बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत मानिस छिरेर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै यसपालि फेरि संसदमा हंगामा भयो।
कतिपय सांसदहरूले संसदीय छानबिन समितिको समेत माग गरे। संसद समयमा चल्न सकेन। अर्थमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर जवाफ दिएपछि मात्रै संसद पुनः सुरू भयो।
यो सारा हंगामाका पछाडि एउटा आरोप थियो — बजेट बनाउने बेलामा नेपाल सरकारका एक जना पूर्वनायब सुब्बा (नासु) लाई अनधिकृत रूपमा अर्थ मन्त्रालय छिराएर अमूक व्यापारिक घरानाको पक्षमा करका दरहरू परिवर्तन गरिए।
तीस वर्ष भन्सार विभागमा काम गरेर अवकाश पाएपछि फेरि त्यहीँ करारमा काम गरिरहेका नासु रामकृष्ण श्रेष्ठमाथि संसदमै गम्भीर आरोप लगाइयो र हंगामा भयो।
के साँच्चै एक जना नासुले कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा अर्थ मन्त्रालय छिरेर यसरी करका दर परिवर्तन गर्न सम्भव छ?
अर्थ मन्त्रालयमा करका दरबारे छलफल हुँदा अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका दुवै सचिव, आन्तरिक राजश्व र भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित आठ जनाको संयन्त्र संलग्न हुन्छ र त्यही संयन्त्रले करको दरबारे निर्णय लिन्छ।
हेरफेर गरिएका दरमा मन्त्रीसहित यो संयन्त्रमा बस्ने अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी जिम्मेवार हुन्छन् कि आर्थिक विधेयक टाइप गर्न बोलाइएका एक जना नायब सुब्बा? के संयन्त्रलाई थाहा नदिइकन नायब सुब्बाले करका दर हेरफेर गर्न सक्छन्? उनले टाइप गरेको कुरा पछि जाँच गरिन्छ कि गरिँदैन? के उनले त्यहाँबाट सूचना बाहिर चुहाउन सक्छन्?
यसलाई अर्को पाटोबाट हेरौं — अर्थमन्त्रीले राजनीतिक अडान लिए भने संयन्त्रका अरू सदस्यले उनले चाहेअनुसार करका दर हेरफेर गर्न तयार हुनुपर्छ। किनभने यस्तो निर्णय लिने अन्तिम अधिकारी उनै हुन् र यसको जवाफदेहिता पनि उनकै हो। त्यसो भए दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रीले कुनै अनधिकृत मानिसलाई मन्त्रालयमा किन छिराइरहन पर्छ र?
यी सारा प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयमा करका दरबारे कसरी र कहिले निर्णय हुन्छ, त्यो प्रक्रिया हेरौं।
करका दरहरूबारे छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन साँझ मात्र सुरू हुन्छ। यो संवेदनशील विषय भएकाले त्यसअघि यसबारे छलफल हुँदैन। यो धेरै पहिलेदेखिकै प्रचलन हो।
संविधानअनुसार बजेट जेठ १५ गते आउनुपर्छ। त्यसैले जेठ १४ गते साँझ बजेट बनाउन संयन्त्रको बैठक बस्छ। सामान्यतया कार्यालय समय सकिएपछि यो छलफल सुरू हुन्छ।
यो संयन्त्रमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजश्व सचिव, आन्तरिक राजश्व विभाग महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अर्थ मन्त्रालयमा रहेको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र दुई जना उपसचिव सदस्य छन्।
यो संयन्त्रको बैठक बस्न कोठामा पस्नुअघि सबैले आफ्नो मोबाइल फोन बाहिरै राख्ने हो। त्यो पनि धेरै अघिदेखिको प्रचलन हो।
बैठकमा कुनकुन करमा के हेरफेर गर्ने र किन गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ। अनि निर्णय हुन्छ। त्यसपछि भन्सारका महानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा टिमले भन्सारका दरहरू 'इन्ट्री' गर्छ। आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्को टिमले अरू करका दर 'इन्ट्री' गर्छ।
पोहोर दर हेरफेरबारे विवाद भएपछि यसपालि संयन्त्रको बैठकका निर्णयहरू 'मिनट' गर्ने नयाँ चलन सुरू भएको राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए।
'यसपालि संयन्त्रको बैठकमा कुनकुन करका दरमा के-कति फेरबदल गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले त्यसको मिनट उठाएर आठै जनाले हस्ताक्षर गरेका छौं,' सचिव घिमिरेले भने।
त्यो मिनटको प्रति मन्त्रालयमा सुरक्षित रहेको उनले बताए। यसपालि करका दर हेरफेरको निर्णय मिनटमा उठाएपछि मात्रै कम्प्युटरमा टाइप गर्न सुरू गरेको पनि उनले बताए। इन्ट्री सकिएपछि त्यसको प्रिन्ट निकालेर निर्णयअनुसार भयो कि भएन भनेर जाँच गरेको पनि उनले बताए।
'आन्तरिक राजश्व र भन्सार विभागका साथीहरूको नेतृत्वमा करका दरहरू आर्थिक विधेयकमा इन्ट्री भएपछि त्यसको प्रिन्ट निकालेर, दरहरू फेरि रूजु गरेर, प्रिन्टमा हामी सबैले हस्ताक्षर गरेका छौं,' घिमिरेले भने।
त्यसो भए यसपालि बजेट निर्माणमा पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठको 'इन्ट्री' कहिले भयो त? को हुन् उनी? के उनले अनधिकृत प्रवेश पाएका हुन्?
श्रेष्ठले नै बताएअनुसार उनी जेठ १४ गते साँझ राती ८ बजे अर्थ मन्त्रालय छिरेका हुन्। त्यो बेलासम्म करका कुनकुन दरमा केके हेरफेर गर्ने भनेर संयन्त्रले सायद निर्णय गरिसकेको थियो।
त्यसपछि भन्सारका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलको निर्देशनमा बसेर उनले भन्सार करका दरहरू इन्ट्री गरे।
'म आठ बजे छिरेर सरहरूले अह्राएअनुसार रातभरि काम गरेँ। भोलिपल्ट दिउँसो दुई बजे अर्थ मन्त्रालयबाट निस्किएँ,' श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, 'म भित्र छिर्दा मोबाइल पनि बाहिर राखेर छिरेको हो।'
श्रेष्ठले भन्सार विभागमा तीस वर्ष काम गरेर दुई वर्षअघि मात्र अवकाश पाएका हुन्। भन्सारका कोडहरूबारे उनलाई राम्रो ज्ञान भएको र दक्षतापूर्वक छिटो काम गर्न सक्ने भएकाले विभागले उनलाई दुई वर्षदेखि करारमा काम लगाउँदै आएको उपमहानिर्देशक पोखरेलले बताए।
दरअनुसार भन्सारका कोड दक्षतापूर्वक इन्ट्री गर्न सक्ने भएकाले नै श्रेष्ठलाई कर हेरफेर गर्ने साँझ अर्थ मन्त्रालयले बोलाउने गरेको छ।
उनले सेतोपाटीसँग भने, 'मैले २०४९ सालदेखि निरन्तर बजेटमा काम गरिरहेको छु, काम नगरेको कुनै बजेट छैन। सरहरूले मलाई नै बोलाउनु हुन्छ। आउने हो, काम गरेर जाने हो।'
कतिपय मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ — त्यति टाइप गर्न पनि श्रेष्ठ नै चाहिने?
तर भन्सारका कोड भनेको कथा टाइप गरेजस्तो होइन भन्ने धेरैलाई थाहा छैन।
'कोड टाइप गर्दा एउटा स्पेस राख्यो भने त्यसले एउटा अर्थ दिन्छ। दुइटा वा तीनटा राख्यो भने अर्कै। त्यसैले यो संवेदनशील काम हो,' राजश्व सचिव घिमिरेले भने।
श्रेष्ठले गरेको काम भन्सार विभागमा अरूले गर्नै नसक्ने भने नभएको स्वीकार गर्छन् उनीहरू। तर श्रेष्ठले लामो समय काम गरेकाले त्यसमा धेरै दख्खल भएको र हतारमा छिटो काम गर्न सक्ने भएकाले सकेसम्म उनैलाई लैजाने गरेको उनीहरूले बताए।
यो सबै प्रक्रिया बुझेपछि एउटा कुरा त पक्कासँग भन्न सकिन्छ — करका दर चाहेर पनि नासुले कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा होइन। र, अर्थमन्त्रीले चाहे भने करका दर उनको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले नै परिवर्तन गर्छन्, गर्नुपर्छ।
यो कुरा कतिपय सामान्य मानिसहरूलाई थाहा नहोला। तर कतिपय सासंदहरू जसलाई बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे थाहा छ, कतिपय पूर्वअर्थमन्त्रीहरू जो आफैं यो प्रकियामा बसेर काम गरेका छन्, उनीहरूलाई त एउटा नासुले बदमासी गर्न सक्दैन, अर्थमन्त्रीले गर्न सक्छ भन्ने पक्कै थाहा हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफैंले धेरैपटक बजेट ल्याइसकेको छ र सायद ती सबै बजेटका बेला भन्सारका करका दर विगतमा पनि नासु श्रेष्ठले नै टाइप गरेका थिए।
त्यसैले कम्तिमा बजेट निर्माण प्रक्रिया बुझेका सांसद र नेताहरू यो हौवाका पछि लाग्नु हुँदैन थियो। करका दरहरूमा चित्त नबुझेको भए वा शंका लागेको भए, अर्थमन्त्रीलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै उनैसँग जवाफदेहिता खोज्नुपर्थ्यो।
फेरबदल भइसकेका करका दरहरू अहिले सबै बाहिर आइसकेका छन्। ती दर न्यायपूर्ण भएनन् भन्ने लागेमा वा कुनै व्यापारिक घरानाको पक्षमा आए भन्ने लागेमा दलहरूले अर्थमन्त्रीलाई कठघरामा उभ्याउने हो। यो किन परिवर्तन गर्यौ, यसको औचित्य के हो, यसबाट निश्चित समूहलाई लाभ भयो र देशलाई हानि भयो भनेर संसदमा टेबल ठोकेर प्रश्न सोध्ने हो।
तर करका दरहरूको मिहीन अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिने काम भएन। अनधिकृत मानिस किन छिराइयो भनेर संसदमा उभ्याइयो। उनलाई पनि सजिलो भयो। उनले बजेट निर्माणको प्रक्रियाबारे बताए। श्रेष्ठ कसरी लामो समयदेखि बजेट निर्माणका बेला टाइप गरेर सहयोग गर्ने मानिस हुन् भनेर बताए। यसमा कुनै गडबडी छैन भनेर बताए। कुनै शंका नगर्न अनुरोध गरे। र थप प्रश्न भए उत्तर दिन तयार छु भने। त्यसपछि कसैले प्रश्न सोधेन। किनभने कसैले 'होमवर्क' गरेर आएको थिएन।
कतिपय करका दरहरू बजेटको समयमा सरकारले परिवर्तन गर्छ। गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रा प्रत्येक बजेटमा पनि केही न केही दर परिवर्तन हुने गरेका छन्। कतिपय त्यस्ता परिवर्तनहरू निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी भएका उदाहरण पनि छन्। त्यसैले करका दरहरूमा भएको हेरफेर मुलुकको स्वार्थमा गरिएका छन् र हामीले यी-यी कारणले परिवर्तन गरेका हौं भनेर संसदमा अर्थमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुपर्छ। संसदमा हुने घमासान बहसमा नयाँ करका दरको औचित्य अर्थमन्त्रीले पुष्टि गर्नुपर्छ।
तर तयारी गरेर अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न नसोध्ने, उनलाई र्याखर्याख्ति नपार्ने अनि नासुले करका दर चलाए भनेर संसदमा हंगामा गर्ने कामले न त अर्थमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउँछ, न त्यसले संसदको गरिमा नै बढाउँछ।
योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरिएको आरोप लागेको थियो। त्यो बेला पनि अर्थमन्त्रीले करका दर किन परिवर्तन गरेभन्दा पनि को प्रवेश गरेको थियो भन्नेमा धेरैको ध्यान गयो। संसदमा हंगामा भएपछि छानबिन समिति बन्यो। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए। बजेट बनाउन संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सबै अधिकारीहरूले कोही पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको बयान दिए। जनार्दन शर्माले उन्मुक्ति पाए र फेरि मन्त्री बने। तर करका दरमा भएको फेरबदल बारे संसदमा औचित्यपूर्ण बहस भएन।
यस्ता प्रकरणले के मात्र गर्छ भने — आममानिसको निराशा बढाउँछ। 'चोरहरू' ले फेरि मिलेर खाएछन् भन्ने चर्चा चोकचोकमा चलाउँछ। यो प्रकरणपछि आममानिसका दिमागमा परिसक्यो, 'शक्तिशाली व्यापारीले एउटा नासु पठाएर उसको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरिसक्यो!'
एउटा व्यापारीले अर्थ मन्त्रालयमै एउटा सानो कर्मचारी पठाएर यति धेरै घुसपैठ गर्ने तागत राख्छ भन्ने परेपछि आममानिसले यो मुलुकमा थप आश किन गर्नु! नेपाल सुध्रिँदैन भनेर दिक्क मानेका मानिसलाई यो प्रकरणले थप निराश बनायो। नेपाल बस्ने होइन, १२ पास गरेर विदेश जाने हो भन्ने युवालाई थप कारण दियो।
तथ्य समात्ने, त्यसमा बहस गर्ने र एकअर्कालाई जिम्मेवार बनाउने भन्दा पनि 'कन्सपिरेसी थ्योरी' मा विश्वास गर्ने, त्यसैमा तरंगित भइरहने, पालैपालो सबै राजनीतिज्ञले सबैलाई गालीगलौज गर्ने, आममानिसका नजरमा सबैले सबैलाई 'चोर' सावित गर्ने कामले समाजमा निराशाको बाक्लो बादल लगाएको छ।
'राजनीतिक दलहरूले अब पार लगाउँदैनन्, अब राजा नभई देश बच्दैन' भन्दै दैनिक फलाकिरहेकालाई त यो सबै ठिकै होला। तर यो देश नेपालीहरूकै सामूहिक विवेकमा अघि बढाउने हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले नै राजनीतिक दलहरूलाई माझ्दै लैजान्छ, नेताहरूलाई परिपक्व बनाउँदै लैजान्छ, पुराना दलले नसके नयाँ दल र नेता आएर गर्छन् भन्ने आशा राख्ने नागरिकहरूले पनि आश मारेका दिन अहिलेका दल कहाँ पुग्ने हो?
दलहरू जानीजानी हरेक दिन सामूहिक राजनीतिक अवसानतिर किन अग्रसर हो?
