सन् १९८५ मा स्थापित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको सहयोग संगठन (सार्क) अहिले सुषुप्त अवस्थामा छ।
सन् १९९७ र १९९८ मा क्रमशः माले र कोलम्बोमा सम्पन्न सार्क सम्मेलनमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित उप–क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य अवधारणाको जन्म भयो। सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनपश्चात् बिबिआइएन मुलुकहरू जल तथा ऊर्जामा आपसी सहकार्य र सहयोग आदानप्रदान मोडलमा छलफल गर्न अग्रसर भए।
दक्षिण एसिया भित्रका यी ४ देश (बिबिआइएन) सम्मिलित जल तथा ऊर्जा सहकार्य अवधारणालाई यस आलेखमा 'बिन मोडल' का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
ब्रह्मपुत्र–गंगा–मेघना बेसिनका अधिकांश अन्तरदेशीय नदीहरू चीन–नेपाल–भुटान–बंगलादेश र भारत भएर बगेका छन्। विश्वको करिब १० प्रतिशत जनसंख्या यो नदी बेसिनमा निर्भर छन्। यी नदी बेसिनहरूको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या ऊर्जा संकट, शुद्ध पिउने पानीको अभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो सुख्खा र बाढीको प्रकोपबाट प्रताडित छन्।
यो अभाव र संकटले बिन मोडलको अपरिहार्यतातर्फ चिन्ता र चासो बढेको छ। यद्यपि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच जल सहकार्यको इतिहास पुरानो छ।
सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रतापछि ब्रह्मपुत्र–गंगा–मेघना नदी बेसिनको सहकार्यमा अवरोध उत्पन्न भएको देखिन्छ। तत्पश्चात धेरै प्रयत्नहरूका बाबजुद उक्त बेसिनको एकीकृत उपयोगिताका सम्बन्धमा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग र सहकार्यमा ठोस उपलब्धि भएको छैन। यी देशहरूमा ऊर्जाको स्रोतका रूपमा जलविद्युत, कोइला, खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको प्रचुर क्षमता र भण्डारण छ।
बिबिआइएन देशहरूमा ऊर्जाको क्षमता
यो प्राकृतिक जल तथा ऊर्जा स्रोतको उपयोग र सहकार्यमा धेरै राजनीतिक र भौगोलिक जटिलताहरू छन्।
अन्तरदेशीय नदीहरू प्रत्येक देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँगै क्षेत्रीय र आन्तरिक राजनीतिमा समेत जोडिएका छन्। यस पृष्ठभूमिमा फरक ऐतिहासिक तथा राजनैतिक परिवेशहरू 'बिन मोडल' का सफलता/असफलताका निर्धारकहरू हुन्।
सार्क असफल हुनुमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मुख्यतः भारत–पाकिस्तान तनावको सम्बन्ध प्रमुख कारण थियो। तसर्थ, बिन मोडलको भविष्य पनि बिबिआइएन राष्ट्रहरूबीचको राजनैतिक सम्बन्धमा निर्भर रहने निश्चित छ। यसको अलावा यो मोडल कार्यान्वयनमा ब्रह्मपुत्र–गंगा–मेघना नदी बेसिनको उद्गमस्थल चीनको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
बिबिआइएन राष्ट्रहरूबीचको द्विपक्षीय राजनैतिक सम्बन्धलाई नियाल्दा बंगलादेशको भुटानसँग सामान्यतया राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ। बंगलादेशको भारतसँग जलसंरचनामा लामो समयदेखि तनावको अवस्था छ। यसको अलावा दुई देशबीच आप्रवासी समस्या समेत छ। बंगलादेशको नेपालसँगको सम्बन्ध असल मित्र राष्ट्रका रूपमा कायम छ। बंगलादेशले चीनबाट ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ।
भारतको भुटानसँगको राजनीतिक सम्बन्ध अपरिभाषित छ। भारतले सन् १९४९ को मैत्री तथा सहकार्य सन्धिमार्फत भुटानमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरेको देखिन्छ। यद्यपि, यो सन्धि सन् २००७ मा संशोधनपश्चात भुटानले आफ्नो प्रतिरक्षा र विदेश नीतिलाई स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्ने दाबी गरिएको छ। तर सन् २०१७ मा चीन–भुटानबीच भएको दोक्लाम सीमा विवादमा भुटानको तर्फबाट भारतीय सैनिकहरूको प्रवेशले यो स्वायत्ततामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। भारतको नेपालसँग भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रोटी–बेटीको सम्बन्धका बाबजुद द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक परनिर्भरता, नदी–नालाका सम्झौताहरू, सीमा विवादलाई लिएर बेलाबखत तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। भारतको चीनसँग लामो सीमा विवाद छ। सीमा विवादकै कारण सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भयो। यो क्षेत्रमा प्रभुत्व स्थापित गर्न दुवै देशहरू एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढेको देखिन्छ। दुई देशबीच पछिल्लो पटक भएको मुख्य सीमा विवाद गलवान (सन् २०२०) हो।
नेपालको भुटानसँग विगतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा असमझदारी रहे पनि हाल उक्त विवाद साम्य भइसकेकाले सम्बन्ध असल छिमेकीका रूपमा कायम छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध सुमधुर छ। नेपाल चीनसँग सडक, रेल सञ्जाल विस्तार गर्दै व्यापारको दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ काम गर्दै छ। यस क्षेत्रका दुई ठूला प्रतिस्पर्धी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाइराख्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती छ।
पूर्वी हिमालयन अन्तरदेशीय नदी प्रणाली मुख्यतः गंगा र ब्रह्मपुत्रमा विभाजित छ। गंगा नदी बेसिनलाई नेपाल–भारत–बंगलादेश र ब्रह्मपुत्रलाई भुटान–भारत–बंगलादेशले साझेदारी गरेका छन्। तटीय मुलुकहरूका आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा यी नदीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।
यी नदी बेसिनहरूको द्विपक्षीय/बहुपक्षीय साझेदारी र सहकार्यलाई नियाल्दा भारत–भुटानबीच सम्पन्न पाँचवटा मुख्य द्विपक्षीय सम्झौताहरूले आपसी सहकार्यको खाका निर्धारण गरेका छन्। तीमध्ये सन् १९४९ मा सम्पन्न मैत्री तथा सहकार्य सन्धि प्रमुख छ। उक्त सन्धि सन् २००७ मा संशोधन पनि भएको छ। अन्य सम्झौताहरूमा दीर्घकालीन विद्युत आयात/निर्यात सम्झौता (सन् २००६), जलविद्युत विकास सम्झौता (सन् २०१४) छन्।
भारत–भुटानबीच जलस्रोत सम्बन्धी कुनै विशेष सन्धि/सम्झौता नभए पनि मैत्री तथा सहकार्य सन्धि (सन् १९४९) ले यो विषयलाई निर्देशित गर्दै आएको छ। भुटानले सन् २००७ मा आफ्नै जलस्रोत विकास नीति पनि जारी गरेको छ। उक्त नीतिमार्फत आफ्नो देश भएर बग्ने सबै अन्तरदेशीय नदीहरूसँग सम्बन्धित विषय, विवादलाई आफू हस्ताक्षरकर्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, प्रोटोकल, कानुन, मान्यता अनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता भुटानले व्यक्त गरेको छ।
माथिल्लो तटीय राष्ट्र भएकाले भुटानमा आन्तरिक खपत र सीमापार व्यापारका लागि समेत पर्याप्त जलविद्युत क्षमता छ। भुटानको कूल जलविद्युत क्षमता ३० हजार मेगावाटमध्ये २४ हजार मेगावाट प्राविधिक र वित्तीय हिसाबले उत्पादनयोग्य मानिएको छ। तल्लो तटीय राष्ट्र र बढ्दो ऊर्जा मागका कारण भुटानको जलविद्युत व्यापारका लागि भारत उर्वर बजार हो।
भारत–भुटानबीच ऊर्जा सहकार्य सन् १९८८ मा चुखा जलविद्युत गृह (३३६ मेगावाट) को सञ्चालनसँगै सुरू भएको देखिन्छ। यो पूर्णतः भारतीय लगानीमा निर्मित आयोजना हो। त्यसपछि क्रमशः कुरिच जलविद्युत आयोजना (६० मेगावाट) र ताला जलविद्युत आयोजना (१,०२० मेगावाट) निर्माण भए। कुरिच जलविद्युत आयोजना चुखा मोडलमै निर्माण भयो।
ताला जलविद्युत आयोजना भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण मोडलमा निर्माण भयो। सन् २००७ मा भारत–भुटानबीच निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई जलविद्युत निर्माणमा भित्रयाउने नयाँ सहमति भयो। सन् २००९ मा भारत–भुटानले १० वर्षे नयाँ जलविद्युत उत्पादन योजना सार्वजनिक गरे। यद्यपि, तोकिएको समयसीमा सन् २०२० सम्म लक्ष्य अनुसारको प्रगति भएन।
अहिले भारतले भुटानमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा आफ्नो पुरानो ६०ः४० को ऋण र स्वपुँजी लगानी मोडललाई परिवर्तन गरी ७०ः३० ऋण र स्वपुँजी मोडल कार्यान्वयन गरेको छ। सन् २०१९ मा भारत–भुटानको चौथो संयुक्त आयोजनाको रूपमा मांगदेचु जलविद्युत आयोजना (७२० मेगावाट) सञ्चालनमा आएको छ। दुइटा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू पुनात्सांगचु–प्रथम (१,२०० मेगावाट) र पुनात्सांगचु–दोस्रो (१,०२० मेगावाट) निर्माणाधीन छन्। अहिले भुटानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत र सरकारी राजश्वको तीन-चौथाइ हिस्सामा जलविद्युतको योगदान छ।
भारत–बंगलादेशले ५४ वटा अन्तरदेशीय नदीहरू साझेदारी गरेका छन्। सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि गंगा नदीको पानी बाँडफाँटमा भारत–बंगलादेशबीच लामो विवाद थियो। सन् १९९६ मा उक्त विवाद अन्त्य गर्दै ३० वर्षे गंगा सम्झौता सम्पन्न भयो। यो सम्झौता एकीकृत गंगा बेसिनको जल उपयोगभन्दा पनि फरक्का ब्यारेजको सुख्खा सिजनमा पानी बाँडफाँटमा केन्द्रित थियो।
सन् २०११ मा भारत–बंगलादेशबीच पानी व्यवस्थापन र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन भएको छैन। माथिल्लो तटीय राष्ट्रका हिसाबले भारतले गंगा नदीमा पानी नियन्त्रण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई लिएर बंगलादेशले समय–समयमा आफ्नो असहमति दर्ज गराउँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा टिस्टा र फेनी नदीको साझेदारीका विषयमा भारत–बंगलादेशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक तवरमा वार्ता र छलफलले तीव्रता पाएको छ। फेनी नदीको साझेदारी सम्बन्धी सन् २०१९ मा भारत–बंगलादेशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। टिस्टा नदीका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। अनेकौं असमझदारीका बीच पनि अन्तरदेशीय जल यातायात र व्यापार सम्झौता, सन् २०१५ अनुसार ब्रह्मपुत्र नदीलाई द्विपक्षीय व्यापार तथा जलमार्गका रूपमा उपयोग गरी त्यसबाट दुवै देशले लाभ लिइरहेका छन्।
सन् २०१३ देखि भारत–बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको औपचारिक सुरूआत भयो। अहिले बंगलादेशले भारतबाट करिव १,१६० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। नयाँ अन्तरदेशीय संरचनाहरूको थप निर्माणसँगै उक्त परिमाण करिव १,६०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ। भारत–बंगलादेशका निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरूका साझेदारीमा ३,६०० मेगावाट विद्युत गृहहरू निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। भारत–बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा बंगलादेशको खुल्ना कोइला विद्युत गृह (१,३२० मेगावाट) निर्माणाधीन छ। बंगलादेशको भूमि प्रयोग गरी भारतको पूर्वी–उत्तर राज्यबाट जलविद्युत उत्पादन र प्रशारण गर्ने 'पावर–कोरिडोर' निर्माणमा समेत दुई देशबीच सहमति भएको छ।
नेपाल–भारतबीच जलस्रोतसम्बन्धी औपचारिक सहकार्य सन् १९२० को शारदा सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको थियो। दुवै देशबीच अन्तरदेशीय नदीहरूको साझेदारीको प्रारम्भ भने सन् १८७४ बाटै भएको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ। नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय नदीहरूको जल उपयोगको विषय कोशी, गण्डकी र महाकाली सम्झौता/सन्धिहरूले निर्धारण गरेका छन्। ती सम्झौताहरूमध्ये कोशी र गण्डकी पूर्ण कार्यान्वयनमा छन् भने महाकाली सम्झौता अन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति 'शून्य' छ।
नेपालको आफ्नै जलस्रोत रणनीति (२००२) पनि छ। उक्त नीतिअन्तर्गत जलस्रोतको एकीकृत विकासमार्फत बृहत्तर राष्ट्रिय हित र गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम र रणनीतिहरू तर्जुमा गरिएका छन्। जलविद्युतको बृहत्तर विकासका लागि छुट्टै जलविद्युत विकास नीति (सन् १९९२) जारी गरिएको छ। नयाँ विद्युत ऐन संसदमा विचाराधीन छ।
कोशी सम्झौता (सन् १९५४) ले नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारको आधार तय गर्यो। सन् १९७१ मा तराईका सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यहरूसँग विद्युत आदानप्रदान गर्ने गरी पावर–एक्सचेन्ज सम्झौता भयो। सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीच केन्द्रीय स्तरमा विद्युत व्यापार सम्झौता भयो।
सन् १९९१ मा सम्पन्न टनकपुर सम्झौताअनुसार नेपालले निःशुल्क वार्षिक ७ करोड युनिट बिजुली प्राप्त गर्छ। गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट भारत निर्यात हुने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ। यसले ठोस आकार ग्रहण गरिसकेको भने देखिँदैन।
नेपाल–भारतबीच ११ केभी, ३३ केभी, १३२ केभीका २१ वटा हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन्। यसको अलावा ढल्केवर–मजफरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ। नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युतको जडित क्षमता २८ सय मेगावाटभन्दा बढी छ। उच्च माग करिब १,८०० मेगावाट र ४०० मेगावाट भारत निर्यात हुँदासमेत वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गएको छ। सुख्खायाममा माग–आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन गत वर्ष ५० प्रतिशतसम्म बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो। निर्वाध र निःशर्त बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने नेपालको अनुरोधलाई भारतले स्वीकार गरेको अवस्था छैन। अहिले नेपालमा भारतीय लगानीका करिब ४,७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्।
नेपाल–बंगलादेशबीच औपचारिक जल उपयोगसम्बन्धी सन्धि/सम्झौता छैन। तर दुई देशबीच विद्युत व्यापारमा सहयोग र सहकार्यका विषय अघि बढेका छन्। डिसेम्बर २०१८ मा नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार, जलविद्युतमा लगानी, सीमापार अन्तरदेशीय प्रशारण संरचनाहरूको निर्माण लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण समझदारी र सहमति भएका छन्।
भौगोलिक अड्चनका कारण प्रसारण लाइन निर्माण लगायत विद्युत व्यापारमा भारतीय सहयोग अत्यावश्यक छ। निर्वाध विद्युत व्यापारका लागि भारतीय नीति र सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका बाधक देखिएका छन्। तथापि हालै मात्र नेपालबाट बंगलादेशले ४० मेगावाट जलविद्युत भारतीय प्रशारण संचरना प्रयोग गरी निर्यात गर्ने विषयमा नेपाल–बंगलादेश–भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। विद्युतको मूल्य र प्रसारण शुल्क लगायत विषय भने टुंगिन बाँकी छ।
बिन मोडल कार्यान्वयनमा यो सम्झौता एउटा कोशेढुंगा सावित हुने निश्चित छ। बंगलादेशले नेपालमा सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समेत चासो राखेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण अनुमति पाएको माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) बाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने प्रारम्भिक सहमति समेत भएको छ। उक्त आयोजनाको निर्माण सुरू भने भएको छैन।
बिबिआइएन मुलुकहरूमध्ये नेपाल–भुटान र भुटान–बंगलादेशबीच जल तथा ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी औपचारिक/अनौपचारिक सहमति/समझदारी भएको छैन। ब्रह्मपुत्र–गंगा–मेघना नदी बेसिनको उद्गमस्थल देश चीनसँग पनि बिबिआइएन देशरूको जल तथा ऊर्जा सहकार्यमा कुनै सम्झौता छैन। भारत–चीनबीच ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा हुने सम्भावित प्राकृतिक विपत्ति र सूचना सम्प्रेषण गर्न तथ्यांक आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भने भएको देखिन्छ।
बिन मोडलका चुनौतीहरू
अन्तरदेशीय नदीहरूको सहकार्यमा ऐतिहासिक, संस्थागत, राजनैतिक र प्राकृतिक पक्षहरू मुख्य चुनौती हुन्।
बिबिआइएन क्षेत्रभित्र मुख्यतः वर्षायामको ४–५ महिना बाढी, पहिरो, गेग्रान, कटान–डुबान, अतिवर्षा र हिमताल विस्फोटको जोखिम र त्यसको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा छन्। अर्कोतर्फ, सुख्खायाममा सिँचाइ, शुद्ध पिउने पानी, जलविद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक पानीको बहावमा हुने कमीले समस्या निम्त्याउने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू अर्को ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। तसर्थ, यी चुनौती र समस्याहरूको एकीकृत समाधान खोजी ब्रह्मपुत्र–गंगा–मेघना नदी बेसिनको जल उपयोग र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु बिबिआइएन देशहरूका लागि आवश्यक छ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा बिबिआइएन मुलुकहरूबीच तुलनात्मक राम्रो सहकार्य छ। तर यो क्षेत्रमा दक्षिण अफ्रिका, सेन्ट्रल अमेरिका र नर्डिक देशहरू जस्तै क्षेत्रीय विद्युत सहकार्य र व्यापारको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने प्रमुख चुनौती छ। हालै मात्र सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश–भारतबीच नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता, भारत–नेपाल, भारत–भुटान, भारत–बंगलादेश, नेपाल–बंगलादेशबीच जलविद्युत/थर्मल आयोजना निर्माणमा भएको सहकार्य र संयुक्त लगानी, सीमापार उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको समझदारी लगायत कार्यले बिबिआइएन मुलुकहरूबीच भविष्यमा हुने विद्युत व्यापारको क्षेत्र र सम्भावना बढाएको छ।
बिन मोडल कार्यान्वयनको अर्को चुनौती आन्तरिक राजनीति र कूटनीति हो। भारतको दबाब र छिमेकी देशहरूको सत्ता राजनीतिमा घोषित/अघोषित प्रभावका कारण छिमेकी मुलुकहरूको राजनीति, कूटनीति र ब्युरोक्रेसीमा मनोवैज्ञानिक दबाब र प्रभाव देखिन्छ। भारतको छिमेकी देशहरूसँगको उतारचढावबाहेक बिबिआइएन मुलुकहरूबीच आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ। भारतले समग्र क्षेत्रीय अवधारणाको छाताभित्र छिमेकी मुलुकसँग व्यवहार गर्नुभन्दा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यसो हुँदा छिमेकी देशहरूको आफूसँगको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर हुने भारतको बुझाइ छ। यस्तो प्रभाव विगतमा भएका दुई पक्षीय सन्धि/सम्झौताहरूमा प्रष्ट झल्किन्छ। ठूलो देश–सानो देशको मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्षेत्रीय सहकार्यका लागि बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ।
अर्को चुनौतीको रूपमा संस्थागत संचरनाको अभाव र कानुनी अड्चन हुन्। बिबिआइएन देशहरूबीच पानी र नदी बेसिनसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्यांकहरू साझेदारी गर्ने स्थायी संरचनाको अभाव छ। विद्युत व्यापारमा समेत देशहरूको आफ्नै आन्तरिक कानुन र निर्देशिकाहरू बाधक छन्। मुख्यतः भारतको सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका–२०१८ क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा बाधक देखिएको छ।
निष्कर्षमा, हिमनदी र फ्रेस-वाटरको कुनै विकल्प नभएको र जलवायु परिवर्तन लगायत कारणले यसको स्रोतमा आएको कमीले दक्षिण एसियाका तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित मात्र नभई यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा पैदा हुने चिन्ता बढाएको छ। यो परिदृश्यले क्षेत्रीय रूपमा पानी राजनीतिलाई बढावा दिएको छ। यो आशंका र सोचका बीच पानीलाई 'जिरो–सम' सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।
यो सिद्धान्तअनुसार एउटा पक्षले प्राप्त गर्ने लाभको परिमाण अर्को पक्षको नोक्सान बराबर हुन्छ। यस्तो सोच र दृष्टिकोणले बिन मोडलको सफल कार्यान्वयमा आशंका पैदा भएको छ। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा कुनै पनि द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सम्झौता/सहमति नभएकाले यो नदी बेसिनको जल उपयोग र सहकार्यमा भविष्यमा अवरोध र बाधा उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। प्रचलित अभ्यास, सिद्धान्त र मान्यतालाई पन्छाउँदै अन्तरदेशीय नदीहरूमा गरिने सहकार्यले समस्या उत्पन्न गराउने सम्भावना रहन्छ। भारतले अघि सारेको 'रिभर लिंकिङ' परियोजनाले छिमेकी मुलुकहरूमा चिन्ता र दबाब बढाएको छ। यो परियोजनामार्फत उत्तर र पूर्वी क्षेत्रका नदी बेसिनमा बढी भएको पानी आफ्नो देशको दक्षिणी भेगमा स्थानान्तरण गर्ने भारतको योजना छ। यसरी एकतर्फी रूपमा भारतले अन्तरदेशीय नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गर्दा हुने सम्भावित वातावरणीय, आर्थिक र अन्य क्षतिको विषयलाई लिएर नेपाल, भुटान र बंगलादेश चिन्तित देखिन्छन्।
जलविद्युत यस क्षेत्रको विद्युत व्यापारको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर यो व्यापारलाई सहज र दिगो बनाउन अझै पनि उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचना निर्माण, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधारमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ।
बिन मोडलको सफल कार्यान्वयनबाट नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेशले संरचनागत सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार सञ्जालको विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सम्बृद्धिमार्फत गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्ति जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लाभ लिन सक्ने छन्। दक्षिण एसियामा पानी र बिजुलीको सहकार्यमा यो मोडल एक ल्यान्डमार्क भिजन हो। यसका लागि भारतको भूमिका नेतृत्वदायी र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसै अनुसारको नेतृत्व र व्यवहारको आशंकासहित अपेक्षा गरौं।
