विक्रम सम्वत् १९९३ सालमा विराटनगर जुटमिलसँगै नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको क्रम आरम्भ भएको हो। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) अवधिमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको गति बढेको देखिन्छ।
यस्ता संस्थान स्थापनाको उद्देश्य अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र विकासमा निजी क्षेत्रको सहयोग जुटाउनु थियो।
प्रारम्भिक समयमा, सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यावसायिक र वित्तीय कार्यसम्पादन सामान्यतया सन्तोषजनक थियो।
१९९० सालपछिको आर्थिक उदारीकरणमा सरकारी संस्थानहरू प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न कठिन भयो। व्यवस्थापकीय कमजोरी, पुरानो प्रविधि, वित्तीय घाटाजस्ता कारणले सरकारी संस्थानहरू निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर क्रमशः कमजोर हुँदै गए।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८० अनुसार हाल नेपालमा उद्योग, व्यापार, सेवा, सामाजिक, जनपयोगी र वित्तीय क्षेत्रहरूमा गरी ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्।
यीमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा र १७ वटा घाटामा चलेका छन्। दुई संस्थान कारोबारशून्य अवस्थामा छन्। घाटामा रहेका संस्थानका कारण सरकारी स्रोत सदुपयोग हुन सकेको छैन। यस्ता संस्थान सुधारका लागि सरकारले वित्तीय सहायता, व्यवस्थापन पुनर्संरचना, निजीकरण र अनुदानजस्ता प्रयासहरू गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यस्ता रूग्ण संस्थान पुनरूत्थानका लागि विभिन्न मोडलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलको चर्चा गरिएको छ।
विगतका प्रयासहरूबाट सिक्दै सरकारले रूग्ण संस्थानहरूको पुनरूत्थानका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) मोडल अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ। यस अवधारणाले निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थापन दक्षता र सञ्चालन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सरकारी स्रोतमाथिको परनिर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
२०८१ माघमा आयोजित 'उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद' बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूग्ण सार्वजनिक उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सानिसा मोडल अन्तर्गत ठोस प्रस्तावहरू पेस गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यसअघि कात्तिकमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निजीकरण समितिले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत बन्द रहेका आठ वटा तथा रूग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणका लागि वर्गीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सानिसा अवधारणा अनुरूप रूग्ण संस्थानहरूको पुनरूत्थान र सञ्चालनका लागि साझा समझदारी हुन आवश्यक देखिन्छ। सानिसा मोडलका चुनौती तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपाय गहिराइमा बुझ्न जरूरी छ।
सानिसा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रले साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पुनरूत्थान तथा सञ्चालन गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्झौता हो। यसमा साझेदारीका आधारमा स्रोत र प्रतिफल बाँडफाँट हुन्छ। जोखिममा पनि साझेदारी हुन्छ। यस्तो साझेदारीले निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता, कार्यदक्षता र पुँजी सरकारी नियमनसँग जोड्छ।
सरकारी वा निजी क्षेत्रले आआफ्ना सबल पक्ष अनुसार मात्र जोखिम बहन गर्नु सानिसाको मुख्य विशेषता हो। यसले परियोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी र दिगो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ।
रूग्ण संस्थानहरूको पुनरूत्थानमा विगतका सरकारी प्रयासको तुलनामा सानिसा प्रभावकारी सावित हुन सक्छ।
'सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५' ले सानिसाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न मोडालिटीहरू निर्दिष्ट गरेको छ। लगानी र सञ्चालन जोखिम बाँडफाँट गर्ने सानिसा मोडलले सरकारको आर्थिक भार कम गर्दै परियोजना लाभदायक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्छ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताले उत्कृष्ट व्यवस्थापन प्रणाली र प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ। वित्तीय अनुशासनले कार्यदक्षता बढाउँछ, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्छ।
पूर्ण निजीकरणको तुलनामा सानिसा उचित विकल्प हो।
सानिसा निजीकरण होइन
नेपालमा १९९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरणसँगै ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिए। उत्साहका साथ निजीकरण त भयो तर अपेक्षित रूपमा लगानी प्रवाह, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। परिणाम स्वरूप निजीकरणप्रति जनस्तरमा अविश्वास बढ्दै गयो र यसको प्रक्रिया अवरूद्ध भयो।
सानिसा र निजीकरणबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। निजीकरणमा संस्थाको स्वामित्व र नियन्त्रण स्थायी रूपमा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। संस्थाबाट सरकार पूर्ण रूपमा अलग हुन्छ।
सानिसामा निश्चित समयावधिसम्म निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइन्छ। निर्धारित अवधि पूरा भएपछि संस्थान सरकारी स्वामित्वमा फर्किन्छ।
पूर्ण निजीकरणमा सरकारको भूमिका केबल नियमन र अनुगमनमा सीमित हुन्छ। सानिसामा सरकार सम्झौताका सर्तहरू निर्धारण गर्न, सार्वजनिक चासोको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र परिणाम अनुगमन गर्न सक्रिय रहन्छ।
सानिसा मोडलले पूर्ण सरकारी नियन्त्रण र पूर्ण निजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै रूग्ण सार्वजनिक संस्थानको पुनरूत्थानका लागि व्यावहारिक समाधान दिन्छ। यो मोडल निजी क्षेत्र, सरकार र आमनागरिकको विश्वास कायम गर्न प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
प्रमुख चुनौती
सानिसा मोडलबाट धेरै लाभ हासिल गर्न सकिन्छ तर चुनौतीरहित छैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू छन्।
सानिसा परियोजनाको सफलता निजी साझेदार छनोटमा निर्भर रहन्छ। साझेदार योग्य र विश्वसनीय हुँदा जोखिम व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ। राम्रो अनुभव नभएका कम्पनीहरू साझेदार भए उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ।
निजी साझेदारले अत्यधिक सरकारी ग्यारेन्टी वा प्रोत्साहन माग्यो भने सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा अनावश्यक भार पर्न सक्छ। यसले सरकारमाथि दायित्व थप्ने जोखिम हुन्छ।
अस्पष्ट नीति, प्रशासनिक ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताले सानिसा परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर बनाउन सक्छ। राजनीतिक समूह र मजदुर युनियनको प्रतिरोध पनि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।
संस्थानहरूमा आफ्नो प्रभाव गुम्ने सम्भावना र रोजगारी सुरक्षा सम्बन्धी आशंकाका कारण मजदुर युनियनहरूले विरोध जनाउन सक्छन्। यसो भयो भने परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध हुन्छ र असफलता हात लाग्न सक्छ।
अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो
रूग्ण सार्वजनिक संस्थानको पुनरूत्थानका लागि सानिसा अवधारणा सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्पष्ट नीतिगत संरचना तयार गर्नुपर्छ। प्रक्रिया पारदर्शी र रणनीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; अर्थ मन्त्रालय; सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयहरू; लगानी बोर्ड र सानिसा विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्छ।
यस्तो समितिले रूग्ण संस्थानको विस्तृत अध्ययन र मूल्यांकन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार उपयुक्त सानिसा विधिको सिफारिस गर्नेछ।
सानिसा विधि निर्धारण गर्दा लाभ–लागत विश्लेषण, वित्तीय र सम्भाव्य दायित्व तथा जोखिम–प्रतिफल मूल्यांकनका स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
सानिसा परियोजनाको सफलताका लागि आर्थिक रूपमा स्थिर र अनुभवी निजी साझेदार छनोट गर्न पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। स्पष्ट मापदण्डमा आधारित छनोट प्रक्रियाले जबाफदेयिता र सार्वजनिक विश्वास मजबुत बनाउँछ।
सानिसा अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न वित्तीय तथा जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्रहरू विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। यसका लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ) र मिश्रित वित्तजस्ता उपकरणहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू नेपाली बजारमा भित्र्याउनुपर्छ। सानिसा परियोजनाका लागि ऋणपत्र निस्कासन गर्न ऋणपत्र बजार विकास गर्नु जरूरी हुन्छ।
निजी क्षेत्रबाट गुणस्तरीय प्रस्ताव सुनिश्चित गर्न सरकार आफै जोखिम तथा प्रतिफल बाँडफाँट गर्न तयार हुनुपर्छ। सानिसा परियोजनाको स्थायित्वका लागि राजनीतिक तथा नियामकीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।
कर छुट, जग्गा लिज तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान गर्दा लाभ–लागत मूल्यांकन गरी न्यायोचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
सानिसा अवधारणा अनुसार रूग्ण संस्थानको सञ्चालन तथा विकास प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ का केही प्रावधानहरू अझै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न बाँकी छ।
स्विस च्यालेन्ज विधि (दफा २४) अन्तर्गत आह्वान नगरिएका परियोजना प्रस्तावमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चुनौती दिन सकिने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश छैन।
सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (दफा ४३) आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण तर वित्तीय रूपमा कम आकर्षक परियोजनालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको हो। उद्देश्य अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
सरकारले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम उपलब्ध गराउँदै पारदर्शी छनोट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। यसमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; पुनर्स्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जस्ता सानिसा विधिहरू स्पष्टरूपमा परिभाषित गरिएका छैनन्।
यसले सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। सरकारले यी विधिहरूको स्पष्ट परिभाषासहित व्याख्या गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन आवश्यक छ।
सानिसा अवधारणाको सफल कार्यान्वयनका लागि श्रमिक युनियन, नागरिक समाज र विज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ। पारदर्शी र समावेशी निर्णय प्रक्रियाले सार्वजनिक चासो सम्बोधन गर्दै प्रतिरोध न्यूनीकरण र सम्झौताको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्याउँछ।
सरकारले यी उपायहरू लागू गरेर सानिसा अवधारणामा निजी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यसबाट रूग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनरूत्थान गर्दै तिनलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
साथै, सार्वजनिक हित रक्षा र राज्यको सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुनेछ।
(लेखक दिलीपराज भट्ट इन्जिनियर हुन्। उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (सानिसा), विकास नीति र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरेका छन्।)
