चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका मुलभूत दुईवटा चरित्रको विषयमा लामो समय चर्चा भयो।
पहिलो हो, सार्वजनिक वित्तको असन्तुलन।
सरकारको चालु खर्च उच्च दरले वृद्धि भएको, राजस्व संकलन गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको विषय चर्चामा थियो।
दोस्रो हो, न्यून आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धिको दर ज्यादै कम रह्यो।
सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको दर हासिल हुने कुनै लक्षण देखिएन।
के यी दुईवटा विषयलाई मूल्यांकन गरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा भयो त?
पहिलो विषय, सार्वजनिक वित्तलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। कुल बजेटको, कुल खर्चको आकार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अर्थतन्त्रको आकार) को तुलनामा ३२.५ प्रतिशत छ।
यो आकार विगतका बजेटहरूको भन्दा सानो हो।
विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९/४० प्रतिशतसम्मको ल्याइएको थियो। जबकि खर्च गर्ने क्षमता २९ प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै भएन।
यसपालि सन्तुलित बजेट बनाउने क्रममा बजेटको आकार घटाइएको छ। चालु वर्षको आकारभन्दा ४२ अर्ब रूपैयाँले कम छ।
वित्तीय घाटालाई वाञ्छित सीमामा राख्ने प्रयास गरिएको छ। आन्तरिक ऋणको सीमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ अर्बले घटाएर दुई खर्ब ४० अर्ब मात्रै कायम गरिएको छ।
वैदेशिक ऋणको रकम पनि चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ उठाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा २ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राखिएको छ।
विदेशी अनुदान सहायताको परिचालन पनि सरकारले जति गर्न सक्छ, त्यति मात्रै ४९ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ राखेको देखिन्छ।
राजस्वको लक्ष्य भने अहिले पनि धेरै छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा जुन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो, त्योभन्दा कम हो। यो वर्ष जति राजस्व असुल हुन्छ भनिएको छ, त्यसको आधारमा वृद्धि करिब २१ प्रतिशतले बढी छ।
राजस्व लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशत जति हो। यो उच्च नै हो। विगतको अनुभवको आधारमा २३ प्रतिशतसम्म राजस्व असुल हुने गरेको छ।
राजस्वमा अलि बढी अनुमान गरिए पनि समग्रमा सार्वजनिक वित्तलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ।
चालु खर्चमा कटौती गर्ने प्रस्तावहरू गरिएको भए पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कुराहरूको आधारमा कटौती हुने देखिँदैन। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका निकायहरू खारेज गर्न, उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्ने आधार देखिँदैन। चालु खर्चमा सोचेअनुसार कटौती गर्ने सम्भावाना म देख्दिनँ।
तर सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा यो बजेटको राम्रो पक्ष छ। सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विगतमा साह्रै कमजोर थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न १८ वटा नीतिगत र प्रकियागत सुधारका कुरा बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ। यसले सार्वजनिक पुँजी निर्माणको खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने छ।
अर्थतन्त्रलाई लाभ गर्ने आयोजनालाई आवश्यक पर्ने विनियोजन अपुग हुन नदिन नीतिगत प्रस्ताव गरिएको छ। यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुनेछ।
बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने न्यून आर्थिक वृद्धि चपेटामा परेको विषय हो। आर्थिक वृद्धिलाई बढवा दिन बजेटका नीतिहरू, कार्यक्रम र विनियोजनले कति सहयोग पुर्याउँछ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नीतिगत रूपमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने र व्यवसायको स्वीकृति लिने लगायतका विषयमा सरलीकरण गरेको छ।
खास-खास उद्योगहरू जसमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ, ती उद्योगलाई बढावा दिन नीति ल्याएको देखिन्छ। करका नीतिहरूबाट तथा सरकारको सार्वजनिक खर्चका माध्यमबाट पनि त्यस्ता उद्योगलाई बढावा दिन सहयोग पुर्याउने दृष्टिकोण बजेटले लिएको छ।
करका दरहरूमा कति परिवर्तन गरियो भनेर अहिले हेर्न सकिएको छैन। तर जुन दृष्टिकोण राजस्व नीतिमा लिइएको छ, त्यो दृष्टिकोणले निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालका, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूको क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने छ।
भन्सारका तथा अन्तःशुल्कको दरबन्दीबाट, आयकरका प्रावधानहरूबाट र लक्षित पूर्वाधारमा खर्च गर्न सार्वजनिक खर्चका माध्यमबाट पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने प्रबन्ध बजेटले गरेको छ।
बजेटले नयाँ, गर्न नसकिने, महत्वाकांक्षी आयोजना प्रस्ताव गरेको छैन। क्षेत्रगत रूपमा धेरै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू र विगतमा सुरू गरिएका आयोजना सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोण बजेटले लिएको छ।
पूर्वाधारको आयोजनामा सम्पन्न हुन सक्ने र लाभ लिन सकिने आयोजनामा बजेट पर्याप्त विनियोजन गरेको देखिएको छ।
कतिपय क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकमले पर्याप्त मात्रामा सरकारी सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउन सक्दैन कि जस्तो अनुमान लगाउने गरी तथ्यांक विश्लेषण गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा गरिएको विनियोजनले त्यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न पर्याप्त नहुने जस्तो लाग्छ।
तर समष्टिगत रूपमा बजेट वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
(पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
