नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय जति नजिकिँदै छ, उद्यमी तथा व्यवसायी र सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिमा आफूअनुकूल प्रभाव पार्न शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम पनि बाक्लिँदै छ।
उनीहरूले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको दोष अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र चालु कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनमाथि थोपर्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि सहज मौद्रिक नीतिको माग भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने सुविधा छ कि छैन भनेर गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने मूलतः दुइटा निर्धारक छन् — पहिलो, देशको आर्थिक स्थिति र दोस्रो, वित्तीय अवस्था।
अहिले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता देखिएको छ। उपभोग घटिरहेको छ। थप उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। आर्थिक अवस्थाको जटिलता चित्रण गर्दै सबै समस्या समाधान गर्ने अचुक रामवाण मौद्रिक नीतिबाट खोज्नु कतिपय सन्दर्भमा विवेकसम्मत हुँदैन।
अर्कातिर, नेपाल सरकारको वित्त नीति (बजेट) कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सबै आर्थिक समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिमार्फत् खोजिन थालेको छ। यसले मौद्रिक नीतिसँग अपेक्षा पनि बढेको छ। तर मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमितता हुन्छन्। सरकारको बजेटले स्रोतसाधन पुनर्वितरण गरेजस्तो मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष लाभ सिर्जना गर्न सक्दैन। बजेटले निर्यातमा अनुदान, कृषि सामग्री आयातमा सहुलियत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा सुविधा, पूर्वाधार निर्माणमार्फत् बजारमा पुँजी प्रवाह लगायतका प्रत्यक्ष लाभ सिर्जना गर्छ भने मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाहरूमार्फत् काम गर्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष हुन्छ।
यति हुँदाहुँदै मौद्रिक नीतिले 'जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ' भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै सुन्न पाइन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ र त्यसलाई देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुनिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सरकारको राजस्वजस्तो बुझ्नेहरूको जमात कम छैन। मौद्रिक नीतिले 'उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिनुपर्छ' भन्ने त आमभाष्य भइसकेको छ।
सबभन्दा पहिले त हामीले मौद्रिक नीतिले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् काम गर्ने हुँदा तिनको स्वास्थ्यलाई पहिले ख्याल राख्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको गुणस्तर के-कस्तो छ? अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सम्बोधन गर्न उनीहरू धेरै कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन्? विस्तार भएको कर्जा सही ठाउँमा जाने आधारहरू छन् कि छैनन्? यी सबै पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य ठिकठाक छ भने तिनलाई निजी क्षेत्रमा यथोचित कर्जा विस्तार गर्न सहज व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रको विद्यमान शिथिलता सम्बोधन गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्छ।
तर के अहिले बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छन् त?
यसका लागि हामीले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातको अवस्था हेर्नुपर्छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतमध्ये असारयता प्राथमिक पुँजी वा कोर क्यापिटल ९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका आधाजति बैंक प्रभावित भएको देखिन्छ। यसअघि दुई वाणिज्य बैंक (माछापुच्छ्रे र एनआइसी एसिया बैंक) ले प्राथमिक पुँजी नपुगेर राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो।
त्यस्तै, असारयता ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी नपुग्ने वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १० छ। बैंकको सामर्थ्य (सोल्भेन्सी) अवस्था मापन गर्ने सूचक प्राथमिक पुँजी हो। प्राथमिक पुँजी लगातार नियामकीय सीमाभन्दा कम रहेको खण्डमा नियामकले त्यस्ता बैंकलाई कर्जा विस्तारमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि नै यो अवस्था सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गरी त्यसलाई प्राथमिक पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले राष्ट्र बैंकले सोल्भेन्सी अवस्था सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार विगत वर्षको ५ प्रतिशतका तुलनामा केही सुधार होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ।
तर पछिल्लो समय बढ्दो खराब कर्जाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाबमा पारेको छ। विगत वर्ष १.५ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खराब कर्जा ४ प्रतिशत पुगेको भनिए पनि ऋणको वर्गीकरण सही ढंगले गर्ने हो भने अहिलेभन्दा दोब्बर खराब कर्जा देखिन सक्ने अनुमानहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा भाका नाघेको एक वर्षपछि मात्र ऋणलाई खराब कर्जाको सूचीमा वगीकरण गर्ने गरिएको छ।
खराब कर्जा मापनको अर्को सूचक ऋण उपयोगको पाटोमा त हामी प्रवेश गरेकै छैनौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण यथोचित उपयोग भएको छ कि छैन भनेर गरिने अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको अवस्था कमजोर छ। यसले ठूलो परिमाणमा ऋणको प्रयोग ऋणीले माग/प्रस्ताव गरेभन्दा फरक ढंगले भइरहेको छ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले १० वटा वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण फर्मबाट 'पोर्टफोलियो रिभ्यू' गराउनुपर्ने सर्तलाई उसले प्रदान गरेको इसिएफ कार्यक्रम (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसेलिटी प्रोग्राम) मा समावेश गरेको छ। इसिएफ कार्यक्रमबाट नेपालले लिने ऋणको हरेक किस्ताको निकासीमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले हस्ताक्षर गरी आइएमएफका प्रबन्ध-निर्देशकलाई लेखेको पत्रमा उल्लिखित प्रावधानहरू कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराउने गरिएको छ।
आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण फर्मबाट गरिने ऋणको गुणस्तर समीक्षाले खराब कर्जाको अवस्था धेरै देखिएको खण्डमा ठूलो परिमाणमा पुनः पुँजीकरण (रिक्यापिटलाइजेसन) गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्। राष्ट्र बैंकले जति नै लचिलो मौद्रिक नीति जारी गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् त्यो अर्थतन्त्रमा प्रसारण हुन कठिन छ।
यद्यपि आममानिसमा रहेको निराशा चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्राथमिक कार्यसूचीसहित गठन भएको नयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमाथि सम्झौता गर्दै मौद्रिक नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको खण्डमा त्यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ। वित्तीय संस्था मजबुत रहे मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो। यसमा सम्झौता गरियो भने 'न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी' जस्तो हुने जोखिम आउन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा भनेको मूलतः निक्षेपकर्ताको बचत हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सवा पाँच करोड निक्षेप खाता र १८ लाख ऋण खाता छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उपभोग अहिले पनि सानो समूहमा सीमित छ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएर आर्थिक गतिविधि बढ्ने भए कोभिड–१९ महामारी बेला निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा र ऋणको पुनर्संरचनामा अलिक बढी नै उदारता अपनाएको थियो। २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले अत्यन्त सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधासहित बजारमा डेढ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुँजी प्रवाह गरायो। जसले सस्तो ब्याजदरमा यो कर्जा प्राप्त गरे, उनीहरूले पुनर्कर्जाको अधिकांश हिस्सा उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेभन्दा रियलस्टेट र सेयर बजारमा लगानी गरी 'एसेट प्राइस बबल' सिर्जना भयो।
कोभिड कालमा बढाइएको वा बोकाइएको अत्यधिक कर्जाको भारीले ऋणीहरू थिचिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि दबाब सिर्जना भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै सार्वजनिक गरेको इसिएफ कार्यक्रमको चौथो समीक्षा प्रतिवेदनले पनि कोभिड कालमा राष्ट्र बैंकले तरलता मापदण्ड, नियामकीय पुँजीसम्बन्धी मापदण्ड तथा ऋणको स्तरीकृत मापदण्डजस्ता तीनैथरी नियामकीय मापदण्डमा लचकता अपनाउँदै कर्जा विस्तार गराउँदा त्यसले प्रतिकूलता सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थालाई अनदेखा गर्दै लचक मौद्रिक नीतिको अपेक्षा राख्नु उपयुक्त हुँदैन।
