यही फागुन १४ गते फेसबुकमा अपलोड गरिएको दुर्गा प्रसाईंको एउटा भिडिओ अहिले भाइरल रहेछ।
शीर्षक छ — लाइसेन्स नपाएपछि मेडिकल कलेजमा डोजर लगाउँदै दुर्गा प्रसाईं।
भिडिओ चार खण्डमा बाँड्न सकिन्छ।
एक, सम्बन्धन नपाएकोमा सरकारसित आक्रोश र धितो लिलाम गर्न खोज्ने बैंकहरूलाई चुनौती।
दुई, मारवाडी समुदायका मानिसहरूलाई तथानाम गाली।
तीन, पत्रकारहरूलाई मेडिकल शिक्षा।
चार, धार्मिक अभिव्यक्ति, जहाँ उनी भन्छन् — गतिलो मान्छे त उही बैकुण्ठमा बस्दो रहेछ, यहाँ जन्मै नहुने रहेछ।
यहाँ भने उनले यो भिडिओमा उठाएको मूल विषयमा चर्चा गरौं।
त्यसमा उनले भनेका छन् — अबको तीन महिनामा सम्बन्धन पाइनँ भने म अस्पतालको भवन डोजर लगाएर भत्काउँछु।
त्यसैले अब केही प्रश्नहरूको जवाफ खोजौं — किन रोकिएको हो उनको सम्बन्धन? के सरकारले चाहेर तीन महिनामा सम्बन्धन दिन सक्छ?
यी प्रश्नमाथि मैले यही वर्ष कात्तिक १९ गते सेतोपाटीमै प्रकाशित लेखमा बिस्तारमा चर्चा गरेको छु — नेपालको नर्सिङ शिक्षाः दुर्गा प्रसाईं के भन्छन्, साँचो कुरा के हो?
यहाँ म त्यसको संक्षेप राख्छु।
सरकारले प्रसाईंलाई मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आशयपत्र दियो। उनले भवन बनाउन थाले। त्यही समयमा सुधारको अभियान चल्यो। मेडिकल शिक्षाको भद्रगोल रोक्न राज्यले धेरै काम गर्यो।
काठमाडौंमा आशयपत्र लिएर मापदण्ड पुर्याइसकेर सम्बन्धनको सँघारमा पुगेका चार मेडिकल कलेज रोकिए र अस्पताल मात्रै चलाउन थाले। काठमाडौंमै मनसायपत्र लिइसकेर च्याउझैं खुल्न आँटेका अरू आधा दर्जन हाराहारी कलेज पनि रोकिए।
मेडिकल कलेजको शुल्क तोक्ने, योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना लिने र सिट संख्या सयमा सीमित गर्ने जस्ता कदमहरूका कारण बर्सेनि २० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको नेपालको निजी मेडिकल शिक्षा क्षेत्र साढे सात अर्ब रूपैयाँ खुम्चियो।
देशबाट एमबिबिएसका लागि बाहिरिने रकम समेत तीन अर्ब रूपैयाँ हाराहारीबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा झर्यो। कारण — पहिले बाह्र पास गर्ने विज्ञान विषयको जो पनि देशबाहिर गएर एमबिबिएस पढ्न सक्थ्यो भने प्रवेश परीक्षा अनिवार्य हुनासाथ बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या घट्न पुग्यो।
यदि डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशिने रकम बढ्यो भन्ने प्रोपागान्डा सुन्नुभएको छ भने आधिकारिक निकायको आँकडासहित हेर्नुहोस् मेरो यो भिडिओ।
दुर्गा प्रसाईंले उक्त भिडिओमा सुधारका लागि जिम्मेवार मानिसहरूको नामै लिएर फलानो फलानो मरून् भन्न भ्याएका छन्। तर त्यही सुधारका कारण आमनेपाली विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षाका लागि तिर्ने रकम बर्सेनि झन्डै २३ अर्बबाट ९ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा झरेको छ।
कुनै पनि क्षेत्रको कारोबार घट्नु त नराम्रो होइन र? सामान्यतः कुरा त्यस्तै हो। तर स्वास्थ्य क्षेत्र पर्यटन वा होटल व्यवसायजस्तो होइन। यो क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनदेखि अस्पताल सञ्चालनमा जति खर्च र कारोबार बढ्छ, स्वास्थ्य सेवा उति नै महँगो हुन्छ र जनसंख्याको ठूलो हिस्साको पहुँचबाट बाहिर जान्छ। परिणाम मानिसको अकाल मृत्यु समेत हुन सक्छ।
यसै पनि निजी क्षेत्रको दबदबा रहेको र अचाक्ली महँगो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र (हो, नेपालका सरकारी अस्पतालमा पनि झन्डै निजीसरह शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्छ) त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा अहिलेभन्दा अढाइ गुणा बढी खर्च लागेको भए अझ कति महँगो हुँदो हो?
आफूले अस्पताल बनाएर विद्यार्थी भर्ना लिन नपाएको कुरालाई लिएर दुर्गा प्रसाईंले सधैंभरि आफूलाई पीडितका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
के उनी पीडित नै हुन् त? एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही वर्षअगाडि प्रसाईंको अस्पताल परिसरमा उभिएर उद्घोष गरेका थिए — बिएन्डसीलाई काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयु) ले सम्बन्धन दिन्छ। उनी त्यो बेला तालुकदार निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष थिए।
जबकि त्यही बेला नेपालको सार्वभौम संसदले बनाएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले एउटा विश्वविद्यालयलाई पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन निषेध गर्थ्यो। केयुको सम्बन्धनमा त्यस अगाडि झन्डै दोब्बर संख्यामा मेडिकल कलेज चलिरहेका थिए।
आखिर देशको प्रधानमन्त्रीले कानुनै उल्लंघन गरेर कसैको कुनै काम गरिदिन्छौं किन भने?
दुर्गा प्रसाईंले अहिले रातदिन सत्तोसराप गर्ने नेपाली राज्यसत्ताको तजबिजी र अनुत्तरदायी चरित्र त्यहाँ झल्किन्छ। जुनबेला ओलीले त्यो भाषण दिएर तालीको वर्षा पाए, त्यो बेला दुवै पक्ष एकअर्कालाई उपयोग गर्ने होडमा थिए र दुवैको स्वार्थ मिलेको थियो।
संसद विघटन गरिसकेका ओलीलाई तत्कालीन नेकपाका अरू नेतालाई किनारा लगाएर आफैंले घोषणा गरेको चुनावमा भोट बटुल्नु थियो। चुनावी भाषणलाई भीड जम्मा गरिदिन प्रसाईंको जस्तो ताकत अरूको थिएन।
त्यसैले नजिकैको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छेउकै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत पार्टी कार्यकर्तालाई उपकुलपति बनाएर संस्था अस्तव्यस्त बनाएका ओलीले चुनावी भाषणका लागि मौका छोपे प्रसाईंको क्यान्सर अस्पताल उद्घाटनमा। र, एक घन्टाभर भाषण दिए अनि प्रसाईंको खुलेर प्रशंसा गरे।
कुनै बेला प्रचण्डलाई बा बनाएर स्वार्थ सिद्धि नभएपछि ओलीलाई हजुरबा बनाएका दुर्गा प्रसाईंले त्यही चाहन्थे, जे ओलीले बोले। कानुन तोडेरै भए पनि आफ्नो कलेजलाई सम्बन्धन।
एउटाले चुनावी भाषणलाई भीड बटुलिदिने र अर्कोले किस्तीमा सम्बन्धन दिने यो प्रपञ्च असफल भयो किनकि नेपालमा अझै विधिको शासन ध्वस्त भइसकेको छैन र चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता संस्थाहरू जीवितै छन्।
माथि उल्लिखित भिडिओमा प्रसाईंले १३ वर्षदेखि मेडिकल कलेजको संरचना यत्तिकै बसेको छ भन्छन्। तर यसबीच कानुनसम्मत बाटो समातेको भए कुनै पनि तीन वर्षको अवधिमा उनले सम्बन्धन पाउन सक्थे।
त्यो बाटो थियो — पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत सरकारले आंगिक मेडिकल कलेज चलाउने। अनि उक्त विश्वविद्यालयबाट बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउने।
तपाईंहरूलाई मैले यो नयाँ कुरा भनेजस्तो लाग्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ २०७७ मै साथी प्रितम र म मिलेर लेखेको यो लेख जसमा हामीले सहृदयतापूर्वक यो सुझाव दिएका थियौं। त्यो पनि मनगढन्ते रूपमा होइन कि नियामक निकायहरूको समेत आशय बुझेर।
यसरी मात्र पाउन सक्छ बिएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन
तर दुर्गा प्रसाईंलाई सधैंभरि के लागिरह्यो भने मैले त तीन वर्षमा होइन, यही शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना लिन पाउनुपर्छ। त्यसका लागि उनले नेताहरूलाई कायल पारेर कानुन तोडेर काम गर्छु भन्न बाध्य पारे भने चिकित्सा शिक्षा आयोगसित पौंठाजोरी खेले, पदाधिकारीहरूलाई निरन्तर धम्क्याइरहे।
उनका धम्कीबीच पदाधिकारीहरूका गाडीमा ढुंगा प्रहार भए र घरको छेउमा बम समेत राखिए। आयोगका पदाधिकारीहरूले करोडौं घुस मागे भन्ने फर्जी आरोपसहित उनले पत्रकार सम्मेलन समेत गरे।
यसरी तीन वर्ष नपर्खेर विद्यार्थी भर्नाको छोटो बाटो खोज्दा खोज्दै अब उनको भवन बनेको दशक बित्न लागिसक्यो। अहिले पनि उनी भन्दैछन् — तीन महिनामा सम्बन्धन चाहियो जुन कुरा कानुनतः सम्भव नै छैन।
अब अस्पतालमा डोजर लगाउँछु भन्ने उनको भिडिओले केही युट्युबरहरूलाई मनग्ये आम्दानी गरिदेला, बाँकी कुनै समस्याको समाधान गर्दैन।
अन्तमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमार्फत उनको मेडिकल कलेज खोल्ने सहज बाटो सरकार र नेताहरूले किन समातेनन् भन्ने चर्चा गरौं।
फर्जी प्राध्यापक बनेकाले पद गुमाउन पुगेका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसै ओरालो लागिरहेको उक्त संस्थालाई बर्बादीको ढिकमा पुर्याए। त्यसको बदलामा ओली र उनको पार्टीले के पायो त?
गेटामा अर्बौं लगानी भइसकेको मेडिकल कलेजलाई अनेक बहानामा रोकेर यस अगाडिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले के पाइरहेका छन्?
अर्थात्, भएकै सार्वजनिक अस्पताल र शिक्षण संस्था धराशायी बनाएर, नयाँलाई रोकेर, देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बर्बाद पारेर नेताहरूले के पाउँछन्?
डा. गिरीले अरू केही नगरे पनि चुनावका बेला एमाले नेता भानुभक्त ढकालको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भाषण गरेर भोट मागिदिए। देउवाको पार्टी कांग्रेसमा आबद्ध धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूको अहिले नेपालमा जुन दबदबा छ, सरकारी संस्थाहरू थपिनासाथ तिनको व्यापारमा धक्का पर्ने निश्चित छ। गेटामा त वर्षौंसम्म सरकारी मेडिकल कलेज रोकेर निजी कलेज खोल्ने प्रयास नै गरेका थिए एक कांग्रेसी व्यवसायीले।
समग्रमा, स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षालाई लिएर अहिले सत्तामा हालीमुहाली हुने नेताहरूको रबैया पनि दुर्गा प्रसाईंकै जस्तो छ — तातै खाऊँ, जल्दै मरौं। निजीलाई सम्बन्धन दिलाउन सके उसले तात्तातै चुनावी खर्चका लागि कालो धन दिइहाल्छ वा सिंगापुर लगेर उपचार गरिदिइहाल्छ। यस्तोमा पूर्वमा एउटा सरकारी संस्था किन थप्ने? त्यसका लागि बजेट जुटाउने मेहनत किन गर्ने?
नेपालको सुदूरपूर्वमा राजनीति गर्ने नेताहरूको मति कस्तो छ भन्ने उदाहरण हेरौं — जुन बेला डा. गोविन्द केसी इलाममा सरकारी मेडिकल खोल भनेर दबाब दिन सत्याग्रहमा थिए, त्यही बेला एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराई डा. केसीको काउन्टरमा अर्का व्यक्तिलाई खोजेर अनसन बसाउनमा व्यस्त थिए।
जबकि त्यो बेला इलाममा सरकारी कलेज बनाउन सुरू गरेको भए, त्यसैलाई आंगिक कलेज बनाएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्थ्यो।
कानुन नटेर्ने र आमनागरिकको पीडा नहेर्ने दुई पक्षको यही मानसिकताका कारण हो पूर्वमा सहजै नयाँ सरकारी मेडिकल कलेज खुल्न नसकेको र दुर्गा प्रसाईंको कलेजले दशकभरको समयमा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको।
अन्तिममा एउटा कुरा — के दुर्गा प्रसाईं कुनै बेला आफ्नो कलेजका लागि बाटो खोल्न पार्टीका नेताहरूलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक मेडिकल खोल्न बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा थिए त?
उनले त्यस्तो प्रयास नगरेकाले यो प्रश्नको यकिन जवाफ मसँग पनि छैन तर आफ्नो पालो छँदा उनले त्योभन्दा पनि कठिन काम गरेका छन् — देशको कानुन बन्दा आफ्ना लागि भनेर अपवादमूलक प्रावधान नै राख्न लगाउने। त्यो पनि झन्डै दुई-तिहाई बहुमतमा बनेको बलियो सरकार रहेका बेला।
जुन सरकारले डेढ अर्ब रूपैयाँको भ्युटावर बनाउन सक्छ, उसले चाहँदा सरकारी मेडिकल कलेज खडा नहुने प्रश्नै थिएन।
त्यस्तो बेला, जब मजस्ता स्तम्भकारले मात्र नभई राज्यका नियामक निकायका पदाधिकारीहरूले समेत त्यही बाटो सुझाइरहेका थिए, दुवै पक्षले ठन्डा दिमाग राखेर त्यो विकल्पमा गएको भए अहिलेसम्म बिएन्डसी मेडिकल कलेजमा दुई वा तीन ब्याच विद्यार्थीहरू पढिरहेका हुने थिए।
त्यसैले अझै पनि देशको खुब चिन्ता गरिरहने दुर्गा प्रसाईंलाई मेरो सद्भावपूर्ण सुझाव छ — सरकारलाई दिनरात काम गरेर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज खोल्न दबाब दिनुस्। हामीलाई नटेरेको सरकारले ठूलो जनमत जुटाउन सक्ने तपाईंको कुरा सुन्न पनि सक्छ। तीन वर्षको ठाउँमा दुई वर्षैमा काम भए अझ राम्रो, आम मानिसले अझ चाँडै नयाँ ठूलो सरकारी संस्थाको सेवा पाउन सक्नेछन् र तपाईंको सम्बन्धनको प्रतीक्षा पनि दुई वर्षमै टुंगिनेछ।
दुर्गा प्रसाईंजी! पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज सञ्चालन भएको दिन तपाईंको कलेजलाई विधिवत् सम्बन्धन दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिन म पनि मैदानमा उत्रिन तयार छु।
तर त्यसो गर्ने आवश्यकतै हुने छैन, तपाईंको कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफैं सिफारिस गर्नेछ किनकि उसले अहिलेसम्म रहरले तपाईंको सम्बन्धन रोकेकै होइन।
(जीवन क्षेत्रीको नियमित भिडिओ शृंखलाका लागि हेर्नुहोस्ः बोध वार्ता। उनको पुस्तक 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' प्रकाशित छ र अमेजनमार्फत नेपाल बाहिरका ११ देशमा समेत उपलब्ध छ। उनले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस् द हिमालयन गेज।)
