विकासभन्दा बढी समस्याको केन्द्र बन्दैछन् सहरहरू, किन?

यादव भट्टराई

असार २५

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सहरीकरण तीव्र बढिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रहरू नगरमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। मानिसहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सेवा–सुविधाको खोजीमा सहरतिर सर्न थालेका छन्।

तर यो प्रक्रिया अस्तव्यस्त, एकीकृत योजनाविहीन र अव्यवस्थित छ।

परिणाम स्वरूप सडक, ढल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत सेवा अभाव, खुला क्षेत्रको विनाश, अनियोजित बस्ती विस्तार, ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषणजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्।

यसको मुख्य कारण नेपालमा सहरी योजनाको स्पष्ट अवधारणा नै नहुनु हो। हामीकहाँ न भू–उपयोग नीति स्पष्ट छ, न पूर्वाधार विकासमा समन्वय छ, न त दीर्घकालीन सोचमा आधारित योजना नै कार्यान्वयनमा छन्।

यसले गर्दा सहरी जीवन दिनदिनै जटिल र अव्यवस्थित बन्दै गएको छ। सहरी योजना र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिँदा, भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन कमजोर हुँदा र स्थानीय सरकारको सीमित क्षमताका कारण नेपाली सहरहरू विकासभन्दा बढी समस्याको केन्द्र बन्दै गएका छन्।

सहरहरू योजनाबद्ध ढंगले भन्दा पनि जग्गा दलालहरूको इशारामा विस्तार भएका स्पष्ट देखिन्छ। जहाँ ठाउँ खाली देखियो, त्यहाँ जग्गा प्लटिङ गर्ने र भवन ठड्याउने प्रवृत्तिले सहर अव्यवस्थित मात्र बनाएको छैन, भविष्यको जोखिम पनि बढाएको छ।

सरकारी निकायहरूबीच समन्वय कमी, राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव र निजी स्वार्थले गर्दा सहरी विकासका लागि आवश्यक नीति–नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यति ठूलो बजेट वास्तवमा कुन दिशामा खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा भने अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यो बजेट योजनाबद्ध, दिगो र समावेशी सहरी विकासमा प्रयोग भइरहेको छ वा देखावटी आयोजना, राजनीतिक पहुँच वा निजी स्वार्थमा केन्द्रित योजनामा खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे स्पष्टता छैन।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमुख निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सहरी योजना, नीतिनिर्माण, स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनजस्ता जिम्मेवारीका साथ स्थापित संस्था हो। पछिल्ला वर्षमा भने यसको भूमिकाप्रति अनेकौं प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

योजनाबद्ध विकासभन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलता, सीमित व्यक्तिहरूको प्रभाव र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय अभावले यो निकाय अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

राजधानीमै यस्तो दुर्दशा देखिँदा देशका अन्य सहरको अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस कारण काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित संस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरी, देशव्यापी कार्यक्षेत्र भएको, अधिकारसम्पन्न रियल–इस्टेट प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

यसैगरी सहरी विकास अन्तर्गतकै अर्को महत्त्वपूर्ण संस्था नगर विकास कोषले पनि फुटकर पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, जस्तै सहरी विकास र भूमि व्यवस्थाबीच पनि उचित समन्वयको अभाव देखिन्छ। यसले गर्दा सहरी विकासका योजना र कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा कसैको पनि ध्यान वास्तवमै व्यवस्थित सहरी विकासतर्फ केन्द्रित छैन।

सहरी विकास रातारात हुने प्रक्रिया होइन। सिंगो सहर व्यवस्थित बनाउन वा नयाँ आधुनिक सहर निर्माण गर्न अर्बौं रूपैयाँ खर्च लाग्छ। आवश्यक स्रोत–साधन तुरून्त जुट्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। तर अहिले नै स्पष्ट दुरदृष्टिका साथ समग्र गुरूयोजना तयार पारियो र प्राथमिकताका आधारमा योजनाबद्ध काम अघि बढाइयो भने कालान्तरमा सहरहरू व्यवस्थित र सुन्दर बन्नेछन्।

त्यसैले आजको सही योजना नै भोलिको सहरी विकासको आधार हो।

नेपालको सहरी विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तर अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको संलग्नता जग्गा प्लटिङभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।

कोही बिना दर्ता अनधिकृत रूपमा कारोबार गर्छन्, कोही संस्थागत 'डेभलपर' भन्दै कम्पनीमार्फत गर्छन्, फरक यत्ति हो। नभए उनीहरूको भूमिका र काम जग्गा प्लटिङ गर्ने वा त्यही प्लटिङमा घर बनाएर बेच्नेमा मात्र सीमित छ।

उनीहरू सबैको ध्यान सहरी योजना, पूर्वाधार विकास वा समग्र सहरी संरचनाको दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले सहरी विकासलाई योजनाविहीन, अनियन्त्रित र कुरूप बनाउँदै लगेको छ।

अहिले नेपालमा ठूला ठूला भवन, होटल र टावरहरूको तीव्र निर्माण छ। आवासीय कोलोनीहरू पनि विस्तार भइरहेका छन्। यी संरचनाले सहरको भौतिक स्वरूप त बदलेका छन्, तर ती विकास एकीकृत सहरी योजना, भू–उपयोग नीति तथा पूर्वाधार विकाससँग समन्वयविहीन ढंगले अगाडि बढ्दा समस्या झन् गम्भीर हुँदै गएको छ।

यस्ता योजनाहरू जबसम्म सहरी योजना, भू–उपयोग नीति र एकीकृत पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग समन्वयमा आउँदैनन्, तबसम्म यिनीहरूबाट व्यवस्थित सहरीकरणमा सार्थक योगदान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। उल्टो, यस्ता बिखण्डित र अनियोजित विकासहरूकै कारण सहरहरू झन् अव्यवस्थित समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्

यस कारण भू–उपयोग नीति र एकीकृत सहरी योजनाअन्तर्गत विस्तार गरिएका जग्गा विकास आयोजनाहरू बाहेक अन्यत्र हुने सबै प्रकारका प्लटिङ र निर्माण कार्यहरू तत्काल रोक्न आवश्यक छ। अनधिकृत योजनाहरूको मालपोतमा हुने दर्ता, नक्सा पास, कित्ताकाट र लिखत पास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ।

आज देशभर नापी तथा मालपोत कार्यालयहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र दलाल प्रवृत्तिको अखडाझैं बनेका छन्। सहरी विकासको नाममा भइरहेका अनधिकृत कित्ताकाट, अवैध योजना र भू–माफियासँगको साँठगाँठमा यिनै कार्यालयहरूको संलग्नता बारम्बार देखिएको छ। त्यसैले अब मालपोत र नापी कार्यालय खारेज गरेर तिनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष मातहत ल्याउनु आवश्यक छ।

नेपालको निजी क्षेत्र परिपक्व नभएकै कारण अधिकांश परियोजनाहरू अल्पकालीन नाफा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिमा सीमित छन्। यसले दीर्घकालीन सहरी योजना, भू–उपयोग व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा, जग्गा विकास, जग्गा एकीकरण तथा खण्डीकरणको नेतृत्व तात्कालिक रूपमा सरकार स्वयंले लिनु उपयुक्त देखिन्छ, ताकि नीतिगत समन्वय, योजना र पूर्वाधार संरचना एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियोस्। त्यसपछि मात्रै, विकसित जग्गामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण कार्य अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइनु उचित हुन्छ।

प्रस्तावित सहरी ऐनमा निजी क्षेत्रलाई जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिने चर्चा चलेको छ। यदि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कडाइ नअपनाइएमा, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित यस्ता जग्गा विकास कार्यक्रमहरू फेरि पनि भू–माफियाको प्रभावमा अव्यवस्थित सहरीकरणको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम कायमै रहन्छ।

त्यसैले यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुअघि सशक्त नियमन, स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको स्पष्ट ढाँचा तय गरिनु अपरिहार्य हुन्छ।

यसैगरी जे गर्छु, नेपालमै गर्छु भन्ने भावना लिएर नेपालमै इन्जिनियरिङ पढ्ने युवाहरूको ठूलो समूह आजकल निर्माण तथा घर–जग्गा व्यवसायमा लागिरहेको देखिन्छ। तर दुर्भाग्यवश, तीमध्ये धेरैको योगदान व्यवस्थित सहरी विकासमा नभई अव्यवस्थित सहरीकरणलाई अझ बढावा दिने दिशामा गएको देखिन्छ। उनीहरूले गर्ने निर्माणहरू अधिकांश अवस्थामा सहरी योजनाका हिस्सा हुँदैनन्, न भू–उपयोग नीतिसँग मेल खान्छन्, न एकीकृत पूर्वाधार विकाससँग नै समन्वयमा हुन्छन्।

उनीहरूले वास्तवमा राष्ट्र–निर्माणमा योगदान दिनुको सट्टा, जग्गा दलालहरूद्वारा निर्देशित सहरी विस्तारमा संलग्न भएर सहरलाई झन् अव्यवस्थित बनाइरहेका छन्। यसले 'नेपालमै केही गर्छु' भन्ने आशयलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, सहरी क्षेत्रहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा जटिल र असुरक्षित बनाउने खतरा पनि निम्त्याइरहेको छ।

त्यसैले इन्जिनियर, योजनाकार र सरोकारवालाहरूले 'नेपालमै गर्छु' भन्ने भावनालाई सही दिशा दिन, आफ्नो ज्ञान र सीपलाई दीगो र योजनाबद्ध विकासतर्फ प्रयोग गर्न आवश्यक छ।

विकासको नाममा विनियोजित बजेटहरू प्रायः योजनाविहीन, मनोमानी र दलालमुखी प्रवृत्तिले सोसिरहेका छन्। सहरी विकासजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा जिम्मेवार निकायहरूले जग्गा कारोबारीसँगको गठजोडमा संलग्न भई नीति निर्माणभन्दा व्यक्तिगत नाफा र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले हाम्रो समग्र विकास प्रक्रियामा ठूलो बाधा निम्त्याइरहेको छ।

संसार सहरी व्यवस्थापन र प्रविधिमैत्री जीवनशैलीतर्फ धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। हामी भने अझै अव्यवस्थित विस्तार, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र नीतिगत अन्योलमा अल्झिएका छौं।

नेपाललाई सिंगापुर बनाउने कुरा भाषणमा त धेरै नेताहरूले बोले, यथार्थमा त्यस अनुरूपको दीर्घकालीन योजना, नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पहल भने कहीँ कतै देखिएन।

त्यसैले सहरी विकासका सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत बहुआयामिक पक्षहरू समेटेर दीर्घकालीन, योजनाबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी सहरी विकास योजना निर्माण गरिनु आजको आवश्यकता हो।

स्मार्ट सिटी निर्माणको दिशामा अग्रसर हुन अब ढिला गर्नु हुँदैन।