प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचनको दिन माघ ५ गते नेपालको संसदीय इतिहासमै नदेखिएका परिदृश्यहरू देखिए।
सांसदले रोस्टमबाट सभामुखको अनुमतिबिना नै अन्य सांसदहरूलाई मौन धारण गराए।
एक जना सांसदले हत्याको अभियोग लागेका सांसदहरू सभा भवनमा आएको भन्दै त्यसको निरूपणभन्दा पनि मतदानमा सहभागी गराइन्छ कि गराइँदैन भनेर प्रश्न गरे।
अर्का एक जनाले प्रतिपक्षी बिहीन संसद सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्क्यौल गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
अन्य बैठकमा जस्तै माननीयहरूको सवाल जवाफ र जुहारी त त्यस दिन पनि राम्रै चल्यो। कसैले मुटुदेखिको मायाका कुरा गरे, कसैले माछा र ढोक्साको कथा भने त कसैले प्रणालीका कुरा गरे। यसअघि संसदीय अभ्यास गरिसकेका सांसदहरू नै सवाल जवाफमा सरिक भएका थिए।
एक जना सांसदले सभामुखलाई अख्तियार दुरूपयोग आयोगका अध्यक्ष नै सम्झेछन् सायद।
'२०४७ सालदेखि अहिलेसम्म उच्च ओहोदामा बसेका, सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन यही सदनबाट गर्न सभामुखले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु।'
ती सांसदको यो भनाइलाई लगत्तै बोल्ने अर्का सांसदले जवाफ फर्काए।
तिनले सभामुखको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारे।
धेरै नयाँ अनुहार भएकाले संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको भन्दै पहिलो बैठकदेखि नै संसदीय मर्यादा विपरीतका सम्बोधन, भाषा, शैली र गतिविधिलाई सबैले अभ्यासबिनाको उपस्थितिको लाभ दिएर नजरअन्दाज गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन पुस २६ गते एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गुरू भनी सम्बोधन गरेको विषय अन्जानमा गरिएको थिएन। त्यसलाई संसदीय जानकारहरूले पनि त्यही ढंगले लिएका छन्। संसदीय अभ्यासमा पोख्त सांसदहरूले नै संसदीय मर्यादा र गरिमा जोगाइराख्न पहल गर्नुपर्नेमा आफैं उल्लंघन गर्नु र पटक पटक त्यस्ता गतिविधि दोहोर्याउनुले उनीहरू संसदप्रति जिम्मेवार नबनेको प्रष्ट हुन्छ।
माघ ५ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि अनुभवी सांसदहरूबाट नै संसदीय मर्यादाको ख्याल गरिएन। केही दृश्य त यसअघि नेपालको संसदीय इतिहासमा नै नदेखिएका देखिए।
दृश्य नम्बर १
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडानेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सभामा हत्या अभियोग लागेका सांसदहरू आएको भन्दै सभामुखमार्फत गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, 'सभामुख महोदय, आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका सांसदहरू पनि यहीँभित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौं उहाँलाई, यहाँभित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने कि नपाउने निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु।'
सभामुखको प्रस्तावक संविधान सभाका सभामुख नेकपा एमालेका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभाको अध्यक्षता गरेका सभामुख पशुपतिशमशेर राणाले धारणा राख्ने अनुमति दिए। उनी रोस्टममै थिए। तर सांसद खतिवडाले गराएको ध्यानाकर्षणमाथि सभाले कुनै सम्बोधन गरेन।
सांसद खतिवडाले 'हत्याको अभियोग लागेका सांसदहरू' भनेर सांसदहरूमाथि संगीन आरोप लगाएका थिए। उनले कसैको नाम भनेका थिएनन्। तर बुझिन्थ्यो उनको ध्यानाकर्षण सर्वोच्च अदालतले खोजीको सूचीमा राखेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीतर्फ हो भनेर।
बैठक शान्त ढंगले अघि बढ्यो। तर सभाहलबाहिर खैलाबैला मच्चियो। विशेष गरेर सञ्चारकर्मीहरूबीच। बैठक सुरू हुनुभन्दा अगाडिको भिडिओ रेकर्ड, फोटोहरूलाई जूम गरेर हेर्न थालियो।
'मतदान सकेपछि कसैको कालो सिसावाला गाडीमा निकालिन्छ! प्रहरी आउँछ होला अब नियन्त्रणमा लिन! सभामुखलाई जानकारी नगराई सुरक्षाकर्मीले पनि नियन्त्रणमा लिन मिल्दैन!'
यस्ता अनेक टिप्पणी हुन थाले।
संसदीय पत्रकारितामा खारिएका पत्रकारहरू थिए। स्रोतहरूमाथि पुष्टि गर्ने काम गरिरहे। सांसदहरूको हाजिरी जाँच गर्ने, पूरा भिडिओको सुक्ष्म निगरानीपछि अन्ततः शंका गरिएका व्यक्ति संसद बैठकमा नभएको पुष्टि भयो।
धन्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन जस्तो युट्युब च्यानल चलाउनेहरू थिएनन् र भ्रम फैलिन पाएन। नत्र 'हत्याको अभियोग लागेका सांसदहरू संसद भवनमा' भन्ने हेडलाइनले सनसनी फैलाइसकेको हुन्थ्यो।
यसले तत्कालीन रूपमा केही नगर्ला तर दीर्घकालीन प्रभाव ठूलो पर्न जान्छ। सांसदहरूमाथि बिना प्रमाण लाग्ने आरोपको शैलीलाई यसले प्रश्रय दिन्छ। जे बोल्दा पनि हुने रहेछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्छ।
अर्को सबैभन्दा ठूलो र असर देखिने भनेको संसदको ध्यानाकर्षण गराइने अन्य कतिपय संवेदनशील विषयमाथि पनि भविष्यमा सभाले नजरअन्दाज गर्ने छ। अन्ततः यस्ता शैलीले संसदीय मूल्यमान्यता र गरिमा घट्दै शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ।
संगीन आरोपको निरूपण तत्काल गरिनुपर्छ संसदभित्र। सभाले ती व्यक्ति बैठकमा नरहेको पुष्टि गरेर मात्रै बैठकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो। यस्ता कुरामा संघीय संस्कार र पद्धतिमा सहजीकरण गर्ने भनेको संसद सचिवालयले हो।
एकैछिन कल्पना गर्नुहोस्, यस बैठक कक्षभित्र बम राखेको भन्ने अपुष्ट खबर छ भनेर कुनै सांसदले ध्यानाकर्षण गराएको भए के गरिन्थ्यो?
दृश्य नम्बर २
जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको सम्झनामा रोस्टमबाटनै संसदमा गराएको मौन धारणजनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको सम्झनामा रोस्टमबाट सभामुखको अनुमतिबिना नै संसदमा मौन धारण गराए।
संसदीय क्रियाकलापमा लिखित–अलिखित अनि असल अभ्यासमा नभएको घटना भएकाले संसदीय अभ्यासको अनुभव भएकाहरू पनि अलमलमा परे। उठ्ने कि नउठ्ने? यताउता हेर्न थाले। कतिपय सांसदहरू वरपर हेरेर अरू उभिएको दखेपछि उभिए। कतिपय बसिरहे। केही सांसद रनभुल्ल परेको स्पष्ट देखियो। उभिने कि नउभिने भन्नेमा निर्णय गर्न नसकेर यताउता फर्केर हेर्दाहेर्दै, आपसमा कुराकानी गर्दागर्दै समय सकियो। दर्शक दिर्घामा पनि केही उठे, केही बसिरहे।
गृहमन्त्री उठे, प्रधानमन्त्री उठेनन्। संसदमा देखिएको यो नयाँ दृश्यले विभिन्न किसिमका सन्देश दिए। मान्छेहरूले आ–आफ्नै ढंगको विश्लेषण गरे।
यहाँ विगत लामो समयदेखि आदिवासी, जनजाति, मधेसीलाई राज्यले राखेको हेय भावको भडास पोखिएको थियो समग्रमा। सत्तासाझेदारीमा उपयुक्त स्थान नदिएको आक्रोश पोखिएको थियो। यथार्थ र वस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गर्दा जायज लाग्थ्यो। बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेकाहरूले यसैगरी प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने मनमनै सोचे होलान् पनि। तर संसदीय अभ्यासको कडीमा यो दृश्य अस्वाभाविक थियो। यसले संसदलाई विभाजनतर्फ धकेल्छ।
संसदीय जानकारहरू यस घटनालाई संसदीय अभ्यासमै नभएको घटनाको रूपमा लिएर पनि तैं चुप मै चुप बसेको स्थिति देखियो।
'संसदको नेतृत्व सभामुखको हो। संसदका बैठकहरू रूल गर्ने सभामुखले हो। सभामुखको अनुमतिबिना कसैले पनि सिंगो सभा सञ्चालन गर्न मिल्दैन। यहाँ सञ्चालन गरेको देखियो। सभामुखलाई डिक्टेट गरेको देखियो। यो संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक भएको छ। यसरी संसदलाई दुई धारमा विभाजन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। यो पाइँदैन। यसले गलत नजिर बसाउँछ। संसदलाई मर्यादा बाहिर लैजान्छ। तर यसबारेमा अहिले केही नबोलौं। यो मधेसको विषय पर्यो,' एक संसदीय जानकारले भने, 'संसदभित्र सरकार, सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी, सांसद सबैले सभामुखको अनुमतिबिना केही गर्न मिल्दैन। सभामा कसैप्रति, कुनै घटनाप्रति समवेदना, श्रद्धाञ्जली वा मौन धारणा गर्नुपर्ने भए त्यसको आफ्नै विधि र पद्धति छ। ती पद्धति पूरा गरेर आउनुपर्छ र सिंगो सभाले सभामुखले राखेका त्यस्ता प्रस्तावमा सहमति जनाउनुपर्छ अथवा पारित गर्नुपर्छ। हामीले भन्ने गर्छौं नि, फलानोको निधनमा प्रतिनिधि सभाले शोक प्रस्ताव पारित गर्यो भनेर। यस्तो हुन्छ संसदीय पद्धति।'
सम्बोधनको सुरूवातमा राउतले यती एयरलाइन्स दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रति समवेदना प्रकट गरी प्रक्रियावादी नबन्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
अनि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि सत्ता भागबण्डामा समावेश नभएको आक्रोश पोखे– पद र सत्ता भागबण्डामा मात्रै राष्ट्रिय सहमति? मधेसी र थारू समुदाय, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पाार्टीलाई एक छेउमा राखेर, भित्तामा धकेलेर तपाईंहरूले मधेसी र थारू बिहीन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो कि?
'हामी त दलभन्दा माथि उठ्छौं। तपाईंहरू निश्चित जातिको मुखौटाभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? अहिलेसम्म पनि जुन प्रकारको नश्लवादी चिन्तन यो सरकारले र यो संसदले पनि देखाइराखेको छ। त्यो तपाईंहरूको पार्टीले देखाइरहेको छ। त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्यो। त्यसपछि मात्रै हामी मतको कुरा गरौंला,' उनले थपे।
राउतले मधेस आन्दोलनका सहिदहरूलाई सम्मान क–कसले दिन्छन् भनेर सोध्दै चुनौती पनि दिए।
उनले भने, 'तपाईंहरूको शासक, भेषभूषालाई हामीले मात्रै सम्मान गरिराख्ने कि? माघ ५ गतेलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने? हाम्रा मधेस आन्दोलनका सहिदहरू, जसलाई राज्यले नै सहिद घोषणा गरेको छ, उनीहरूलाई यो देशले सम्मान दिने कि नदिने? यो संसदले सम्मान दिने कि नदिने? माघ ५ गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा यस संसद भवनभित्र मौनधारण गर्न चाहन्छु। यसमा तपाईंहरूको पार्टीले हाम्रा सहिदहरूलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन? उठेर तपाईंहरू सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु।'
दृश्य नम्बर ३
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालनेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस विपक्षी दल हुन नसक्नेतर्क गर्दै आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गरेपछि मात्रै संसदीय कारबाही अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
'गएको पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको हुँदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो,’ उनले भने।
संसद सचिवालयले अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कसैलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छैन। सुविधा शाखाका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलको निवेदन दर्ज भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी बिहीन संसद हुन सक्दैन भन्ने मान्यता नै संसदीय प्रणालीको मुख्य गहना हो।
सांसद सुवालले भनेर मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रमुख प्रतिपक्षी बिहीन देखिएको छ।
'प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै नभएको संसदमा बिजनेस नै अघि बढाउन हुँदैन,’ सांसद अनि संसदीय अभ्यासका जानकारबाट विगतमा यो भनिँदै आएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा संसद बैठक स्थगित गर्ने र सञ्चालन भए 'संसदीय अभ्यास विपरीत भयो' भनेर राजनीतिक विषय बन्ने गरेका कयौं दृष्टान्त विगतमा हामीसँग छन्।
सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल हुन्छु भन्नु पनि कति सान्दर्भिक देखिएला त?
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन- २०७३ ले विपक्षी दलको नेताको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ- मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल।'
सोही ऐनको 'ङ' को '४' नम्बरमा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल भन्ने उल्लेख छ।
यो हेर्नुहोस्
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्थानेमकिपाको दस प्रतिशत सदस्य नभएका कारण 'ङ' को '१' आकर्षित हुन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले 'ङ' को '४' नम्बर बुँदा आकर्षित हुने देखिन्छ। तर सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल तोक्नुपर्ने ऐनमा विद्यमान व्यवस्थाको सम्बोधन भइनसकेको अवस्था भएकाले त्यसतर्फ सभाको ध्यानाकर्षण गराइनु जायज नै थियो। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बारेमा संसद मौन बस्दा न्यायलयसम्म पुग्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिए।
उनले भने– संसदले बनाएको कानुन संसदभित्र कार्यान्वयन नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ। संघीय संसद सचिवालयले बल मिचाइँ गर्न हुँदैन। यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दल तोकेपछि मात्रै पुनः सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संसदको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पठाउन हुँदैन।
नेपालको राजनीति र विशेष गरेर सरकार गठनमा छिमेकी मुलुकको 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट' हुने गरेको समुल राजनीतिको निरीहता प्रति पनि उनको व्यंग्य थियो।
'चीनको संसदको दृष्टान्त दिँदै त्यस्तै राजनीतिक प्रणाली ल्याउन खोजेको हो?' उनले सदनको जवाफ मागे।
आफूलाई प्रमुख विपक्षी दल पनि भन्ने र सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिने नेपाली कांग्रेसको दोहोरो चरित्रका कारण संसदीय अभ्यासमा फरक दृश्य देखिएको हो।
सुन्दा सामान्य लाग्ने र मनमोहन अधिकारीको समयमा पनि यस्तै भएको थियो भनी टिप्पणी गर्नजस्तो सजिलो छैन संसदीय प्रक्रिया स्वीकार गर्न। कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो हो भनी निर्धारण गर्ने कुरा हो जुन ठूलो विषय हो। राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक सुझबुझका साथ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सवाललाई नजरअन्दाज गर्नुभन्दा सोही ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो।
संसदीय मर्यादा जोगाउने जिम्मा कसको?
संसदीय शैली र मर्यादाको कुरा गर्दा संविधान सभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ अग्रपंक्तिमा आउँछन्। उनले पनि संसदमा नेताहरूको भनाइमा तीखा टिकाटिप्पणी गर्छन् तर संसदीय मर्यादाभित्र रहेर। कहिल्यै नाम किटान गरेर अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दैनन्। तर उनी आफूले जानेर मात्रै हुँदैन। उनले संसदीय अभ्यासबारे अरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। कम्तीमा संसदीय गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने भद्दा शैली र व्यवहारमा उनले पनि प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। ताकि अन्जानमा गरिएका व्यवहारलाई सांसदहरूले भविष्य सच्याउने छन्।
'म किन बोल्नु, विवादमा किन आउनु' भनेर चुप बस्ने हो भने संसदीय गरिमा र मर्यादा दिनानुदिन खस्किँदै जानेछ र अन्तमा अरू कुनै भद्रगोल सभा र संसद बैठकको दृश्यमा तात्विक भिन्नता देखिने छैन। त्यसैले संसदीय कुटनीति, संसदीय भाषा, शैली र व्यवहार सबैले सिक्न जरूरी छ। दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। सचिवालयले चासो राख्नुपर्छ। सांसद स्वयंले पनि मर्यादा अनुशरण गर्न सक्नुपर्छ।
संसद विद्यमान कानुन, असल अभ्यास अर्थात् परम्परा र सभामुखको निर्देशनबाट चलेको हुन्छ। बैठक चलिरहेको समयमा सभामुखलाई संसदीय व्यवस्था र कानुनी राय दिन तहतहका कर्मचारीको व्यवस्था हुन्छ। सभामुखको दायाँपट्टी महासचिव बसेका हुन्छन्। उनले अमर्यादित र असंसदीय विषयबारे तत्काल सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन नियमावलीले बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएको छ। बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम पनि उल्लेख छ। सांसदहरूको बोल्ने, बस्ने, हिँड्ने तरिकासँगै सभामुखको आसन तथा बोलिरहेका सदस्यको बीचबाट हिँड्न र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न नहुने लगायतसम्मका विषय समावेश छन्। पहिलो बैठकदेखि नै यस्ता विषयमा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन।
