चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा नेपालले दुई खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ। यो रकमगत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा १६.५ प्रतिशत बढी हो।
यसले नेपालमा प्रतिमहिना औसत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका दरले रेमिटेन्स भित्रिने गरेको देखाउँछ। यो प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ।
सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर कामदारका रूपमा विदेश जानेको संख्या र देश भित्रिएको रेमिटेन्सको तालमेल भने मिल्दैन। विद्यार्थी भिसामा विदेश जाने र गैरकानुनी रूपमा जानेको संख्या पनि निकै ठूलो छ।
यस अवस्थामा देशले प्राप्त गरेको रेमिटेन्स श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको मात्र योगदान हो भन्न सकिँदैन। यो लेख भने नेपाली कानुन अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयमा केन्द्रित छ।
नेपालको हकमा देशले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स र यहाँको वैदेशिक व्यापार (आयात-निर्यात) का बीचमा केही सम्बन्ध देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले करिब १६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा जम्मा साढे एक खर्बको मात्रै निर्यात गर्न सक्यो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रेमिटेन्स आप्रवाह घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकुचन भई राष्ट्रिय ढुकुटीमै नकारात्मक असर परेको थियो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आयात नियन्त्रणसहित मौद्रिक नीतिमा कडाइको उपाय अवलम्बन गर्नुपरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र समग्र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता पनि विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सबाट प्रभावित हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
यसरी विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्सको बढ्दो महत्त्वसँगै विशेष गरी नेपालको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा एउटा भाष्य बनेको छ – नेपाल श्रम निर्यात गर्ने देश हो, विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले उनीहरूको पारिश्रमिक देशमा नपठाउने हो भने, नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै होइन, समाज र राज्य संयन्त्र पनि चल्दैन।
यसैसँग जोडेर भन्ने गरिएको छ – अर्थतन्त्र चलायमान गराउन, कर्मचारीले तलबभत्ता खान र नेताहरूले सुविधा भोग गर्न वा भ्रष्टाचार गर्न पनि देशबाट भइरहेको कथित श्रम निर्यात अझै व्यवस्थित गर्दै थप ज्याला प्राप्त हुने देशहरूमा श्रमिक पठाउनुपर्छ।
सोहीअनुरूप सरकारले बढी ज्याला पाइने नयाँ श्रम-गन्तव्यहरू पहिचान गर्ने, श्रम-सम्झौता गर्ने र पहिल्यैदेखि नेपाली श्रमिकको गन्तव्य बनेका देशहरूसँग न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर नयाँ सम्झौता गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
हालै मलेसिया सरकारले गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने घोषणा सम्बन्धी निर्णय, कतार सरकार द्विपक्षीय श्रम-सम्झौताका लागि लचक बनेको सन्दर्भ र दक्षिण कोरियामा थप श्रमिक पठाउने विषयमा भएको सहजता लगायतलाई नेपाल सरकारले आफ्नो रणनीतिक सफलताका रूपमा अर्थ्याएको छ।
युएईमा घरेलु महिला कामदार पठाउन पाइलट परियोजना सञ्चालन; स्पेन र रोमानिया लगायत युरोपेली देशसँग श्रम-सम्झौताको तयारी र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि धितोबिना ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता सन्दर्भ वर्तमान श्रममन्त्रीको सयदिने उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सबै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड विस्तार गर्नेदेखि विदेशमा समस्यामा परेका कामदार-श्रमिकको उद्धार र राहतको विषय सोह्रौं आवधिक योजनामा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा स्थापित भाष्यअनुसार हेर्ने हो भने सरकारले रणनीतिक रूपमा थालेको पहलले नतिजा दिन थालेको देखिन्छ। तथ्यांकले पनि यस्तो संकेत गरेको छ।
तथ्यांक केलाउने हो भने कोभिड-१९ महामारीको अवधिलाई अपवाद मान्दा हरेक वर्ष कामको खोजीमा विदेश जाने नेपालीको संख्या र उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स वृद्धिले यस्तै संकेत गर्छ।
सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशतले बढेर करिब तीन लाख पुगेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाने करिब तीन लाख छन्।
त्यसबाहेक सोही वर्ष श्रम स्वीकृति नलिई अवैध बाटो भएर जाने वा मापदण्ड नपुग्ने मुलुकहरूमा जाने र विद्यार्थी भिसामा जानेको संख्या पनि करिब साढे एक लाखको हाराहारी देखिन्छ।
पढाइका लागि जाने र अवैध रूपमा जानेको तथ्यांक नभए पनि उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स बैंकमार्फत आएको खण्डमा उल्लिखित रेमिटेन्समा समावेश भएको हुन्छ।
यसरी हेर्दा स्थापित भाष्यअनुसार वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन वा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गरेको प्रयासको प्रतिफल त्यति आकर्षक देखिँदैन।
यस पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगारीको भाष्य परिवर्तनको समय आइसकेको छ। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने हो भने अबको केही वर्षमा परिस्थिति प्रतिकूल बन्ने प्रबल सम्भावना छ।
यस्तो सम्भावनाबाट बच्न नीतिगत तहदेखि समुदायसम्म व्याप्त भ्रम र यथार्थको चिरफार आवश्यक छ।
श्रम निर्यात कि श्रमिक निर्यात?
अहिले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रम निर्यातका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ। यसै कारण वैदेशिक रोजगारी थप प्रवर्द्धन गरी अझै धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने रणनीतिमा सरकार र प्रमुख सरोकारवालाहरू लागेका होलान्।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) अन्तर्गत सेवा व्यापारका सन्दर्भमा स्थापित सिद्धान्तहरूले सेवा व्यापारका चार स्वरूप बताउँछन्।
पहिलोमा स्वदेशमै बसेर अन्तर्देशीय अनलाइन प्रविधि माध्यमबाट विदेशमा विशेषज्ञ सेवा दिने काम पर्छ। दोस्रोमा विशेष काम वा पर्यटनको सिलसिलामा आएका विदेशी उपभोक्तालाई स्वदेशमा सेवा दिने काम पर्छ।
तेस्रोमा संगठित संस्था वा कम्पनीले विदेशी भूमिमा शाखा वा सेवा केन्द्र खोलेर सेवा प्रवाह गर्ने र चौथोमा प्राकृतिक व्यक्ति स्वयं विदेशमा गएर काम-सेवा गर्ने स्वरूप पर्छ।
यसरी डब्लुटिओले परिभाषित गरेअनुरूप नै नेपालबाट श्रम तथा सेवा निर्यात भएको भए नेपाल र नेपालीको अवस्था अहिले निकै राम्रो भइसकेको हुन्थ्यो होला। यथार्थ बिल्कुल फरक छ, यहाँ त श्रम होइन, श्रमिकहरू खुलेआम निर्यात भइरहेका छन्।
यसरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको श्रमिक निर्यातका कारण यहाँको सामाजिक अवस्था विकराल बन्दै गएको छ।
श्रमिक निर्यात मात्रै कि मर्यादित वैदेशिक रोजगारी?
वैदेशिक रोजगारीका स्थापित मान्यता आत्मसात् गर्दै श्रमिकको हित र मानव अधिकार रक्षासहित आधारभूत सीप वा विज्ञतायुक्त श्रम निर्यात हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरू भएको धेरै भइसकेको छ।
यसअनुसार काम भएको भए नेपालीहरूले विदेशी भूमिमा बन्धक बनेर, जघन्य हिंसा सहेर र कानुनी उपचार नपाएर पीडित हुनुपर्ने थिएन। मानवीय सहयोग र उद्धारसमेत नपाएरै मर्नुपर्ने थिएन।
श्रमिकको साटो श्रम निर्यात गरिएको हुन्थ्यो भने श्रमिकलाई कुन देशमा के काम गर्न जाँदैछु वा कति पैसा खर्च गरेर कति कमाइ हुने काममा जाँदैछु, म जाने मुलुकमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन लगायतबारे थाहा हुने थियो। आधारभूत तालिम लिएको र सीप सिकेको हुने थियो।
श्रम निर्यात गरिन्थ्यो भने यस्तो आधारभूत जानकारी नै नभएका र गन्तव्य मुलुकको भाषा बुझ्ने क्षमता समेत नभएका व्यक्तिलाई विदेशी भूमिमा जान प्रोत्साहित गरिने थिएन।
वस्तुसरह श्रमिक निर्यात गरेर आएको रेमिटेन्सबाट देशको अर्थतन्त्र कतिसम्म धानिएला!
विद्यार्थी भिसामा विकसित मुलुकमा गएका हुन् वा लुकिछिपी अमेरिका गएका, ती सबैले केही वर्षमा ऋण तिर्छन् र परिवार पनि उतै पुर्याउँछन्। यस्ता व्यक्तिहरूबाट रेमिटेन्स आउँदैन। त्यस्तो परिवारबाट चल्तीको भाष्य अनुसारको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति पनि बाँकी रहँदैन।
आर्थिक लाभ कि सामाजिक लागत?
विद्यमान वैदेशिक रोजगारीबाट राष्ट्रले आर्थिक लाभ लिँदैछ कि सामाजिक लागत बेहोर्दै छ भन्ने विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान नगरेको पनि होइन तर त्योभन्दा बढी लागत बेहोर्नुपरेको छ।
सुरूआती चरणमा उत्साहित भएर नयाँ श्रम गन्तव्यहरू खोजी गरियो, आप्रवासन नीतिमा सरलीकरण गरियो तर श्रमिक पठाउने काम बिस्तारै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको व्यावसायिक साझेदारी (बिजनेस भेन्चर) का रूपमा प्रवर्द्धन गरियो।
त्यसपछि युवा व्यवस्थापनको नाममा स्वदेशमै योगदान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुन प्रोत्साहित गरियो। शैक्षिक परामर्शका नाममा दलका नेता र कार्यकर्ताको अघोषित व्यावसायिक सञ्जाल सिर्जना गरियो।
कुनै परिवारको कम्तीमा एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा छैन भने त्यस परिवारले प्रगति गर्न नसकेको भन्ने सामाजिक संस्कार निर्माण गरियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय प्रत्यासीहरूले आफूले जितेमा विदेश पठाइदिने भनेर पनि भोट मागे।
यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा परिभाषित गरेर प्रवर्द्धन गरेअनुसार राष्ट्रलाई आर्थिक लाभ हुन सकेको छैन। यसको समग्र लाभ-लागत अध्ययन र विश्लेषण नभएकाले सामाजिक लागत यति नै हो भन्न सकिँदैन तर समाजले वैदेशिक रोजगारीको लागत स्पष्ट देखिने गरी बेहोरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका कारणले भएको सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारिक विखण्डन, कलह, हत्या, हिंसा, आत्महत्या र शरीर बन्धक जस्ता घटनाका औपचारिक दस्तावेजहरू सर्सर्ती हेर्दा पनि त्यसको सामाजिक लागत थाहा हुन्छ।
पारिवारिक विखण्डनले बालबालिकामा परेको मनोसामाजिक असरको लागत त बहसको विषय बनेकै छैन।
अन्त्यमा, नेपालको आन्तरिक श्रम बजारको माग र आपूर्तिको विश्लेषणमा हाल नेपाल श्रमिक न्यून राष्ट्र हो। यहाँ यस्तो कुनै क्षेत्र वा पेसा छैन जहाँ विदेशी श्रमिकको भर पर्नु नपरोस्। कुनै ठाउँ छैन जहाँ विदेशी श्रमिक नपुगेको होस्।
यसरी हेर्दा नेपालमा भित्रिएको रेमिटेन्सभन्दा बढी रकम बाहिरिएको हुन सक्छ। यसतर्फ पनि गतिलो अध्ययन भएको छैन।
यो सबै सन्दर्भमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीलाई युवा व्यवस्थापनको साधनका रूपमा नलिएर आन्तरिक र वाह्य श्रम बजारका विविध पाटाहरूको समष्टिगत अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारी, यसको भाष्य र सामाजिक संस्कार परिवर्तनमा अर्थपूर्ण पहलकदम आवश्यक छ।
