डाक्टरलगायत स्वास्थ्यकर्मीविरूद्ध हुने दुर्व्यवहारका घटना जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर समस्याका बन्दैछ।
दुईतिहाईभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीले कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य दुर्व्यवहार भोगेका छन्। तर अधिकांश त्यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन् वा रिपोर्ट गरिँदैन। यसले बढाउने मनोवैज्ञानिक त्रास र खस्काउने आत्मबलको कारण गुणस्तर प्रभावित हुन्छ। अस्थिरता र असन्तुष्टि बढ्छ। यस्ता घटनाहरू झन् बढ्छन्। अर्थात् समस्याको भुमरी निर्माण हुन्छ। नेपालमा त्यही बाटोमा भएझैं लाग्छ।
कार्यस्थलमा स्वास्थ्यकर्मी कुटिने शृंखलाको पछिल्लो गम्भीर घटना गत भदौ २ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भयो।
प्रतिष्ठानकै प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारी धनबहादुर शाहीले इमर्जेन्सी वार्डमा डाक्टर करण साहलाई कुटेको दृश्य सिसिटिभी फुटेजमा देखिन्छ।
शाही आफ्ना ६ वर्षीय छोराको घाउको टाँका झिक्न आएका थिए। डाक्टर साहले व्यस्त भएकाले केही समयपछि आउन भने। त्यतिमै विवाद भयो र डाक्टर कुटिए।
कुटपिटको विरोध भएपछि भदौ ५ गते प्रतिष्ठान प्रशासनले शाहीलाई ४५ दिनका लागि निलम्बन गर्यो। घटना छानबिनका लागि ३० दिनको म्यादसहित एक समिति बनाएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उजुरीपछि आरोपित शाहीलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेको छ।
यसबीच शाहीको छोरा पढिरहेको स्कुल र निजी विद्यालय संगठनले आफ्नो छात्रले अस्पतालमा आवश्यक सेवा नपाएको भन्दै विरोध सुरू गरे। बालककी आमाले स्थानीय प्रहरीमा आफ्नो छोराको उपचारका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि डाक्टरले नमानेको भनेर भदौ १३ गते बालहिंसाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिन्। भदौ २१ गते डाक्टरलाई पक्राउ पुर्जी जारी भयो।
कुटपिटमा परेका डाक्टरविरूद्ध उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ। यस्तो भयपूर्ण वातावरणमा काम गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीले इमर्जेन्सीबाहेकका सेवाहरू बन्द गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भनेर गृह मन्त्रालयसँग छलफलको पहल गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दे उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई प्रहरीले सिधै पक्राउ पुर्जी लिएर पक्रन नसक्ने बताएको छ।
म आफू स्वास्थ्य क्षेत्रमै कार्यरत भएको तथा जुम्लाकै बासिन्दा भएकाले यस घटनालाई चासोपूर्वक नियालिरहेको छु।
स्वास्थ्य संस्थामा हुने यस्ता हिंसाजन्य गतिविधिहरू भर्त्सनायोग्य छन्। चिकित्सकको अभाव खेपिरहने ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा यस्ता असुरक्षित क्रियाकलापले दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउँछ।
यो घटना भएकै अवधिमा जुम्लामा काम गर्न एमबिबिएस लगायत पदको विज्ञापन आह्वान भएको थियो। हजारौं सदस्य रहेको डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालमा त्यही सूचना सेयर गर्दै 'कुटाइ खान जुम्ला किन जाने?' भन्ने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका थिए।
धेरै युवा डाक्टरहरूले यस्तै असुरक्षित गतिविधिका कारण देशमा बस्न नसकिने विचार व्यक्त गरेका थिए। कतिपयले पेसाप्रति निरूत्साह र असहिष्णु समाजप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। पक्राउ पुर्जीको विरोधमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत साठी जनाले सामूहिक राजीनामा गरेका छन्।
'दुर्गममा डाक्टर गएन भन्ने, गएपछि कुट्ने! त्यसैले अब कि सहरमा बस्ने कि विदेश जाने' भन्ने अभिव्यक्तिहरू आएका छन्।
'सबै डाक्टरहरूले अब कर्णाली छोडौं' अभियान चलाउनेसम्म आक्रोश पोखिएका छन्।
भर्खर संस्थागत स्थिरता र कार्यगत आकर्षण ल्याउँदै गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबारे यस्ता नकारात्मक सन्देश जाने गतिविधिले अपुरणीय क्षति निम्त्याउँछ। त्यसैले यस्ता घटनाको तत्काल र पारदर्शी छानबिन भएर समस्या समाधान हुनु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति स्थानीय समुदाय र सुरक्षा प्रशासनको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ।
यो घटना बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य अन्तर्क्रियाहरूमा स्थानीयहरूको प्रतिक्रिया अवलोकन गर्दा अनेक पक्षहरू भेटिन्छन्।
कतिपय मानिस पीडकप्रति सहानुभूति राख्दै हिंसालाई जायज ठान्ने असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्- 'डाक्टरकै गल्ती थियो होला, नत्र आफैं काम गर्ने संस्थाको अस्पतालमा किन त्यस्तो हातपात गर्थे र?'
'त्यत्रो पढेलेखेको मान्छे उसै पिट्न कहाँ जान्छ? पक्कै डाक्टरको केही गल्ती थियो होला!'
शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्ने यस्तो घटनामा स्थानीय समाजका सचेत र शिक्षित मानिसहरू पनि अनेक मनगढन्ते कारण अनुमान गर्दै कुट्नु जायज हुनसक्ने तर्क खोजिरहेका हुन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीले उपचार नदिँदा वा नियोजित ढंगले बिरामीलाई क्षति पुग्ने गतिविधि गर्दा कारबाही गर्ने कानुनी बाटाहरू छन्। भौतिक आक्रमणलाई कदापी जायज मान्न हुँदैन।
यस्तो सोचलाई लोग्नेले स्वास्नी पिट्दा पनि 'उसै त के पिट्यो होला र, त्यो स्वास्नी नै ठीक छैन होला' भनेर स्वास्नी कुट्नुलाई सामान्य ठान्ने मनोसामाजिक व्यवहारसँग दाँज्न सकिन्छ।
नेपालमा कोभिड महामारीका बेला डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना एक्कासि बढेका थिए। यस्तैमध्येको एउटा हिंसात्मक घटनामा नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्सहरूले दुई तला माथिबाट हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए।
यस्ता निर्मम घटनाले कडा सुरक्षा प्रत्याभूतिको आवश्यकतामा आवाज जोड पुग्यो। स्वास्थ्यकर्मीको शारीरिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न तथा मनोबल बढाउन आवश्यक ठानेर कानुनमा सुधार ल्याउन पहलकदमी सुरू भयो। फलस्वरूप हाल नेपालमा विद्यमान स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ मा सुधार र संशोधनसहित मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अध्यादेश गत २०७९ वैशाख २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर लागू भएको छ।
नेपालमा जनदबाबमा ऐनहरू बन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर हुन्छ। तर गत वैशाखमा यो ऐन जारी भएको पाँच दिनपछि बिराट मेडिकल कलेजका इमर्जेन्सीमा बसेका डाक्टर नै बिरामीका आफन्तबाट कुटिएका थिए।
अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टर कुटिएका छन्। भर्खरै धनकुटा अस्पतालका डाक्टरले बिरामी पूर्जामै 'म यो बिरामीलाई उपचार गर्न सक्दिनँ, किनकी म मेरो सुरक्षाका लागि डराएको छु' भनेर लेखेको विषय पनि मिडियामा आएको छ।
यसले कानुनको कार्यान्वयनमार्फत सुरक्षा प्रत्याभूतिको अपरिहार्यता देखाएको छ।
स्वस्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, संशोधन २०७९ अनुसार कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गर्न, चोट पुर्याउन, उपचारमा बाधा पुराउन, हातपात गर्न, धम्की दिन, गालीगलौज वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न, तथा स्वास्थ्य संस्था तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा त्यस्तै अन्य कुनै हानिनोक्सानी गर्ने कार्य गर्न र गराउन हुँदैन।
यो कानुन नेपालका सबै प्रकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै प्रकारका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा नियमअनुसार दर्ता भएका निजी, गैरसरकारी तथा अन्य सबै प्रकारका अस्पताल, क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको निम्ति बराबर लागू हुन्छ। कोभिडका सन्दर्भमा सिकाइले सुधार भएकाले यो ऐनमा संक्रामक रोगको सन्दर्भमा सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वा अन्य यस्तै स्थान समेतमा यो कानुन लाग्छ।
यस ऐनले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासबन्धी कसुरलाई तीन वर्गमा राखेर सजाय तोकेको छ।
पहिलो, स्वास्थ्य संस्थामा आगलागी गर्ने कसुरको सजाय दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
दोस्रो, स्वास्थ्य संस्था तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानिनोक्सानी पुर्याउने तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने कसुरको सजाय तीन वर्ष कैद वा तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
तेस्रो, अन्य अवस्थाहरू, जस्तै स्वास्थ्य संस्था तालाबन्दी गर्ने, घेराउ गर्ने, धम्काउने, बिरामी उपचारमा बाधा उत्पन्न गर्ने, गालीगलौज, अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कसुरको एक वर्ष कैद वा एक लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
पहिलो र दोस्रो अवस्थामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने मुनासिव आधार भएमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मी माथि बारम्बार आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि यही कानुन ल्याउन व्यापक आवाज उठिरहेको थियो। त्यसैले नेपाल सरकारको यो प्रयास एउटा ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिइएको हो।
चीनमा यस्ता प्रकारका हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। कोभिडकालमा बढ्दो घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै भारतले तत्काल बिना धरौटी हिरासतमा लिई ७ वर्षसम्म जेल तथा दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको सजाय तोकेको थियो।
नेपालले जारी गरेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ८ मा स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीसँग सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको कर्तव्य उल्लेख छ। सोअनुसार बिरामी वा सेवाग्राहीले स्वास्थ्यकर्मीप्रति कुनै प्रकारका शारीरिक, मानसिक वा लैंगिक हिंसा हुने क्रियाकलाप गर्न हुँदैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई अवरोध गर्ने, गलत सूचना दिने जस्ता कसुरमा यो ऐनले पनि विभिन्न दण्डको व्यवस्था गरेको छ।
ऐनहरू बन्ने तर सरोकावालालाई थाहा नहुने विषय आम समस्या हो। 'मेडिको लिगल एक्सन ग्रुप' ले सूचनाको हक प्रयोग गरी भारत चण्डिगढको पुलिससँग स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसाका घटनामा गरिएका कारबाहीबारे जानकारी माग्दा पाँच वर्षसम्म एउटा पनि त्यस्तो कारबाही नभएको पाएको थियो। अर्थात् कानुनबारे त्यसलाई लागू गर्ने निकाय पनि बेखबर वा उदासीन हुने उदाहरण हो।
नेपालमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक जानकारीमा नआए पनि अवस्था उस्तै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
कानुन बनाएर मात्र यस्ता घटनामा कमी नहुने प्रवृति देखिएको छ। हिंसारहित कार्यस्थलका निम्ति धेरै अन्य सुधार आवश्यक हुन्छ। मिडियामा आउने छिटपुट घटनाले तत्काल केही चर्चा बटुलेर घच्घच्याए पनि ती केही बेरमा सेलाएर जान्छन्। त्यसैले यस समस्याको जड कारण पहिल्याएर तबै तहबाट दीर्घकालीन समाधानका उपाय अपनाउनुपर्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कम्तीमा ८ प्रतिशतदेखि ३८ प्रतिशतसम्म स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो कार्यकालको कुनै न कुनै अवस्थामा भौतिक हिंसा भोग्ने गरेका छन्। त्यसले उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था प्रभावित पार्नुका साथै काम प्रतिको निष्ठामा पनि आँच पुर्याएको हुन्छ भनिएको छ।
दक्षिण एसियामा डाक्टर कुट्ने घटना धेरै हुन्छ तर निकै थोरै मात्र बाहिर आउँछ। अफगानिस्तानपछि भारतमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसाका धेरै घटना रिपोर्ट हुन्छन्। भारतको आँकडा त बेलायत र चीनको भन्दा ८५० गुणा धेरै हुन्छ भनिन्छ।
नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीप्रति गरिने दुर्व्यवहार र त्यसले सिर्जना गर्ने गम्भीरताबारे निकै कम अध्ययन भएको छ। सन् २०१३ मा बागलुङ जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार झन्डै दुईतिहाई (६५ प्रतिशत) स्वास्थ्यकर्मीले विगत वर्षमा कुनै न कुनै प्रकारको भौतिक, मौखिक वा यौनजन्य दुर्व्यववहार भोगेका थिए। प्रायःजसो पीडक बिरामीका नातेदार थिए।
त्यो बेला निकै कम घटनाको मात्र छानबिन गरिएको थियो। आधाजसो संस्थामा यस्ता दुर्व्यवहार र हिंसाको रिपोर्ट गर्ने सुविधा थिएन। धेरैले आफ्नो संस्थामा यस्ता दुर्व्यवहार रोक्ने संयन्त्र नभएको तथा व्यवस्थापनले सहयोग नगर्ने अवस्था भएको बताएका थिए।
सन् २०१८ मा नेपालको अस्पतालमा कार्यरत १४६ जना नर्सिङ कर्मचारीमाझ गरिएको अध्ययनमा पनि ६८ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भोगेको बताएका थिए। चीनमा गरिएको एक अध्ययनले पनि दुईतिहाई (६६ प्रतिशत) चिकित्सकले कुनै न कुनै प्रकारको झगडा भोगेका थिए।
हामीले मिडियामा हेर्ने वा पढ्ने घटना त लुकेर बसेको विशाल समस्याको अंश मात्र हुन्।
बंगलादेशमा डाक्टर र मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका १५७ वटा घटनाहरूको अध्ययनले अधिकांश घटना सहरबाहिर प्राथमिक सेवा दिने अस्पतालमा भएको पाइएको थियो। मूलतः अपर्याप्त जनशक्ति र अन्य स्रोतको अभावले गर्दा बिरामीको माग र आकांक्षा पूरा नभएर यस्ता घटना भएका थिए।
चीनमा पनि यस्तै खाले ३४५ घटनाको अध्ययनले देखाएअनुसार बिरामीको मृत्यु, स्वास्थ्यकर्मीको सीप वा निदान गर्ने क्षमतामाथि अविश्वास र उपचारबाट सोचेको जस्तो नतिजा नआउने कारणले हिंसा र दुर्व्यवहार भएको थियो।
यस्ता घटनाको प्रत्यक्ष मारमा आपतकालीन सेवामा बस्ने डाक्टर, इन्टर्न र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्ने गरेका थिए।
भनिन्छ, कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफूले सेवा दिने बिरामी सन्तुष्ट भएर नै फर्कियोस् भन्ने चाहन्छ। तर अन्तरव्यक्ति सञ्चारको सीपको कमी, बढ्दो कार्य बोझ, कार्यस्थलको कमसल पूर्वाधार, सुरक्षासम्बन्धी न्यून चेतना जस्ता कारण उसको कार्यस्थलमा हिंसाको जोखिम बढेको हुन्छ।
अब के गर्ने त?
पहिलो, बिरामी र आफन्तले डाक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित छ। उपचारबाट निको भएको अवस्थामा डाक्टरलाई भगवान ठानिन्छ भने अन्यथा बिरामी लुटेराको समेत आरोप लाग्छ। समाजमा डाक्टरको फरक र विशेष समाजिक हैसियत भएको ठान्छन्। यद्यपी यस्ता घटनाले डाक्टरहरूको पेसागत रूचि घटिरहेको पाइन्छ। उनीहरू पनि आम मानिस जस्तै गुण भएका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने बुझ्नपर्छ।
दोस्रो, प्रायःजसो उपचारमा हुने ढिलाइका कारण तनाव सिर्जना भएको हुन्छ। अस्पतालहरूमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नहुँदा कार्यबोझ तथा गुणस्तर प्रभावित हुन्छ। बिरामीलाई सेवामा सन्तुष्टि मिल्दैन। पर्याप्त स्रोत र व्यवस्थापन सुधारमार्फत यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
तेस्रो, बिरामीका निम्ति अस्पतालको सेवामा शक्तिको चलखेल हुन्छ। खोजेको डाक्टरको समय लिने, बेड उपलब्ध गराउने, उपचारको समय, सहुलियतको उपलब्धता आदिमा शक्ति र पहुँचको प्रयोग गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण गरेर शक्ति चलखेलको स्थिति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
चौथो, अस्पतालमा बिरामीको मृत्युको घोषणापछि आफन्तहरूले हिंसात्मक गतिविधि गरेका हुन्छन्। बिरामीको अवस्थाबारे यथाशक्य चाँडो र विस्तृत विवरणको अपडेटबाट सुधार गर्न सकिन्छ।
पाँचौं, समुदायका मानिसको स्वास्थ्य सेवा लिने अभ्यासले उनीहरूको आकांक्षा र उनीहरूले गर्ने व्यवहार निर्धारण गर्छ। जस्तै अचेल बिरामीहरूले आफ्नो अवस्था तथा उपचारबारे अनेक माध्यमबाट जानकारी बटुलेर अग्रिम धारणा बनाएर आएका हुन्छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै सेवा दिने परिपाटी मिलाउनुपर्छ।
यी सबै उपायको अन्तर्यमा बिरामी र सेवा प्रदायकबीच हुने सञ्चार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डाक्टरसँग हुने सुमधुर कुराकानी मात्रले नै बिरामीले आफ्नो आधा समस्या निको भएको महसुस गर्छन्। उनीहरूमाझ जति खुला र सौहार्द सम्बन्ध बन्छ, त्यति नै सम्मानयोग्य वातावरण निर्माण हुन्छ।
अहिलेसम्म चर्चा गरिका विषयभन्दा फरक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको घटनामा क्षणिक आवेगले सिर्जित समस्यालाई समाधान उन्मुख नगरी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, उक्साहट र राजनीतिक चलखेलबाट समस्यालाई जटिलतातर्फ धकेल्ने गलत प्रयास हुने सम्भावना छ। प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पातलमा कार्यरत डाक्टर र अन्य कर्मचारीको कार्यदक्षता तथा सार्वजनिक व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने क्षमता विकास तथा व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू अविलम्ब लागू गर्नुपर्छ।
कर्णालीको मुटुमा अवस्थित यो प्रतिष्ठान त्यस क्षेत्रमा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक उन्नति ल्याउने एउटा विशाल उद्योग सरह हो। अस्पतालमा कार्यरत देशभरबाट आएका कर्मचारी र विद्यार्थीले बिना कुनै मनोवैज्ञानिक दबाब सुरक्षित वातावारण काम गर्ने तथा पढ्न पाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय प्रशासनले पर्याप्त सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ।
यो समस्या मेडिकल क्षेत्र, अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको मात्र होइन। समाजमा प्रभाव राख्ने स्थानीय जागरूक सबैले यस्ता समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आआफ्नो तर्फबाट सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
(लेखक माधव चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्। उनी जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)
माधव चौलागाईंका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
