कुनै पनि मुलुक कति केन्द्रिकृत वा विकेन्द्रिकृत छ भनेर हेर्ने विभिन्न तरिका हुन्छन्। तीमध्ये मुलुकका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गर्ने खर्च पनि एक हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७७/७८ मा प्रदेश तथा पालिकाहरूले कुल सरकारी खर्च (तीनै तहका सरकारको) को ४१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। अर्थात तीनै तहका सरकारले एक सय रूपैयाँ खर्च गर्दा प्रदेश र पालिकाहरूले मात्र ४१ रूपैयाँ खर्च गरे।
आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसिडी) को एक प्रतिवेदनले विश्वका १२२ देशका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको औसत खर्च २१.५ प्रतिशत मात्र देखाएको छ। अझ रोचक, विकसित र विकेन्द्रिकृत देश मानिने ओइसिडीका ३७ सदस्य मुलुकमा सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार ४०.२ प्रतिशत खर्च छ।
यस आधारमा संघीयता कार्यान्वयनको केही वर्षमै नेपाल विकेन्द्रिकृत मुलुकको श्रेणीमा परेको छ।
तर खर्चले मात्रै विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारिता मापन गर्दैन। यस्तो खर्च सरकारले दिने सेवाका लागि लगानी मात्रै हो। त्यो खर्च दक्ष र प्रभावकारी सेवामा रूपान्तरण हुन सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्त हुने र सोहीअनुसार जवाफदेही हुने शर्तहरू पूरा हुनुपर्छ।
वित्तीय विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्दा यसमा तीन पक्षबीच तालमेल हुन आवश्यक छ- अधिकार (जिम्मेवारी), कोष र कार्यान्वयन संयन्त्र (कर्मचारी समेत)।
यीमध्ये निक्षेपण गर्न सबभन्दा सजिलो कोषलाई मानिन्छ।
नेपालमा प्रदेश तथा पालिकाको खर्चको ठूलो हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणले ओगटेको छ। यसको बनौट, यसले सिर्जना गर्ने प्रोत्साहन संरचना, विभिन्न अनुदानबीचको अन्तर्सम्बन्ध आदिले प्रदेश तथा पालिकाको प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि राम्रोसँग डिजाइन गरिएको हस्तान्तरणले कुल खर्चको १० प्रतिशत हिस्सा बेहोर्दा पनि उद्देश्य हासिल हुने देखाएको छ। यसो नहुँदा भने ९० प्रतितश बेहोरे पनि उद्देश्य हासिल हुँदैन।
यही पृष्ठभूमिमा लेखिएको यो लेखले सरकारले अबलम्बन गरेको वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा देखिएका मुख्य चुनौतीको समीक्षा गरेको छ र सम्भावित सुधारका उपाय सुझाएको छ।
संविधानले आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानलाई प्रदेश तथा पालिकाको खर्च पूरा गर्ने मुख्य स्रोत मानेको छ। सरकारहरूले सबभन्दा पहिले आफूलाई प्राप्त राजस्व अधिकारको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि पनि अपुग भए प्रदेश र पालिकालाई संघीय सरकारले र पालिकाको हकमा प्रदेश सरकारले पनि राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
समानीकरण अनुदान मार्फत प्रदेश तथा पालिकाहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता (राजस्व बाँडफाँटसहित) बीचको अन्तर कम गरी सबै प्रदेश तथा पालिकाले प्रदान गर्ने सेवामा न्यूनतम समानता कायम गर्न खोजिएको छ।
एकातिर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्चको आवश्यकता बढी हुन्छ तर राजस्व संघमा बढी उठ्छ। अर्कातिर अन्तरप्रदेश तथा अन्तरपालिका खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीच निकै ठूलो भिन्नता छ। यो अनुदान मार्फत एकैसाथ दुवै अन्तर कम गर्न खोजिएको छ।
यसबाहेक सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था पनि छ।
सशर्त अनुदान राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम तथा मानक लागू गर्न तथा पूर्वाधारको न्यूनता कम गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। समपूरक अनुदानबारे संविधानमा 'कुनै प्रदेश वा स्थानीय निकायको कामबाट अरू प्रदेश वा स्थानीय निकायमा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने' भनेर उल्लेख भएकाले यसबाट बाह्यता सम्बोधन गर्न खोजिएको भन्ने बुझिन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै पालिकाले अर्को पालिकाको सिमानामा हरियाली पार्क बनाउन खोज्यो। तर उसले छिमेकी पालिकालाई फाइदा पुग्ने देखेर लगानी नै गरेन वा चाहिनेभन्दा कम लगानी भयो भने समपूरक अनुदानको माध्यमबाट सो पालिकालाई आवश्यक लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ।
विशेष अनुदानको हकमा संविधानले 'अन्य प्रयोजनका लागि' भनेको छ। यसबाट यो अनुदान माथि उल्लिखित अनुदानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा छुट्टै प्रयोजनका लागि हो भन्ने बुझिन्छ।
सारमा, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट फरक-फरक उद्देश्य हासिल गर्न खोजिए पनि यिनलाई प्रदेश र पालिकाहरूको खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोतका रूपमा भने लिइएको छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि प्रदेश तथा पालिकाहरूलाई चारै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। समानीकरण अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा दिइन्छ। यसलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन भागमा बाँडिएको हुन्छ।
यो अनुदान प्रदेश र पालिकाहरूले सापेक्षिक रूपमा अनुमान गर्नसक्ने हुन्छ। यसमा कुनै शर्त जोडिएको हुँदैन। भए पनि सिद्धान्ततः प्रदेश तथा पालिकाका एकल अधिकारको कार्यान्वयनको खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा लिइन्छ। आयोजना/शीर्षकगत पठाइने सशर्त अनुदान भने तोकिए बमोजिम मात्र खर्च गर्नुपर्छ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च नभएको सशर्त अनुदान संघीय सर्वसञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। समानीकरण अनुदानको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। समानीकरण अनुदान अर्थ मन्त्रालयले सोझै सम्बन्धित प्रदेश तथा पालिकामा पठाउँछ। सशर्त अनुदान सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममा राखेर पठाइन्छ। समपूरक र विशेष अनुदान राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजनागत रूपमा उपलब्ध गराउँछ।
अब अनुदानबारे छोटो समीक्षा।
संघीय संविधान लागू भएको छोटो अवधिमै वित्तीय हस्तान्तरणको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थासहित संविधानले व्यवस्था गरेका अनुदानका सबै माध्यम प्रयोग गरी प्रदेश तथा पालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण उपलब्ध गराउन नेपाल सफल भएको छ।
वास्तवमा, प्रदेश र पालिकाहरूमा पहिलोपटक निर्वाचित पदाधिकारीहरू बहाल हुनुअघि नै समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम विनियोजन गरिसकिएको थियो। संघीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा राजस्व बाँडफाँटबाहेक अन्य चार शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएको रकम उसको कुल बजेटको औसत करिब २४ प्रतिशत हुन आउँछ।
केन्या, थाइल्यान्डजस्ता कतिपय देशहरूमा योभन्दा कम अनुदानका लागि पनि संघर्षै गर्नुपर्छ। हामी कहाँ त प्रदेश र पालिकाको कुनै दबाबबिना हस्तान्तरण गरिएको हो। यी अनुदानले ठूलो संक्रमणका बाबजुद सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन र प्रदेश तथा पालिकाहरूले योजना तथा बजेट तर्जुमा मार्फत आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए। यो उपलब्धि विश्वसामु नै गर्व गर्न लायक छ।
यसका बाबजुद हालसम्मको अनुभवका आधारमा हाम्रो अनुदान प्रणाली दक्ष र प्रभावकारी बनाउने दिशामा केही सवाल सिर्जना भएका छन्।
पहिलो, विभिन्न अनुदानका उद्देश्यहरूबीच पर्याप्त परिपूरकता र तालमेल हुन सकेको छैन। केही कुरामा कमी र कतै दोहोरोपन छ।
समानीकरणबाट प्रदेश र पालिकाको राजस्व क्षमता र खर्चको आवश्यकता बीचको अन्तर कम गरी उनीहरूको मुख्य खर्च बेहोर्ने र बाँकी अनुदानबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्तितर्फ उत्प्रेरित गरिनुपर्नेमा सबै अनुदानको जोड खर्च बेहोर्नेतर्फ भएको छ।
समानीकरण र सशर्तको सम्बन्धको कुरा गर्दा समानीकरणबाट संविधान प्रदत्त एकल अधिकार अन्तर्गतका सेवाहरू; जस्तै आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुप्रसार, खानेपानीमा खर्च बेहोर्ने र सशर्त मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड पालना गर्न उत्पेरित गर्ने हुनुपर्ने हो। तर सशर्तलाई सोझै यी सेवाहरूको मुख्य खर्च बेहोर्ने माध्यम बनाइएको छ।
त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट छानिएका आयोजनाहरू समानीकरण र सशर्त अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाभन्दा बजेटको औसत आकारमा ठूला भएको बाहेक फरक प्रकृतिका छन् भन्न सकिने अवस्था छैन।
अर्कातिर, प्रदेश तथा पालिकाका कामसँग सम्बन्धित बाह्यता, पैमानाका कारण हुने अर्थ लाभ, पालिका-पालिका वा प्रदेश-प्रदेश बीचको सम्बन्ध र सहकार्य जस्ता पक्षलाई कुनै पनि अनुदानले समेट्न सकेको छैन।
धेरै अवस्थामा हाम्रा पालिकाहरू प्राप्त अधिकारको प्रयोग एक्लैले गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूलाई अरू पालिकासँगको सहकार्य आवश्यक हुन्छ। एक पालिका, एक अस्पताल; एक पालिका, एक उद्योग ग्राम; एक पालिका, एक प्राविधिक विद्यालय; जस्ता घोषण तत्कालका लागि लोकप्रिय भए पनि अधिकांश अवस्थामा एक पालिकाले मात्र दिगो तरिकाले लागू गर्न सक्दैन। यस्तै कुरा प्रदेशको हकमा पनि लागू हुन्छ।
दोश्रो सवाल, समानीकरण अनुदान समग्रमा प्रदेश तथा पालिकाको खर्च धान्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा विकसित हुन सकेको छैन।
विगत पाँच वर्षमा प्रदेश र पालिकाले प्राप्त गरेका उपरोक्त चार अनुदानको औसत वितरण हेर्दा सबभन्दा बढी हिस्सा सशर्तको, ५४ प्रतिशत छ। त्यसपछिको समानीकरण ४० प्रतिशत, समपूरक ३ प्रतिशत र विशेष ३ प्रतिशत छ। गएका चार वर्षमा समानीकरण अनुदानको सापेक्षिक योगदान क्रमशः घट्दै गएको पनि छ।
प्रदेश र पालिकाले पाएको अनुदानको छट्टाछुट्टै वितरण हेर्दा प्रदेशको कुल अनुदानमा समानीकरणको हिस्सा ५२ प्रतिशत छ भने पालिकाको हकमा यसले ३७ प्रतिशत भाग ओगटेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पालिकालाई उपलब्ध गराइएको जम्मा समानीकरण अनुदानभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र छुट्याइएको सशर्त अनुदान बढी छ। ठूलो रकम समानीकरणबाट पठाइसकेपछि त्योभन्दा ठूलो राशि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सशर्त अनुदान वापत पठाइराख्नु कत्तिको दिगो समाधान हो, यो पनि विचारणीय छ।
यसका प्रारम्भिक लक्षण देखिन पनि थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकमा प्रदेश र पालिकाको समानीकरण अनुदानको आधा रकम सरकारले कटौती गर्नु यसको एक प्रमाण हो। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र स्वभावैले पुनर्वितरणकारी हुन्। तिनीहरू समानीकरणको मुख्य आधार हुन सक्नुपर्छ।
तर धेरै अवस्थामा व्यक्तिगत पँहुच/प्रभावका आधारमा उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानको वितरण असमान छ। यो कुरा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि औंल्याउँदै आएको हो। यो असमानता सम्बोधन नगर्ने भएसँगै समानीकरण अनुदान मार्फत हासिल गर्न खोजिएको समन्यायिक विकासमाथि ठूलो चुनौती खडा भएको छ।
तेश्रो सवाल हो, सशर्त अनुदानको वर्तमान व्यवस्थाबाट प्रदेश तथा पालिकाहरूले संविधानतः प्राप्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
संविधानतः संघीय सरकारलाई जस्तै प्रदेश र पालिकालाई पनि 'आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने' अधिकार छ। तर सशर्त अनुदानको नाममा अधिकांश मन्त्रालयले प्रदेश तथा पालिकाको जिम्मामा रहेका क्षेत्रमा पनि दस हजार रूपैयाँका आयोजनामसेत समावेश गरेका छन्।
प्रदेश र पालिकाहरूले पनि पाएको अनुदान जस्ताको तस्तै बजेटमा राख्ने र तोकिए बमोजिम तर सकेसम्म बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। थुप्रै अवस्थामा यसरी पठाइएको सशर्त अनुदानबाट स्थानीय प्राथमिकता र आवश्यकता बाहिरका आयोजना समावेश भएको पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
यसको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ।
सशर्त अनुदानको रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका/निर्देशिका/कार्यविधि/मार्गनिर्देश पनि मन्त्रालयले पठाउँछ। वित्तीय जोखिम कम गर्न पनि पठाउनुपर्छ। तर कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रगत विषयको समष्टिगत योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी कसरी प्रभावकारी र नतिजामूलक सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेबारे निर्देशिका जारी गरेका छैनन्। प्रदेश तथा पालिकाको सम्बन्धित क्षेत्रको बुझाइ एकांकी भई भए त्यसको प्रतिबिम्ब उनीहरूको योजना, बजेट तथा निर्णय प्रक्रियामा देखिएको छ। पालिकाहरूले वार्षिक रूपमा 'आफ्नो' बजेट अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा बजेट राखेपछि सशर्त अनुदानलाई 'संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम' भनी एकमुष्ट राख्ने गरेका छन्।
चौथो सवाल, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत पालिकाहरूको अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि शीर्षकगत/आयोजनागत रूपमा ठूलो मात्रामा सशर्त अनुदान पठाइन्छ। यसबाट यी क्षेत्र साँचो अर्थमा कुन तहको सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छन् भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ।
कार्यक्षेत्रगत स्पष्टता र जवाफदेही लगायत दृष्टिकोणबाट यो स्वस्थकर होइन।
पाँचौं, प्रदेश तथा पालिकाको क्षमता बेवास्ता गरी सशर्त अनुदान पठाउनाले यी सरकारको कार्यबोझ निकै बढेको छ। सशर्त अनुदान पठाउँदा कार्यान्वयन क्षमता पनि सँगै जानुपर्छ। तर उच्च प्राविधिक ज्ञान र सीप भएका अधिकांश जनशक्ति संघीय सरकारमै रहन्छन्। प्रदेश वा पालिकालाई आफ्नो कार्यान्वयन एकाइ जस्तो गरी यो वा त्यो नाममा सशर्त अनुदान मात्र पठाउने व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन।
नियमित प्रकृतिका सेवा सञ्चालन (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि), निश्चित कार्यक्रम सञ्चालन (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आदि) तथा आयोजना कार्यान्वयन (सडक, खानेपानी, झोलुंगे पुल आदि) गरी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिने सशर्त अनुदानमध्ये दोस्रो प्रकारको अनुदानलाई मात्र सैद्धान्तिक आधारमा उपयुक्त मान्न सकिन्छ।
यसै प्रसंगमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रकृति अरूभन्दा फरक रहेको स्पष्ट पारौं।
यी क्षेत्रको राष्ट्रिय र केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि हुने भएकाले संघीय सरकारको चासो अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी नै हुन आवश्यक छ। अझ शिक्षा क्षेत्रको बजेट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट बेहोरिने भएकाले यसको छुट्टै रिपोर्टिङ चाहिने, शिक्षकको समायोजन नभइसकेको आदि कारणले यसलाई अरू सशर्त अनुदानभन्दा भिन्नै तरिकाबाट हेरिनुपर्छ।
यो चासो सम्बोधन गर्ने तरिका सशर्त अनुदानको वर्तमान ढाँचा हुन सक्दैन। यसमा समानीकरण अनुदानमा प्रयुक्त सूत्रको पनि कमजोरी छ। सूत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष नसमेटेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू यी क्षेत्रको रकम पनि 'बाटो र माटोमा' जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। अर्कातिर प्रदेश र पालिकाहरूमा समानीकरणको रकम यी क्षेत्रभन्दा बाहिर हो कि भन्ने सन्देश गएको छ।
सिद्धान्ततः विशुद्ध स्थानीय प्रकृतिका काम (टोल/समुदाय स्तरमा सडक) र सामुदायिक स्तरका काम (समुदाय विशेषका भवन, मन्दिर) पालिकाको आन्तरिक राजस्वबाट बेहोरिनुपर्छ, न कि समानीकरणबाट।
पालिकामा निर्वाचित पदाधिकारी बहाल भइसकेको अवस्थामा हतारमा जारी गर्नुपर्दा कतिपय संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न अन्तरसहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन पनि चुकेको छ।
संविधानले स्पष्टसँग 'राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई' सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने भनेको छ। ऐनले भने 'आयोजना, परियोजना र कार्यक्रम' को मात्र उल्लेख गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमा साविकमा सरकारले कार्यान्वयन गरिराखेका आयोजना, परियोजना र कार्यक्रम प्रदेश र पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दा यी शीर्षकमा सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि संविधानले यो अनुदान मार्फत हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य धेरै व्यापक र दीर्घकालीन छ। त्यसैगरी बाह्यताको सम्बोधन गर्नेतर्फ समपूरक अनुदानले ध्यान दिन सकेको छैन।
संविधानले प्रदेश र पालिकाहरूले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले भने समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि र अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने प्रावधान राख्यो। सोअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यसबाट संघीय कार्यकारीको न्यूनतम हस्तक्षेपबाट प्रदेश तथा पालिकाहरूले अनुदान पाउने व्यवस्थामा सम्झौता भएको छ। त्यस्तै विभिन्न अनुदानहरूको सापेक्षिक आकार कत्रो हुनुपर्छ, तिनीहरूबीच अन्तर्क्रिया कसरी भएको छ जस्ता कुरामा वित्त आयोगको भूमिका संकुचन भएको छ।
सारमा, संविधानको शब्द र भावनालाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पूर्णतः समेट्न नसक्नु, विभिन्न प्रकारका अनुदानबीच उद्देश्यमा स्पष्टता नहुनु, समानीकरण अनुदानको सट्टा सशर्त अनुदान प्रदेश तथा पालिकाहरूको खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोतका रूपमा विकास हुनु, सशर्त अनुदान नीति, कार्यक्रम र मापदण्ड भन्दा आयोजना/क्रियाकलाप केन्द्रित हुनु, विभिन्न शीर्षकका अनुदानलाई समग्रमा हेर्न नसकिनु, अनुदान निर्धारण र सिफारिस गर्ने संवैधानिक आयोगको भूमिका कमजोर हुनु आदि विद्यमान अनुदान प्रणालीका प्रमुख चुनौती हुन्।
यी चुनौती सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम उपरोक्त ऐनको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ। साथै, समानीकरण अनुदानलाई प्रदेश तथा पालिकाको खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोतको रूपमा विकास गरी बाँकी अनुदानलाई निश्चित नीति/उद्देश्य हासिल गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रका चासो सम्बोधन गर्न समानीकरण अनुदान भित्र 'ब्लक' को व्यवस्था गरी मोटामोटी रकम उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन सक्छ। यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई पनि संविधान अनुकूल बनाउन आवश्यक छ। यसले समानीकरण मार्फत प्रदेश तथा पालिकाहरूलाई प्राप्त स्वायत्ततामा असर पर्छ तर यसको तुलना सशर्तको विद्यमान व्यवस्थासँग गर्दा फाइदा नै बढी हुन सक्छ। अल्पकालीन समाधानका रूपमा विगतका वर्षहरूमा सम्बन्धित प्रदेश र पालिकामा गएको सशर्त अनुदानलाई पनि (आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँट समेत) समानीकरणको प्रयोजनका लागि गणना गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि यसलाई जोड दिँदै आएको छ।
सशर्तको सट्टा समानीकरण अनुदानलाई खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोत बनाउँदा जोखिम नभएको होइन। जोखिम सम्बोधनका लागि अन्य कुराका अतिरिक्त संघीय मन्त्रालयहरूले आफ्नो भूमिकामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।
प्रदेश तथा पालिकाहरूको अधिकार क्षेत्रका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा मार्फत प्रदेश तथा पालिकालाई दिशाबोध गराउने, सम्बन्धित क्षेत्रको समष्टिगत बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्याउने, आ-आफ्नो क्षेत्रमा अन्तरतह (सरकार) समन्वय संयन्त्र स्थापना गरी त्यसको नेतृत्व लिने, हरेक विषयगत मन्त्रालयले प्रदेश तथा पालिकासँग आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चार संयन्त्र स्थापना गर्ने, नतिजा र मापदण्डको आधारमा प्रदेश तथा पालिकाहरूको मूल्यांकन गर्ने, नीति तथा मापदण्डको पालनातर्फ उत्प्रेरित गर्न सशर्त अनुदान पठाउने आदि काम हुनुपर्छ।
यद्यपि यो काम सशर्त अनुदानका नाममा कुनै निर्दिष्ट आयोजना/शीर्षकमा रकम पठाउनेभन्दा धेरै गुणा चुनौतीपूर्ण छ।
(शर्मा संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिको विज्ञको हैसियतमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी मस्यौदा निर्माणमा संलग्न थिए।)
