भारतको पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले एकल सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत ल्याउन सकेन।
नरेन्द्र मोदीले लगातार तेस्रोचोटि निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेर जवाहरलाल नेहरूसँग बराबरी गर्ने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न अब नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) मा सामेल प्रादेशिक दलहरूको भर पर्नुपर्नेछ।
मोदीको तेस्रो प्रधानमन्त्री यात्रा बिहारका नितिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडूको तेलगू देशम पार्टीमा निर्भर छ।
उनी आफ्नो गठबन्धन रिझाएर सत्ता यात्रा गर्न सफल त होलान्, तर 'अबकी बार, ४०० पार' भन्ने जुन नारा दिँदै चुनावी मैदानमा ओर्लिएका थिए, त्यसलाई भारतीय जनताले खारेज गरिदिएका छन्। यसले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको 'इन्डिया' गठबन्धन बलियो प्रतिपक्षका रूपमा उदाएको छ।
एनडिए गठबन्धन सर्वसत्तावादी धङधङीबाट तल झर्नु र इन्डिया गठबन्धनको प्रभावशाली उदय हुनु नै यसपालि निर्वाचनले भारतीय राजनीतिमा ल्याएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फड्को हो।
यो लेखमा म निर्वाचन परिणामले भारतको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विश्लेषण गर्नेछु। सँगसँगै, नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको राजनीतिमा पर्ने असरबारे पनि बताउनेछु।
त्योभन्दा अगाडि भारतको लोकतन्त्र निम्ति यो निर्वाचन किन महत्त्वपूर्ण थियो भन्नेबारे चर्चा गरौं।
संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतका लागि आवधिक निर्वाचन नौलो राजनीतिक घटना होइन। सन् १९४७ मा ब्रिटिस अधीनबाट मुक्त भएयता सत्रचोटि यस्तो आवधिक निर्वाचन भइसकेको छ। सरकार बन्ने र ढल्ने खेल धेरैचोटि चलिसकेको छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको उदय र अस्तका परिघटना भारतीय राजनीतिले धेरैचोटि देखिसकेको छ।
यसका बाबजुद भारतमा यो निर्वाचनले ठूलो अर्थ राख्छ। किनभने, निर्वाचन यस्तो समय भएको छ, जब एक व्यक्तिको अहंकार, अधिनायकत्व र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिले भारतको लोकतन्त्र कुल्चन फणा उठाइरहेको छ। लोकतन्त्रमाथि मडारिएको खतरा निर्मूल गरेर बहुलवाद संस्थागत गर्न र संविधान रक्षा गर्न यो निर्वाचनको जनादेशलाई महत्त्वपूर्ण हतियारका रूपमा हेरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय राजनीतिमा यो निर्वाचन किन महत्त्वपूर्ण थियो भन्नेबारे म आफ्नै अनुभवबाट कुरा सुरू गर्न चाहन्छु —
राहुल गान्धीको 'भारत जोडो' यात्राले कस्तो तरंग ल्यायो भनेर हेर्न र समाजको नाडी छाम्न मलाई भारतीय प्रदेशहरू, गाउँ-सहरहरू घुम्ने रहर थियो। विगतमा लामो समयदेखि मैले भारतीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेको छु। त्यहाँका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु। त्यसले पनि राहुल गान्धीको कन्याकुमारीदेखि कश्मिरसम्मको पैदल यात्राले ल्याएको तरंगलाई आफ्नै ढुकढुकीले छाम्ने हुटहुटी मेरो मनमा जागेको थियो।
मैले आफ्नो हुटहुटी भारतको सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा संलग्न साथीहरूलाई सुनाएँ। खासगरी पञ्जाब र दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग यसबारे सल्लाह गरेँ।
जबाफमा उनीहरूले भने, 'अहिलेको भारत तिमीले सोचेजस्तो छैन। तिमी भारत यात्रा गर्दा पक्कै पनि रेलमा, बसमा वा चिया दोकानहरूमा स्थानीयसँग कुरा गर्न खोज्छौ। जनजीविकादेखि राजनीति र विभिन्न सामाजिक विषयमा विमर्श गर्न खोज्छौ। तर आज भारतको कुनै पनि सार्वजनिक जीवनमा विमर्शलाई स्थान छैन। मान्छेले के खान्छ, कस्तो टोपी लगाउँछ र कसको फ्रिजमा कुन जीवको मासु राखिएको छ भन्नेले भारतको समाज र राजनीतिलाई निर्देशित गरिरहेको छ। यसले समाजलाई विभाजित मात्र बनाएको छैन, भयबाट आक्रान्तसमेत तुल्याएको छ। त्यसैले तिमी आउने भए आऊ, तर मान्छेहरूसँग छलफल गर्छु, विमर्श गर्छु भन्ने रहरबाट मुक्त भएर आऊ। तिमी यहाँ कसैसँग नबोल, कुनै पनि विचार-विमर्शमा सरिक नहोऊ। आफ्नो राजनीतिक विचार त राख्दै नराख। भारतीय राजनीतिमाथि टिकाटिप्पणी पनि गर्दै नगर। रेल र बसमा सकभर नहिँड।'
मेरो लामो समयदेखिका भारतीय मित्र, जसले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पहिचान बनाएका थिए र जसले पूरा जीवन निर्भीकतापूर्वक आफ्नो विचार राखेका थिए, तिनैको मुखबाट यस्तो भयको कुरा सुनेर म झसंग भएँ।
मैले बुझेँ — सत्तरीको दशकमा जुन किसिमको बहुलवादी र लोकतान्त्रिक भारतीय राजनीति मैले देखेको थिएँ, भोगेको थिएँ; आजको भारत त्यसको विपरीत दिशामा हिँडिरहेको रहेछ।
हो, त्यही लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता कुल्चने र संविधानले निर्दिष्ट गरेका आधारभूत हक-अधिकार खोस्ने उपक्रमतर्फ जसरी नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी अघि बढेको थियो, त्यसबाट भारतलाई मुक्ति दिने आशाको दियोका रूपमा यसपालिको निर्वाचनलाई हेरिएको थियो।
यही कारणले अघिल्ला निर्वाचनको दाँजोमा यसपालिको निर्वाचनलाई सबैले महत्त्वपूर्ण ठानेका थिए र यसको परिणाम अधैर्यसाथ पर्खिरहेका थिए।
अब कुरा गरौं, निर्वाचन परिणामले भारतको राजनीति र लोकतन्त्रमा के असर पार्छ?
यसले गिर्दै गएको भारतीय राजनीतिक संस्थाहरूको साख बचाउँछ कि बचाउँदैन? बचाउँछ भने कसरी बचाउँछ?
कमजोर हुँदै गएको भारतीय लोकतन्त्रको धार जोगाउँछ कि जोगाउँदैन? जोगाउँछ भने कसरी जोगाउँछ?
यो निर्वाचन परिणामले सातवटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ। म तिनै सन्देशका माध्यमबाट माथिका प्रश्नको जबाफ दिनेछु।
पहिलो, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले दस वर्षदेखि अलोकतान्त्रिक र हिन्दु अतिवादीहरूको एकाधिकार हुने शासन प्रणाली चलाइरहेका थिए। यसपालि फेरि उनले बहुमत ल्याएका भए त्यो प्रणालीले थप पाँच वर्ष वा त्योभन्दा बढी भारतीय राजनीतिलाई गिँजोल्ने अवस्था आउँथ्यो। तर मोदीको एकांकी र एकाधिकारपूर्ण राजनीतिमा यो निर्वाचनले ब्रेक लगाइदिएको छ।
ब्रेक लगाइदिएको छ भन्नुको अर्थ मोदीको तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा तुहिएको होइन। भाजपाले बहुमत नल्याए पनि भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत जुटाएकै छ। सिंगो इन्डिया गठबन्धनले जितेको सिटभन्दा भाजपा एक्लैले जितेको सिट संख्या बढी नै छ।
यति हुँदाहुँदै यो पनि सत्य हो, यसपालिको निर्वाचनले मोदी र उनको भाजपालाई नयाँ राजनीतिक धरातलमा झारिदिएको छ। उनीहरू सर्वसत्तावादको जुन उडान भर्दै थिए, त्यसबाट ओर्लेर बहुलवाद स्वीकार गर्न र लोकतान्त्रिक आचरण र परिधिमा रहन उनीहरूलाई बाध्य पारिदिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, फेरि पनि मोदी नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा यो निर्वाचन परिणाम विगतभन्दा फरक किन छ?
यो निर्वाचनले दिएको पहिलो सन्देश यही प्रश्नमा अन्तरनिहित छ।
विगत दस वर्षमा भारतको राजनीति एक किसिमले प्रतिपक्षविहिन थियो। कंग्रेस लगायत दलहरू सिट संख्याका आधारमा एकदमै कमजोर थिए। त्यो कमजोरीले सदनभित्र र बाहिरसमेत प्रतिपक्षी आवाज सुनिएको थिएन। प्रतिपक्षहरूले उठाउने मुद्दा सुन्नुपर्ने बाध्यता नै सत्तापक्षलाई थिएन। यसले सत्तापक्ष अर्थात् नरेन्द्र मोदीको हैकमवादी र एकाधिकारपूर्ण प्रवृत्तिलाई बढावा दियो। उनलाई सर्वसत्तावादी बन्ने बाटोतर्फ उन्मुख गरायो।
यसपालिको निर्वाचनले भने कुल २३३ सिट जितेको इन्डिया गठबन्धनलाई भाजपाको बलियो प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याएको छ। यो संख्या सरकार बनाउन यथेष्ट नभए पनि आजको समय भारतीय राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ। एक दशकसम्म प्रतिपक्षविहिन रहेको भारतमा यसले प्रतिपक्षको राजनीतिक 'स्पेस' विस्तार गर्नेछ। सदनभित्र र बाहिर पहिलेभन्दा जोडदार ढंगमा उनीहरूले आफ्ना कुरा राख्न सक्नेछन्। यो भारतीय राजनीतिमा दस वर्षपछि आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो।
दोस्रो, मोदीले बाहिरी संसारमा आफूलाई जतिसुकै प्रचार गरे, उनी लोकतन्त्रप्रति बलियो विश्वास भएका नेता होइनन्। जुन तरिकाले उनी प्रतिपक्षहरूलाई होच्याउँथे र जसरी आफूलाई 'मै राज्य हुँ, मै पार्टी हुँ' भन्ने शैलीमा प्रस्तुत गर्थे, त्यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक आचरणका नेताले देखाउने व्यवहार हुँदै होइन।
यति मात्र कहाँ हो र! पछिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा मोदीलाई देवत्वकरण गरिएको हामीले देख्यौं। भाजमा संयन्त्रले 'मोदी है तो मुमकिन है' भनेर उनले चाहे जस्तोसुकै उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने कथ्य निर्माण गर्यो।
पार्टी प्रणालीभित्र कुनै एक व्यक्तिलाई यो हदसम्म बलियो बनाइएको वा एक जनाको व्यक्तित्वमा सिंगो पार्टीलाई समाहित गरिएको दृष्टान्त हामीले जर्मनीका तानाशाह हिटलर र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र देखेका थियौं। उति बेला हिटलरको विरोध गर्नुलाई जर्मन राष्ट्रियताको विरोध गर्नु सरह मानिन्थ्यो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध गर्नुलाई समग्र चिनियाँ राष्ट्रवादको विरोध गर्नु मानिन्छ। भारतमा पनि मोदीको विरोधलाई समग्र भारतीय राष्ट्रवादको विरोधका रूपमा लिन थालिएको छ। त्यसरी विरोध गर्नेलाई सार्वजनिक उछित्तो काढेर सामाजिक र राजनीतिक निषेध नै गरिन्छ।
निर्वाचनको पछिल्लो चरणसम्म आइपुग्दा त मोदीले आफूलाई 'कुनै दैवी कारणले पृथ्वीमा अवतरित' सम्म भन्न भ्याए। आफ्नो जन्म जैविक नभएको र ईश्वरीय रूपमा आएको भनेर व्याख्या नै गरे। यसले उनको अहंकार कति चरम सीमामा पुगेको रहेछ भन्ने छर्लंग पार्छ।
मोदीको सर्वसत्तावादी सोचले सहभागितामूलक राजनीतिलाई निषेध गरेको थियो। आफ्नो विचारबाहेक अन्य विचारको सम्भावनामा रोक लगाएको थियो। एउटा व्यक्तिको अहंकार र महत्त्वाकांक्षामा जब पार्टी र सिंगो राष्ट्रलाई जोड्न थालिन्छ, तब त्यो राष्ट्र बाहिरबाट जतिसुकै बलियो देखिए पनि भित्रभित्रै धमिराले खाएको काठझैं मक्किएको हुन्छ। त्यहाँका जनता उकुसमुकुसमा बाँचिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो उकुसमुकुसबाट निकास खोजिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो निर्वाचन परिणामले त्यही निकासको बाटो खोलेको छ।
मोदीले अब सामान्य बहुमतबाट सरकार चलाए पनि एक अलौकिक व्यक्तिले लौकिक सरकार कसरी चलाउँदो रहेछ भनेर यथेष्ट मूल्यांकन हुनेछ। यथेष्ट टिकाटिप्पणी हुनेछ। उनले अबका दिनमा प्रतिपक्षलाई गाली गरेर मात्र छुट्कारा पाउने छैनन्। सरकारका काम-कारबाहीमाथि सदनभित्र र बाहिर उठ्ने प्रश्नको जबाफ पनि दिनुपर्नेछ।
भन्नुको मतलब, भारतीय राजनीतिमा अभेद्य ठानिएका मोदीलाई यो निर्वाचनले भेद्य बनाइदिएको छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति र उसको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण त हुन्छ, तर निर्विकल्प हुन सक्दैन भन्ने स्थापित गरिदिएको छ। आजको समय भारतीय लोकतन्त्र सबलीकरण गर्न यो महत्त्वपूर्ण फड्को हो।
यहाँ म भारतीय राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादवलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। उनले चुनावी परिणाम विश्लेषण गर्दै 'तन्त्रमाथि लोकको विजय' भनेका छन्।
यहाँ तन्त्रको अर्थ शासन हो। मोदीले आफ्नो कार्यकालमा भारतको शासन संयन्त्र कज्याएर राखेका थिए। उनको त्यो कज्याइँमा निर्वाचन आयोग, अदालत, महालेखापरीक्षक, सदन लगायत सबैजसो राजनीतिक संस्थाहरू बलि चढेका थिए। सरकार संवैधानिक बाटोबाट विमुख हुन खोज्दा आवाज उठाउनुपर्ने यी संस्थालाई मोदीले आफ्नो पक्षमा मिसाएर तन्त्रमाथि एकछत्र गरेका थिए। यो निर्वाचनले मोदीको त्यो एकछत्रमा फेरि लोकको राज स्थापित गरिदिएको छ।
यो समस्या भारतीय राजनीतिको मात्र होइन। नेपाल लगायत सबैजसो गरिब तथा विकासशील मुलुकमा यही समस्या छ। हामीकहाँ पनि तन्त्रमाथि राजनीतिक दल र नेताहरूले पालोपिलो आफ्नो एकछत्र चलाइरहेका छन्। लोक अर्थात् जनता कहीँ कतै छैनन्। जुन लोकको निम्ति शासन गर्नुपर्ने हो, तिनै लोकको हक-हित कुल्चिएर शासन गरिएको छ। योगेन्द्र यादवले भनेझैं भारतीय निर्वाचनमा जसरी 'तन्त्रमाथि लोकको विजय' भएको छ, त्यस्तै विजय कुनै दिन नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीबाटै हासिल हुनेछ।
तेस्रो, दस वर्षमा मौलाएको अतिवादी राजनीतिलाई भारतीय जनताले अस्वीकार गरेर सन्तुलनको राजनीति स्थापित गर्न खोजेका छन्। राजनीतिमा प्रतिपक्षको मर्यादा र विविधतापूर्ण सामाजिक सम्बन्धले यथोचित ठाउँ पाओस् भन्ने उनीहरूले चाहेका छन्।
एक किसिमले भन्दा भारतको यो निर्वाचन एकदमै असन्तुलित माहोलमा भएको थियो। एकातिर भाजपा र उसको एनडिए गठबन्धन सिंगो राज्यशक्ति र स्रोतसाधनका बलमा लडिरहेको थियो भने अर्कातिर इन्डिया गठबन्धन कमजोर पार्न राज्य संयन्त्रहरू खुलेरै लागेका थिए। निर्वाचनको मुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसका सबै बैंक खाता रोक्का गरिएका थिए। सत्तारूढ दल आफूले चाहिँ 'इलेक्टोरल बन्ड' निकालेर चुनाव निम्ति यथेष्ट स्रोत-साधन परिचानल गरेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले नै उक्त बन्डलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्यो, जसले सत्तापक्षको चुनावी जालझेल पुष्टि गर्छ।
यति मात्र होइन, निर्वाचनकै संघारमा दुई-दुईवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई जेलमा हाल्नुका साथै निर्वाचन आयोग पुनर्गठनसमेत गरियो। भइरहेका निर्वाचन आयुक्तहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएर सत्तापक्षले आफू अनुकूलका मान्छे नियुक्त गरेको थियो।
मोदीको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाललाई हामी शंकाको लाभ दिन सक्छौं। किनभने, त्यति बेला उनी सत्तामा नयाँ थिए। विकास र परिवर्तनको नारा दिएर आएका थिए। उनको नारालाई जनताले विश्वास गरेका थिए। पछिल्लो पाँच वर्ष भने उनको राजनीति लोकतान्त्रिक सीमाभन्दा निकै बाहिर गयो। उनले शासनसत्तामा एकाधिकार जमाउन खोजे र त्यसनिम्ति राजनीतिक संस्थाहरूलाई एकपक्षीय बनाउने प्रपञ्चमा लागे। प्रतिपक्षलाई देख्नै नसक्ने असहिष्णु राजनीतिक व्यवहार अंगाले।
यहाँ प्रेस र नागरिक समाजमाथि लगाइएको अंकुश पनि बिर्सन हुँदैन। उनले आफ्नो दसवर्षे कार्यकालमा पत्रकारिता जगतलाई जसरी र जुन हदसम्म नियन्त्रणमा लिए, त्यो भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार रविश कुमारले यही प्रवृत्ति इंगित गर्दै मोदी र भाजपा सरकारको 'गोद' (काख) मा बस्ने मिडियालाई 'गोदी' मिडिया भनेका हुन्।
मोदी कार्यकालमा हुर्के-बढेको निषेधको यस्तो राजनीतिबाट भारतले अबका दिनमा त्राण पाउनेछ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौं।
चौथो, नरेन्द्र मोदीले जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्छ, चुनाव जितेर सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ र आफू अनुकूलको एकाधिकारपूर्ण शासन चलाउनुपर्छ भनेर धार्मिक र जातीय राजनीतिलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरे।
धर्म आफैमा सुविचार हो, जीवन बाँच्ने शैली हो। तर त्यही धर्मलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरियो भने धर्मभीरू जनता पनि विपक्षमा जान्छन् भन्ने निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। यसको एउटा मुख्य उदाहरण अयोध्यामा निर्माण गरिएको राम मन्दिर हो।
भाजपाले राम मन्दिरलाई चुनाव जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। चुनावी एजेन्डाका रूपमा विवादित अयोध्या भूमिमा राम मन्दिर बनाउन उसले निकै ठूलो कसरत गर्यो र सफल पनि भयो। राम मन्दिरको प्राण प्रतिस्थापन गरेपछि नै मोदीले लोकसभा निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। मन्दिर निर्माणको धङधङीमा हिन्दु अतिवादीहरूको लहरले चुनावमा विजय हासिल होला भन्ने उनको अपेक्षा थियो।
विडम्बना के भने, अयोध्याको राम मन्दिर जुन फैजावाद निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ, त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपाले पराजय बेहोर्नुपरेको छ। रामको नाउँमा राजनीति गर्ने र रामकै आडमा शासन गर्छु भन्ने पार्टीलाई रामभूमिले नै साथ नदिएको रोचक दृष्टान्त यो निर्वाचनले देखाएको छ।
यसबाट हामी भन्न सक्छौं, जनताले कुनै निश्चित धर्म-सम्प्रदाय अंगाल्न त सक्छन्, तर उनीहरू आफै अतिवादी हुन सक्दैनन्। राजनीतिक नेताहरूले धर्मलाई चुनाव जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, तर धर्मभीरू जनता त्यसबाट लामो समय आकर्षित रहन सक्दैनन्। यो निर्वाचनले दिएको अर्को बलियो सन्देश हो।
धार्मिक होस् वा जातीय विभाजन, कुनै पनि अतिवादले लोकतन्त्रमा काम गर्दैन। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन्। शासनमा देखिने कमी-कमजोरी सच्याउने अभिभारा जनताले नै उठाएका हुन्छन्। त्यो शक्ति जनतामै निहित हुन्छ। जसरी शरीरमा रोग लाग्दा शरीरले आफै प्रतिरोधात्मक शक्ति निर्माण गर्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्रमा रोग लाग्दा त्यसलाई निको पार्ने शक्ति जनताले लोकतान्त्रिक विधिबाटै निर्माण गर्छन्। तन्त्रमाथि लोकको जित हुने यही शक्तिबाट हो।
पाँचौं, पछिल्ला चुनावी अभियानहरूमा नरेन्द्र मोदी, अमीत शाह लगायत भाजपाको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म छुद्र ढंगले इन्डिया गठबन्धनविरूद्ध ओर्लिएका थिए। उनीहरूले सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धीलाई व्यक्तिगत गालीगलौज मात्र गरेनन्, गठबन्धनका अन्य नेताको मजाक पनि उडाए। भाजपा नेताहरूको बोलीबचन दम्भ र अहंकारले भरिएको थियो। राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने भनाइलाई उनीहरूले सधैं पुष्टि गरिरहे।
यसरी भाजपा र एनडिए गठबन्धनका नेता हिन्दु अतिवादको नारा उराल्दै प्रतिपक्षीहरूमाथि नमीठो बचन लगाइरहेका बेला कंग्रेस र इन्डिया गठबन्धनका नेता भने सकारात्मक र सहिष्णु ढंगमा प्रस्तुत भएका थिए। गठबन्धनका केही नेताले यदाकदा सत्तापक्षका नेतामाथि नकारात्मक टिकाटिप्पणी र नकारात्मक शब्दावली प्रयोग गरे पनि समग्रमा उनीहरूले छुद्र बोलीबचन गरेको सुनिएन। उनीहरूले भारतको संविधान खतरामा रहेको बताए र संविधान बचाऊलाई नै आफ्नो एकसूत्रीय एजेन्डाका रूपमा बोकेर हिँडिरहे।
राहुल गान्धी आफ्ना धेरैजसो चुनावी सभामा जाँदा हातमा संविधानको किताब बोकेर हिँड्थे। जनतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा घरिघरि त्यही किताब देखाउँथे र बीआर अम्बेडकरले लेखेको संविधानलाई मोदी र अमीत शाहले कसरी धुजाधुजा पारे भनेर विस्तार लगाउँथे।
संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु र भारतको बहुलवादी, सहभागितामूलक र समावेशी लोकतान्त्रिक चरित्र पुनर्स्थापित गर्नु नै आफूहरूको उद्देश्य भएको उनी बताउँथे।
जनताको आकांक्षाका सन्दर्भमा उनी र प्रियंका गान्धीले गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, आदिवासी अधिकार लगायतमा पनि निरन्तर जोड दिइरहे। र, आखिरमा यो निर्वाचनले प्रतिपक्षमाथि हिलो छ्याप्ने फोहोरी राजनीति धेरै दिन टिक्दैन भन्ने साबित गरिदियो।
यहाँ राहुलले 'भारत जोडो' यात्राका सन्दर्भमा पटक पटक भनेको कुरा पनि सम्झनुपर्छ। उनी भन्थे, 'यो यात्रा भारतको टुटेको सामाजिक सम्बन्ध जोड्ने र सहिष्णुतापूर्ण राजनीतिलाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यले गरिएको हो।'
यसको अर्थ के भने, राहुलले आफ्नो यात्रालाई चुनावी एजेन्डासँग जोडेका थिएनन्। बरू भारतीय राजनीति र समाजमा बढ्दो अतिवाद र घृणालाई आपसी भाइचाराले जोड्ने उद्देश्य लिएका थिए। भारतीय सामाजिक सम्बन्धको आधारशिला खोज्न हिँडेको भनेका थिए। यसले गज्जबको नतिजा देखायो — मोदीको एकाधिकारपूर्ण र सर्वशक्तिशाली राजनीतिले जुन किसिमको भयको माहौल सिर्जना गरेको थियो, त्यसलाई तोड्ने काम गर्यो। भय र भ्रमलाई चिर्ने काम गर्यो।
त्यसैले भारतीय निर्वाचन परिणामबाट हामीले बुझ्नुपर्छ — आरोप-प्रत्यारोप, निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिको आयु लामो हुँदैन।
हामीकहाँ पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो शक्तिको आडमा गरिब, निमुखा र महिलालाई तर्साउने, प्रतिपक्षलाई दबाउने, आफू प्रतिकूलका व्यक्तिलाई विभिन्न मुद्दामामिलामा अड्काउने, एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्ने खालका अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। भारतीय चुनावको सन्देश नेपालका पुराना र नयाँ राजनीतिक दल तथा नेताहरूका लागि पनि मननयोग्य छ।
छैठौं, राहुल गान्धीको यात्राले भारतमा लामो समयदेखि सुषुप्त सामाजिक तथा नागरिक आन्दोलनलाई जुर्मुराउने मौका दिएको थियो। खासगरी भारतको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूको आवाजलाई जोड्न उक्त यात्राले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
यति मात्र होइन, उत्तर भारतका युवाको सेनामा भर्ती हुने आकांक्षामाथि सत्तापक्षले कुठाराघात गर्ने काम गर्यो। उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान लगायत प्रान्तमा ठूलो संख्यामा सरकारी पदपूर्ति गर्न बाँकी थियो। एकातिर युवाहरू बेरोजगारीले आक्रान्त हुने र अर्कातिर ३० लाखभन्दा बढी सरकारी जागिरमा पदपूर्ति नहुनुले युवाहरू आक्रोशित थिए। ती सबै आक्रोश इन्डिया गठबन्धनले समेट्दै लग्यो र चुनावी एजेन्डा बनायो।
यसले सामाजिक र आर्थिक मुद्दा उठाएर आन्दोलनरत समूह वा समुदायको कुरा राजनीतिक दलहरूले सुन्न जरूरी छ भन्ने देखाउँछ। उनीहरूका कुरा बेवास्ता गर्दा अन्ततः त्यसको परिणाम दलहरूले भोग्नुपर्छ भन्ने सबक निर्वाचन परिणामले दिएको छ।
यसबाट यो पनि बुझ्नुपर्छ — सत्तापक्षले जतिसुकै उपेक्षा र निषेधको राजनीति गरे पनि प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न छाड्न हुँदैन। सदनमा ठाउँ पाइएन भने सडकमा उभिएर पनि आवाज उठाइरहनुपर्छ। जनताका आवाज सुन्नुपर्छ। उनीहरूको घर-घर जानुपर्छ। देशभरका सामाजिक आन्दोलनमा जोडिनुपर्छ र उनीहरूका मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दासँग जोड्नुपर्छ।
राजनीतिक दल र नेताहरूले जनतासँग जोडिनु, उनीहरूका कुरा सुन्नु र उनीहरूका मुद्दा बोकेर हिँड्नुले नै सही अर्थमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउँछ।
नेपालमा पछिल्लो समय प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहरी क्षेत्रमै केन्द्रित छन्। ग्रामीण क्षेत्र र ग्रामीण मुद्दासँग टाढिँदै गएका छन्। हरेक दिनजसो देशभरिबाट माइतीघरमा भेला हुन आउने सामाजिक अभियन्ताका मुद्दालाई प्रमुख दलका नेताले सुनुवाइ गरेका उदाहरण कमै छन्। कमै नेता होलान्, जो उनीहरूसँगै उभिएर उनीहरूका कुरा सुन्न माइतीघर जान्छन्। उनीहरूको दुःखमा साथ दिँदै उनीहरूसँगै आन्दोलनमा होमिन्छन्।
काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्न आउने अभियन्तालाई त सशरीर साथ दिन नसक्ने नेताहरूले देशभरि गएर जनताका मुद्दा उठाउँछन् भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। तर कुन दल र कुन नेता जनताका मुद्दामा उभिए र आवश्यक पर्दा कसले साथ दिए भन्ने हिसाब जनताले राखेका हुन्छन्। उनीहरू मुखले बोल्दैनन्, तर भित्रभित्रै मनको तराजुमा सबैको तौल नापेर बसेका हुन्छन्। त्यही नापतौलको नतिजा जनताले निर्वाचन परिणामबाट देखाइदिन्छन्।
सातौं, मोदीको पछिल्लो कार्यकालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकै कमजोर पारिएको थियो। चुनावको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगका सदस्यहरू परिवर्तन गरिएको घटना हामीले माथि चर्चा गरिसक्यौं। त्यसबाहेक अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले समेत मोदीको सर्वसत्तावादसामु घुँडा टेक्दै गएको अवस्था थियो।
त्यही परिस्थितिमा भाजपाले 'अबकी बार, ४०० पार' भन्ने नारा उराल्यो। त्यो एउटा चुनावी नारा मात्र थिएन, त्यसमा भाजपाको आगामी राजनीतिक कार्यदिशा अन्तरनिहित थियो।
भाजपा नेताहरू भारतको सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक विविधता अन्त्य हुने गरी एकलौटीपूर्ण शासन चलाउन चाहन्थे। मुलुकलाई एकल सांस्कृतिक, एकल धार्मिक र एकल राजनीतिक विचारमा बाँध्न चाहन्थे। आरक्षण हटाउने, भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने र आफू अनुकूल निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर देशभरि प्रभुत्व विस्तार गर्ने उनीहरूको मनोकांक्षा थियो। त्यही उद्देश्य राख्दै मोदीले ठूलो संसद भवन निर्माण गराएका हुन् भन्ने चर्चा पनि थियो।
त्यस्तो एकलवादी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो, जुन बहुमतको सरकारबाट मात्र सम्भव थिएन। त्यसैले संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई एकल राजनीतिक विचारमा बाँध्न र अधिनायकवादबाट माथि उठेर सर्वसत्तावादी चिन्तन लाद्न भाजपालाई दुईतिहाइ बहुमतको खाँचो थियो। त्यसैका लागि उनीहरूले ४०० सिटको नारा दिएका थिए।
यसको प्रतिरोधमा इन्डिया गठबन्धनले 'संविधान खतरामा छ' भन्ने कथ्य निर्माण गर्यो। भाजपाले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो भने संविधान संशोधन गरेर लोकतन्त्रको गला निमोठ्छ र त्यसबाट गरिब, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको जीवन दुष्कर हुनेछ भनेर संविधान रक्षा र सामाजिक न्यायको कथ्य स्थापित गर्न उनीहरू सफल भए।
यो भारतमा मात्र होइन, नेपाल लगायत संसारभरका गरिब र विकासशील मुलुकमा लागू हुने कुरा हो। लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो खाँचो गरिब र पिछडिएका वर्गलाई नै हुन्छ, अल्पसंख्यकहरूलाई नै हुन्छ।
धेरै विद्वानले लोकतन्त्रलाई बहुसंख्यकको शासन भन्ने गरेका छन्। लोकतन्त्रमा शासन चलाउन बहुसंख्यकको भूमिका त हुन्छ, तर बहुसंख्यकवाद हाबी भयो भने लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकमाथि थिचोमिचो गर्छ। र, जुन लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यकमाथि थिचोमिचो हुन्छ, उनीहरूलाई विकल्प दिइँदैन, विचारको विविधता हुँदैन, त्यो लोकतन्त्रबाट लोक हराउँछ र खाली तन्त्रमा परिणत हुन्छ।
समग्रमा भन्दा, यो निर्वाचनले कुनै एक व्यक्तिको दैवीकरणमा आधारित लोकरिझ्याइँको राजनीति लामो समय टिक्दैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
लोकरिझ्याइँको राजनीतिमा जटिल राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दालाई पनि कुनै एक व्यक्तिले सजिलै निराकरण गर्न सक्छ भन्ने आभाष दिइन्छ। यस्तो राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरू विधिको शासन र प्रक्रियाको शासन मान्दैनन्। उनीहरूका लागि प्रक्रिया भनेको झन्झटिलो हुन्छ। उनीहरू सहजताका नाममा र जनतालाई तुरून्तै सेवा दिने नाममा प्रक्रिया मिच्ने गर्छन्। प्रक्रिया मिच्न सकिएन भने त्यसको दोष नियम-कानुनलाई दिन्छन्।
लोकतन्त्रले यस्तो शैली स्वीकार गर्दैन। जतिसुकै झन्झटिलो होस्, जतिसुकै समय लागोस्, लोकतन्त्रले विधिलाई मान्छ। लोकतन्त्रमा नेतृत्वले जनतासँग संवाद गर्छ। नेतृत्वलाई शासन चलाउन राजनीतिक संयन्त्र र संस्थाहरू चाहिन्छ। सुपरम्यानले जस्तो सबै समस्या आफै हल गर्छु भनेर प्रक्रिया मिच्न तम्सिँदैन।
मोदीले दस वर्षदेखि भारतमा लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्न खोजेका थिए। उनको शासनमा पार्टी भनेका पनि उनी थिए, राज्य भनेका पनि उनी नै थिए। निर्वाचन परिणामले उनको त्यो सोच, अहंकार र एकाधिकारपूर्ण शासन शैलीलाई अस्वीकार गरेको छ। र, लामो समयपछि भारतले खुकुलो वातावरणमा सन्तोषको सास फेर्ने अवसर पाएको छ।
यो निर्वाचन परिणाम नेपालसहित दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने, जुन किसिमको धार्मिक अतिवाद र जातीयताको फेरो समातेर नरेन्द्र मोदी र भाजपाले आफ्नो राजनीतिको चुह्लो जलाउँदै थिए, त्यसका केही बाछिटा हामीकहाँ पनि देखिन थालेका छन्।
भारतको राजनीतिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको लोकतान्त्रिक धारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। भारतको लोकतान्त्रिक अभ्यास स्खलन हुँदै गयो भने त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि पर्छ। त्यहाँको लोकतन्त्रमा देखिने विकृतिको अन्यत्र पनि सिको हुनसक्छ।
उदाहरणका लागि, भारतले राजनीतिक संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा लियो, नागरिक आन्दोलन दबायो, नियम-कानुन मिच्यो र संसदमा एकाधिकार जमायो भने यता पनि त्यसको अनुकरण गर्ने क्रम बढ्न सक्छ। भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा त यसरी शासन भइरहेको छ भने नेपालमा किन हुन सक्दैन भन्ने तर्कले ठाउँ पाउँछ। भारतले त प्रेसलाई नियन्त्रणमा लिएर 'गोदी मिडिया' जन्माइरहेको छ भने नेपालमा किन हुन सक्दैन भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। र, उताको सिको गर्दै यहाँ पनि प्रेसमाथि अंकुश लगाइन सक्छ। नागरिक समाजको आवाज दबाइन सक्छ।
पछिल्लो निर्वाचनले भारतको लोकतन्त्रलाई थप क्षय हुनबाट जोगायो भने त्यो नेपाल लगायत समग्र दक्षिण एसियाका लागि खुसीको खबर हो। कम्तिमा भारतबाट पाठ सिकेर हाम्रा नेताहरूले सच्चिन सक्छन्।
जनतालाई तिरस्कार गर्यो र उनीहरूको आवाज सुनिएन भने एकदिन जनताले निर्वाचनबाट त्यसको बदला लिनेछन् भन्ने नेताहरूले बुझ्नेछन्।
***
.JPG)
