम्भ गर्ने। हाल त्यो ठेक्का तोडिएको छ। निर्माण व्यवसायी मुद्दामा गएको छ। यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न पटक-पटक परामर्श पनि भएको थियो।
९) प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने, दुई वटा प्रभावित पालिकामध्ये उपयुक्त स्थानसमेत तय गर्ने अधिकारसहित एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो।
१०) फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौं महानगरले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरबन्दी सो क्षेत्रका दुई पालिकाबीच न्यायोचित वितरण गर्न आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदनका आधार दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने।
११) चालु आर्थिक वर्षमा नै प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम महानगरले तुरून्त प्रारम्भ गर्ने।
१२) फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरी ननअर्गानिक फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइट लैजाने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
यसो गर्ने हो भने बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट करिब डेढ-दुई सय वर्षलाई पुग्छ। यत्तिकै डम्प गर्ने हो भने १५/२० वर्षमा भरिन्छ। त्यसैले फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण कसरी गर्ने, कसरी संकलन गर्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने म्यानुअल दिन आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तुरून्त तयारी गर्ने र शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरी, जारी गर्ने गरी, यो काम पनि अगाडी बढेको थियो।
१३) फोहोरको प्रकृति र परिमाणअनुसार कुन प्रविधिमा विसर्जन गर्ने? फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सबै प्रकृतिका सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७८/११/२६ को निर्णयबाट शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ‘फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र’ स्थापना गरिएको थियो र त्यसको ओ एन्ड एम गर्न समिति समेत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको थियो।
१४)सिसडोलमा फोहोर बिसर्जन गर्दा तोकिएका कुनै मापदण्ड पूरा गरिएन। यतिसम्म कि इआइए स्वीकृत गर्दा राखिएका सर्त मात्र पूरा गरेको भए स्थिति यस्तो पनि हुने थिएन। छोटो समयको लागि भनेर बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा बीसौं वर्ष फोहोर खसायौं। तर यसको कथा सुखद रहेन, आगामी दिनमा यही कथा फेरि बञ्चरेडाँडामा नदोहोर्याउने शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिवद्धता छ। त्यसको लागि बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि मन्त्रालयले बनाई महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर महानगरले आफैं काम गर्न सक्षम नहुँदासम्म केही समयको लागि महानगर पालिकालाई प्राविधिक सहायता शहरी विकास मन्त्रालयले दिने निर्णय नै भएको छ।
१५) संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग आवश्यक राय, परामर्श र समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय र अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७८/११/२६ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, धुनीवेशी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य-सचिव भएको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले दिएको जिम्मेवारी अनुरूप कामको सुरूवात भइसकेको थियो। सोही समयमा उपत्यकाको फोहोर पहिलो चरणमा बञ्चरेडाँडामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सुरू गरिएको हो।
१६) शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै बञ्चरेडाँडाको आयोजना नै सञ्चालन गरेको छ। स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको दोस्रो चरणको काम र तीनपिल्ले-बञ्चरेडाँडा सडक मर्मतको काम द्रुत गतिमा भइरहेकोछ।
१७) स्थानीय सरोकारवालाहरू र दुई वटा पालिका (ककनी गाउँपालिका, धुनीवेशी नगरपालिका) का जनप्रतिनिधिले माग गरेबमोजिम विभिन्न तीन वटा सडक, ढल, नाली निर्माणको लागि करिब ४० करोड विनियोजन भएको छ। बञ्चरेडाँडामा फोहोर-मैला लैजाने डेडिकेटेड सडक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा नै निर्माण कार्यमा जान डिपिआर बनिसकेको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारका खानेपानी, वन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
१८) संघीयताको मर्मअनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ। एक पालिकाबाट अर्को पालिका वा अर्को जिल्ला वा कतिपय अवस्थामा एक प्रदेशबाट बाहिर गएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको तर्फबाट समन्वयको खाँचो पर्छ। त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर संघीयताको मर्मअनुसार कानुन तर्जुमा गर्न सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि २०७८/११/२६ को मन्त्रिपरिषदले दिइसकेको छ।
१९) यी सबै काम कार्यान्वयनको प्रक्रिया हाम्रो पालामा नै गएका छन्। तीमध्ये केही काम सम्पन्न हुने अस्थामा पुगेका छन्। तर आज खाँचो छ केवल विभिन्न निकाय र तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने।
२०) यति काम गर्न हामीले धेरै नै समन्वय गरेका थियौं। दिनदिनैको निगरानी, सहयोग र समन्वयबिना काम गर्न गाह्रो छ। फोहोरमा राजनीति नगरौं। सके सहयोग गरौं, नसके असहयोग नगरौं।
२१) यो बीचमा स्थानीय सरोकार समूहले राखेको एउटा माग गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बाहेक उहाँहरूका करिब सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको पनि छ।
२२) हाम्रो पालामा सबै तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकार समूहबीच पटक-पटक वार्ता र सम्वादबाट यसको दीर्घकालीन समाधान पनि निकालेका थियौं। तल उल्लिखित कार्यहरू गर्न समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापित गरेका थियौः
क) फोहोरको इकोसिस्टम बिगार्न आवश्यक छैन। यही सिस्टमलाई कानुनी दायरामा लिएर काम गर्न सकिन्छ।
ख) यसो गर्न फोहोर मैलामा काम गर्ने सबै गैरसरकारी संस्थाहरू कम्पनीमा जानुपर्छ।
ग) ती कम्पनीहरूले महानगरसँग करार सम्झौता गरेपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ।
घ) फोहोर संकलनदेखि ट्रान्सफरसम्म काम गर्ने व्यक्ति र साधनहरूले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा भए/नभएको निगरानी, अनुगमन र कारबाहीसम्म गर्नुपर्छ।
ङ) कार्यथलोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ।
च) स्थानीय सरोकार समूहहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना सरोकार राख्ने गर्नुपर्छ। जसले गर्दा फोहोरको राजनीतिकरण हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। र संघीय सरकार र विभिन्न पालिकाहरू गरिएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन्छ।
छ) एक-अर्काबीच रहेको अविश्वासको वातावरण र आरोप-प्रत्यारोपको पनि अन्त्य हुन्छ। हिजो राज्य पक्ष संवेदनशील नभएको भन्ने पुरानो न्यारेटिभ पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
२३) पासाङल्हामु राजमार्गको बालाजु-तीनपिप्ले-ककनी सडक खण्डको ठेक्का टर्मिनेट गरेपछि निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सायद आज यो मुद्दाको टुंगो लाग्ला, किनकी यो पिआइएल हो भन्ने कुरा सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हामी भेटेर जानकारी गराएका छौं। टुंगो लागेन भने मुद्दाका पक्ष-विपक्षसँग बसेर टुंगो लगाउन आवश्यक समन्वय गर्नु परे म त्यो पनि गर्न तयार छु।
२४) धेरै दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर धेरै परिमाणको छ। यो उठाउन सीमित साधन स्रोत भएकाले समय भने लाग्छ। त्यसैले उपत्यका र यस वरपर भएका मेसिन, ट्रिपर लोडरहरू पनि भाडामा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायसँग आवश्य समन्वय गरेर रातदिन लगाएर काम गर्नुपर्छ। रातीमा काम गर्न बाटो र साइटको लागि हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने डेडिकेटेड बत्ती दिने व्यवस्था पनि गरेका थियौं।
२५) अन्त्यमा फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन। तसर्थ फोहोरमा फोहोरी राजनीति नगरौं, सबैले सत्प्रयास गरौं, गर्न सकिन्छ। काम जस पाउन होइन, कर्तव्य ठानेर गरौं। कोही सहयोग गर्न आयो भने जस लिन आयो भनेर नधकेलौं, मिलेर काम गरौं, हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने ठानेर काम गरौं। आज पनि मेरो तर्फबाट हुने सहयोग गर्न म तयार छु।
