म पत्रकारितामा सक्रिय हुँदा नागरिक दैनिकका तत्कालीन सम्पादक नारायण वाग्लेले भनेर एउटा सम्पादकीय लेखेको थिएँ।
विषय थियो— बैंकहरूको सिन्डिकेटबाट तय हुने ब्याज दर।
बैंकहरूले लिने र दिने ब्याज दरका सम्बन्धमा नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले गरेको 'जेन्टलमेन्स एग्रिमेन्ट' का सन्दर्भमा लेखिएको समाचारमाथि त्यो सम्पादकीय थियो। नागरिक दैनिकका आर्थिक संवाददाताले लेखेको उक्त समाचारअनुसार बैठकमा सहभागी एक जनाले सहमति भएकै हो भनेका थिए तर नाम खुलाएका थिएनन्।
समाचार स्रोतले दाबी गरेको थियो— बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलताको असहज अवस्थाका कारण एग्रिमेन्ट भएको हो। यसबाट उपभोक्ता, सरकार, बैंक सञ्चालक सबै लाभान्वित हुने छन्। अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आउने छ।
सम्पादकीयमा स्पष्टसँग त्यस्तो 'एग्रिमेन्ट' गरिनु हुँदैन भनिएको थियो।
पछिपछि त संघले हाकाहाकी 'हामीले ब्याज तोक्ने सहमति गरकै हौं' भन्न थाल्यो। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि 'असहज परिस्थितिजन्य' समस्याका कारण त्यसो गर्नुपरेको भन्दै घुमाउरो पारामा संघको कदमलाई समर्थन गर्न थाले।
बजारको मूल्य संकेतलाई बेवास्ता गरेर जब थोरै मान्छेहरू बसेर 'भाउ तय' गर्छन् तब समस्या आउँछ। यो समस्या तुरून्तै आउँछ वा कुन समयमा आउँछ भन्न सकिँदैन।
सन् २००८ मा वित्त क्षेत्रमा विश्वव्यापी संकट आयो। धेरै ठूला कम्पनी गर्ल्यामगुर्लुम्म भए। त्यसमध्येको एक ठूलो अमेरिकी कम्पनी लिम्यान ब्रदर्स धराशायी भएको दुई महिनापछि बेलायती महारानी एलिजावेथले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको एउटा भवन उद्घाटन गरेकी थिइन्।
त्यहाँ उपस्थित स्वनामधन्य अर्थशास्त्रीहरूको समूहलाई उनले सोधेकी थिइन्, 'त्यो संकट आउँदैछ भनेर किन कसैले भन्न नसकेको होला हँ?'
उपस्थित अर्थशास्त्रीहरू अक्क न बक्क भएका थिए रे!
सामाजिक विज्ञानका हिसाबले अर्थशास्त्रको निकै विकास भएको छ। अनेकौं सिद्धान्त आएका छन्, धेरै आर्थिक नियमहरूको चर्चा भएको छ। सुक्ष्म अर्थशास्त्र, वृहत अर्थशास्त्रमा विभाजन गरेर मानवीय समाज र अर्थतन्त्रको रौंरौं विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्त, भौतिक पूर्वाधार, बैंकिङ सबै क्षेत्रका लागि अलगअलग अर्थशास्त्रको विकास भएको छ। तैपनि कुनै आर्थिक क्रियाकलाप वा परियोजनाबाट हुन सक्ने फाइदा वा बेफाइदाको सही हिसाब निकाल्न सकिँदैन। लक्षणहरूका आधारमा मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ। ठ्याक्क समय खुट्याउन र परिमाण यकिन गर्न सकिँदैन।
सत्ताधारीहरू भने म यकिन गर्न सक्छु भन्ने दाबी गर्छन्। राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वले निरन्तर यस्तो दाबी गर्छ। तिम्रा समस्या म समाधान गर्न सक्छु भन्छन्। विकल्पहीन सर्वसाधारण पत्याउन बाध्य हुन्छन्।
तर अदृश्य बजार शक्तिले फरक ढंगले काम गर्छ। श्रम, वस्तु, वित्त सबैतिर मूल्य संकेतले काम गर्छ। श्रमिकको अभाव भयो भने सामान्यतया ज्यालादर बढ्छ। वैदेशिक रोजगारको अवसर खुलेसँगै ग्रामीण भेगमा न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको हामी सबैले देखेकै हो। धान कम उत्पादन हुँदा चामलको भाउ बढ्छ। बजारमा पैसाको अभाव हुँदा ब्याज बढ्छ। यी कुराहरू पनि हाम्रा लागि नौला होइनन्।
'सामान्यतया' यस्तो हुन्छ। तर मान्छेले पटकपटक असामान्य अवस्था झेल्नुपर्छ। यस्ता असामान्य अवस्था प्राकृतिक वा मानवनिर्मित दुवै हुन सक्छन्। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा आउने अधिकांश समस्या मानवनिर्मित हुन्छन्।
आज हामी गरिब छौं, आर्थिक समस्यामा छौं भने त्यो मानवनिर्मित समस्या ज्यादा हो, प्राकृतिक कम हो। हाम्रोभन्दा असहज भौगोलिक तथा पर्यावरणीय परिवेशमा मान्छेहरूले हाम्रोभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको जीवनयापन गरिरहेका छन्।
उपलब्ध स्रोतसाधनलाई मानव उपयोगी बनाउने सीपको अभाव हामीसँग छ। यो कुरालाई थोरैले मात्र स्वीकार गर्छन्। राजनीति, प्रशासन, पेसा, व्यवसाय; सबै क्षेत्रमा, सबै तहमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ। हाम्रो आफ्नै उत्पादन नभएकाले वा सस्तोमा उत्पादन गर्न नसकेकाले आयातमा भर पर्नु परेको छ। आयात नराम्रो होइन। तर अहिले जुन परिमाणमा हामीले आयात गरिरहेका छौं, त्यसलाई कहिलेसम्म धान्न सक्छौं भन्ने हो।
एउटा उदाहरण दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियाको छ। त्यो मुलुकले आर्थिक उन्नति र अवनतिको सामना गर्यो। सन् १९९० दशकको पूर्वार्द्धमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो। हिंसात्मक कम्युनिस्ट गतिविधि र लागुपदार्थ तस्करी देशका ठूला समस्या थिए। यसले राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरह्यो।
अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन। कोलम्बियाको उत्पादन शृंखला कमजोर भयो। धेरै उपभोग्य वस्तु आयात गर्न थालियो। देशको मुद्रा कमजोर भयो। सन् १९९० दशकको उत्तरार्द्धमा विदेशी वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।
यसैबीचमा हिंसात्मक गतिविधि चलाइरहेका दुइटा कम्युनिस्ट समूहसँग सहमति भयो, थोरै राजनीतिक स्थिरता देखियो। तर अर्थतन्त्र खस्किसकेको थियो। सरकार अर्थतन्त्रलाई सच्याउन सक्ने अवस्थामा थिएन। देशको मुद्राको भाउ घटेर रसातालमा पुग्दा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्यो। आयात ठप्प भयो। स्वदेशी उत्पादनले काम चलाउनु पर्ने भयो। देशमै उत्पादन नगरी सुखै भएन।
'लौ, आफैं गर!' भन्न सरकार बाध्य भयो।
थोरै राजनीतिक स्थिरता र धेरै खुलापनले अर्थतन्त्र चलमलाउन थाल्यो। हाल कोलम्बिया दक्षिण अमेरिकाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। तथापि आर्थिक राजनीतिक चुनौती सकिएका छैनन्।
हाम्रो अवस्था ठ्याक्कै कोलम्बियाको जस्तो पनि होइन। न हाम्रो समस्या अहिले चर्चामा रहेको छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको जस्तो हो। तर यीजस्तै र अरू धेरै मुलुकमा आएका विभिन्न संकटहरूबाट हामी पाठ सिक्न सक्छौं।
अब हाम्रो बैकिङ प्रसंगमा फर्कौं। जब 'मै जान्ने' भन्ने अहंकार भएका गैरसरकारी वा सरकारी अधिकारीले बजार संकेतलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छन्, समस्या आउँछ।
बैकिङ यस्तै एउटा बजार हो।
यहाँ पैसा र पैसासरहका आर्थिक साधनहरू किनबेच हुन्छ। कुन मूल्यमा किन्ने र बेच्ने भन्ने कुरा बजारका उत्पादक र उपभोक्तालाई निर्णय गर्न दिनु उचित हुन्छ। उपभोक्ता तथा उत्पादक नै निर्णायक हुने यस किसिमको कारोबारका फाइदा धेरै हुन्छन्, नोक्सानी कम। कम्तीमा पनि यसले निम्त्याउने क्षति कम हुन्छ।
सरकारी अधिकारीको तर्क हुन्छ— सामान्य उपभोक्तालाई सूचना हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। उनीहरू जान्दैनन्, ठगिन सक्छन्। उत्पादकले ठग्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
साँच्चै? सरकारी अधिकारीले सामान्य उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्छन्?
नागरिक दैनिकमा त्यो बेला सम्पादकीय छापिएपछि आएको प्रतिक्रियाबारे सम्पादक वाग्लेले सुनाउनुभएको थियो, 'उनीहरू (नेपाल बैंकर्स संघवाला) ले आपत्ति गरे। हामीलाई पेल्नुभयो भने।'
आफ्नो बानीअनुसार मुसुक्क हाँस्दै उहाँले थप्नुभयो, 'गुड गुड... अब तिमीले एउटा लेखमार्फत् आफ्नो तर्क राख्नुपर्छ।'
चालीसको दशकमा बैकिङ क्षेत्र खुला गरिएपछि विदेशी संयुक्त लगानी र स्वदेशी निजी क्षेत्रका थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था आए। पचासको दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने क्रम तीव्र भयो। नयाँ धनी वर्गका रूपमा बैंक सञ्चालकहरूको उदय भयो। उनीहरू धनी भएकै अनुपातमा हाम्रो समाज धनी भयो त? बैकिङ सुविधाको उपयोग गरेर गरिब मान्छे धनी हुन सक्यो?
बैकिङ क्षेत्र एउटा उदाहरण हो। हाम्रा धेरै क्षेत्रमा, धेरै मान्छे यसरी नै छुटेका छन्। ती छुटेका मान्छेलाई अवसर खोल्ने अर्थ राजनीतिक पद्धतिलाई अँगाल्न ढिला भइसकेको छ। हामी अलमलिएका छौं।
सामूहिक निर्णयका आधारमा कुनै चिजको मूल्य तोकिनु सही हो। तर यस्तो निर्णय गर्ने समूह फराकिलो हुनु पर्छ। निर्णय केन्द्रीकरण गर्नु हुँदैन। हरेक निर्णयमा त्यसबाट प्रभावित हुने हरेक सरोकारवालाले सहभागी हुने मौका पाउनुपर्छ। सबै जना निर्णय गर्ने टेबलमै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
बजारमा प्रत्येक उपभोक्ताले प्रचलित मूल्यलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिरहेका हुन्छन्। यो काम प्रत्येक क्षण, दिन, साता, महिना, वर्ष हुँदै आएको छ। बजार प्रणालीमा असंख्य उपभोक्ताले कुनै चिज मन परेको वा नपरेको प्रतिक्रिया तुरून्त दिन्छन्। सेवा प्रदायक तथा उत्पादकले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छन्।
बजार प्रणाली सञ्चालन गर्ने अर्को विधिमा निर्णय केन्द्रीकृत हुन्छ। सरकारी (राजनीतिक र प्रशासनिक) कर्मचारीले गर्छन् यस्तो निर्णय। कम्युनिस्ट मुलुकमा त राजनीतिक र प्रशासनिक कर्मचारी पनि छुट्टिँदैनन्। त्यस्तो निर्णय थोरै मान्छेले गर्ने, अपूरो सूचनाको भरमा निर्णय गर्ने, कुत्सित नियतवश निर्णय गर्ने, निर्णय वस्तुपरक हुन नसक्ने भएकाले असफल हुन्छन्।
किनकी सूचनाको केन्द्रीकृत स्रोत हुँदैन। हामी कोही पनि व्यक्ति वा कुनै पनि संस्था सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अन्तर्यामी हुन सक्दैनौं। सूचना संकलन गर्न सकिन्छ तर संकलित सूचना पूर्ण र शुद्ध हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। यस्ता अपूरा र अशुद्ध सूचनाका आधारमा नियतवश गरिने निर्णयले ल्याउने नतिजा प्रायः डरलाग्दा हुन्छन्।
असल नियतले काम गर्दा पनि परिपक्व निर्णय गर्न सहज हुँदैन। सूचनाको अभाव त छँदैछ, स्रोतको पनि अभाव हुन्छ। हाम्रो जस्तो पिछडिएको मुलुकमा त यी दुवै चिजको अभाव अझ चर्को हुन्छ। अनि यस्तो निर्णय जति माथिल्लो तहमा हुन्छ, त्यसले निम्त्याउने सकारात्मक वा नकारात्मक नतिजा त्यति नै व्यापक हुन्छ। जस्तै कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्षले गर्ने निर्णयबाट लाभान्वित हुने र क्षति पुग्ने जनसंख्या सानो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ।
सूचनाहरू छरिएर रहने र स्थानीय प्रकृतिको हुने हुँदा निर्णय सकेसम्म तल्लो तहमा हुनुपर्छ।
धेरैले भन्छन्, 'उसो भए सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने?'
होइन सरकारले गर्ने धेरै काम छन्।
खुला प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि चार चिज आवश्यक हुन्छन्— व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्तिको अक्षुण्ण अधिकार, सम्झौतामा चल्ने समाज र बजार संकेतमा चल्ने आर्थिक कारोबार।
सरकारले यी कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हानि पुर्याउनु हुँदैन। हरेक नागरिकलाई सम्पत्ति राख्ने, त्यसको परिचालन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ। हाम्रा सबै क्रियाकलापलाई लिखित वा अलिखित सम्झौताले निर्देशित गरेको हुन्छ। सरकारले मूल्य तोक्दैन, कसैले पनि तोक्दैनन् तर सबैले तोक्छन्।
तपाईं भन्नुहोला, 'उसो भए सबै चिज बजारको भर छोडिदिने त? बजारले पूर्णताका साथ काम गर्छ?
होइन।
बजार पूर्ण छैन।
तर यसका जोखिम अन्य आर्थिक प्रणालीले निम्त्याउने क्षतिभन्दा कम हानिकारक हुन्छन्। सिन्डिकेट सरकारी होस् वा निजी, दुवै गलत हो। आर्थिक प्रविधिका हिसाबले त गलत हो नै, नैतिक रूपमा पनि सही होइन।
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
1672200568.jpg)
