लुम्बिनी विकास कोषको झिलिमिली बत्तीले भरिएको सयौं बिघा जमिनको वरिपरि ससाना झुपडीमुनि नेटुवा समुदायका केही परिवारको बसोबास छ। भित्र महादानीको बास छ, ठीक बाहिर काखे बालकसहित चुलो बाल्नकै लागि माग्न बसेका नेटुवाको लाम छ।
भित्रपट्टि ध्यानीहरूका लागि सिंगापुर, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, चीन आदि देशहरूले ठुल्ठूला कलात्मक गुम्बाहरू बनाएका छन्। भनिन्छ, त्यहाँ ध्यान गर्न बसेपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ तर ती गुम्बाहरूमा विचरण गर्न अर्को 'ज्ञान' हुँदैन। भित्र पस्न चप्पल कहाँ खोल्ने, कुन मूर्ति नछुने, कुन फूल नछुने जस्तो जानकारी हुन अनिवार्य छ।
यतिको जीवन्त विरोधाभासी समाज विरलै देख्न पाइन्छ।
नेटुवा अति विपन्न र पछाडि पारिएको तराइबासी समुदाय हो। यो समुदाय पहुँच, स्रोतसाधन र पहिचानको अभावमा वर्षौंदेखि अनेक अभावबाट गुज्रिएको छ। नेपालको शासन व्यवस्थाका विभिन्न कालखण्डमा राज्यका स्रोतहरूको असमान वितरणले प्रणालीगत बहिस्करणमा परेको अति सीमान्तकृत समुदाय हो।
जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेटुवाको कुल जनसंख्या दुई हजार ८९६ छ, बसोवास भने पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराइमा फैलिएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तुमा छरिएर एक हजार हाराहारी संख्यामा नेटुवाको बसोवास छ।
संस्कृत भाषाको 'नट' शब्दले 'नर्तक' वा 'नाच्ने व्यक्ति' भन्ने अर्थ दिन्छ। यही 'नट' शब्द अपभ्रंस भएर नेपालीमा 'नेटुवा' भयो भन्ने मानिएको छ। अवधी भाषामा अधिकांश शब्दमा 'वा' प्रत्यय लगाएर बोलिने भएकाले 'नेटुवा' भएको मान्न पनि सकिन्छ।
कपिलवस्तु र रूपन्देही लगायतका जिल्लामा परिवारसहित स्थायी रूपमा नेटुवाको बसोबास छ।
नेटुवा समुदाय परम्परागत रूपमा सर्प नचाउने, रस्सीमा हिँड्ने, बाजा बजाउने, नाच्ने जस्ता कलाबाजीमा चिनिएको छ। नेपालमा छरिएर वा समूह बनाएर कबिलासहित मुख्य सहरहरूमा घुम्दै माग्ने समुदायका रूपमा पनि चिनिन्छ।
नेपालमा माग्न हिँड्नेहरू नेटुवा मात्रै होइनन्। भारतको गुजरात, दिल्ली, सुरत, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश र बिहारबाट पनि मानिसहरू आउँछन्।
नेपाली दस्तावेजहरूमा नेटुवा समुदायबारे कुनै लिखत भेटिँदैन। लेखकद्वय रसेल र हिरालालको पुस्तक 'द ट्राइब्स एन्ड कास्ट्स अफ द सेन्ट्रल प्रोभिन्सेज अफ इन्डिया (सन् १९१६)' को चौथो संस्करणमा नेटुवा जातिलाई 'घुमन्ते, जादुगर, रस्सीमा चढेर कर्तव देखाउँदै मान्छेको भिडलाई मनोरञ्जन गराउने अछुत समुदाय' भनेर चिनाइएको छ।
यो समुदायको बसोबास मुख्य गरेर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ/पञ्जाबमा रहेको भनिएको छ। नेपालको पहाडी बस्तीमा रहेको वादी समुदाय पनि नेटुवासँगै राखेर चिनाइएको छ।
विवादित पुस्तक 'मनुस्मृति' मा खराब आचरण तथा व्यवहारबाट जन्मिएका आमाबाबुका सन्तानलाई 'नट' वा 'द्रविड' भनेको पाइन्छ। यो पुस्तकले महिला र दलितप्रति द्वेष राखेको छ।
मनुस्मृति 'पितृसत्ता' र 'ब्राह्मणवाद' का पक्षमा कसैले पैसा दिएर लेख्न लगाएको जस्तो देखिन्छ। मनुस्मृतिले भनेको जस्तो 'शुद्ध' आचरणका समुदाय मानवजातिको इतिहासमा न कहिल्यै अस्तित्वमा थियो न कहिल्यै हुनेछ।
मनुस्मृतिले चित्रण गरेको 'नट' र 'द्रविड' व्याख्या काल्पनिक र पूर्वाग्रही छ। यी समुदायमाथि शोषणको प्रस्थान बिन्दु त्यही गलत व्याख्या नै हो भन्ने मान्न सकिन्छ।
'महाभारत' सहित अन्य पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि नेटुवा समुदायको चर्चा गरेको पाइन्छ। बिहारका केही नटहरू आफूलाई 'राजपुत' मान्छन्, पञ्जाबका नटहरू मूल रूपमा ब्राह्मण भए पनि जात खसाएर अछुत बनाइदिएको भन्छन्।
यसरी हेर्दा यो समुदायको अस्तित्व सदियौंदेखि स्थापित रहेको मान्न सकिन्छ।
बिहार 'सबाल्टर्न स्टडी सिरिज' मा लेखिएको 'बिहारके नटन् जिने की बाजिगरी' को भूमिकामा जि.एन. देवेले सन् १८७१ को 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' लाई नटहरूको सीमान्तीकरणको कारण मानेका छन्।
उक्त कानुनले केही भारतीय आदिवासी तथा घुमन्ते जातिलाई अपराधी मान्थ्यो। गुज्जर, चमार, डोम आदि जाति अपराधी भनेर सूचीकृत थिए।
बेलायतको उपनिवेश रहेको समयमा भारतमा लागू गरिएको उक्त कानुनमा साना कबिलाहरूलाई पटके कसुरदार मानी अति सानो चोरीको उजुरीमा पनि अपराधी घोषणा गरेर सजाय दिइन्थ्यो। उक्त कानुनअन्तर्गत पक्राउ परेका महिलालाई प्रहरीहरूले थानामा लगेर यौन शोषण गर्थे।
मुख्यतः यी जातिहरूमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउन ब्रिटिस राजले लागू गरेको उक्त कानुनमा नियमित हाजिरी लगाउनुपर्ने र परिचयपत्र घाँटीमा झुन्ड्याएर हिँड्नुपर्ने लगायतका प्रावधान थिए।
घुमन्ते भएकाले उनीहरू सधैं एक ठाउँमा गएर हाजिर लगाउन सक्दैन थिए। घाँटीमा परिचयपत्र नहुँदा ब्रिटिस राजका सिपाहीहरूले अपराधी मानेर थुन्थे। दोषी वा अपराधी अर्कै नै भए पनि दण्ड पाउने तिनै कबिला हुन्थे। हिन्दी सिनेमा 'जय भीम' मा उत्पीडित 'इरूला' समूहकी एक महिला 'सिंघिनी' का श्रीमानलाई प्रहरीले अपराधी बनाएर हत्या गरेजस्तै गरी दण्डित हुन्थे।
अब नेटुवा समुदायको वर्तमान अवस्थाबारे पनि केही बुझौं।
लुम्बिनी विकास कोषको दक्षिणी गेटको पश्चिमतिर 'पडेरिया बसपार्क' छ जुन लुम्बिनी संस्कृतिक नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा पर्छ। गेटसँगै जोडिएको सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा बेसले लुम्बिनी विकास कोषको जमिनलाई पहरा दिएको छ जहाँ मानिसहरू ध्यानमा बसेका हुन्छन्।
एक दिनको कुरा, अपराह्नको तीन बजेको थियो। मुस्लिम, दलित र नेटुवा समुदायका व्यक्तिहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। एक जना नेटुवा पुरूष र म चिया गफमा थियौं। मैले उनलाई तपाईंको घर आफ्नै जग्गामा छ कि अरू कसैकोमा भनेर सोधेँ।
मैले अधिकांश नेटुवाको आफ्नै जमिन छैन भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही आधारमा सोधेको थिएँ। उनले आफैंले जमिन किनेर घर बनाएको र परिवारसहित बसेको बताए।
त्यसपछि पडेरिया बसपार्कले ओगटेको जग्गाबारे रोचक कुरा सुनाए।
उनले भनेअनुसार उनका बाजेको समयमा अहिले बसपार्क रहेको ठाउँको तीन बिघाजति जमिन उनीहरूकै थियो। सरकारले लुम्बिनीको बृहत् विकासको योजना लागू गरेपछि आसपासमा केही गाउँ विस्थापित भए। उनका बाजेले पनि आफूले भोगचलन गरिआएको तीन बिघा जमिन छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।
प्रतिबिघा एक हजार रूपैयाँका दरले तीन हजार रूपैयाँ मुआब्जा पाउने भए। अन्तिममा मालपोतको हाकिमले ८७५ रूपैयाँ दिने कागजमा बाजेको औंठा छाप लिए तर बाजेले पैसा पाएनन्। त्यो पैसा लिन धेरैपटक धाउनुपर्यो। आउजाउ र खाजापानीमै त्यति पैसा सकियो।
आफ्नो थातथलोबाट विस्तापित भएपछि बाजेका सन्तान सबै भूमिहीन भए। त्यो जग्गा आफ्नो थियो भन्ने कुनै प्रमाण छ कि भनेर सोध्न मन लागेको थियो, तर सोधिनँ।
सामान्यतया नब्बे प्रतिशत नेटुवाको आफ्नो जमिन छैन। कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँ पालिका–१, प्रगतिनगरको ऐलानी जमिनमा बाइस घरधुरी नेटुवाको बसोबास छ।
कपिलवस्तुकै मायादेवी गाउँपालिकाका अभिराव, पकडी र भैसकुण्डा गाउँमा केही दर्जन परिवार ऐलानी जमिनमा वा जमिनदारको शरणमा बसेका छन्। लुम्बिनी वरपर बसेका २३ परिवार यस्तै अवस्थामा छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका 'भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण' मन्त्रीको पहलमा कपिलवस्तुका केही स्थानीय तहमा 'गरिब परिचयपत्र' बाँडिएको रहेछ। परिचयपत्र बाँडियो तर गरिबीसँग जुधिरहेको नेटुवा समुदायको उत्थानका निम्ति कुनै पनि कार्यक्रम आएन। ओलीको तीन वर्षको कार्यकालमा उक्त मन्त्रालयमा चार जना मन्त्री आए तर नेटुवाका लागि भूमि व्यवस्था भएन।
नेपालको संविधानमा 'मौलिक हक' अन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ। यसको उपधारा ५ र ६ मा 'राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासबिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने' प्रावधान छ।
सोही प्रावधानअनुसार २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो। ऐलानी र अव्यवस्थित जग्गाको लगत उठाइयो। यो आयोगबाट हालसम्म चार हजार ४४० परिवारले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन्।
यो आयोग २०७९ को चुनावको मुखमा पुर्जा वितरण गर्न अघि सरेको थियो। निर्वाचन आयोगले पुर्जा वितरण नगर्न २०७९ भदौ ३० गते निर्देशन दिएपछि रोकियो।
चुनावका बेला नेताहरूको स्वार्थ पूरा गर्न खरायोको गति समातेको आयोग अहिले उल्टो गतिमा छ। भूमिहीन नेटुवा बसेको जमिनदारको ऐलानी जमिनको पुर्जा जमिनदारकै नाममा जारी भएको छ। नेटुवा परिवारमा उठीबासको भय छ।
पडेरिया बसपार्कबाट चार सय मिटर उत्तरतर्फ पडेरिया आधारभूत विद्यालय छ। त्यस विद्यालयमा आसपासका नेटुवा बालबालिका पढ्न आउँछन्। विद्यालयको संरचना हेर्दा बालबालिकाको उपहास गरिरहेको प्रतीत हुन्छ। यहाँ दस कक्षा पूरा गरेका नेटुवाको संख्या हातकै औंलामा अटाउँछ। बाह्र कक्षा पूरा गर्नेको संख्याले एक हातको औंला पनि भरिँदैन।
नेटुवा अभिभावकले शिक्षामा लगानी गर्न सक्दैनन्। उमेर बढ्दै जाँदा बालबालिकाहरू पढाइ छाडेर आमाबाबुलाई काम सघाउन जान्छन्। उनीहरू अवधी मातृभाषी हुन्। विद्यालयमा नेपाली र अंग्रेजी भाषा पढ्नुपर्छ। भाषाको तालमेल नमिलेका कारणले पनि नेटुवा बालबालिकाहरू बीचमै विद्यालय छाड्छन्।
नेटुवा समुदायका अधिकांश परिवार ज्याला-मजदुरीमा भर परेका छन्। गाउँका 'ठूलाठालु' का घरमा हुने भोजभतेरबाट रहलपल र जुठोपुरो जम्मा गरेर खाने 'जुठन' भने अन्त्य भएको छ।
भारतीय लेखक ओमप्रकाश बाल्मीकिले आफ्नो पुस्तक 'जुठन भाग १' मा जुठनको सन्दर्भ मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले लेखेअनुसार बिहेको मौकामा चुहडहरू (भारतको एक कथित तल्लो जाति) पाहुना वा जन्तीले खाना खाँदै गरेको मूल ढोकाबाहिर टोकरी लिएर बस्थे। तिनले आफूले खाइसकेपछि जुठो पतेला (पातको थाल) ढोकानिर राखेका टोकरीमा हालिदिन्थे। चुहड व्यक्तिहरू त्यही पतेला टकटक्याएर खान्थे। जुठनबाट ल्याएको पुरी, तरकारी, रोटी, खाना छुट्ट्याएर घाममा सुकाउँथे। राम्ररी सुकेपछि भण्डारण गर्थे र धेरै दिनसम्म खान्थे।
नेपालमा खानका लागि यो हदसम्मको जर्जरता नेटुवाबाहेक अर्को समुदायले सायदै अनुभूति गरेको होला। अहिले पनि खाद्यान्नको अभाव पूर्ण रूपमा टरेको छैन। बस्तीका हरेक घरमा बालबालिकाहरू कुपोषणग्रस्त छन्। कतिपय वयस्क र वृद्धहरू रोगको उपचार नपाएर मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य समस्यामा छन्।
ज्यालादारी कामले खाना र अन्य घरखर्च नधान्ने भएपछि परिवारका कोही सदस्य भिक्षा माग्न जान्छन् त कोही बाजा बजाउने समूहमा सहभागी हुन्छन्। उनीहरू जे काम आइलाग्यो त्यही गर्न बाध्य छन्। थोरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा समेत गएका छन्।
बिहे, चुनावी र्याली र अन्य उत्सवहरूमा नेटुवा युवाहरू ब्यान्ड बाजा बजाउँछन्।
बाजा बजाउने एक युवकले नेताहरूप्रति असन्तोष प्रकट गरे, 'चुनावका बेला सबै समस्या समाधान गर्छौं भनेर ब्यान्ड बाजा बजाउन लगाए। चुनाव जितेपछि हामीलाई केही पनि सोधेनन्, सबै बिर्से।'
राजनीतिक दलहरूले दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। त्यस्ता समुदायको बसोबास र रोजगारीका लागि ठोस काम भने केही हुन सकेको छैन।
नेटुवा समुदायमा आफ्नो कबिलाको नेतृत्वका लागि आफ्नै समुदायबाट मुखिया चुन्ने चलन छ। समुदायका सबै सदस्यहरू भेला भरेर टाठोबाठो, ज्ञानी मानिएको र समुदायको भलो चिताउने व्यक्तिलाई मुखिया चुन्छन्।
बस्तीको मुखियाले बिहे र यस्तै अन्य पारिवारिक उत्सव तथा सामाजिक काममा आवश्यक मद्दत गर्छ। समुदायका व्यक्तिहरूबीच झगडा भएमा मिलाउने काम गर्छ। अवसर र समस्याहरूमा समुदायको हितका लागि निर्णय गर्छ।
यो समुदायमा पछि बिहे गर्ने भनेर केटाकेटीबीच वर छेकाइ (मग्नी) अलिक पहिले नै वा बाल्यकालमै पनि भएको हुन्छ। उमेर पुगेको मानिएपछि बिहे हुन्छ। कहिलेकाहीँ अलिक चाँडै पनि बिहे हुन्छ।
यदि यस्तो वर छेकाइ टुटेमा टुटाउने पक्षलाई मुखियाले जरिवाना गराउँछन् अनि मग्नी तोडिएको घोषणा गरिदिन्छन्। समुदायको कुनै व्यक्ति आफ्नै कबिलाको भलाइको विरूद्ध गएको प्रमाण भेटिए जरिवाना हुन्छ।
नेटुवा समुदाय हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तर्गत जातीय उँचनिचको चरम चपेटामा परेको छ। समुदायमा सरकारका कार्यक्रमहरूबारे सूचनाको अभाव छ जसका कारण राज्यका निकायबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा पनि पहुँच कमजोर छ। सूचना पाइहाले पनि योजना, बजेट, समिति र लेखापढीको झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्न अघि सर्दैनन्। यस्तै कारणले स्थानीय सरकाबाट प्राप्त हुने सुविधा लिन पनि करिब बञ्चित नै छन्।
छरिएर बसेको अल्पसंख्यक समुदाय भएका कारणले पनि स्थानीय सरकारले नेटुवालाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। समुदायका अलिक जागरूक युवाहरू अघि सर्दा पनि अपमान भोग्नुपर्छ।
एक युवाले भनेअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एकपटक केही नेटुवा युवा मिलेर एक स्थानीय सरकारको कार्यालयमा एउटा कार्यक्रमको प्रस्ताव लिएर बजेटका लागि आग्रह गर्न गए। नगर कार्यपालिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेको रहेछ।
त्यस आर्थिक वर्ष बजेट नमिल्ने जानकारी पाए। युवाहरूले ठूलो बजेट होइन भन्दै यसैपालि गरिदिन आग्रह गरे।
एक कर्मचारीले भनेछन् – तिमीहरूसँग त भिक्षा मागेर जम्मा गरेको पैसा हुन्छ, त्यसैबाट काम गर, नगरपालिकाले नदिई नहुने के छ र!
त्यसपछि उनीहरू वडा कार्यालय गए। त्यहाँ पनि सुनुवाइ भएन।
उनीहरू पिछडिएका छन्, निर्धन छन्, विभिन्न कारणले कमजोर छन्। तर्क र प्रतिवाद गर्न डराउँछन्।
भिक्षा मागेर जम्मा गरेको पैसाले काम गर भन्नुको अर्थ तिमीहरू सधैं भिक्षामै बाँच, मागेरै काम चलाओ भनेर त्यतै धकेल्नु हो।
राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिले थाहा पाउनुपर्छ – नेटुवा समुदाय भिक्षा माग्नका लागि अस्तित्वमा आएको होइन। भिक्षा माग्न त बाध्य बनाइएको हो।
भारतले नेटुवा समुदायलाई अनुसूचित जातिमा राखेको छ। समाजमा पुनर्स्थापित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास आदि क्षेत्रहरूमा विशेष सुविधा दिएर अघि बढ्न सहयोग गरेको छ।
यता नेपालमा मधेसी दलितको जातिगत सूचीमा राखिएको छ। सूचीकृत मधेसी दलित भए पनि कुनै सहयोग उपलब्ध छैन। असमानता कुन तहको छ भनेर बुझ्न तलको एउटा उदाहरण पर्याप्त छ।
नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका १० वटा जातिलाई लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गरी मासिक तीन हजार रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ। आजसम्म नेटुवा समुदाय यस्तो भत्ताबाट बञ्चित छ जबकि नेटुवाभन्दा बढी जनसंख्या भएको अर्को समुदायले पाइरहेको छ।
नेटुवा समुदाय फिरन्ते (नोम्याड) भनिए पनि कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा स्थायी झुग्गी र आवास बनाएर बसेका छन्। उनीहरूसँग वंशजको नेपाली नागरिकता छ। फेरि पनि मागेर गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। माग्नुपर्ने बाध्यताले पनि उनीहरूलाई घुमन्ते बनाएको छ।
सधैं एकै ठाउमा बसोबास गर्ने समुदाय त कुन छ र! कुनै न कुनै बहानामा बसाइँसराइ त हुने गरेकै छ।
बसाइँ सर्छ भनेर भूमिमाथि नागरिकको स्वामित्वको अधिकार हरण गर्नु कुनै पनि कोणबाट उचित होइन। आधारभूत नागरिक अधिकारको समेत हनन हो।
घुमन्ते र लोपोन्मुख जाति राउटे समुदायले राज्यको संरक्षण प्राप्त गरेको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको छ। नेटुवा समुदाय भने राज्यबाट पाउनुपर्ने भत्ताबाट बन्चित छ।
नेटुवा समुदायको बसोबास भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी छ। यसकारण पनि राज्यले बेवास्ता गरेको हुन सक्छ। व्यापारिक र पारवहनीय प्रयोजन बाहेक सीमा क्षेत्रका गरिब बस्ती संसारभरि नै हेपिएका देखिन्छन्।
नेटुवा समुदायको बस्तीमा घुममिल भएर बालबालिकाका आमाबाबुका अनुहार नियाल्दा तिनका आँखामा आफ्ना छोराछोरीको अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्ताको छाया देखापर्छ। यी छोराछोरीले हामीले जसरी मगेर खानु नपरोस् भन्ने कामनाको भाव देखा पर्छ।
राज्यको नजरमा नपरेको नेटुवा समुदाय दिशाहीन छ। अरू केही नभए पनि नेटुवा बालबालिकको उज्यालो भविष्यका लागि शिक्षा र सीमान्तकृत–दलित समुदायले राज्यबाट पाउने सुविधाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको सक्रियता अनिवार्य भएको छ। यसो भए मात्र नेटुवा समुदायमा जागरण र समयानुकूल रूपान्तरण अघि बढ्नेछ।
(इन्द्र टमाटाका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
ट्विटरः @IndraTamata
