नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्ध छ। दुई देशबीचको यही सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जलस्रोत।
दुई देशबीच जलस्रोतको विकास र उपयोगितामा धेरै सम्भावना भए पनि आपसी सहकार्य सहज देखिँदैन। जलस्रोतको उपयोगितामा यसको प्राविधिक पक्ष र लाभहानिको हिसाबभन्दा राजनीतिक प्रभाव हावी भएको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको जलस्रोत उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर नेपाल र भारतबीच सन् १८७४ मै छलफल प्रारम्भ भएको तथ्य दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ। सन् १९२० को शारदा सम्झौतापछि नेपाल र भारतबीच जलस्रोतमा भएको औपचारिक सहकार्यले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको सहकार्य र उपयोगको विषयमा कुरा गर्दा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो कोसी।
सन् १८९६ ताका नै तत्कालीन भारतको ब्रिटिस सरकारले कोसी नदी नियन्त्रण र यसको बहुउद्देश्यीय उपयोगिताबारे छलफल चलाएको थियो। विस्तृत अध्ययनको अभावले उक्त कार्य त्यो समय अघि बढ्न सकेन।
सन् १९३० मा फेरि त्यो विषय ब्युँताइयो तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण ठोस आकार लिन सकेन।
भारतको स्वतन्त्रता र सन् १९५१ मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै भएको राजनीतिक परिवर्तन र तरलताबीच कोसी सम्झौताका लागि भारतले आफ्नो अनुकूलता ठानेर दबाब बढायो।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बृहत् कोसी आयोजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरे।
भारतको सुरूआती योजना बराह क्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण लगायत सिँचाइ र विद्युत उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा 'कोसी स्किम' अघि बढाउने थियो।
त्यस्तो आयोजनाको लागत उच्च र भौगोलिक हिसाबले बाँध क्षेत्र भारतको सीमाबाट टाढा हुने हुँदा आफ्नो नियन्त्रण गुम्न सक्ने भयले भारतले उक्त विकल्प त्यागेर नेपाल–भारत सीमा नजिक ब्यारेज बनाउने प्रस्ताव गर्यो।
बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत समेत समावेश गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने गरी कोसी आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भयो।
भारतले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन दुवै देशले स्वीकार गरी सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोसी सम्झौता भयो।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट महावीर शमशेर र भारतका तर्फबाट गुलजारी लाल नन्दले हस्ताक्षर गरे।
कोसी सम्झौतापछि एकातर्फ आयोजनाको काम युद्ध स्तरमा अघि बढ्दै थियो भने अर्कातर्फ नेपालभित्र राजनीतिक र नागरिक तहमा सम्झौताको आलोचना र विरोध बढ्दै थियो।
त्यसैबीच सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त गरेर संसद भंग गरिदिए। राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। उक्त कदमले नेपाल र भारतबीच तिक्तता बढायो। राजनीतिक तरलताबीच नेपालभित्र कोसी सम्झौताको विरोध समेत चर्काइयो।
त्यसले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भारत सरकारमाथि दबाब बढ्यो।
सन् १९६२/६३ मा भारतका तत्कालीन सिँचाइमन्त्री केएल रावले नेपाल भ्रमण गरी नेपालले कोसी सम्झौतामा राखेका असहमति सम्बोधन गर्न भारत सरकार तयार रहेको सन्देश दिए।
सन् १९६५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि सन् १९६६ डिसेम्बर १९ मा कोसी सम्झौता संशोधन भयो। सन् १९५४ मा भएको सम्झौताको प्रस्तावनादेखि प्राय: सबै दफा संशोधन गरियो।
संशोधित सम्झौतामा नेपाल तर्फबाट यादव प्रसाद पन्त र भारत तर्फबाट श्रीमण नारायणले हस्ताक्षर गरे।
संशोधनमध्ये दफा १६ मुख्य छ।
सुरू सम्झौताको दफा नम्बर १६ मा 'the Government of Nepal consented to the work related to storage or detention dams and other soil conservation measures on the Kosi and its tributaries, if further investigations so required' लेखिएको थियो।
सम्झौताको दफा २ समेतका आधारमा दफा १६ का कारण भारतले कोसी र यसका सहायक नदीहरूमा कुनै जलाशययुक्त वा बाढी नियन्त्रण बाँध र भूसंरक्षण सम्बन्धी काम वा अनुसन्धान गर्नुपरे नेपाल सरकारको थप अनुमति वा स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधान थियो।
कोसी नदीको पानी उपयोग सम्बन्धमा दफा ४ मा 'without prejudice to the right of the Government [of Nepal] to withdraw for irrigation or any other purpose in Nepal such supplies of water as may be required from time to time, the Union [India] will have the right to regulate all the supplies in the Kosi River at Barrage site and to generate power at the same site for the purpose of the project' उल्लेख थियो।
यसले कोसी नदीको प्रस्तावित ब्यारेजमा आइपुग्ने सम्पूर्ण पानीको नियमन भारतले गर्ने प्रस्ट थियो।
संशोधित सम्झौतामा दफा ४ यसरी पुनर्लेखन गरियो – HMG [His Majesty's Government] shall have every right to withdraw for irrigation and for any other purpose in Nepal water from the Kosi River and from the Sunkosi River or within the Kosi Basin from any other tributaries of the Kosi River as may be required from time to time. The India shall have the right to regulate all the balance of supplies in the Kosi River at the barrage site thus available from time to time and to generate power in the Eastern Canal.
संशोधित सम्झौतामा दफा १६ हटाएर दफा ४ पुनर्लेखन गरेपपछि नेपालले कोसी र यसका सहायक नदीहरूको जलस्रोत उपयोगितामा गुमाएको स्वतन्त्रताको हक र अधिकार पुनः स्थापित भयो।
कोसी सम्झौता भएको सात दशक बितेको छ। ब्यारेज लगायतका संरचनाहरू जीर्ण हुँदै गएका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा भारतले बराह क्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने योजना फेरि अघि सारेको छ।
कोसी उच्च बाँध निर्माणको विषय भारतको महत्त्वाकांक्षी वाटर ग्रीड (नदी जोड्ने) परियोजनासँग समेत जोडिएको छ।
उक्त परियोजनाअनुसार सप्तकोसी नदीको बराह क्षेत्रमा ३३७ मिटर अग्लो उच्च बाँध निर्माण गरी २ नम्बर पूर्वी नहर र ३ नम्बर पश्चिमी नहर निर्माण गरिनेछ।
पूर्वी नहरमार्फत वार्षिक ६ हजार घनमिटर पानी पथान्तरण गरिने छ। बीचको भूभागमा सिँचाइ र अन्य घरायसी प्रयोजनपछि बाँकी रहने करिब ९०० घनमिटर पानी महानन्द नदीमा खसाइने छ।
सप्तकोसी उच्च बाँधमाथि करिब साढे १३ हजार मिलियन घनमिटर पानी सञ्चित हुने जलाशय निर्माण गरिनेछ। करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत गृह निर्माण हुनेछ।
यसबाट नेपालको १९० वर्गकिलोमिटर भूभाग डुबानमा पर्नेछ। सन् २०२० को आँकडाअनुसार २० हजार जनसंख्या विस्थापित हुनेछ।
सन् २०२३ मा सम्पन्न नेपाल–भारत प्राविधिक समितिको बैठकले नेपालको अनुरोधमा बाँधको उचाइ करिब ३२ मिटर घटाएर ३०५ मिटर कायम गर्ने सहमति गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
कोसी नदीमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने नेपालको बहुचर्चित विषय समेत यो बाँध र पूर्वी नहर निर्माणसँग जोडिएको छ।
विद्यमान कोसी सम्झौता संशोधन नगरी उच्च बाँध निर्माण कार्य अघि बढ्न सक्छ त?
नेपाल सरकारले पछिल्लो चरणमा कोसी उच्च बाँध निर्माणसम्बन्धी दुई पक्षीय सहमति र वार्ताका विषय गोप्य राख्न चाहेको छ। गत साता मात्रै भारतको एक उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले प्रस्तावित उच्च बाँध स्थल भ्रमण गरेको छ।
सन् १९९१ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न बहुचर्चित 'टनकपुर सम्झौता' लाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले 'सन्धि' हो भनेर प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने फैसला गरेको विषय यहाँ स्मरणीय छ।
उक्त सम्झौतामा टनकपुर बाँध निर्माण कार्यअन्तर्गत बायाँ एफलक्स बन्ड निर्माण गर्न नेपालले २.९ हेक्टर भूमि उपलब्ध गराएको विषय सर्वाधिक विवादित बन्यो। अहिले प्रस्तावित उच्च बाँध निर्माण स्थल विद्यमान कोसी सम्झौताले ओगटेको क्षेत्रभित्र पर्दैन।
संशोधित सम्झौतामा सुरू सम्झौताको दफा १६ अस्तित्वमा नरहेको र दफा ४ पुनर्लेखन भएको अवस्थामा नेपालको सार्वभौम क्षेत्रभित्रको जलस्रोत दुई देशबीच बाँडफाँट हुने विषयमा सन्धि ऐन आकर्षित हुन्छ। यो विषय संसदको क्षेत्राधिकारमा पर्न जान्छ।
अर्कातर्फ, कोसी सम्झौताको अवधि १९९ वर्ष छ। उच्च बाँध निर्माणपछि हालको ब्यारेज लगायतका संरचना प्रयोगविहीन हुने हुँदा विद्यमान सम्झौताको औचित्य समाप्त हुन्छ।
कोसी सम्झौता बहाल रहेकै अवस्थामा अर्को पूरक सम्झौता हुन सक्ने देखिँदैन। अहिले भारतको सबभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय यही भएको छ।
यसको विकल्पमा भारतले अहिलेकै संरचना उपयोग गरी पूर्वी नहरलाई मेची (महानन्द) नदीसम्म विस्तार गरी कोसीको बाढी सोही नहरमार्फत मेची नदीमा पथान्तरण गर्ने र विहारमा बाढी नियन्त्रण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
यसका लागि नेपालसँग कुनै समन्वय गर्न समेत भारतले आवश्यक ठानेको देखिँदैन।
यस्तो अवस्थामा शारदा सम्झौता (१९२०) र टनकपुर सम्झौता (१९९१) समेत समावेश गरी गरिएको एकीकृत महाकाली सम्झौता (१९९६) को मोडलमा अर्को एकीकृत कोसी सम्झौताका लागि भारतले प्रस्ताव गर्ने प्रबल सम्भावना छ।
एकीकृत महाकाली सम्झौताको अवधि ७५ वर्ष छ। त्यो सम्भावित अवस्था नेपालका लागि विद्यमान कोसी सम्झौता पुनरवलोकन वा खारेज गरी नयाँ सम्झौताका लागि भारतलाई सहमतिमा ल्याउने अवसर हुन सक्छ।
यी पृष्ठभूमिबीच सरकार र राजनीतिक दलहरूसामु जनताको समेत विश्वास आर्जन गरेर विगतमा भएका कमजोरी सच्याउँदै देशको अधिकतम हितमा कोसीको जलस्रोत उपयोग गर्ने अवसर र चुनौती दुवै छ।
यसमा नेपालको आफ्नो संस्थागत राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक दक्षता र कौशल समेत प्रदर्शन हुने निश्चित छ।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
