हामी नेपालीहरूको ऐतिहासिक स्मृति असाध्यै छोटो छ। हाम्रा नेताहरूको गल्ती गर्ने र ती गल्ती दोहोर्याइरहने बानी जब्बर छ।
दुवै अवस्थाको परिणाम- चुनाव आउँछन् तर हामीले तिनै नेतालाई चुन्छौं।
न उनीहरू प्रायश्चित गर्छन्, न हामी जवाफ माग्छौं।
आम रूपमा हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरू तिनै नेताहरूले कहाँ के भने भन्ने सतहभन्दा तल विरलै जान्छन्। धेरै मानिससामु पुग्ने सामाजिक सञ्जालका चट्पटे भिडिओहरूका लागि त कुन नेताले कसरी चस्मा लगायो वा कुन चुट्किला भन्यो भन्ने कुराकै महत्त्व छ, कसले देशवासीलाई कति खर्ब रूपैयाँबाट विमुख गर्यो भन्नेमा होइन।
त्यसैले नेताहरूको ध्यान पनि कसरी भाइरल हुने दुई लाइन बोलेर चर्चामा रहिरहने भन्नेमा छ। मिडियालाई पनि तिनकै खोजी छ। जनजीविकाका, तपाईं हाम्रै जीवन–मरणका मुद्दाहरू ओझेलमा छन्।
त्यसैले आसन्न चुनावअगाडि विभिन्न नेताहरूले देशलाई उँभो वा उँधो लगाउन खेलेको भूमिका सबैलाई स्मरण गराउने मेरो योजना छ।
त्यस्तो टिप्पणी शृंखलाको सुरूआती अंकका लागि आज बाम नेता माधव कुमार नेपाललाई छानेको छु।
अरूण तेस्रो जल विद्युत् आयोजनादेखि एमसिसीसम्म आउँदा माधव नेपालले खेलेको भूमिकाबारे गम्दै गर्दा मलाई अचानक जिम्बाब्वेका पूर्व राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको याद आयो।
जातिभेदसम्बन्धी मुगाबेको एउटा विख्यात 'मिम'–लायक भनाइ छ, जसको अंग्रेजी भाषाको मिठास नमरोस् भनेर अंग्रेजीमै पढौंः
'Racism will never end as long as white cars are still using black tires. Racism will never end if people still use black to symbolize bad luck and white for peace. Racism will never end if people still wear white clothes to weddings and black clothes to funerals. Racism will never end as long as those who don't pay their bills are blacklisted not whitelisted. Even when playing snooker, you haven't won until you've sunk the black ball, and the white ball must remain on the table! But I don't care, as long as I'm still using white toilet paper to wipe my black ass, I'm happy.'
जीवनभर यस्ता अनगिन्ती पेचिला भाषण गरे मुगाबेले। हुन पनि उनी जिम्बाब्वेको स्वतन्त्रता संग्रामका एक नायक थिए। जिम्बाब्वेमा मात्र नभइ सिंगो अफ्रिकामा उनको उपनिवेशवाद–विरोधी योद्धाका रूपमा मान थियो। जिम्बाब्वेमा उनले गरेको भूमिसुधार लोकप्रिय थियो। उनको शासनका सुरूआती वर्षहरूमा जिम्बाब्वेले राम्रै प्रगति पनि गर्यो।
जसै वर्षहरू बित्दै गए, मुगाबेले आफू र देशबीचको भिन्नता बिर्सिँदै गए। कार्यकारी अधिकारमा संवैधानिक अंकुश भएको प्रधानमन्त्रीबाट आफैंलाई सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति बनाए। सत्ताको जवाफदेही हराउँदै जाँदा चोरीतन्त्र स्थापित हुँदै गयो। तर आलोचकहरूको मुख थुन्न दमन चर्काउँदै जाँदा मुगाबेले अफ्रिकी राष्ट्रवादलाई आफ्नो कवच बनाउँदै गए।
उनले अमेरिकाले गरेको इराक अतिक्रमणको चर्को निन्दा गरे, हिजोसम्म जिम्बाब्वेमा उपनिवेशवादी हैकम चलाएको बेलायतको सधैं आलोचना गरे। त्यतिसम्म ठीक थियो। समस्या कहाँ भयो भने उग्र राष्ट्रवादको पर्दाले उनले आफ्ना अनेक करतुतहरू पनि छोप्दै गए- समाजमा गहिरिँदो गरिबी, भोकमरी र आकाश छुने महँगी। खराब आर्थिक व्यवस्थापन र चोरीतन्त्रका कारण मुद्रास्फिति कतिसम्म बढ्यो भने खर्बौं डलरका नोट छाप्नुपर्ने अवस्था आयो।
बढ्दो अलोकप्रियताका कारण जब सन् २००८ मा चुनाव हार्ने अवस्था आयो। पहिलो चरणको चुनाव र 'रनअफ' का बीचमा जित्न लागेको विपक्षी दलका मानिसहरूमाथि व्यापक दमन गरे। धेरैको हत्या भयो। अरू धेरै बेपत्ता भए।
पहिलो चरणमा मुगाबेले ४३ प्रतिशत मत ल्याउँदा झन्डै ४८ प्रतिशत मत ल्याएका विपक्षी नेता दोस्रो चरणमा झन्डै १० प्रतिशत मत मात्रै पाएर हारे। मुगाबेले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर जिते।
हरेक गलत वा विवादास्पद कामको बचाउमा उनी एउटै कुरा अघि सार्थे- जिम्बाब्वेको राष्ट्रवाद।
जिम्बाब्वेमा २०१७ सम्म चलेको मुगाबेको ३७ वर्षे शासनको परिणाम विभिन्न मानकहरूका आधारमा हेर्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०१४ को मानव विकास सूचकांकमा विश्वका १८७ देशमध्ये जिम्बाब्वे १५७ औं स्थानमा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले निकालेको सूचीअनसार २०१४ मा प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले जिम्बाब्वे १८६ देशमध्ये १६० औं स्थानमा थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको 'करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स' मा सो देश २०१४ मा १७५ देशमध्ये १५६ औं स्थानमा थियो।
अब फर्कौं कुनै बेला नेपालकै ठूलो पार्टी हाँकेका माधव नेपालतिर।
उनको हालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले सरकारमा छ।
२०४६ देखि २०७९ सालको अवधिमा सबभन्दा लामो समयसम्म हावी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस थियो भने दोस्रो बढी अवधिसम्म हावी एमाले थियो। सशस्त्र युद्धले निम्त्याएको धनजनको क्षति हेर्दा अवधि कम भए पनि नेपालको राजनीतिक अग्रगति र आर्थिक बर्बादीमा माओवादीको भूमिका सानो छैन।
देशमा यसबीच जे जति प्रगति भयो, त्यसको जस पनि मुख्यतः यी तीनै दललाई जान्छ। यो अवधिमा जति विकृति देखिए र जस्तो बर्बादी निम्तियो, त्यसका लागि पनि उनीहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरणको जुन बाटो समात्यो, चीन र भारतमा झैं त्यसले नेपालमा दशकौंको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई सम्भव बनाउँथ्यो। त्यसको छनक २०४७ सालपछिका केही वर्षहरूमा देखिइसकेको थियो।
त्यस क्रममा हाम्रा दुवै छिमेकीहरूमा जस्तै यहाँ पनि आर्थिक असमानता बढ्थ्यो। त्यसको अर्थ के हुन्थ्यो भने केही मानिसहरू बहुसंख्यक मानिसहरूभन्दा छिटो धनी हुन्थे।
तर नेपाली समाजको जराजरासम्म पुगेको बाम राजनीतिले देशको उदारीकरणबारे यस्तो भाष्य स्थापित गर्यो- त्यो व्यवस्थामा धनीहरू झन् धनी हुन्छन्, गरिबहरू झनै गरिब हुन्छन्, बिस्तारै धनी हुने होइनन्।
यसबीच त्यही आर्थिक उदारीकरणका बलमा चीन र भारतमा गरी अर्बभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेको तथ्यले नेपालमा त्यो भाष्यलाई चुनौती दिन सकेको छैन।
यो भाष्यमा टेकेर नेपालको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी व्यवस्था पल्टाउन भन्दै २०५२ सालमा माओवादीले कथित जनयुद्ध सुरू गर्यो। तर त्योअगाडि नै २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि कांग्रेसको विकल्प बनेर आएको एमालेले विकासको उदारवादी भाष्यमा प्रश्न उठाउन थालिसकेको थियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छिरेपछि कांग्रेसको विकल्पका रूपमा स्थापित हुन ऊभन्दा फरक देखिएर भोट माग्नुपर्ने बाध्यता पनि सायद उसलाई थियो।
तत्कालीन एमालेका निर्विकल्प दिशानिर्देशक नेता मदन भण्डारीको २०५० सालमा असामयिक मृत्यु भएपछि पार्टीलाई नयाँ दिशा दिनुपर्ने ठाउँमा पुगे नयाँ महासचिव माधव नेपाल।
२०४७ को चुनावमा प्रस्ट बहुमत हासिल गरेको कांग्रेसमा आन्तरिक विग्रहका कारण देश मध्यावधि चुनावमा धकेलिएसँगै एमालेका अगाडि अवसर र चुनौती दुवै एकसाथ आइलागे।
आन्तरिक विग्रहका कारण चुनावमा कांग्रेसलाई क्षति हुने निश्चित थियो। तर त्यत्तिका कारण एमालेका लागि बहुमत सुनिश्चित थिएन। त्यसैले एमाले, कांग्रेसलाई थप क्षति पुर्याउन सकिने लोकप्रिय हतियारको खोजीमा थियो।
१९९४ को १५ नोभेम्बरमा मध्यावधि निर्वाचन थियो। ३ नोभेम्बरमा विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले ४०४ मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जल विद्युतका लागि अन्तिम स्वीकृति दिँदै थियो। अक्टोबर १८ तारिखमा अर्थात् आयोजनाको सारा तयारी भएर अन्तिम स्वीकृतिका लागि दुई साता मात्रै बाँकी रहेका बेला विपक्षी दलका महासचिव माधव नेपालले आयोजनामाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे, विश्व बैंकलाई लेखेको एउटा पत्रमार्फत्।
आयोजनाको डिजाइन लगायत विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेपालले लेखे- हाम्रो दल (आसन्न मध्यावधि चुनावपछि) सरकारमा पुग्यो भने लागत–लाभ अनुपात र वातावरणीय प्रभावबारे पुनरावलोकन गर्नेर्छौं। त्यसको अर्थ योजनाका टुंगिइसकेका विषयहरूलाई उल्ट्याउने भन्ने हुन्थ्यो।
त्यसो गर्नासाथ माधव नेपाल र एमालेको लोकप्रियताको ग्राफ तत्काल उकालो लाग्यो, किनकि त्यसबीच अरूण तेस्रो आयोजना आउनु भनेको देशै बेचिनुसरह हो भनेर मूलतः बामपन्थीहरूले देशभर हौवा फैलाइसकेका थिए। त्यसलाई अघि बढाउने कांग्रेस सरकार र योजना आयोगका अधिकारीहरूको दानवीकरण उत्कर्षमा पुग्दै थियो। वातावरणवादीहरूले उठाएका जायज मुद्दाहरू बढाइचढाइ गरेर देशको सिंगो पर्यावरण अरूण तेस्रो आयोजनामा अड्किएजस्तो गरी प्रचार गरिएको थियो।
लगत्तैको चुनवमा बहुमत नपुगे पनि ठूलो दलका हिसाबले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। कुनै बहाना बनाएर विश्व बैंकले अरूण तेस्रोबाट हात झिक्यो। र आयोजना तत्कालका लागि असफल भयो।
२४ वर्षपछिको कुरा।
एमाले माओवादीसित मिलेर नेकपा बनेको थियो। त्यही नेकपाको सरकार थियो। २०१८ मे १० तारिखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा अरूण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यास गरे।
यी अढाइ दशकको अवधिमा देशले दशक लामो सशस्त्र युद्धदेखि भूकम्प र नाकाबन्दीसम्म भोग्यो। यसबीच देशमा ऊर्जाको माग भने निरन्तर बढ्यो। त्यसै अनुपातमा लोडसेडिङ पनि बढ्यो। औद्योगिक विकास अवरूद्ध भयो। खुलेका उद्योग ठप्प भए, नयाँ उद्यम हतोत्साहित भए। अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी देश आयातित पेट्रोलियम ऊर्जामा निर्भर भयो। हिउँदमा केही घन्टा विद्युत् आपूर्ति गर्न पनि भारतसित हात फैलाएर कोइलाबाट निकालेको बिजुली किन्नुपर्ने भयो।
जब भारतले नाकाबन्दी लगायो, न हामीसित बिजुली थियो, न पेट्रोलियम ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत। यता दिनभर सडकमा चर्का भारतविरोधी नारा लगाइरहँदा राती चार बजे उठेर भारतले नै कृपापूर्वक बेचेको बिजुलीमा राइस कुकर जोडेर भात पकाउन विवश थियौं हामी।
यो अवस्थाका लागि कुनै एक व्यक्ति जिम्मेवार थिए भने तिनको नाम थियो- माधव कुमार नेपाल।
एक अर्ब आठ करोड डलर लागतमा अरुण तेस्रो आयोजनाबाट ४०४ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना थियो। त्यसमध्ये विश्व बैंकको आइडिए र एसियाली विकास बैंकले ३० करोड जति सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेवाला थिए जसमा एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याज थियो र ३०–४० वर्षमा तिर्नुपर्थ्यो। जर्मनीले १२.४ करोड अनुदान दिँदै थियो भने जापानले दिने १५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण पछि अनुदानमा बदलिन्थ्यो। फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड र फिनल्यान्डले अर्को ४.६ करोड दिँदै थिए। समग्रमा लागतको ७० प्रतिशत अन्ततः अनुदानमा बदलिने र ३० प्रतिशत मात्रै लामो समयमा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो।
त्यो आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसले बिजुलीको तत्कालीन भाउअनुसार बर्सेनि ५ अर्ब कमाउने, त्यसमध्ये एक अर्बले परियोजनाको सञ्चालन खर्च र ऋण तिर्न पुग्ने र चार अर्ब बर्सेनि बचत हुने हिसाब थियो। त्यो बचतबाट अरू धेरै पूर्वाधार विकासको काम हुन सक्थ्यो भने आयोजनाकै खर्चमा बन्न लागेको १२२ किलोमिटर लामो सडकले नेपालको पूर्वी पहाडको विकासलाई गति दिन सक्थ्यो।
माधव नेपालले २०५१ सालको चुनाव जित्ने यत्नमा अरूण तेस्रो आयोजना नरोकेको भए, एकातिर त्यसपछिका अढाइ दशकमा त्यो आयोजनाबाट एक खर्बभन्दा बढी (मुद्रास्फितिको हिसाब गर्दा त्यसभन्दा निकै बढी) कमाइ गरेर देशले अरू पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्थ्यो। त्यसका लागि फेरि अरूसित हात फैलाउनु पर्दैन थियो।
अर्कोतिर त्यही ४०० मेगावाट बराबरको पेट्रोलियम किनेर जेनेरेटरहरू चलाउन देशले यी दशकहरूमा अरू दसौं खर्ब खर्च गर्नुपर्यो र नेपालीहरूले रगत–पसिना बगाएर आर्जन गरेको त्यति ठूलो रकम भारतीय तेल निगम हुँदै खाडी राष्ट्रहरूको पोल्टामा गयो। नेपाल निरन्तरको व्यापार घाटा र वैदेशिक मुद्राको संकटबाट गुज्रिरह्यो।
यसबीच जलविद्युतको सहज विकास भएर दशकौंसम्म लोडसेडिङ नभएको भए देशमा उद्यम र उद्योग कसरी मौलाउन सक्थे र तिनले देशको आर्थिक वृद्धिलाई कति माथि धकेल्थे भन्ने हिसाब गर्ने हो भने नेपालले गुमाएको सम्भावनाहरूको अरू खर्बौंको हिसाब सहजै निस्कन्छ।
विश्लेषक तथा पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीका विचारमा माधव नेपाल र तत्कालीन एमालेको अदूरदर्शी निर्णयका कारण परेको सबभन्दा दुरगामी असर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायमा नेपालले गुमाएको साख हो।
उनी भन्छन्, 'अरूण तेस्रो सफल भएको भए विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक त्यतिमा सीमित हुने थिएनन्। नेपालको जलविद्युत पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गर्ने थिए। तर ७० प्रतिशतसम्म अनुदानको हिस्सा रहेको त्यो आयोजना नेपालले लत्याउनासाथ त्यसपछि उनीहरूले नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा फर्केरै हेरेनन्। सानो लगानीको एउटा ट्रान्समिसन लाइनबाहेक आजका दिनसम्म उनीहरूले फर्केर नेपालको हाइड्रोमा हात हालेका छैनन्।'
हुन पनि नेपालमा अरूण तेस्रोबाट हात झिकेको केही महिनामा विश्व बैंकले पाकिस्तानमा १४५० मेगावाटको उस्तै तर अझ ठूलो आयोजनामा लगानी गर्यो। उसको लगानी र सहयोग चाहने देशहरू प्रशस्त थिए। तर नेपालसित लगानी जुटाउने सहज विकल्प थिएनन्।
सन् २०१८ मा पहिलेभन्दा सवा दुई गुणा क्षमता (९०० मेगावाट) हुने गरी अरूण तेस्रो निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई आफ्नै पार्टीको सरकारले दिएपछि माधव नेपालले केही बोल्नुपर्थ्यो। कि त त्यसको विरोध गर्नुपर्थ्यो, कि सन् १९९४ माभन्दा के कति कारणले २०१८ को स्वीकृत योजना फरक र उचित छ भनेर सफाइ दिनुपर्थ्यो। यदि १९९४ मा अरूण तेस्रो रोक्नु गल्ती नै थियो भनेर उनको पार्टीले स्वीकारेको भए उनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्थ्यो।
यी अढाइ दशकमा अरूण तेस्रोका लागि झैं ७० प्रतिशतसम्म अनुदानमा जल विद्युत आयोजना बनाइदिन कुनै दाता नआए पनि दुखम् सुखम् नेपालमा जल विद्युत उत्पादन बढ्दै गयो। दशकौंपछि देश बर्खा याममा बिजुली किन्न नपर्ने अवस्थामा पुग्यो। तर सँगसँगै नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा अर्को 'बोटल-नेक' देखा पर्यो- प्रसारण लाइनको।
त्यसैले जब अमेरिकाले एमसिसी अन्तर्गत अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो, नेपालका विज्ञहरूले एक मतले भने- देशभित्र उत्पादन भएको र हुने सबै बिजुली देशभित्र र बाहिर सदुपयोग हुने गरी प्रसारण लाइन बनाइदेऊ।
तर जब एमसिसीको विरोध गर्दा राजनीतिको रोटी सेक्न सजिलो हुने देखियो, माधव नेपाल फेरि २०५१ सालमा झैं पाखुरा सुर्किँदै अघि सरे। नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सित कुम जोड्दै अनि पहिला अध्यक्ष ओलीको सरकारकै मानमर्दन गर्दै उनले फेरि एमसिसी असफल बनाउन हरसम्भव प्रयास गरे।
अरूण तेस्रोबाट माधव नेपालले यस्तो पाठ सिकेको देखियो- सन् १९९४ मा अरूण तेस्रो नआउनाले देशले दशौं खर्बको क्षति बेहोर्नुपर्यो। दशकौंसम्म देशमा अन्धकार छायो, उद्योगहरू ठप्प भए, आर्थिक वृद्धि अवरूद्ध भयो। अनि गरिबीको रेखाभन्दा माथि आउने अवसरबाट बीसौं लाख मानिस वञ्चित भए। तर त्यो वर्ष भएको मध्यावधि चुनावमा कांग्रेसलाई पछारेर अल्पमतकै भए पनि सरकार बनाउन त एमाले सफल भयो।
अर्थात् आफ्नो निकृष्ट व्यक्तिगत, गुटगत वा पार्टीगत स्वार्थ पूरा हुन्छ भने भर्सेलामा परोस् देश, कंगाल बनून् नागरिक।
यसबीच माधव नेपालको पार्टी एमाले पटकपटक राष्ट्रवादको नारा लगाएर सत्तामा पुग्यो। राष्ट्रवादका नाराहरू चुनावअगाडि सजिलै बिके पनि। तर सन् १९९४ को एमालेकै 'राष्ट्रवादी' निर्णयका कारण अवरूद्ध भएको अरूण तेस्रो आयोजना सन् २०१८ मा बुट (बिल्ड, अन, अपरेट एन्ट ट्रान्सफर) मोडलमा भारतकै कम्पनीले बनाउँदैछ। निर्माणपछिको २५ वर्षसम्म उक्त कम्पनीको स्वामित्वमा रहने उक्त आयोजना सन् २०५० को हाराहारीमा बल्ल नेपालको स्वामित्वमा आउनेछ।
अर्थात् माधव नेपालको एउटा चिठीरूपी क्षेप्यास्त्रले १९९४ मा अवरूद्ध भएको अरूण तेस्रो आयोजनाबाट पूर्ण लाभ लिनबाट नेपाल पूरा ५० वर्षसम्म वञ्चित हुने निश्चित छ। (अरूण तेस्रो आयोजनाको लागत र प्रतिफल अनुपात यति कम छ कि भारतीय कम्पनीकै स्वामित्वमा आयोजना रहँदाका २५ वर्षमा समेत नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत बिजुली बेचेको आम्दानी र रोयल्टी गरेर साढे चार खर्ब आम्दानी गर्नेछ, त्यो बेग्लै कुरा हो।)
माधव नेपाल लगायत अरू बामपन्थी नेताहरूले चाहेझैं एमसिसीलाई नेपालबाट तर्काएको भए २०५१ सालमा अरूण तेस्रो रोकिएपछि जस्तै छाती पिटेर राष्ट्रवादको नारा लगाउन मिल्थ्यो। तर नेपालको विद्युत उपयोग र व्यापारको काम त्यसै गरी अरू दशकौंसम्म पछि धकेलिन सक्थ्यो। स्मरण रहोस्, पछिल्ला वर्षहरूमा बर्खामा नेपालले बिजुली निर्यात थाले पनि २०७८/७९ मा समेत हाम्रो भारतसँग बिजुलीको व्यापार घाटा मात्रै साढे ११ अर्ब थियो (भारतबाट बिजुली आयातमा खर्च- १५ अर्ब ४५ करोड, निर्यात- ३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ)।
त्यो घाटा कम हुने गरी र अन्ततः नाफा हुने गरी व्यापार गर्न ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइनबिना असम्भव छ।
आखिर देशलाई दशौं खर्ब घाटा पारेर अनि बीसौं लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाहिर आउनबाट रोकेर माधव नेपाल र तत्कालीन एमालेले के पाए?
अझै पनि देशका लागि सुनको अन्डा दिने कुखुराजस्तो जलविद्युत क्षेत्रलाई सौतेलो व्यवहार गर्ने नेपालका सबै रङका वामपन्थीहरू सेतो हात्ती बन्न सक्ने विमानस्थल निर्माणका लागि रूख काट्न र चर्को दरको ऋण लिन किन उत्ताउलिन्छन्?
आसन्न चुनावअगाडि एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यी प्रश्नको इमानदार मूल्यांकन गर्न जरूरी छ। र, हामी नागरिकहरूले उनीहरूलाई त्यस्ता कामका लागि जवाफदेही बनाउन जरूरी छ।
अन्तमा हेरौं जिम्बाब्वेलाई अन्न निर्यातक देशबाट दिनदिनै मूल्य दोब्बर हुने कंगाल र भोकमरीग्रस्त मुलुक बनाएर रोबर्ट मुगाबेले के पाए?
सन् २०१४ मा उनी ९० वर्षका भइसकेका थिए, ३४ वर्ष शासन गरिसकेका थिए। तर स्वास्थ्यले बिस्तारै साथ दिन छाड्दै थियो। त्यसैले उनी चाहन्थे उनकी ४९ वर्षे कान्छी श्रीमती ग्रेस मुगाबेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न पाइयोस्।
तर उनको त्यस्तो चाल थाहा पाएका पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीहरूले उनको त्यो चाल सफल हुन दिएनन्। सन् २०१७ सम्म जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति रहेका मुगाबेको आखिर २०१९ मा मृत्यु भयो।
श्रीमतीलाई सत्ताको बागडोर हस्तान्तरण गर्न नसके पनि अर्को हिसाबले चाहिँ उनको सफलता आजको जिम्बाब्वेमा देख्न पाइन्छ- उनकै दलका उत्तराधिकारी इमर्सन नांगाग्वाको मुगाबेकै जस्तो दमनकारी र चोरीतन्त्रसहितको शासन।
मोरल अफ द स्टोरी- राष्ट्रवादको खोल ओढेर आउने सत्तालिप्साबाट सावधान!
पाठकहरूका लागि लेखकले साप्ताहिक रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस् 'द हिमालयन गेज'
