संसदका सबभन्दा ठूला दुई दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दस वर्षपछि सत्ता साझेदारी गर्नेगरी एक ठाउँमा उभिएका छन्। २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि यी दुई दल मिलेर सरकार बनाएका थिए। उनीहरू एक ठाउँ उभिएपछि संविधान लेखन सम्भव भएको थियो।
दस वर्षअघि उनीहरूलाई जुन शक्तिले एक ठाउँ उभ्याएको थियो, अहिले पनि त्यही शक्तिले एकै ठाउँमा पुर्याएको छ।
त्यो शक्ति हो — माओवादी!
पहिलो संविधान सभामा नेकपा माओवादी शक्तिशाली थियो। २४० प्रत्यक्ष सिटमध्ये माओवादी एक्लैले १२० सिट जितेको थियो। अर्कातिर कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ३७ र ३४ सिट मात्र जितेका थिए। त्यो बेला माओवादीको सेना हतियारसहित क्यान्टोनमेन्टमै थियो। उसले आफूले चाहे अनुसारको संविधान बनाउन खोजेको थियो। सकेसम्म शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने उसको ध्येय थियो। त्यतिखेर माओवादीको दिमागमा लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठा कम र सत्ता कब्जाको नियत बढी थियो।
माओवादीका कारण लोकतन्त्र र आफूहरूमाथि मडारिएको खतराले कांग्रेस र एमालेलाई पहिलो संविधान सभा कालमै सैद्धान्तिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा एकै ठाउँ उभ्याएको थियो। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा कमजोर बनेको माओवादीलाई थप कमजोर बनाउन र लोकतान्त्रिक संविधान लेख्न कांग्रेस-एमालेले २०७० सालमा सत्ता साझेदारी गरे। माओवादीलाई सत्ताबाहिर राखे।
यसपालि भने माओवादी त्रास वा खतराका कारण होइन, उसले आफूहरूलाई बारम्बार दिएको धोकाका कारण दुई प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिन पुगेका छन्।
माओवादी र मुख्यगरी पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले यी दुई ठूला दललाई यसरी पटकपटक प्रयोग गर्ने र धोका दिने काम गरे; मानौं, उनलाई त्यसको 'लत' नै लागेको छ!
आमनिर्वाचन यताका डेढ वर्षमा उनी सुरूमा कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग मिले। त्यसको दुई महिनामै फेरि एमालेलाई छाडेर कांग्रेसकहाँ आए। त्यसको चौध महिनामा कांग्रेस छाडेर एमालेकहाँ पुगे। र, पछिल्लोपटक भारतबाट फर्किएलगत्तै राष्ट्रिय सहमतिका नाममा फेरि कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाएका थिए।
सही औषधि पनि अनावश्यक मात्रामा प्रयोग गर्यो भने कि त्यसले काम गर्न छाड्छ, कि हानि गर्छ; प्रचण्डले त आफैंलाई घात गर्ने औषधि नै बारम्बार चलाइरहे।
संसदमा कांग्रेस र एमाले प्रत्येकको आकार माओवादीको तुलनामा दुई गुणाभन्दा पनि बढी छ। माओवादीको दाँजोमा नेपाली समाजमा उनीहरूको प्रभाव र राजनीतिमा उनीहरूको कद झनै बढी छ। यी दुई दलले बाध्यतावश् प्रचण्डलाई पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाएको कुराले उनमा यस्तो भ्रम र घमन्ड चढ्यो, मानौं दुई ठूला दलको नियति नै उनलाई काँध थाप्नु हो र त्यो काँधमा उनले जतिपटक फोहोर गरे पनि उनलाई बोकिराख्नु हो!
यहाँसम्म कि, यी दुई ठूला दललाई प्रयोग गर्ने र धोका दिने कुरालाई प्रचण्डले पछिल्लो समय आफ्नो बहादुरीझैं प्रस्तुत गर्न थालेका थिए। कहिले उनले आफूमा उथलपुथल गर्ने क्षमता भएको भन्दै गर्व गरे, कहिले आफू गतिशील भएकाले त्यो सम्भव भएको भने। त कहिले संसदमा आफ्नो 'जादुयी' नम्बरका कारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो विकल्प नभएको दाबी गरे। यो भ्रममा उनी यतिविघ्न मग्न भए, कांग्रेस-एमाले सहमतिपछि सत्तामा रहने उनको 'नम्बर र नैतिकता' दुवै गुमिसक्दा पनि उनी संसदमा विश्वासको मत 'फेस' गर्ने हठमा छन्!
संसदभित्रका दुई ठूला र चीर प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमालेले माओवादीबाट बारम्बार धोका खाए पनि सत्तामा हातेमालो गर्न हच्किएका थिए। त्यसरी हच्किनु जायज पनि थियो। संसदका सबभन्दा ठूला दल मिलेर सत्ता चलाउनु लोकतन्त्रमा अशोभनीय त हो नै, नेपाली समाज र राजनीति अहिले जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो साझेदारी जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो। र, अहिले पनि जोखिमपूर्ण छ।
नेपाली समाजमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्छौं, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं, विकासमा देखिएको शिथिलता हटाउछौं, कुशासन अन्त्य गर्छौं भन्ने वाचाका साथ यी दुई ठूला राजनीतिक दलको शक्ति एकत्रित भएको छ। नेपाली राजनीतिमा शक्ति मापनका हिसाबले 'ब्रह्मास्त्र' को जोहो भएको छ।
कतिपय मानिसले कांग्रेस-एमाले मिलेर अब साँच्चै केही गर्छन् भन्ने आश गरेका छन्। कतिले भने आ-आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्न र आफूहरूलाई जोगाउन मात्र यी दुई दल मिलेका हुन् भनेर आशंका गरेका छन्।
भोलिका दिनमा, पहिलो खालका मानिसको आशा निराशामा बदलियो भने र दोस्रो खालका मानिसको आशंका बलशाली बन्दै गयो भने के हुन्छ?
दुई दलले मिलेर प्रयोग गरेको 'ब्रह्मास्त्र' ले पनि काम गरेन भने के हुन्छ?
त्यसपछि घोर निराशाको बादल मडारिनेछ। यो शासन प्रणालीभित्रका सबै 'अस्त्र’ असफल भएपछि प्रणालीमै खोट छ र अब यसले काम गर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै जानेछ। त्यसले नेपाली समाजलाई अधैर्य बनाउनेछ र विकल्प खोज्नेतिर उद्दत गर्नेछ। समाजमा यस्तै निराशा र अधैर्यका बीचबाट हो घोर 'पपुलिष्ट', घोर दक्षिणपन्थी वा घोर तानाशाहीको जन्म हुने। किनभने, उनीहरूले त्यस बेला जटिल समस्याका सजिला (तर काम नलाग्ने) समाधान पेस गर्छन्। प्रणाली नै समस्या हो भन्छन्। यो प्रणालीलाई भरथेग गर्ने सबै पात्र समस्या हुन् भन्छन्। प्रणालीलाई हटाएपछि, त्यो निकम्मा प्रणालीमा विश्वास गर्ने पात्रहरूलाई तह लगाएपछि र 'म' आएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्नेछन्। अधैर्य र निन्दक बन्दै गएको समाजले त्यसैलाई ग्रहण गर्नेछ। उसकै पछि लाग्नेछ।
अहिलेको खतराको अर्को पाटो पनि छ, अर्को कारण पनि छ।
त्यो के हो भने, अब हामी फरक परिणाम दिन्छौं भनेर वाचा गरिरहेका कांग्रेस-एमाले र विशेषगरी तिनका शीर्ष तहमा बसेका नेताहरूमा यो जोखिम र खतराको अनुभूति कम देखिन्छ। आफू सत्तामा भएपछि सब ठीक भइहाल्छ भन्ने आमनेपाली राजनीतिज्ञको प्रवृत्ति नै हो। कांग्रेस-एमालेका नेतामा पनि अहिले त्यही सतही आत्मविश्वास सवार देखिन्छ, जसका कारण उनीहरूले दशकौंदेखि मार खाँदै आएका छन्।
हाम्रा कैयन चुनौतीहरू साधारण वा सजिला छैनन्, धेरै नै जटिल छन्। विकासको जटिलता पहिल्याउने, 'डेलिभरी' को जटिलता पहिल्याउने, सुशासनको जटिलता पहिल्याउने र तिनको समाधान गर्ने काम सजिलो छैन।
एउटा मात्र उदाहरण हेरे पुग्छ — राज्यले विकासका लागि हरेक वर्ष छुट्ट्याउने पैसा (पुँजीगत बजेट) खर्च गर्न नसकेको कैयौं वर्षदेखि हो। हरेक अर्थमन्त्रीले कुर्सीमा बसेका दिन म त्यसलाई ठीक गर्छु भन्छन्। तर कसैले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन्। यसपालि त विकासका लागि छुट्ट्याएको त्यस्तो बजेट आधा पनि खर्च हुने अवस्था छैन।
त्यसैले यहाँ कसैले गर्न नचाहेका कारण मात्र विकास नभएको होइन। कसैले नचाहेका कारण मात्र सुशासन नभएको होइन। केही न केही जटिल कारण छन्, जसलाई पर्गेल्न र समाधान गर्न हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएको छैन। हाम्रो कल्पनाशीलता पुगेको छैन। अनि हाम्रो इमानले थेगेको छैन। त्यसैले परिवर्तन र सुधार के कुराले अड्काएको छ भन्ने गहिरोसँग मनन गर्न जरूरी छ।
परिवर्तनको पहिलो सर्त भनेको दलहरूले आफूभित्र हेर्ने हो। आफूभित्र सुधार गर्ने हो। दलभित्र भ्रष्टाचार विरोधी संस्कृति संस्थागत गर्ने हो। बेइमानी र अक्षमताको जबाफदेहीता स्थापित गर्ने हो।
राजनीतिक दलहरूलाई चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? त्यसको पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने? दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने? परिवर्तन र सुधारका लागि चाहिने बहसलाई कसरी बढावा दिने? राज्यका अंगहरूमा देखिएको चरम राजनीतिकरण कसरी रोक्ने? प्रशासन संयन्त्रमा दण्ड, पुरस्कार र जबाफदेहीता कसरी स्थापित गर्ने? अनि सरकारको चुस्त र प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न यसपालि गुटका आधारमा होइन, क्षमता र इमानका आधारमा मन्त्रीहरू छान्ने कुरा कसरी सुनिश्चित गर्ने?
अहिलेको समय र सुधारसँग जोडिएका यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा दलहरूले कति पनि चिन्ता र चिन्तन गरेको देखिँदैन। सुधार आफू र आफ्ना दलभित्र सबभन्दा पहिले खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा शीर्ष नेतृत्वको दिमागमा छिरेको देखिँदैन। यो छिरेन भने केही पनि बदलिने छैन। त्यसपछि दुवै प्रमुख दल एकैपटक असफल हुने खतरा सुनिश्चित झैं हुनेछ।
अहिलेसम्म दलका नेताहरूबाट आएका कुरा र दुई दलबीच भएको समझदारीमा परेका विषय हेर्दा, स्थायित्व, परिवर्तन र सुधारको सबभन्दा ठूलो बाधक संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने देखिन्छ। यो निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको बहुमत आएन, त्यसलै राजनीति स्थिर भएन, सुशासन दिन सकिएन, विकास गर्न सकिएन भन्न खोजिएको छ। संसदमा खण्डित म्यान्डेटले कुनै चुनौती नै खडा गरेको छैन भन्ने होइन। त्यसका केही चुनौती र असर हामी सबैका सामु छन्। तर कुशासन, बेथिति र अविकासको प्रमुख कारण त्यो होइन भन्ने हामीलाई हाम्रो इतिहासले भन्छ।
२०४८ र २०५६ सालमा कांग्रेस र २०७४ सालमा नेकपाको बलियो बहुमत थियो। ती संसदहरू कसरी अस्थिरताको सिकार भए, तिनले कति डेलिभरी र सुशासन दिन सके, मुलुकका मूल समस्यामाथि कति हस्तक्षेप गर्न सके? तिनको असफलतामा दल र नेताहरूको आचरण, इमान, क्षमता र कार्यशैली प्रमुख रूपमा दोषी थियो भन्ने मनन् गर्नु र त्यसबाट भोलिका लागि शिक्षा लिनु जरूरी छ।
स्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको सिट हटाउन वा घटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय कांग्रेस र एमालेका नेताहरूमा देखिन्छ।
एकछिनका लागि समानुपातिक प्रणाली हटाएर हेरौं। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसदहरूका आधारमा कुनै एक दलको बहुमत पुग्छ।
पुग्दैन।
त्यसो भए, भोलि कुनै एक दलको बहुमत आउँछ र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ?
छैन।
राजनीति र राज्यका निकायमा समावेशिता हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण समाजका लागि अविभाज्य कुरा हो भन्ने नभुलौं। त्यसलाई उल्ट्याउन पाइँदैन। सबै दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्दै जाने हो भने अहिलेको समानुपातिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिने ठाउँ छन्। विकल्प नै नभएका होइनन्। तर ती विकल्पमा जान सबै दलबीच संवाद र सहमति आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमालेसँग मात्र त संविधान संशोधनका लागि चाहिने आवश्यक संख्या पनि छैन। संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा प्रत्येकमा दुई तिहाईले पास हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा त कांग्रेस-एमालेको अहिले बहुमत पनि पुग्दैन।
फेरि पनि हामी जोड दिएर कांग्रेस-एमालेलाई सम्झाउन चाहन्छौं — सुधारको विषय संविधानका धाराहरूमा कम र दल र तिनका नेताहरूको इमान, आचरण, क्षमता र कार्यशैलीमा धेरै खोजिनुपर्छ। शासकीय बेथितिमा सुधारको विषय दल र तिनका नेताहरूको चरित्रसँग सबभन्दा धेरै जोडिएको छ। त्यसबाहेक हाम्रा केही जटिल समस्याहरू छन् जसको निरूपण व्यापक बहस र छलफलबाट खोजिनुपर्छ। तत्काल गर्न सकिने शासकीय सुधारहरूबाट काम सुरू गर्ने र जटिल विषयहरूमा मध्यमकालीन, दीर्घकालीन सोच राखेर व्यापक छलफल र बहसमार्फत् समाधान पहिल्याउने कोसिस गरिनुपर्छ।
त्यसका लागि, सकेसम्म धेरै दलहरूको सहभागिता र सबैसँगको सौहार्दता र परामर्श जरूरी हुन्छ। त्यस्तै, समाजका प्रबुद्ध नागरिकहरूसँग पनि छलफल र बहस गर्ने फराकिलो र सहभागितामूलक बाटोको निर्माण कांग्रेस-एमालेले गर्नुपर्छ। यो बाटो हिँडेर सुधारका उपाय पहिल्याउने, राज्यलाई प्रभावकारी बनाउने र लोकतन्त्रलाई थप उन्नत गराउने अवसर पनि पक्कै छ। यसका लागि कांग्रेस-एमालेभित्र सुधार प्रति ठूलो प्रतिबद्धता, आफ्ना गल्तीको समीक्षा र आत्मनिरीक्षण गर्ने साहस र सबैलाई समेटेर सुधार अघि बढाउने धैर्य र इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
यसको जोहो गर्न नसक्ने हो भने फेरि पनि सुधार 'ओठेभक्ति' मा परिणत हुने खतरा छ। परिणाम शून्य हुने खतरा छ। हामीलाई आशा छ, कांग्रेस-एमालेले अरू दल र समाजका महत्त्वपूर्ण तप्कासँगको सहकार्यबाट यो खतरा पन्छाउने र नेपाली राजनीति र समाजलाई सुधार र सामर्थ्यको नयाँ बाटोमा लैजाने सामर्थ्य पहिल्याउने छन्।
