नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था अत्यासलाग्दो छ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालले कुल १६ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। त्यही समयमा १ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र वस्तु निर्यात गर्न सक्यो। अर्थात् नेपालले प्रत्येक एक सय रूपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्दा १० रूपैयाँभन्दा कमको मात्र निर्यात गर्यो।
कृषि तथा खाद्यवस्तुको अंश नेपालको कुल निर्यातमा ३८ प्रतिशत र आयातमा करिब १७ प्रतिशत थियो।
नेपालले सबभन्दा धेरै व्यापार भारतसँग गर्छ। गत आर्थिक वर्ष भारतसँग भएको व्यापारको हिस्सा नेपालको कुल व्यापारको ६४ प्रतिशत थियो। नेपालले भारतबाट १० खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँको सामान आयात गर्दा एक खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सक्यो। त्यसमा पनि कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारको स्थिति नाजुक देखिन्छ। नेपालले भारतमा गरेको सम्पूर्ण वस्तु निर्यातबाट जति आम्दानी गर्यो, त्यसको ८२ प्रतिशत बराबरको रकम नेपालले भारतबाट खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातका लागि मात्र खर्च गर्नुपरेको थियो।
नेपालमा पर्याप्त उद्योगधन्दाको विकास नभएकाले औद्योगिक वस्तुको व्यापारमा चरम घाटा हुनुलाई सामान्य मान्न साकिएला। तर देशका काम गर्ने उमेर समूहका ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस कृषि पेसामा संलग्न रहेको अवस्थामा कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारमा समेत यस्तो कहालीलाग्दो व्यापार घाटा हुनु उदेकलाग्दो अवस्था हो।
कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारमा नेपालले अत्यधिक व्यापार घाटा सहनुपर्ने अवस्था आउनुमा नेपालले भारतसँग गरेको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा रहेको खोट मुख्य कारण हो भन्ने हामीले बुझेका छौं। त्यसैले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा रहेको त्यो खोट सच्याउन नेपाल प्रयासरत छ।
तर के भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा रहेको नेपालको हित विपरीतको प्रावधान सच्याउन नेपाल सफल भएमा कृषि क्षेत्रले त्राण पाउला?
मेरो विचारमा त्यतिले मात्र पाउँदैन।
किनभने, नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका यावत् समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने त छँदैछ, कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारकै सन्दर्भमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अन्य आयामहरू पनि यसमा जेलिएका छन्। यो लेख तिनै जेलिएका विषयहरूमा केन्द्रित छ।
सबभन्दा पहिला चर्चा गरौं कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा रहेको प्रावधानको जुन नेपालको हितमा छैन भनेर बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ।
नेपाल-भारत व्यापार सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले एकले अर्कोबाट प्राथमिक वस्तुहरू आयात गर्दा आधारभूत भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी भन्सार छुट पाउने प्राथमिक वस्तुहरू के के हुन् भनेर स्पष्ट पार्न सन्धिमा त्यस्ता वस्तुको सूची राखिएको छ जसमा मुख्य गरी धान, चामल, साग-सब्जी, फलफूल, आदि जस्ता प्रशोधन नगरिएका कृषि र खाद्यवस्तु पर्छन्। नेपालले सन्धिमा रहेको प्राथमिक वस्तुहरूमा भन्सार छुटसम्बन्धी यही प्रावधान पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ।
नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषि र खाद्यवस्तुमा भन्सार छुट दिन नसकिने बताउँदै आएको छ। त्यसको मुख्य कारण के भने, भारत सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका अनुदान दिएको छ। जबकि नेपालमा कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान नगन्य छ। यसले भारतीय कृषि उत्पादनलाई नेपाली कृषि उत्पादनको दाँजोमा सस्तो बनाएको छ। भारतीय कृषि उत्पादन नेपालको कृषि उत्पादनभन्दा सस्तो हुने र भन्सार महसुल नतिरी नेपाल भित्रिन पाउने प्रावधानले नेपाली कृषि उत्पादनलाई भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाएको छ।
यसरी हेर्दा यो विषय सिधा र सरल देखिन्छ। नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषि तथा खाद्यवस्तुमा भन्सार महसुल लिन पाउने हो भने नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजको मूल्य बढ्न गई नेपाली कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर यो विषय त्यति सिधा र सरल पनि छैन। यसका अन्य पाटाहरू छन्। अब तिनको चर्चा गरौं।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिका आधारमा नेपालले भारतीय कृषि उपजको आयातमा भन्सार शुल्क लिँदैन भन्नुको अर्थ त्यस्ता वस्तु कुनै शुल्क नतिरी नेपाल भित्रिरहेका छन् भन्ने होइन। नेपालले भारतबाट आयात हुने प्राथमिक वस्तुको सूचीमा पर्ने कृषि वस्तुमा वस्तु अनुसार ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म कृषि सुधार शुल्क लिन्छ। यसको अर्थ, नेपाली कृषि उपजले भारतीय कृषि उपजसँगको प्रतिस्पर्धामा केही संरक्षण पाएका छन्। तर नेपाली कृषि क्षेत्रका लागि यो पर्याप्त नभएको देखिन्छ।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने क्रममा यस्ता धेरै प्रकारका शुल्क, जुन भन्सार महसुल होइनन् र जसलाई 'अन्य शुल्क' भनिन्छ, सन् २०१४ सम्ममा हटाइसक्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यसै अनुरूप नेपालले विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा लगाउँदै आएको विभिन्न प्रकारका शुल्कहरू र भारत र तिब्बत बाहेकका देश तथा क्षेत्रबाट हुने कृषि वस्तुको आयातमा कृषि सुधार शुल्क, हटाइसकेको छ।
तर भारत र तिब्बतबाट स्थलमार्ग हुँदै आयात हुने कृषि तथा खाद्यवस्तुमा नेपालले अझैसम्म कृषि सुधार शुल्क हटाएको छैन। भारतले नेपाललाई धेरै पटक कृषि सुधार शुल्क हटाउन आग्रह गरिसकेको छ। तर कृषि सुधार शुल्कले नेपाली कृषि वस्तुलाई आयातीत भारतीय कृषि वस्तुबाट थोरै भए पनि संरक्षण दिइराखेकाले नेपालले कृषि सुधार शुल्क लगाइरहेको छ।
यदि नेपालले प्रस्ताव गर्दै आएअनुसार नेपाल-भारत व्यापार सन्धिमा परिवर्तन गरेर नेपालले भारतीय कृषि उपजको आयातमा भन्सार महसुल लिन पाउने व्यवस्था गर्न भारत राजी भयो भने, नेपालको आर्थिक ऐनमा भएको हालको व्यवस्था अनुसार नेपालले कृषि सुधार शुल्क हटाउनु पर्ने हुन्छ।
यसमा कतिपयको सोचाइ हाम्रो आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था त परिवर्तन गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने हुन सक्ला।
तर नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा गरेको प्रतिबद्धता र भन्सार महसुल लाग्ने गरेको कृषि उपजको आयातमा धेरै अघिदेखि नै कृषि सुधार शुल्क हटाइसकेको सन्दर्भमा नेपालले फेरि कृषि सुधार शुल्क लगाउने व्यवस्था गर्न लगभग असम्भव छ।
एउटा पक्का कुरा चाहिँ के हो भने, नेपालले अहिले लगाउँदै आएको कृषि सुधार शुल्कभन्दा भन्सार महसुलको दर धेरै बढी राख्न सकेको अवस्थामा त्यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढी संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ।
तर भारतबाट हुने कृषि उपजको आयातमा नेपालले कतिसम्म भन्सार दर कायम गर्न सक्ला? त्यस्तो भन्सार दर निर्धारण गर्न नेपाल कति स्वतन्त्र छ? भन्सार महसुल लिन पाउने अवस्था अहिलेको अवस्थाभन्दा कति फरक होला? अब त्यसको चर्चा गरौं।
नेपाल र भारत दुवै दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्र भएकाले उनीहरू सार्क अन्तर्गतको क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अनुसार पनि व्यापार गर्न सक्छन्। यी दुई देशबीच केही व्यापार साफ्टा अन्तर्गत हुँदै पनि आएको छ।
साफ्टा सम्झौताको उद्देश्य सार्क सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार बढाउने भए पनि अधिकांश सदस्य राष्ट्रले व्यापार संरक्षणको नीति लिएका छन्। उनीहरूले कृषि वस्तुसहित धेरै वस्तुहरू संवेदनशील सूचीमा राखेका छन्। साफ्टा सम्झौता अनुसार संवेदनशील सूचीमा राखीएका वस्तुहरूको भन्सार महसुल दर घटाउनु पर्दैन।
नेपालले पनि सुरूमा कृषि वस्तुसहित अन्य धेरै वस्तुहरू संवेदनशील सूचीमा राखेको थियो। तर साफ्टा सम्झौता अनुसार संवेदनशील सूची छोट्याउने क्रममा नेपालले अधिकांश कृषि वस्तुहरू संवेदनशील सूचीबाट हटायो र सार्क सदस्य राष्ट्रबाट कृषि वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दर धेरै कम निर्धारण गर्यो। हाल नेपालमा अत्यधिक आयात हुने कृषि वस्तुहरू नेपालको साफ्टा सम्झौता अन्तर्गतको संवेदनशील सूचीभन्दा बाहिर छन्।
यसो गर्नुको एउटा कारण सायद नेपालले अधिकांश कृषि वस्तुको आयात भारतबाट गर्ने र नेपालले भारतलाई त्यस्तो आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएकाले अन्य सार्क मुलुकबाट हुने कृषि वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल लगाइराख्नु अर्थपूर्ण नहुने सोच रहेको हुन सक्छ।
त्यसैले आज नेपालले भारतीय कृषि उपजको आयातमा लगाउने कृषि सुधार शुल्क र अन्य सार्क सदस्य राष्ट्रबाट गरिने कृषि वस्तुको आयातमा लगाउने भन्सार महसुल दरमा खासै अन्तर छैन। कतिपय वस्तुको सन्दर्भमा त ती उस्तै छन्।
उदाहरणका लागि, नेपालको एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी (२०८०/८१) मा उल्लेख भए अनुसार हाल नेपालले भारतबाट बासमती चामल आयात गर्दा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत लिन्छ। अन्य सार्क मुलुकबाट आयात गर्ने हो भने भन्सार महसुल ९ प्रतिशतकै दरले लिन्छ।
अब भारतबाट पनि साफ्टा सम्झौता अन्तर्गत चामल आयात हुने हो भने नेपालले अहिले लिइरहेको ९ प्रतिशतको कृषि सुधार शुल्कलाई ९ प्रतिशतको भन्सार महसुलले विस्थापित गर्ने हो।
यसको अर्थ, हालको अवस्थामा नेपालले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरेर कृषि तथा खाद्यवस्तुको आयातमा भन्सार महसुल लिन पाउने भयो भने पनि त्यसले तात्विक फरक पर्ने देखिँदैन। साफ्टा सम्झौता अन्तर्गतको संवेदनशील सूचीमा नरहेका कृषि वस्तुमा नेपालले भन्सार महसुल दर बढी निर्धारण गर्न सक्छ, तर त्यस्ता वस्तुको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र नेपालको कृषि वस्तुको आयातमा पनि तिनको हिस्सा कम रहेको परिप्रेक्ष्यमा यो त्यति अर्थपूर्ण हुने देखिँदैन।
त्यसमाथि नेपाल र भारतबीचको लामो, खुला सीमानाका भएकाले वर्षौंदेखि भइरहेको कृषि वस्तुको अवैध आयातलाई भन्सार महसुलले त्यति फरक पार्दैन। त्यसैले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरेर नेपालले कृषि तथा खाद्यवस्तुको आयातमा भन्सार महसुल लिन पाउने व्यवस्था गरेर मात्र आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्दैन।
अहिले नै पनि भन्सार महसुल र कृषि सुधार शुल्कमार्फत् नेपालले केही मात्रामा भए पनि आफ्नो कृषि बजारको संरक्षण गर्ने कोसिस गरेकै छ। तर पनि नेपालको कृषि क्षेत्रले आशातीत प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन यसलाई थप संरक्षण गर्नेभन्दा पनि यससँग सम्बन्धित आन्तरिक समस्याहरूको समुचित पहिचान गरी तिनको समाधानमा बढी ध्यान दिन जरूरी छ।
(लेखक पुष्प शर्मा इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिज, नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरमा भिजिटिङ सिनियर रिसर्च फेलोको रूपमा कार्यरत छन्)
ट्विटरः @puspasharma
