पचहत्तर वर्ष नाघिसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री हुने सपना देखिरहेका छन्। फेरि मात्र होइन, त्यसपछि पनि। उनी पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसके। यस अवधिमा देशले सम्झिनलायक राम्रो काम उनले गरेका छैनन्।
बरू उनले गरेका उट्पट्याङ कामको चर्चा धेरै छ। सांसदहरूको किनबेच, उनीहरूलाई पजेरो किन्दा कर छुट दिएको, सत्ता टिकाउन जम्बो मन्त्रिमन्डल गठन, पार्टी फुटाएको, द्वन्द्वकालमा संसद भंग, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग, पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठानलाई मन्त्री बनाएको जस्ता थुप्रै खराब कामको आरोप उनीमाथि छ।
देउवा छैठौं पटक प्रधानमन्त्री भए भने पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापाको रेकर्ड तोड्ने छन्। सम्भवतः राणा शासनपछि सबभन्दा लामो अवधि प्रधानमन्त्री हुने नेता पनि बन्ने छन्। तर यो मुलुकको होइन, देउवाको व्यक्तिगत उपलब्धि हुनेछ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्तामा पुग्न, टिक्न र परिवारभित्रै उत्तराधिकारी स्थापित गर्न सबै किसिमका राजनैतिक दाउपेच गरे। पार्टीबाट गणेशमान सिंहलाई पाखा लगाउने, लोकप्रियताका बाबजुद राजनैतिक दिशा नै बदल्ने गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री दौडबाट बन्चित गर्ने, सत्ता जोगाउन बहुमतको संसद भंग गर्ने, पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबारे आफ्नो सुविधाअनुसार फरकफरक निर्णय गर्ने जस्ता थुप्रै गलत राजनैतिक अभ्यास गरे।
राष्ट्रपति बन्ने लालसा, छोरीलाई उत्तराधिकारी बनाउने प्रयास र अशक्त भएर थलिँदा पनि शक्ति केन्द्रबाट अलग नहुने चरित्र प्रदर्शन गरे। पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको नेता बन्ने कयौं अवसर पाउँदा पनि व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण बन्न सकेनन्।
बिपी धेरै बाँचेका भए गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नियति भोग्ने थिए भन्ने डर लाग्छ। सायद, गिरिजाप्रसादको द्वेष, षड्यन्त्र, स्वार्थ र चतुरपनसामु बिपीको बौद्धिक क्षमता, उचाइ र लोकप्रियता निरीह हुने थियो।
गिरिजाप्रसादविरूद्ध पार्टीभित्र देउवाले जुन मुद्दा लिएर संघर्ष गरे, आफू पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुँदा उनले त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका तर फरक सोच राख्ने आफ्ना आलोचकलाई सीमान्तकृत गर्ने, पार्टीको संस्थागत संरचनालाई अवमूल्यन गर्ने र आफ्ना आसेपासे र परिवारवादलाई बढावा दिने गरेका छन्। उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति तथा कार्यशैली हेर्दा जीवनको अन्तिम समयसम्म शक्तिको त्यान्द्रो समाएर झुन्डिरहने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने सुरमा देखिन्छन्।
हाम्रो देशको राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद, देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' जस्ता प्रतिनिधि व्यक्तिहरू र प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ। यिनीहरूकै वरिपरि घुमिरहँदा आज हाम्रो राजनीति र राजनैतिक नेतृत्व चिन्तन आदर्शबिहीन छ। जनताप्रतिको चासो र देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध छैन। अप्ठ्यारो पर्दा, विपक्षमा बस्दा र भोट चाहिँदा मात्र जनता र देशप्रति जिम्मेवारी देखाइन्छ।
सत्ताका लागि संसदमा चाहिने संख्या नै एक मात्र सर्वोच्च राजनैतिक उद्देश्य भएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जो कोही जे गर्न पनि तयार छ। जनता र देशको हितमा केही मूर्त काम गरेर स्वस्फूर्त जनसमर्थनका आधारमा पार्टीलाई जिताउँछु भन्ने सोच छैन।
यस्तो निर्वाचन शैली, राजनैतिक पद्धति र संस्कारले देश कहिले उँभो लाग्ला?
हरेक सार्वजनिक पद लिलाममा छ। विगतमा सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि कम्तिमा आफ्नै पार्टीको समर्थक वा शुभचिन्तक वा कार्यकर्ता हुनुपर्ने आधारभूत मापदण्डजस्तै हुन्थ्यो। अहिले विरोधी पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि धेरै पैसा बुझाउन सके उसैले नियुक्ति वा निरन्तरता पाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार र विकृति झाँगिएको छ। राज्यको कुनै पनि संयन्त्रले दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन। विगतका ठूला जनआन्दोलन केवल सीमित नेताहरूलाई राज्यसत्तामा पुर्याउन र उनीहरूका आसेपासेलाई राज्यको स्रोत र साधनमा हालीमुहाली गराउन सीमित भएको अनुभूति भएको छ। देश कुशासन र भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ र व्यवस्था परिवर्तनसँगै यस्ता विकृति झन् मौलाएको छ। देशमा न्याय र जवाफदेहिता हराएको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै बहुदलीय राज्य प्रणाली स्थापित गर्यो। यो तीन दशकमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राज्य प्रणालीबाहेक सबै राज्य व्यवस्थाको प्रयोग भयो। राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्म पनि विकास र समृद्धि आएन, जनताको जीवनस्तरमा अर्थपूर्ण सुधार देखिएन।
संविधान परिवर्तन भयो, राज्य व्यवस्था बदलियो, सरकार फेरियो तर नेतृत्व गर्ने वर्ग, प्रणाली, सोच र प्रवृत्ति फेरिएन। जनताका प्रतिनिधिहरू जनता र देशप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा आ-आफ्ना नेता र पार्टीप्रति उत्तरदायी भए। यस्तो राजनैतिक संस्कारका कारण जनता र देश प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैन।
कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि विदेशीको आर्थिक सहयोग चाहिने अवस्था आएको छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले नितान्त राजनैतिक स्वार्थका लागि वृद्धभत्ताको उमेर हद ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष बनाउँदै मुलुकलाई अर्बौं रूपैयाँको आर्थिक भार स्थायी रूपले थप्ने पक्षमा छन्।
शैक्षिक अवस्था चरम राजनीतिकरणका कारण अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा गाउँगाउँका स्कुलमा विद्यार्थी संघका सञ्जाल फैलाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। कलिला विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयलाई पनि राजनीतिको थलो बनाउन उकासिरहेका छन्।
सत्ता टिकाउन अनुचित प्रक्रियाबाट राष्ट्रपतिको प्रयोग गरेर संसद भंग गर्न खोज्ने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा केरूङदेखि काठमाडौं आउने रेल कुस्मा पनि आउने भन्दै गफ हाँके। सोझा नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाए। सोझा दर्शकले ताली बजाएर रेलको परिकल्पना गरे। नेताको भाषण र गफले देश समृद्ध हुने भए नेपाल उहिल्यै स्विट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनिसक्ने थियो। काठमाडौं-केरूङ चल्ने रेलले मुलुकलाई चीन होइन श्रीलंका चाहिँ पक्कै पुर्याउँछ।
यस्ता अदूरदर्शी नेताहरूबाट राज्यले कस्तो सुशासन र समृद्धि अपेक्षा गर्ने?
हो, फिल्मको पात्र जस्तो कुनै पनि व्यक्ति सबै राम्रैराम्रो वा नराम्रैनराम्रो हुँदैन। हरेक व्यक्तिमा राम्रा र नराम्रा दुवै गुण हुन्छन्। फरक भनेको मात्राको हो।
मैले माथि नाम उल्लेख गरेका र उनीहरू जस्ता अरू नेतामा पनि राम्रा र नराम्रा दुवै गुण छन्। यति लामो राजनैतिक जीवनमा उनीहरुले कुनै पनि राम्रो काम गरेनन् भन्ने होइन। केही राम्रा काम काम पक्कै गरेका छन्।
तर देशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा देशलाई कति हित र अहित गरे, कति आफ्नो स्वार्थमा गरे, कति अरूको स्वार्थमा गरे भन्ने दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्न न्यायोचित हुन्छ। यसरी हेर्दा हामीले ढुक्कले 'सबै जोगी कान चिरिएका' भन्ने अवस्था छ। अब अर्को पाँच वर्ष पनि उनीहरूलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिने हो भने देश विगतमा जस्तै गन्तव्यहीन हुने निश्चित छ।
आम नागरिकको सबभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार नै मतदान हो। २०७४ सालको निर्वाचनमा देउवा, प्रचण्ड र ओलीले कुल १ लाख ३३ हजार ८६१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। अर्थात् विगत पाँच वर्ष नेपालको भविष्य तीन निर्वाचन क्षेत्रका कुल ०.४६ प्रतिशत जनताले निर्धारण गरे।
अबको पाँच वर्ष २ करोड ९१ लाख नेपालीको भविष्य कोर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अपेक्षाकृत रूपले डडेल्धुरा, झापा र गोर्खा जिल्लाका मतदाताहरूको बढी छ।
स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढीका मतदाताको सुझबुझका नयाँ उम्मेदवार निर्वाचित भए। स्थानीय चुनावले राम्रा उम्मेदवारको सम्भावना उघारेको छ। राम्रा व्यक्ति पनि राजनीतिमा आउन सक्ने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ। राज्यबाट करौडौं रूपैयाँ बराबर तलबभत्ता लिएर पनि केही गर्न नसकेको मन्त्रिमन्डल र संसदलाई पालिकाहरूले इच्छा भए गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएका छन्।
यसले आम जनतामा नयाँ ऊर्जा, उत्साह र आशा जगाइदिएको छ।
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा धेरै अपत्यारिला घटना भएका छन्। राजनीति वृत्तका जिम्मेवार व्यक्तिले यो कुराको हेक्का राख्न जरूरी छ। आम जनतालाई सधैंभरि हलुका रूपले लिने गल्ती नगरौं।
यसपालि निर्वाचनको उम्मेदवारी हेर्दा नयाँ पुस्ताबाट गगन थापाले प्रधानमन्त्री हुने क्षमता र हैसियत राख्छन्। उनी युवाहरूबीच लोकप्रिय पनि छन्। उनले यसै अनुरूप तयारी पनि गरेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा छोटो अवधिमा पनि गगनले थुप्रै राम्रा काम गरेका थिए।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति र संस्थापन पक्षले यो जनआकांक्षालाई त्यति सहज ढंगबाट अगाडि बढ्न दिने अवस्था भने छैन। कृष्णप्रसाद भट्टराईविरूद्ध गरिएको नियोजित अन्तरघात गगनविरूद्ध पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन।
तर प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी गगनलाई पनि चुनाव जित्न धेरै सहज नहोस्। जतिसुकै लोकप्रिय र सक्षम नेता भए पनि जनतालाई हलुका रूपले लिने छुट कसैलाई दिनु हुँदैन। जनता जनार्दन हुन् भन्ने शाश्वत तथ्य हरेक राजनैतिक पात्रलाई महसुस हुन आवश्यक छ।
नतिजा नआउँदासम्म उनको मुटुमा पनि निर्वाचित हुन्छु कि हुन्नँ भन्ने अनिश्चिताले ढ्यांग्रो ठोकैकै होस्। जित्न भने उनैले जितून्!
यस्तो अनुभव र अनुभूतिले मात्र नेतालाई सचेत, परिपक्व, गम्भीर र जनताप्रति उत्तरदायी हुन प्रेरित गर्छ।
एमालेभित्र त हाललाई ओलीको विकल्प होइन, उत्तराधिकारीकै परिकल्पना पनि अकल्पनीय छ। उनी नै निर्विकल्प छन्।
परिवर्तन चाहने हो भने आम नेपालीले पनि मतदान शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। विगतको मतदानले यथास्थितिवादलाई नै निरन्तरता दिएकाले मुलुक समृद्ध हुन सकेन।
स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको मतदानको नौलो प्रवृत्ति र नतिजा संघीय तथा प्रदेश चुनावमा अझ सघन ढंगले निरन्तरता पाउनुपर्छ।
मताधिकारमार्फत पुरातन शैली, परम्परागत सोच, अराजकता र राजनैतिक विशेषाधिकारको प्रवृत्ति र बेथितिलाई चुनौती दिँदै परिवर्तनको सुरूआत आफैंबाट गर्नुपर्छ। गणतन्त्रलाई गुटतन्त्र हुनबाट बचाउनुपर्छ। राजनैतिक हकदारीको मानसिकता र सामन्तवादी प्रवृत्तिलाई नयाँ मतदान शैलीले परास्त गर्नुपर्छ।
जेलमा बिताएको वर्ष भजाएर बाँचुन्जेल राजनीति गर्ने संस्कार अन्त्य गरी पाका उमेरका नेतालाई ससम्मान विश्राम दिनुपर्छ।
यस्ता केही नेताले आफ्नो जीवनकालमा एकपटक मात्रै भए पनि देशको प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने हकदारी पेस गरिरहेका छन्। एकपटक भएकाहरू फेरि हुन पाउनुपर्ने हक जताइरहेका छन्। अबको नेपालको राजनीतिमा यो हकदारी मानसिकता र प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्छ।
हरेक पाँच वर्षमा देशको संविधानले एउटा नयाँ अवसर दिन्छ- मताधिकारमार्फत आफ्नो र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने।
पुरानो प्रवृत्ति विस्थापन गरेर नयाँ राजनैतिक पथ स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर अहिले हाम्रो सामु छ।
देशले सधैं किन यस्ता प्रवृत्तिको भारी किन बोक्नुपर्ने?
अनेकौं पटक जिताएर पठाए पनि देशलाई सही दिशा दिन नसकेका नेताहरूलाई फेरि निर्वाचित गराएर मुलुकलाई अर्को पाँच वर्ष यथास्थितिको बन्दी बनाउनु हुँदैन। गलत व्यक्तिलाई मत दिएर आम नेपाली र मुलुकको अर्को पाँच वर्ष खेर फाल्ने गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।
देशलाई सक्षम, निष्ठावान् र दूरदर्शी जनताका सच्चा प्रतिनिधि चाहिएको छ। आउँदो निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै शिक्षित युवाहरूले नै जनताको प्रतिनिधित्व गरून् र नयाँ नेपाल निर्माणको वास्तविक प्रक्रियाको थालनी मंसिर ४ ले सुनिश्चित गर्न सकोस्।
शुभकामना!
