सम्पादकीय
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि चैतको अन्तिम साता सकिँदैछ। त्यसैले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति अगाडि सम्पादकीय लेख्नुपर्ने विषय कदापि होइन। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा सरकारले गर्ने नियुक्तिका बारेमा यो वा त्यो व्यक्ति ठीक छ भनेर सेतोपाटीले कहिल्यै प्रत्यक्ष वा परोक्ष 'लबिङ' गर्दैन, गरेको पनि छैन। यसो गर्नु समाचार संस्थाको मर्यादा भन्दा बाहिरको काम हो भन्नेमा हामी विश्वास राख्छौं।
यसपालि गभर्नर नियुक्तिमा पनि यो वा त्यो व्यक्ति ठीक भन्नेमा हाम्रो कुनै मत छैन।
तर गभर्नर नियुक्तिमा यसपालि जे जस्ता विषय बाहिर आएका छन्, तिनले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। यसअघि, दुइटा नियामक निकायका प्रमुखको नियुक्तिमा जे–जस्तो प्रवृत्ति देखियो, त्यसले पनि हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याएको हो।
नेपाल धितो पत्र बोर्डको नेतृत्वमा बसेर काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा काम गरिरहेका एक जना प्रतिभाशाली युवा तयार भएका थिए। यो नियुक्ति 'फ्रेस स्टार्ट' हुन्छ भनेर अर्थमन्त्री सहित प्रधानमन्त्रीकै टिमका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले लबिङ गरे। तर त्यसलाई नकारियो।
हिजो र आज पनि हाम्रो चाहना सिधा छ— नियामक निकाय र प्रमुख सार्वजनिक पदहरूमा गरिने नियुक्तिबाट सुशासन प्रति सरकारको प्रतिबद्धता झल्कियोस् र मानिसहरूले केही फरक हुँदैछ भन्ने महसुस गर्न सकून्। थोरै भए पनि आशाको सञ्चार होस्।
तर नियुक्तिहरूमा अक्सर झल्किने 'आसेपासेतन्त्र' र नियुक्त मानिसहरूको अनुहारमा देखिने 'कुशासन' को तस्बिरले सबैलाई वाक्क दिक्क बनाउने गरेको छ। अहिले त हामी यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौं — सत्तासीन राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूसँगै काम गरिरहेका कैयन मानिसहरूले नै 'हाम्रा नेता सुध्रिँदैनन्' भन्न थालेका छन्। यसले हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ।
अहिले आम मानिसमा देखिएको निराशाको प्रमुख कारण देशमा जारी यही 'आसेपासेतन्त्र' र 'कुशासन' को दुश्चक्र हो। यसको केन्द्रमा दलको शीर्ष तहबाट कहिल्यै नउत्रिने र कहिल्यै नसुध्रिने कसम खाएकाझैं लाग्ने शीर्ष नेताहरू छन् भन्ने दिनानुदिन प्रस्ट हुन थालेको छ।
अहिले सडकमा भइरहेको निरंकुश राजतन्त्रको मागलाई लोकतन्त्रको विराट प्रबन्धमा विश्वास गर्ने मिडिया, प्रबुद्ध नागरिक र दलभित्रकै निष्ठावान मानिसहरूले नै सशक्त प्रतिवाद गरे। तर त्यही तहको प्रतिवाद राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेको कुशासन र उनीहरूले भरथेग गरिरहेको आसेपासेतन्त्र विरूद्ध हुन सकेको छैन। यसमा हामी सबै प्रस्ट हुन र आत्मालोचित हुन जरूरी छ।
मूल नेतृत्वलाई जिम्मेवार र जबाफदेयी नबनाई अहिलेको विकृति र कुशासनमा सुधार आउँदैन। उनीहरूका विरूद्ध औंला नठड्याई र नबोली सुधार हुँदैन भन्ने हामीले लामो समयदेखि देखिरहेका र भोगिरहेका छौं। यो सुधारबिना जनता झनै निराश हुनेछन्। लोकतन्त्र मास्न खोज्नेहरूले ढिलोचाँडो फेरि टाउको उठाउने छन्।
त्यसैले सबैले मिलेर सुधारको दबाब बढाउन जरूरी छ। अब शीर्ष नेतृत्वका वरिपरि भएका मानिसहरूले पनि मैले कोठाभित्र त सुझाव दिएको हुँ भनेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। हाम्रा कानमा मात्र फुस्फसाएर पनि पुग्ने छैन।
व्यवस्था र नेपालीको भविष्य नै धरापमा पर्न लागेको अहिलेको समयमा आवश्यक परे शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद हुन जरूरी छ। यो पेचिलो समयमा शीर्ष नेताका वरिपरि बसेकाहरूबाट हामी कम्तीमा त्यति आँट र जागरूकताको आशा गर्छौं।
शीर्ष नेताले गरेका निर्णय वा कामको सार्वजनिक रूपमै विरोध भएको छ भन्दैमा ती गलत नै हुन्छन् भन्ने छैन। तपाईंहरूलाई त्यो काम सही लाग्छ भने त्यसको सार्वजनिक बचाउ पनि गर्नुहोस्। तर सार्वजनिक विरोध गर्ने हक पनि सुरक्षित राख्नुहोस्।
शीर्ष नेताहरूलाई सुरूमै प्रस्ट भन्नुहोस्— अबदेखि तपाईंको बचाउ पनि सार्वजनिक रूपमा गर्छु र आलोचना पनि सार्वजनिक रूपमै गर्छु। त्यसले शीर्ष नेतालाई दबाबमा पार्छ, सचेत गराउँछ र सच्चिन बल पुग्छ।
यो सम्पादकीय गभर्नर नियुक्तिको प्रसंगमा लेखिन लागेको भए पनि यसको बृहत पृष्ठभूभि छ — कुशासनको अन्त्य र सुशासनको बाटोमा कसरी प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्ने भन्ने अहिले हामी सबैले भोगेको चुनौती हो। राजतन्त्रले टाउको उठाउन लाग्दा यस कारण हामी सबैले सशक्त प्रतिवाद गरेका हौं कि, कुशासनमा व्यापक सुधार गरेर लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौं भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ।
यसपालि गभर्नरको नियुक्ति हाम्रो त्यो विश्वासको परीक्षण पनि हो।
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा यो पटक हाम्रा कान ठाडा हुनुको कारण छ। नयाँ गभर्नर चुन्ने बेलामा सरकारले गभर्नर लगायतका नियुक्तिका लागि मापदण्ड संशोधन गरेको छ। पहिले यस्ता संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त हुने मानिसहरू ३० वर्ष पुगेको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। यसपालि ६५ वर्षको उमेर हद हटाइएको छ।
६५ वर्ष नाघेको मानिस गभर्नर बन्न लायक हुँदैन भन्ने पक्कै होइन। तर गभर्नर नियुक्तिको एक महिना अगाडि यस्तो मापदण्ड संशोधन हुँदा र यसको औचित्यबारे सरकारले प्रस्टसँग नबोल्दा प्रश्न उठेको छ।
कुनै खास व्यक्तिलाई हेरेर यो मापदण्ड संशोधन गरिएको हो भने त्यसले नियतको भ्रष्टीकरण भएको देखाँउछ। यो देशमा अहिले गभर्नर बन्न लायक ३० देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका मानिसको खडेरी पक्कै लागेको छैन।
हामीले माथि नै भनिसक्यौं — यसपालि गभर्नर बन्न चाहना राख्ने कुनै पनि व्यक्तिका प्रति हाम्रो आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन। तर कुनै स्वार्थ समूहले अघि सारेका व्यक्ति गभर्नर बने भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा धुलीसात हुन्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं। त्यसले भोलि ल्याउने नकारात्मक असर पनि दुरगामी हुनेछन्।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भन्दा कम होइन। खासमा गभर्नरको जिम्मेवारी पाँच वर्षसम्म परिवर्तन नहुने हुँदा अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा उसको भूमिका झनै धेरै हुन्छ। संसारभरिका गभर्नरहरूको मुख्य जिम्मेवारी बजारको मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्ने हो। यो जिम्मेवारी पूरा गर्न गभर्नरले कहिलेकाहीँ सरकारबाट आउने दबाबहरू पनि खप्न सक्नुपर्छ। स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।
प्रायः राष्ट्र बैंकमा लामो समयसम्म काम गरेका अधिकारीहरू नै यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम र अभ्यस्त हुन्छन्। त्यसैले क्षमता र इमान भएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पाएसम्म उनीहरू मध्येबाटै गभर्नर छान्ने परम्परा बसाल्यौं भने त्यसले सधैं विवाद कम जन्माउँछ।
त्यसको अर्थ राष्ट्र बैंक बाहिरबाट गभर्नर बनाउन पाइँदैन भन्ने होइन। तर त्यो व्यक्ति हुनुपर्यो सबैले 'सरकारले ठीक निर्णय गर्यो' भन्न पाऊन्। त्यस्ता मानिस नभएका पनि होइनन्।
तर गलत मानिस गभर्नरमा नियुक्त गरेर सरकारले आफ्नो साख थप गिराउने काम नगरोस्। लोकतन्त्रमा सुधार सम्भव छ भन्ने विश्वास राख्नेहरूलाई थप निराश नबनाओस्। कम्तीमा यसपालिको गभर्नर नियुक्ति कुशासनको अर्को कडी नबनोस्।
हेर्नुहोस् भिडिओः
