मंगलबार बिहान रसुवाको केरूङ नाकामा त्रासदीपूर्ण विपत्ति निम्तियो। तिब्बतबाट बग्दै आउने भोटेकोसी नदीमा ठूलो गेग्रानसहितको भेलबाढी आयो।
गेग्रान बहावका कारण नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बग्यो। भन्सार यार्ड र जलविद्युत गृहको बन्दै गरेको हेडवर्क्स लगायत संरचना तहसनहस भए।
यस त्रासदीपूर्ण विपत्तिमा परेर नेपाली र चिनियाँ गरी २० जना नागरिक बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमा १४ जना नेपाली र ६ जना चिनियाँ छन्। नौ जनाको शव फेला परेको छ। केही शवका हातखुट्टा फेला परेका छन्। एउटा बाहेक फेला परेका शव र अवशेषहरूको पहिचान हुन बाँकी छ।
ठूलो झरी नपरी एक्कासि किन यस्तो भेलबाढी आयो भनेर मानिसहरू अचम्भित छन्।
सुरूमा म घटनाको अवस्था बताउँछु।
मंगलबार बिहान तीन बजे; मानिसहरू निद्रामै भएका बेला नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल नजिकै ठूलो भेलबाढी देखा पर्यो।
ठुल्ठूला बोल्डर्स (ढुंगा) र लेदोसहित उक्त बाढी आएको १० मिनेटपछि रसुवा टिमुरे जलविद्युत केन्द्रमा नदीको सतह साढे तीन मिटर बढ्यो।
त्यसको २० मिनेटपछि स्याफ्रुबेसी स्टेसनमा अर्को विपत्ति निम्तियो। स्याफ्रुबेसीसम्म आइपुग्दा नदीको सतह ३.६५ बाट ५.३७ मिटर पुग्यो। यसले त्यहाँको जलमापन केन्द्र नै बगायो। पानी नाप्ने यन्त्र र उपकरण सबै भेलमा मिसिए।
बिहान ५ बज्दासम्म नुवाकोटको बेत्रावती स्टेसनमा त्रिशूली नदीको सतह १.६ मिटरबाट ४.२८ मिटर पुग्यो। यो हाम्रो रेकर्डले देखाउँछ।
त्यतिखेर पानीको बहाव २२० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (यसलाई क्युमेक पनि भनिन्छ) बाट बढेर १६०० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पुगेको थियो। झन्डै १४०० घनमिटर थप पानी बग्नु भनेको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।
साधारणतया वर्षातले मात्र यति ठूलो बाढी ल्याउँदैन। यस्तो बाढी ल्याउन 'क्लाउड ब्रस्ट' (हाँडीखोप्टे वर्षा) नै हुनुपर्छ। जस्तो, पछिल्लो समय अमेरिकाको टेक्सासमा भइरहेको छ।
यहाँ भने त्यस्तो हाँडीखोप्टे वर्षा भएको छैन भन्ने केही आधार छन्। केरूङ नजिकै केञ्जिन र धुन्चेमा पानी नाप्ने केन्द्र छन्। केञ्जिन केन्द्रमा २४ घन्टामा (मंगलबार बिहान ३ बजेर ५ मिनेटसम्म) २.२२ मिलिमिटर वर्षा भएको देखिन्छ। धुन्चेमा पनि न्यूनतम मात्र वर्षा भएको छ। भूउपग्रह नक्साबाट हेर्दा पनि उक्त क्षेत्रमा ठूलो पानी पार्ने बादल विकास भएको देखिँदैन। उल्लेखनीय वर्षात पनि भएको छैन।
यत्रो भेलबाढीको स्रोत सुप्राग्लासियल लेकहरूबाट एकैपटक ठूलो मात्रामा हिउँ पग्लिएर आएकोले नै हुनुपर्छ। कि बाँध नै फुट्नुपर्छ। प्रारम्भिक अध्ययनले त्यस पानीढलोमा ठुल्ठूला हिमतालहरू भए पनि हिमताल विस्फोटको स्पष्ट तस्बिरहरू देखिएको छैन। यसको अतिरिक्त ठूलो बाँध वा जिएलओएफ ( हिमताल विस्फोट भएर उत्पन्न हुने भेलबाढी) बाहेकका घटनामा यत्रो ठूलो पानीको बहाव हुन सक्दैन। मितेरी पुलको पानीढलोमा त्यस्तो ठूलो बाँध छैनन्। यस ठाउँमा अझै धेरै जोखिम हुनसक्छ। हिजो देखिएको त्रासदीभन्दा ठूलो विपत्ति सन्निकट हुनसक्छ।
यस्तै प्रकृतिको बाढी हामीले गत वर्ष थामेमा व्यहोरेका थियौं। यस वर्ष केरूङमा देखियो।
ताल पूरै फुटेर आएको बाढी नभएकोले गर्दा पनि हामीले बढी नै चासो राख्नुपर्छ। ठूलाठूला हिमतालमा हिउँ पग्लिन सुरू पूरै ग्ल्यासियर वा हिउँ रित्तिन कति समय लाग्छ, यकिन गर्न गाह्रो हुन्। यसमा जलवायु परिवर्तनको गहन अध्ययन, अन्वेषण चाहिन्छ।
यो सीमापार बाढी अर्थात् 'ट्रान्स–बाउन्ड्री फ्लड' हो। एउटा देशको मौसमी घटना वा अन्य प्रकृतिको विचलनले निम्तिएको बाढीले अर्को देशमा असर पुर्याउनुलाई सीमापार बाढी भनिन्छ। यस्तो बाढी अध्ययनका केही कठिनाइ र सीमितता छन्। त्यहाँ काम गर्ने संघ–संस्था र वैज्ञानिकहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न तथा सूचना लिन भाषागत कठिनाइ आउँछन्। विषम भौगोलिक अवस्थितिले भोटेकोशीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्र पुग्न पनि दुरूह र दुसाध्य छ।
सीमापार हुने मौसमी गतिविधि आदानप्रदान गर्ने गरी सम्बन्ध विकास नभइसकेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा भएको के हो भनेर यकिन गर्न हामीलाई कष्टसाध्य भइरहेको छ।
यो बाढीको दुस्प्रभाव ठूलो छ। दुई देशको सम्बन्ध, व्यापार र पारवहन सेतु मितेरी पुल बगेको छ। नाका विच्छेदित बनेको छ। बन्दै गरेको सुख्खा बन्दरगाह (भन्सार यार्ड) नै क्षतविक्षत भएको छ। त्यहाँ भोटेकोसी नदीको बहाव नियन्त्रण गर्ने गरी ४०० मिटरभन्दा बढी टेवा पर्खाल लगाएर यार्ड बनाइँदै रहेछ। अहिले त्यही नै बगर बनेको छ। त्यहाँ रहेका मालवाहक कन्टेनर, सवारी साधनहरू नदीको भँगालामा मिसिन पुगेका छन्। बाढीले बगाएका नेपाली र चिनियाँहरू त्यही भन्सार यार्ड बनाइरहेका कामदार हुन्।
यहाँनिर एउटा दुःखद पक्ष के छ भने, हामीकहाँ कामदारहरू भेलमा बग्ने नियति पटक पटक दोहोरिइरहेको छ। २०७८ असार १ को मेलम्ची विध्वंशमा तीन चिनियाँ, तीन भारतीय र दुई जना नेपाली नागरिक बेपत्ता भएका थिए।
दुई वर्षअघि संखुवासभामा पनि यस्तै त्रासदी भएको थियो। संखुवासभाको हेवा खोलामा गेग्रानसहितको बाढी आउँदा २२ जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए। सबभन्दा बढी, अर्थात् १७ जना त्यहाँको सुपर हेवाखोला जलविद्युत गृहमा काम गरिरहेका कामदार बेपत्ता भएका थिए।
यति मात्र होइन, २०५० सालको बाढीमा बागमती बाँधमा काम गर्ने चिनियाँ कामदारहरू परेका थिए। त्यति बेला साबिकको मध्यमाञ्चल बाढी–पहिरोले आक्रान्त बनेको थियो। चिनियाँ इन्जिनियर लगायत प्राविधिकहरू बगेका दृष्टान्त छन्।
मंगलबारको केरूङ त्रासदीको त झन् वर्णन गरेर साध्य छैन। सुरक्षाकर्मी, कामदारहरू बेपत्ता छन्। चलेको केरूङ नाका तहसनहस छ। नाका क्षेत्रका सडक, घर, पुलहरू बगेका छन्। त्यस्तै, १११ मेगावाटसम्मको उत्पादन क्षमता भएको रसुवागढी जलविद्युत गृहमा पनि बाढीले असर पुर्याएको छ।
केरूङको यो त्रासदी पहिलो पटक भएको होइन। सन् १९६७ तिर यही ठाउँमा यस्तै विभीषिका देखिएको थियो।
मैले पढ्नेताक यसलाई 'विषयारी' भएको भनिन्थ्यो। विषयारी भनेको हाँडीघोप्टे वर्षातपछि पहिरोले थुनिएको नदी एक्कासि खुल्दा आउने बाढी हो। त्यो बेला यहाँ ठूलो पानी परेको थियो। त्यसले पहाडको एउटा ढिस्को नै भत्किएर नदीमा खस्यो र ठूलो गेग्रान बहावको रूप लियो। र, तटीय क्षेत्रमा व्यापक विध्वंश मच्चायो।
पछिल्लोपटक हामीले तीनवटा हिमताल विस्फोट वा विचलनका घटना व्यहोरेका छौं। सोलुखुम्बुको थामे, गोरखाको मनास्लु र हुम्लाको तिल्चुङ खोलाको जलाधार क्षेत्रमा यस्ता घटना भएका छन्। त्यस्तै मेलम्ची, संखुवासभा, मनाङमा पनि भेलबाढीको सामना गरिरहेका छौं। मंगलबार राति नै मुस्ताङमा पनि भेलबाढी आएको छ। त्यसको कारण थाहा छैन, तर क्षति व्यापक छ। चारवटा पुल बगाएको छ भने दुईवटामा क्षति पुगेको छ। त्यहाँ पनि हिमाताल फुटेकै आशंका छ।
विभिन्न समयमा भएका यी घटनाक्रमलाई छुट्टाछुट्टै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने र बुझ्ने होइन, एउटै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। र, पाठको रूपमा लिनुपर्छ।
वास्तवमा हामीले आफ्नो देशको हिमाल, पहाड र तराईको भूबनोटलाई बुझ्नै सकेका रहेनछौं। हाम्रो विकासको अवधारणा, हामीले अघि सारेका ढाँचा र तौरतरिकाले यी कुरा वहन गर्न सकेको रहेनछ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा केरूङ बाढीअघि र बाढीपछिको त्यहाँको सुख्खा बन्दरगाह (भन्सार यार्ड) को तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। विभिन्न मानिसले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यो भन्सार यार्ड निर्माणको तौरतरिकाले केही प्रश्न पक्कै खडा गरेका छन्।
खोलाको जमिन ओगटेर, एक किसिमले भन्ने हो भने खोलाले चर्चेको जमिन हडपेर हामीले संरचना बनाउनै नहुने थियो। त्यस्तो इन्जिनियरिङ त्यहाँ हुनै नहुने थियो।
यस्तो तटीय क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा हामीले केही कुरा ख्याल राख्नुपर्छ। ठुल्ठूला ढुंगा र माटो बगाएर ल्याउने प्रकृतिको ठाडो खोला छ भने त्यहाँ संरचना बनाउँदा हामीले छुट्टै इन्जिनियरिङ अपनाउनुपर्छ। रसुवागढीका हकमा यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन।
सँगसँगै, जोखिमको आकलन वा मूल्यांकन पनि त्यहाँ भएको पाइएन। बर्सेनि विपद भोग्नुपरेको अनुभव हुँदाहुँदै पूर्वाधार निर्माणमा यतिसम्म बेवास्ता गरिनु डरलाग्दो कुरा हो।
सुख्खा बन्दरगाहको रिनेटिङ वाल (टेवा पर्खाल) को संरचना हेर्नुभयो भने त्यहाँ साधारण मानिसले गलत काम भइरहेको छ भनेर प्रस्टै भन्न सक्छ। खोलाको बहाव क्षेत्र वरपर यतिसम्मको गलत इन्जिनियरिङ विपत्तिको निम्तो नै हो।
अर्को, त्यहाँ बनेको मितेरी पुलका सन्दर्भमा पनि जोखिम आकलन भएको रहेनछ। तिब्बतबाट बगेर आउने ठाडो खोलाले गेग्रान मात्र होइन ठुल्ठूला ढुंगामुढा पनि बगाएर ल्याउने तागत राख्छ भन्ने सोचेर पुलको संरचना अग्लो बनाउनुपर्थ्यो। त्यो हेक्का राखिएको पाइएन। यो त नेपाल र चीन जोड्ने संवेदनशील मार्ग हो। एक दिन बाटो अवरूद्ध भयो भने पनि करोडौंको घाटा व्यहोर्नुपर्छ। यस्तो संवेदनशील ठाउँमा सडक र पुल डिजाइन गर्दा सय वर्ष वा पाँच सय वर्षको गेग्रान बहाव पनि ओगट्नसक्ने हुनुपर्छ।
त्यहाँ बन्दै गरेको जलविद्युत गृहमा पनि यस प्रकारको जोखिमको आकलन गरेको पाइएन।
पानी भनेको अड्कलेर पर्दैन। पानीको पहिलो प्रभाव नदीमै देखिने हो। नदी, खोला–खोल्साको बहाव पनि अड्कल्न सकिँदैन। अहिले जुन परिमाणमा पानी बग्यो, यसलाई विशालकाय बाढीकै रूपमा लिन सकिन्छ। तर यो नै अन्तिम सीमा होइन। योभन्दा कैयन् गुणा ठूलो बाढी आउन सक्छ। अझ धेरै गेग्रान बहाव हुनसक्छ।
अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण छन्। चीनतर्फ २१, नेपालतर्फ २५ र एउटा भारततर्फ रहेको हिमताल जोखिमपूर्ण छन् भनेर अध्ययनले देखाएको छ। हुम्ला र सोलुखुम्बुको थामे जस्ता ठाउँमा रहेका वा अध्ययन नै नभएका जोखिमपूर्ण अन्य ताल पनि होलान्। ती एक्कासि फुटे भने के होला?
पछिल्लो समय गेग्रान बहाव चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। हिमाली तथा पहाडी भेगमा यसले नयाँ नयाँ विपत्तिको घन्टी बजाइरहेको छ। तर हामीले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छौं।
हामीकहाँ अर्को के पनि समस्या छ भने, विकासलाई हामीले पुरानो इन्जिनियरिङकै आँखाबाट हेरिरहेका छौं। विपत्तिको आँखाबाट हेरेका छैनौं। खर्च जोगाउने कोणबाट मात्र हेरिरहेका छौं। विकासका अगाडि हामी भूगोल हेर्दैनौं। विषमताबारे सोच्दैनौं। विज्ञानको पक्ष चटक्कै भुलिदिन्छौं। संरचना बन्यो भने त भइहाल्यो नि, मैले जस पाइहाल्छु नि भनेर सोच्ने तौरतरिकाले विपत्ति हाम्रो नियति बनिरहेको छ। हामी यो अभिशप्त अवस्था भोग्न विवश बनिरहेका छौं।
अतः अब बन्ने बाटाघाटा, पुलपुलेसा, जलविद्युत आयोजना लगायत संरचनामा बढ्दो जलवायु परिवर्तन्, मनसुनजन्य विपत्ति, आकस्मिक विपत्ति लगायत पक्षलाई ध्यान दिनु जरूरी छ।
केरूङ विभीषिकाले हाम्रो पूर्व सूचना प्रणालीको अवस्था पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। यस्ता खालका विपत्ति आउँदा हामीसँग कुनै पनि सूचना प्रणाली छैनन्, ताकि जनधन जोगाउन सकियोस् भन्ने कुरा पनि देखाइदिएको छ।
भोटेकोशी (ल्हेन्दे) नदीमा पूर्वसूचना प्रणाली हुन्थ्यो भने पुल त बचाउन सक्दैनथ्यौं होला, तर बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएका नागरिकहरू बचाउन सक्थ्यौं। यार्डमा राखिएका सवारी साधन केही हदसम्म भए पनि जोगाउन सक्थ्यौं। बन्दै गरेको जलविद्युत गृहको बाँध जोगाउन नसके पनि अरू उपकरण र संरचना त पक्कै जोगाउन सकिन्थ्यो।
भोटेकोशी नदीको विध्वंश हेरेर अब ठूला नदीमा मात्र होइन, साना खोला, खहरेमा पनि पूर्वसूचना प्रणाली राख्नुपर्छ।
विपत्ति अवश्यम्भावी छ। विश्व नै यसको चपेटामा छ। शक्तिशाली देश अमेरिकाको टेक्सास राज्य अघिल्लो साता मात्रै बाढीले तहसनहस भयो। संरचनाहरू बगे। ८० जना मानिस हराइरहेका छन्। कतिको शव भेटियो। टेक्सास बाढीको निशानामा बालबालिकासमेत परेका छन्।
अमेरिका लगायत विकसित देशमा यस्ता मनसुनजन्य विपदलाई नियमित आकस्मिकताका रूपमा नभई कहिलेकाहीँ हुने मौसमी घटनाका रूपमा लिइन्छ। तर हामीकहाँ नियमित हुन्छ। यसबाट उम्कने उपाय छैन। बाढीजन्य विपत्ति हरेक बर्खाको कहरसँगै सुरू हुन्छ। हामीकहाँ मनसुनले ल्याउने सुखसयल, सहकाल मात्र होइन, विध्वंश पनि उत्तिकै बढेको छ।
त्यसैले हामीसँग पैसा छैन भनेर टक्टकिने ठाउँ छैन। हरेक संरचना बनाउनुअघि विपत्तिबारे सोच्नुपर्छ। जोखिमयुक्त ठाउँमा संरचना बनाउन दिनै हुँदैन। खोलाको बहाव नियन्त्रण गरिहाल्छौं नि भनेर मुर्ख्याइँ पनि गर्न हुँदैन। प्रकृति र नदीलाई कहिले पनि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। नदीको बहाव व्यवस्थापन मात्र गर्न सकिन्छ।
यस्ता विपत्तिबारे कसैले बुझाइदेला, जोगिने उपाय कसैले सिकाइदेला, जोखिने माध्यम कसैले बनाइदेला भनेर पर्खिएर बस्ने समय पनि हामीसँग छैन। विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर जोगिने उपायको खोजी गर्नु नै हाम्रो हकमा बुद्धिमतापूर्ण कार्य हो।
केरूङ र तातोपानी भएर बग्ने भोटेकोशी, ल्हेन्दो मात्र होइन; कर्णाली लगायत अरू नदी पनि चीनतर्फबाट नेपाल बग्छन्। चीनको पानीढलो नेपाल भएकाले जोखिम दुवैतर्फ हुन्छ। अझ नेपालतर्फ बढी हुन्छ। त्यसैले सीमापार विपदसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान अत्यावश्यक छ। त्यहाँको विपद, मौसम हेर्ने आधिकारिक निकायसँग समन्वय बढाउनुपर्छ। ट्रान्स–बाउन्ड्री भूउपग्रह नक्सा, बादलको विकास, मौसमको स्थिति, त्यसको आकलन आदिबारे सूचना आदनप्रदान हुनुपर्छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय विपद प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली भनेको देशभित्रको मानिस बचाउने सन्देश प्रणालीका रूपमा मात्र हामीले बुझेका छौं। यो बुझाइलाई अलि विस्तृत र व्यापक बनाउँदै अन्तरदेशीय (ट्रान्स–बाउन्ड्री) सूचना प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
पूर्वसूचना सँगसँगै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली पनि चाहिन्छ।
सन् २०१९ को कुरा हो। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएका बखत चीनका समकक्षी सी चिनफिङ २०१९ अक्टोबर १२ देखि १३ सम्म नेपाल आएका थिए। त्यति बेला दुई जना राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा नेपाल र चीन सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा हाम्रो हिमालय प्रणालीअन्तर्गत् नेपाल–चीनले बाँड्ने नदी र हिमालमा देखिएका जोखिम समाधान गर्न तथ्यांकहरू अभिलेखीकृत गर्ने, व्यवस्थित डाटा प्रणाली विकास गर्ने र त्यसको आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यस्तै, पूर्वसूचना प्रणालीका लागि नेपालमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बनाउने, भाषा लगायत तालिम र जनशक्ति प्रबन्ध गर्ने, उपकरणहरू उपलब्ध गराउने पनि भनिएको थियो। आपतकालीन सेल्टरहरू बनाउने र यस्तो विपदपछिको पुनर्निर्माणलाई सघाउने बुँदाहरू पनि थिए।
व्यवस्थित पूर्वानुमान प्रणालीसहितको यस्तो संरचना विकास गर्न झन्डै ५० करोड डलर लाग्ने अनुमान थियो। त्यसको खाका तयार पार्न दुवै देशका सचिव खटिएका थिए। नेपालतर्फको नेतृत्व तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले गरेका थिए।
हामीसँग दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्र छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले ढिला गर्यौं। हाम्रो विकासको सोच कस्तो भयो भने; हामी हिमाल होस् वा पहाड, जुनसुकै भूगोललाई न्यूयोर्कको म्यानहटन बनाउन तम्सिहाल्छौं! हामीले हाम्रो जटिल भूगोल, यसको चरित्र र जोखिम नबुझेकाले नै दुःख पाइरहेका हौं।
योसँगै म अर्को सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। हामीकहाँ वर्षा र खोलाको सतह नाप्नु नै पूर्वसूचना प्रणाली हो भन्ने बुझाइ छ। त्योसँग मोबाइलमा एसएमएस पठाएर सतर्कता अपनाउन लगाए भइहाल्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। तर सम्बन्धित निकायले अपनाउनुपर्ने सावधानी र सम्भावित विपदको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अब के गर्ने त भन्ने कुराको अभाव छ। राज्यका निकाय आफै सतर्क हुने कुराको अभाव छ। देशभरि साइरन प्रणाली स्थापना गर्न बजेटको अभाव पनि देखिन्छ।
आइटी इन्जिनियर, जिआएस र रिमोट सेन्सिङसम्बन्धी जानकार प्राविधिकहरू विपद प्राधिकरणमा आवश्यक छन् भनेर हामीले धेरैपटक लिखित पठाएका छौं। तर यस्ता कुरा प्राथमिकतामा परेका छैनन्। विपद परेपछि गैरसरकारी संस्था गुहार्नुबाहेक अर्को विकल्प प्राधिकरणसँग छैन। प्राधिकरणलाई संस्थागत रूपमा सबल र सक्षम बनाउने कार्य ओझेलमै छ।
हाम्रा निकायहरू कस्ता छन् भनेर बुझ्न म एउटा सन्दर्भ राख्छु।
दुई साताजति अगाडि चीन सरकारले नेपालतर्फ सन्देश पठायो। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार के हो भन्ने नबुझी, विशेषज्ञ ज्ञान, सीपबिनै सूचना जारी गर्यो। यसले मानिसहरूमा अन्यौल छायो।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोटेकोशी नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भारी वर्षा हुन सक्ने भनेर चीनतर्फबाट सूचना आएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन भनेको थियो, एकलौटी रूपमा।
वास्तवमा त्यतिबेला उसले गर्न नहुने काम गरेको थियो। चीनबाट सतर्कताको सन्देश आउनेबित्तिकै जिप्रकाले यहाँको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सोध्नुपर्थ्यो। यिनले चीनको सन्देश बुझेर सूचना प्रवाह गर्थे। तर जिप्रका सिन्धुपाल्चोकले आफै सूचना जारी गरेपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले खण्डन गर्नुपरेको थियो।
त्यति बेला चीनको सीमावर्ती क्षेत्र, भोटेकोशी नदीको माथिल्लो जलाधारमा पानी पार्ने बादल नरहेको, त्यस्तो उल्लेखनीय प्रणाली नबनेको भन्दै खण्डन गरेको थियो। सरकारी भाषामा भए पनि त्यो खण्डनमा आधिकारिक निकायसँग समन्वय नगरी आफूखुसी सूचना पठाएर बदमासी नगर भनेर जिप्रकालाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो।
यो घटनाले पनि अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँछ।
अतः विगतका घटना पाठका रूपमा ग्रहण गर्ने र विपत्तिबाट बच्न आवश्यक उपाय खोजी नगर्ने हो भने हामी बारम्बार यही कथा लेख्न अभिशप्त हुनेछौं।
(राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग सेतोपाटी संवाददाता अक्षर काकाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1746009348.jpg)
