भारतीय जनता पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख मुकुल कानिटकारको उद्घोष छ –
भारतीय शिक्षा प्रणाली फ्याक्ट्री मोडल जस्तै छ। उद्योगले सामान उत्पादन गरेझैं शैक्षिक केन्द्रले विद्यार्थी एकमुस्ट उत्पादन गरेर खुला बजारमा पठाएको छ। एकातिर धनी मुलुकले डिभी र पिआरका टेन्डर खोलेर प्रतिभाशाली विद्यार्थी खरिद गरेका छन्, अर्कातर्फ बचेखुचेका युवा जनशक्ति श्रमिक बनाएर मुलुकले निर्यात गरेको छ। भारत मस्तिष्कको खडेरी (ब्रेन ड्रेन) मा रूमलिएको छ। भारतीय शिक्षा 'वैयक्तिक सदाचार, श्रम र समृद्धि' को राष्ट्रिय मार्गचित्रमा रूपान्तरण जरूरी छ।
नेपालको शिक्षाको नियति ठयाक्कै यस्तै छ। मानवपुँजीको विकास र लगानीमा राज्यले चुकाएको मूल्यको लेखाजोखा छैन।
नेपालमा अहिले ३५ हजार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, ३६ हजार विद्यालय, १७ वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक हजार ४३२ कलेज, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, एक हजार १३१ प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय छन्।
नेपाली शिक्षाले पहुँच र विस्तारको चरण पार गरेको छ तर गुणस्तरको विषय निकै पेचिलो छ।
नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि २०३९, २०४९, २०५५, र २०५८ सालमा गरी पाँचवटा उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। ती दस्तावेज दराजमा सीमित छन्।
'स्कुल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम' र 'सबैका लागि शिक्षा' जस्ता आयातीत शैक्षिक योजना बोकेर विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक देखा परे। ती परियोजनाका उपलब्धि कागजमा लेखिए। विद्यार्थीको मस्तिष्कमा केही पनि लेखिएन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८० को नतिजामा ५२ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भए। स्तरीकृत अंक (जिपिए) का आधारमा एसइई नतिजा विगतको भन्दा खस्किएको छ।
यसको बचाउनमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ – २०८० सालको एसइईका विद्यार्थीले पहिलोपटक नयाँ पाठ्यक्रमको परीक्षा दिएका हुन्। यसअघिको पास-फेल अंकित नहुने प्रणालीको बदलावको परिणति हो।
दोष परीक्षा प्रणालीको हुँदैन। राज्यको नीति निर्माताका प्रयोगशालामा विद्यार्थी भविष्यको बलि दिनुपरेको छ। शैक्षिक उपलब्धिमा राज्य पूर्ण रूपमा खस्केको छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर पनि ध्वस्त छ।
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा १२) को नतिजामा कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.९१ प्रतिशतले मात्रै स्नातक तहमा भर्ना हुन सक्ने नतिजा प्राप्त गरेका छन्। बाँकी ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको उच्च शिक्षायात्रा अवरूद्ध भएको छ। अब अयोग्य र असफल नागरिक बनाएर मुलुकले श्रम निर्यात गर्नेछ।
यहाँ विद्यार्थी होइन, शिक्षा नीति नै फेल भएको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले शिक्षा क्षेत्रमा टिम खटाएर शैक्षिक थलोभित्रका विकृति पहिचान गरे। उनले शिक्षामा 'दिल्ली मोडल' को सुधार अभियान चलाए।
उनको शैक्षिक सुधार खाकामा भनिएको छ–
सार्वजनिक स्कुलका शिक्षक आफ्नो दायित्वप्रति बफादार छैनन्, राजनीतिका पिछलग्गु छन्। समुदायले गुणस्तर खोज्न निजी विद्यालय रोजेको होइन, अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोह हो। विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न न अतिरिक्त बजेट चाहिन्छ, न निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण गर्न नै जरूरी छ। शिक्षा सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्छ, अध्यापन केन्द्रित होइन।
केजरीवालको निष्कर्ष नेपालको शिक्षासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ।
राणाकालीन जगमा उभिएको नेपालको शिक्षा पद्धति रूढ छ। शिक्षकको शैली र प्रवृत्ति सनातनी छ, प्रविधियुक्त छैन। पठनपाठन संस्कृति र शैलीमा परम्परागत छ। राज्यले परीक्षाको मापदण्ड फेरबदल गरिरहन्छ तर शिक्षाको दर्रा यथास्थितिवादी छ। पाठ्यक्रम गरी खाने खालको छैन। अभिभावकहरू छोराछोरीको भविष्य अन्धकार भएको टुलुटुल हेर्न लाचार छन्।
विद्यार्थी फेल हुँदा शिक्षकको तलब र बढुवा रोकिँदैन, घटुवा हुँदैन। नतिजामा शिक्षकको जबाफदेयिता छैन। विद्यार्थीको सोच नपढी पास हुनुपर्छ भन्ने खालको छ।
राज्य नै शिक्षामा मुकदर्शक भएको छ। शिक्षक राजनीतिका जराधार भएका छन्। दलीय राजनीति सुनगाभाझैं शिक्षककै आड-भरोसामा मौलाएको छ। शिक्षक व्यावसायिक हुन् या राजनीतिका कार्यकर्ता हुन्, विभेद गर्न कठिन छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट हुने गरी छलाङ ल्याउन जरूरी छ। यसो गर्न निर्मम कदम चाल्नुपर्छ।
अब हाम्रो शिक्षा सुधार निम्न पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
एक – शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा दलीय धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ। शिक्षा निजी क्षेत्रको लगानी केन्द्र हो या राज्य केन्द्रित संरक्षण हो, प्रस्ट हुनुपर्छ।
शिक्षाले सामुदायिक र निजी समाजको प्रवर्द्धन गरेको छ। समाज धनी वर्ग र विपन्न वर्गमा विभाजित छ। विद्यमान शिक्षा प्रणालीले देशमा दुईखाले नागरिक तयार गरेको छ। यस सन्दर्भमा स्पष्ट राष्ट्रिय मार्गचित्र जरूरी छ।
संविधानमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लगायतको मौलिक हक लेखिएको छ। यसको व्ययभार तथा स्रोतको दिगोपन प्रस्ट छैन। यो सोच्न अत्यावश्यक छ।
दुई – नेपालको संविधानले शिक्षाको क्षेत्राधिकार तीन तहमा बाँडफाँट गरेको छ। नीतिगत प्रबन्ध संघमा छ, विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। बाँडफाँट यस्तो भए पनि संवैधानिक क्षेत्राधिकारले स्थानीय तह थिचिएका छन्।
जनशक्ति, बजेट र अनुगमन संयन्त्रको क्षमता स्थानीय तहसँग छैन।
शैक्षिक उन्नयनमा प्रदेशको भूमिका शून्यप्रायः छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीच साझा र सबल संयन्त्र निर्माण गरी दरबन्दी मिलान, गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र सहजीकरण हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सशक्त शिक्षा बोर्ड गठन हुनुपर्छ। शैक्षिक गुणस्तरको कसी बनाउन प्रदेश सक्रिय हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार केजरीवालको सरकारझैं शिक्षा र स्वास्थ्यमा काबिल बन्न सक्नुपर्छ।
तीन – कक्षाकोठा, डेस्क-बेन्च, खानेपानी, शौचालय, प्रविधि अभावले विद्यालय प्रताडित छन्। शैक्षिक थलो कालकोठरी होइन, बाल मनोविज्ञानका बगैंचा हुनुपर्छ।
नेपालमा विद्यालयभित्र प्राथमिक उपचार कक्ष, परामर्श कक्ष, बगैंचा त स्वैरकल्पना हुन्। दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले तीस हजार कक्षाकोठा थप र सौन्दर्यीकरण गरेको थियो। यता हाम्रा अधिकांश विद्यालय भवन खण्डहर छन्।
फिनल्यान्ड सरकारले विद्यार्थीको गुणस्तर अंकमा मात्र होइन, परीक्षा प्रणाली, पौष्टिक खाना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, विद्यार्थी-शिक्षक पहुँच, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पर्याप्त पूर्वाधार, शिक्षकको जिम्मेवारीमा हुने निष्कर्षसहित बहुकेन्द्रीय ढाँचाबाट शिक्षामा सुधार गरेको थियो।
चार – युनेस्कोले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्यभित्रका सूचक हासिल गर्न बर्सेनि कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन हुनुपर्छ भनेको छ।
नेपालमा हाल १० प्रतिशत वार्षिक बजेट शिक्षामा विनियोजन भएको छ। यसभित्र निजी क्षेत्रका स्कुलको लगानी समेटिएको छैन। बजेट अभावमा गुणस्तर खस्केको हो कि राज्यको व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरीले हो, यसको अध्ययन भएको छैन।
व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र शिक्षक शिक्षाका त्रिखुट्टी हुन्। यी संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन अतिरिक्त बजेट चाहिँदैन। स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहको नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
युरोपका नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबर मात्र शिक्षामा लगानी गरेको उदाहरण छ। विश्वमा शिक्षामा स्रोत कमी भएपछि मठमन्दिरका भेटी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका निश्चित रकम शिक्षामा लगानी गर्ने वैकल्पिक प्रावधान खोजिएका उदाहरण पनि छन्।
फिलिपिन्समा तेल कम्पनीहरू र सिंगापुरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा शिक्षामा केही अंश बेहोरेका छन्।
हाम्रो शिक्षाक्षेत्र राजनीतिले गिजोलेको छ। चाणक्यले लेखेका छन् – नेतालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउनु हुँदैन किनभने तिनले आफ्ना बफादार मात्र जन्माउन चाहन्छन्।
पाँच – नेपालमा विद्यार्थीको सिकाइस्तर कमजोर रहेको तथ्यांक सरकारी निकायले नै जारी गरेका छन्। विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षक पनि उत्तिकै कमजोर छन्। शिक्षक कमजोर भएपछि विद्यालय स्वतः कमजोर हुन्छ। कमजोर स्कुलमा सन्तान पढाउन किन पठाउने? राज्यसँग जबाफ छैन।
सबै स्कुलहरूको गुणस्तर शतप्रतिशत समान बनाउन सकिँदैन तर मानक समान हुन्छ। आधारभूत गुणस्तरका लागि निर्धारित मानकहरू कसका कारण, किन र कसरी उल्लंघन भएको छ? खोजी हुनुपर्छ।
राज्यले निजी र सरकारी स्कुलको पठनपाठनको भाषा एउटै बनाउनुपर्छ, विभेदकारी हुनुहुँदैन। सबै स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुनुपर्छ। प्रोफेसर हल्टले अमेरिकी शिक्षा कमजोर हुँदै जानुका कारण खोजी गरेका छन्। उनको खोजी नेपालको सन्दर्भमा पनि मेल खाने देखिन्छ।
प्रोफेसर हल्ट भन्छन् – जुन शिक्षक शिक्षा क्षेत्रमा थिए, उनीहरू रूचि भएर वा महत्त्व दिएर शिक्षा सेवामा प्रवेश गरेका थिएनन्।
नेपालको स्थिति पनि यही हो।
शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिमा उत्प्रेरणा जगाउन दक्षता बढाउनु जरूरी छ।
छ – शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति वनमाराझैं फैलिएको छ। विद्यालय र शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ । चाणक्यले भनेका छन् – शिक्षक नेताले बफादार कार्यकर्ता बनाउँछ, सच्चा विद्यार्थी बनाउँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन नम्बर ८७ र ९८ ले श्रमिकलाई संगठनको अधिकार दिएको हो, राजनीतिक दलको अनुचर बन्न होइन। लोकतन्त्रमा पेसागत संगठन हुनुपर्छ, दलीय होइन। शिक्षा ऐनले दलैपिच्छेका शिक्षक संगठनलाई वैधानिकता दिनु दुर्भाग्य हो।
शिक्षकले अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ तर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाउने छुट हुँदैन। शिक्षकलाई राजनीतिको आवरणमा अबोध बालबालिकाको भविष्य डुबाउने प्राधिकरण कुन अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले दिएको छ? दलीय नेतृत्वसँग यसको जबाफ हुनुपर्छ।
सात – विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको भूमिका पाइलटजस्तै हुनुपर्छ। विद्यालय स्वरूपको जहाज उडाएर गन्तव्यमा पुर्याउने अभिभारा प्रधानाध्यापकमा हुन्छ। नेपालमा प्रधानाध्यापकको पद तथ्यांक फाराम भर्ने र हाजिरीकापीका रेजा लगाउनेमा सीमित छ। प्रधानाध्यापकको गरिमा र मर्यादा निचो बनाएर शिक्षाको सुधार हुँदैन। शिक्षा ऐनले प्रधानाध्यापक सिनियर शिक्षक हो कि ज्येष्ठ पद हो भन्ने प्रस्ट पार्दैन।
प्रधानाध्यापकलाई कानुनले नै कार्यकारी अधिकार सहित विशेषाधिकार दिनुपर्छ। शिक्षा ऐनले प्रधानाध्यापकलाई शिक्षकको खटनपटन गर्ने, कारबाही गर्ने र बढुवा रोक्न सक्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ।
प्रधानाध्यापक छनोट र परिचालनका लागि छुट्टै कानुन हुनुपर्छ। पाँच पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकको छनोट र सरूवा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। विद्यालयको विस्तृत रोडम्यापसहित कार्यसम्पादनमा योग्य र काबिल शिक्षकले प्रधानाध्यापक पदको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
आठ – युनिसेफको अध्ययन (सन् २०१९) अनुसार नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनागत व्यावधान छन्। प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। एक कक्षामा भर्ना हुँदा विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख हुन्छ तर १० कक्षा पुग्दासम्ममा पाँच लाख हाराहारी मात्र हुन्छ ।
विद्यार्थीको टिकाउनु पनि कठिन भएको छ। स्थानीय सरकारको शैक्षिक उत्तरदायित्व कमजोर छ। ट्र्याकिङ विधि बनाउनुपर्छ। विद्यालयगत सिकाइ उपलब्धि; भर्नादर; विद्यालय छाड्नेदर; टिकाउ दर; विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या; कक्षागत, विषयगत तथा तहगत सिकाइ उपलब्धि आदि शैक्षिक तथ्यांक अभिलेख नियमित हुनुपर्छ।
यी वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर त्यसकै आधारमा नयाँ कार्यनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ।
नौ – राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली र समृद्धि आपसमा सम्बन्धित हुन्छन्। नागरिकले सिकेको ज्ञान, सीप, श्रम र व्यवहार उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी जनशक्तिसहित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने पाठ्यक्रम लागू हुनुपर्छ। वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमा श्रम गर्नबाट विमुख बनाएको छ।
दस – राज्यले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, सम्मान र प्रोत्साहनका लागि कार्यनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। डिजिटल शिक्षाको प्रविधि र शैली आत्मसात गर्नुपर्छ।
तहगत र विषयगत शिक्षकहरूको समूह निर्माण, क्रियाशीलता, अनुभव आदानप्रदान, सिकाइ सामग्री विकासबाट गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। खस्किँदो विद्यालय सुशासनमा राज्य हस्तक्षेपकारी हुनुपर्छ।
शिक्षाको स्तरले मुलुकको मानवपुँजीको रूपान्तरण मात्र होइन, मुलुक समृद्धिको वकालत गर्दै समाज रूपान्तरणको दिशा निर्धारण गर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा सामाजिक आवश्यकता, राष्ट्रिय माग र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप हुनुपर्छ। शिक्षा अक्षरको खेती मात्र होइन।
