केही समयअघि भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बेलायतका पूर्वक्रिकेट कप्तान केभिन पिटरसनले सामाजिक सञ्जालबारे भनेको कुरा घतलाग्दो छ।
उनले भनेका थिए, 'हामी डरलाग्दो समयमा बाँचिरहेका छौं। अहिले सामाजिक सञ्जालमा जसले, जसका बारेमा, जे पनि भनिदिन सक्छ र त्यसको जबाफदेहिता उसले बहन गर्नुपर्दैन।'
दुई कलिला छोराछोरी हुर्काइरहेका पिटरसनले आफूलाई साँच्चै नै उनीहरू बाँच्ने समय र संसारबारे डर लाग्न थालेको बताएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा आएर अरूका बारेमा तथानाम भन्ने, गाली गर्ने, आरोप लगाउने मानिसहरूबाट संसार नै पीडित छ। अझ एउटा मानिसको फोटोमा अर्कैको टाउको हालिदिने, अडिओमा अर्कैको स्वर हालिदिने, एआई प्रयोग गरेर कुनै मानिसको नक्कली भिडिओसम्म बनाउन मिल्ने प्रविधि विकास भएका बेला यसले समाजमा झनै भ्रम र तनाव उत्पन्न गर्ने अवश्यम्भावी छ। यसले मानिसहरूको निजी जीवन तहसनहस पार्ने, सामाजिक सदभाव बिथोल्ने र लोकतान्त्रिक र खुला समाजलाई नै विकृत पार्नेमा विश्वव्यापी चिन्ता छ। र, धेरै मुलुकहरूले यो प्रकोपसँग कसरी जुध्ने भनेर नियम तथा कानुनहरू निर्माण गरिरहेका छन्।
नेपाल सरकार पनि सामाजिक सञ्जालमा जारी अराजकता सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका बनाउने क्रममा छ। गएको साता मात्रै मन्त्रिपरिषदले सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका केही संशोधनका साथ पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्देशिकाका केही प्रावधानहरू मिडियामा आएका छन्। तर सरकारले निर्देशिकाको मस्यौदा र अहिले मन्त्रिपरिषदले संशोधनका लागि दिएको सुझाव औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
सबभन्दा पहिले छलफल र सुझावका लागि त्यो निर्देशिका सार्वजनिक हुन जरूरी छ।
त्यसले दुइटा काम गर्छ।
पहिलो, त्यसमा भएका कमीकमजोरीबारे सार्वजनिक बहस हुन्छ। अहिले देखिएका बेथिति निर्देशिकाले सम्बोधन गर्छ वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै संकुचित गर्छ भन्ने निर्क्यौल हुन्छ। निर्देशिका एउटा सीमाभित्र रहेर आएको छ वा कानुनको दायरामा यसले प्रवेश गरेको छ, त्यसको पनि बहस र निर्क्यौल हुन्छ। यसरी निर्देशिका सार्वजनिक भएपछि हुने बहसले अन्ततः यसलाई आवश्यक संशोधन गर्न र बलियो बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। भोलि यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको आधार तयार गर्छ।
यो सार्वजनिक हुँदाको दोस्रो फाइदा, यसले मानिसहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आफूले लेख्दा, बोल्दा वा कुनै पनि कुरा पोस्ट गर्दा त्यसको जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ भन्ने सचेत गराउन थाल्छ।
अहिलेको एउटा ठूलो समस्या भनेको धेरै मानिसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा थाहा छैन। मैले सामाजिक सञ्जालमा जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ र त्यसबापत मैले कुनै जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्दैन, मलाई त्यसबापत कुनै कारबाही हुँदैन भन्ने भ्रम छ। त्यो तोडिन्छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर सही दिशामा अग्रसर भएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदले अस्ति हठात् टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। त्यो पनि तिहारको बिदा सुरू भएको दिन छानेर।
किन यति हठात् यो निर्णय गरियो, त्यसको उत्तर सरकारले दिएको छैन। सरकारले कुनै पनि काम कानुनमा टेकेर मात्र गर्न सक्छ। कुन कानुनमा टेकेर यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने प्रस्ट छैन। टिकटक प्रतिबन्ध नै नलगाई हुँदैन भन्ने निर्णयमा सरकार किन पुग्यो, त्यसको प्रस्ट जबाफ र व्याख्या कुनै सरकारी निकायबाट आएको छैन। सबै प्रमुख दलको सहमतिमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले एउटा सार्वजनिक समारोहमा दिएका छन्। जबकि सबै प्रमुख दलका माथिल्लो तहका नेताहरूबाटै टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध भएको छ। केही दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा यो निर्णय लिइएको आशंका जन्मिएको छ।
केही शीर्ष नेता त के, सबै दलका सबै नेता मिलेर लिएको निर्णय भए पनि त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा औचित्य प्रमाणित नहुने काम गर्न मिल्दैन। त्यस्तो गर्ने दल वा तिनका नेताहरूसँग पनि जबाफदेहिता माग हुन्छ।
सरकारका कतिपय मानिसहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन् — टिकटक नियमन गर्न असम्भव भएकाले बन्द गर्नुपरेको हो।
नियमन गर्न कसरी असम्भव भयो? सरकारले आजसम्म नियमन गर्न के के प्रयास गर्यो? सरकारले नियमनका लागि गरेका प्रयास कसरी असफल भए र ऊ यो कठोर निर्णयमा पुग्न बाध्य भयो, बताउन सक्नुपर्छ। कि टिकटकले सरकारलाई आफ्नो प्लेटफर्म दुरूपयोग रोक्न सहयोग गर्न इन्कार गर्यो?
हामीले पाएको सूचनाअनुसार सरकारले नियमनको प्रयासबिना हठात् यो कठोर निर्णय लिएको हो। सञ्चार मन्त्रालयमा भएका छलफलमा टिकटकका प्रतिनिधिले नेपालका सबै कानुन र अदालतका निर्देशन मान्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका थिए। सामाजिक सदभाव खलल पार्ने वा कसैको मानमर्दन गर्ने गरी टिकटकमा प्रसारित कलुषित भिडिओहरू हटाउन टिकटक तयार रहने पनि जनाएको थियो। त्यसका लागि टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एउटा 'युआरएल' (लिंक) उपलब्ध गराएको र त्यसमार्फत् आउने अनुरोधहरूलाई तदारूकता साथ कारबाही गर्ने बताएको थियो।
पढ्नुस्- सरकारले हटाऊ भनेको कन्टेन्ट हटाउँदा पनि टिकटक किन गरियो बन्द?
सरकारका धेरै मानिसहरूको अनौपचारिक प्रतिक्रिया भने कमजोर राज्यले टिकटक नियमन गर्नै सक्दैन भन्ने छ। समाजका कतिपय प्रबुद्ध व्यक्ति र आममानिसहरूको धारणा पनि टिकटक धेरै नै छाडा भयो, यसको नियमन गर्न सकिँदैन, बन्दै गर्नु ठीक भन्ने देखिन्छ।
सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सेतोपाटीले आफ्नो फेसबुक र ट्विटरमा यो निर्णय ठीक हो वा गलत भनेर सोधेको थियो। फेसबुकमा बिहीबारसम्म करिब २० हजार मानिसले आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। त्यसमध्ये ८० प्रतिशतले सरकारको निर्णय ठीक हो भनेका छन् भने १५ प्रतिशतले बेठीक र ५ प्रतिशतले थाहा छैन भनेका छन्।
सेतोपाटीको ट्विटरमार्फत् पनि बहुसंख्यक मानिसले सरकारको निर्णय सही ठहर्याएका छन्। तर फेसबुकमा जस्तो ठूलो समर्थन ट्विटरमा छैन। ट्विटरमार्फत् आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्ने ५९ प्रतिशतले मात्र यसलाई ठीक भनेका छन् भने ३७ प्रतिशतले गलत र ५ प्रतिशतले थाहा छैन भनेका छन्।
यसले दुइटा कुरा देखाउँछ।
पहिलो, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा जारी बेथितिबारे आममानिस जानकार र सचेत छन्। अनि उनीहरू यो बेथिति अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन्। त्यो आफैंमा सकारात्मक कुरा हो।
दोस्रो, मानिसहरूलाई लाग्छ — २२ लाख नेपाली टिकटक प्रयोगकर्ताको अनुगमन गर्न नेपाली राज्यले सक्दैन। गर्न खोज्यो भने पनि त्यसका लागि ठूलो स्रोत र साधन खर्च हुन्छ, जुन हामीले धान्न सक्दैनौं।
हामीलाई लाग्छ — यथार्थ त्यस्तो होइन। राज्यले नियमन गर्न थालेपछि मात्र यो सम्भव छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ। आर्थिक र मानवीय स्रोतले भ्याउँछ वा भ्याउँदैन भन्ने थाहा हुन्छ।
फेरि अनुगमन गर्ने भनेको सबै २२ लाख टिकटक प्रयोगकर्ताका हरेक भिडिओ होइनन्। कस्तो भिडिओ राख्न मिल्छ, कस्तो मिल्दैन भन्ने स्पष्ट 'गाइडलाइन' भएपछि मानिसहरू आफैं सचेत हुँदै जान्छन्। जसले गाइडलाइन उल्लंघन गरेर भिडिओ राख्छन्, त्यो देखेपछि अरू मानिसले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँछन्। ती भिडिओले कसैलाई मर्का पर्यो भने उनीहरूले उजुर गर्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हो। कस्तो भिडिओमा कसलाई के कारबाही भयो भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आउन थालेपछि मानिसहरू बिस्तारै सचेत हुँदै जान्छन्।
अहिलेको समस्या भनेको न त मानिसहरूलाई के राख्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने थाहा छ, न जे पायो त्यही गर्नेले कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने नै छ।
यो समस्या फेरि टिकटकको मात्र होइन। जे पायो त्यही बोल्ने र लेख्ने, मानिसहरूको मानमर्दन गर्ने अनि सार्वजनिक सदभाव र शान्ति खलबल्याउनेहरू ट्विटर, युट्युब र फेसबुकमा पनि छन्। सभ्य समाजमा, सार्वजनिक ठाउँमा बोलेर कसैमाथि झुटो आरोप लगाउने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गर्न पाइँदैन। त्यस्तालाई यथोचित कारबाही हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, अहिले दुर्गा प्रसाईंले अराजक रूपमा बोल्ने र नेताहरूलाई तथानाम आरोप लगाउने गरेका छन्। कि त उनले ती आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ, कि झुटो बोलेर मानिसहरूलाई भ्रमित र उत्तेजित पारेकामा उनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यस्तो अराजकता कानुनले समात्न सक्नुपर्छ। नत्र जसले पनि, जसका बारेमा पनि, जे पनि भन्ने र उन्मुक्ति पाउने हुन्छ। समाजमा अराजकहरूले सज्जनहरूको हुर्मत लिने अवस्था हुन्छ।
त्यसैले मानिसहरूमाथि अराजक गालीगलौज गर्ने र उनीहरूको हुर्मत लिनेहरूलाई जबाफदेही बनाउने गरी अघि बढ्न जरूरी थियो। आज पनि त्यो अत्यावश्यक छ। त्यो तयारी गर्नुको सट्टा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने स्वेच्छाचारी बाटो हठात् समात्यो।
फेरि आजको दुनियाँमा टिकटक बन्द गरेर बन्द हुने पनि होइन। विभिन्न भिपिएन डाउनलोड गरेर मानिसहरूले टिकटक हेरिहाल्छन्। गलत काम गर्नेले उन्मुक्ति पाइरहन्छन्। मर्का त्यसलाई पर्छ, जसले टिकटक सदुपयोग गरेका छन्। आज टिकटक प्रयोग गरेर कैयन स-साना व्यवसायी र घरबाटै स्वरोजगार उद्योग चलाएका कैयन मानिसहरू, विशेषगरी महिलाहरूले आफ्नो व्यापार बढाएका छन्। उनीहरू आफैं सामान उत्पादन गर्छन् र आफैं टिकटकमा आएर प्रचारप्रसार गर्छन्। कतिपय दिदीबहिनीका लागि आफ्नो कुरा भन्ने, गीत गाउने, मनोरञ्जन गर्ने र मन बहलाउने ठाउँ पनि हो टिकटक। त्यसको पनि ठूलो सामाजिक महत्त्व छ। धेरै महिलाहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम पाएका थिए। त्यो अहिले गुमेको छ।
यसको अर्को पाटो पनि छ।
सामाजिक सञ्जालको अति प्रयोगले मानिसमा नराम्रो लतको विकास गर्दै जान्छ र त्यसले मानसिक रूपमा असर गर्न सक्छ। त्यसैले यो कुलतबारे सबै सचेत हुन जरूरी भने छ। सार्वजनिक रूपमा यो कुलत प्रति सावधान गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।
तर टिकटक प्रतिबन्धको बाटो सही होइन।
त्यसैले हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं — टिकटक माथिको प्रतिबन्ध तुरून्त हटाउने र सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक ठाउँमा बोलेका कुराहरूको जबाफदेहिता बोल्ने व्यक्ति स्वयंले बहन गर्नुपर्ने नियम-कानुनको व्यवस्था गरोस्।
