कल्पना गर्नुस्— फुटबल खेल चलिरहेको छ। तर खेल चल्दाचल्दै अचानक मैदान कोल्टे पर्न थाल्छ। एकपट्टिको पोस्ट पहिलेभन्दा तल जान्छ र अर्को पट्टिको पोस्ट माथि।
स्वभावतः अब अग्लो भएको मैदानतिर हुनेहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ। होचो मैदानतिर हुनेहरूले उत्तिकै टाढा पुर्याउन दोब्बर वा तेब्बर बल लगाएर बल हान्नुपर्छ।
संसारभरि अहिले परम्परागत तरिकाले चलिरहेका राजनीतिक दलहरू त्यही तल धसिँदै गरेको मैदानपट्टिबाट फुटबल खेल्नुपर्ने खेलाडीहरूको जस्तो अवस्थामा छन्। कसरी त भन्ने कुरा यो लेख पढिसकेपछि तपाईंले बुझ्नुहुनेछ।
नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएका तीन मेयरहरूमध्ये दुई जना पुराना दलका जनप्रतिनिधिहरूको घेराबन्दीमा भए जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै पछिल्लो चुनावका बेला उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछाने अहिले जेलमा छन्।
सरकारमा दुई ठूला दलको हालीमुहाली छ। निस्पक्ष हुनुपर्ने प्रशासनदेखि स्वायत्त हुनुपर्ने प्राज्ञिक निकायहरू ती दलका कार्यकर्ताका मुठ्ठीमा छन् वा बन्धक छन्। देशको न्यायालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा समेत दलीय भागबण्डा र हस्तक्षेपको छाया छ।
यो अवस्थामा नेपालमा त कांग्रेस–एमाले पो मैदानको अग्लो भागतिर फुटबल खेले जस्तो हुनुपर्ने होइन र?
झट्ट हेर्दा जसलाई पनि यस्तै लाग्न सक्छ। खासगरी एमाले र कांग्रेसका धेरै मानिसहरूले अहिले त्यस्तो सोचेको देखिन्छ।
मेरो विचारमा भने अवस्था ठ्याक्कै उल्टो हो। किन भनेर बुझ्न एउटा विदेशको उदाहरण राम्रोसँग बुझ्नु जरूरी छ।
अघिल्लो वर्षको कुरा हो। रोमानिया नामक पूर्वी युरोपली देशमा राष्ट्रपति चुनाव थियो। त्यसको एकाध साता अगाडिसम्म झन्डै गुमनाम रहेका र सर्वेक्षणहरूमा ५ प्रतिशत मतदाताको समर्थन रहेका कलिन जोर्जेस्कुले अचानक २३ प्रतिशत मतसहित राष्ट्रपति चुनावको पहिलो चरण जिते। अर्थात् एक साताभित्र उनको समर्थन ५ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशत पुग्यो।
त्यसको मुख्य कारण — उनले खासगरी टिकटकमा जुडोको अभ्यास गरेका, चर्चका गतिविधिहरूमा भाग लिएका र पोडकास्टहरूमा बोल्दै गरेका भिडिओ रातारात भाइरल भए। स्थापित दलहरूको कामबाट वाक्क भएका धेरै मतदाताहरूले तिनै भिडिओ हेरेर खुरूखुरू उनलाई मत दिए अर्थात् उनको सञ्जालीय लोकप्रियता एक साताभित्रै उनका लागि भोटमा बदलियो। अरू पार्टी र उम्मेदवारहरूको ५० औं वर्षको राजनीति, मेहनत, त्याग–तपस्या केहीले पनि अर्थ राखेन।
भलै पछि गएर देशको संवैधानिक अदालतले उक्त चुनावको परिणाम बदर गरेर जोर्जेस्कुलाई त्यसपछिका चुनाव लड्न बन्देज गरिदियो, त्यो बेग्लै कुरा हो!
उसो त चुनावहरूमा सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेको अब डेढ दशक कटिसकेको छ। सन् २००८ मा अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा पहिलो पटक करोडौं मतदातासम्म सामाजिक सञ्जाल हुँदै पुगेका थिए।
त्यसयता संसारभरि साना–ठूला सबैजसो चुनावमा मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाललाई राजनीति गर्ने र भोट माग्ने माध्यम बनाएका छन्।
तर सन् २०१२ को ओबामाको चुनाव र सन् २०२४ को रोमानियाको चुनावमा धेरै फरक आइसकेको छ।
ओबामाका थुप्रै रणनीतिहरूमध्ये सामाजिक सञ्जालको प्रचार एक थियो। रोमानियाको हकमा कलिन जोर्जेस्कुको भाइरल भिडिओका आधारमा मत माग्ने एक मात्रै रणनीति थियो जो गर्वपूर्वक भन्थे कि, चुनावका लागि उनको खर्च शून्य थियो। उनले चुनाव जित्नु र नजित्नु बीच उनका भिडिओ भाइरल हुनु र नहुनुको अन्तर थियो। यसरी त्यो देशको लोकतन्त्रमा जनताका मतभन्दा सामाजिक सञ्जालको अलगोरिदम धेरै गुणा बढी निर्णायक थियो।
नेपालमा अहिले जेलमा रहेका रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ।
रास्वपा नेता र कार्यकर्ताहरू रातदिन र घामपानी नभनीकन त्यो अभियानमा खटिएका छन्। कांग्रेस र एमालेका मानिसहरू 'हस्ताक्षरले पनि कहीँ अदालतको आदेश उल्टिन्छ' भन्दै त्यो अभियानको खिसिट्युरी गर्न व्यस्त छन्।
मैले पनि बारम्बार भनेको र लेखेको छु— जुन ऊर्जासहित साथीहरू रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर जुटाउन लागिरहेका छन्, त्यही ऊर्जा सुशासन, पर्यावरण रक्षा र जनजीविकाका अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा लगाइदिए कति गजब हुन्थ्यो!
तर कांग्रेस र एमालेका साथीहरूले अझै के बुझेका छैनन् भने, अहिले संसारभर चलिरहेको राजनीतिक संक्रमण कुनै एकखाले पार्टीहरू किनारा लाग्ने र नयाँ पार्टीहरू अगाडि आउनेमा मात्रै सीमित छैन। विश्व राजनीतिको धरातल नै एकपट्टि सर्किरहेको समय हो यो।
फरेन पोलिसी पत्रिकामा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्रिस्टोफर क्लार्कले हालै एउटा लामो निबन्ध लेखेका छन् जसको शीर्षक छ 'द इन्ड अफ मोडर्निटी'।
त्यसमा उनी लेख्छन्— संसारको आधुनिक युग केही खम्बाहरूमा टिकेको थियो जुन अब धराशायी भइसकेका छन्। ती थिए, देशभर पढिने पत्रपत्रिका, राष्ट्रिय रेडियो र टेलिभिजन च्यानलहरू, पचासौं वा सयौं वर्ष टिक्ने राजनीतिक दलहरू। यी सबैले मानिसलाई संवादका लागि साझा एजेन्डा दिन्थे, सामूहिक पहिचान दिन्थे, अनि समाजलाई दिगो राजनीतिक धरातल दिने सामर्थ्य राख्थे।
त्यो युग सकिएसँगै अब ती खम्बामा टिकेका दिगो जनसंख्या र आर्थिक वृद्धि, कल्याणकारी राज्य र 'डेलिभरी' मा टिकेको सामाजिक करारजस्ता सबै कुरा अब विगत भइसकेका छन् भन्छन् उनी।
अमेरिकामा आफ्नै प्रियजनको बिचल्ली हुनेगरी देश निकाला गर्छौं भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पलाई धेरै अश्वेत र ल्याटिन मतदाताहरूले समेत मत दिएर चुनाव जिताए। उनले मेडिकेड सेवामा गरेको कटौतीका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने करोडौंमध्ये बीसौं लाखले उनलाई नै भोट दिएका थिए। ट्रम्प र उनको पार्टीले गरेको आकस्मिक सेवा कटौतीका कारण बाढी–पहिरोमा सयौं टेक्सासवासीले ज्यान गुमाए। यसरी नै फेरि पनि उनीहरूले नै जित्नेछन्।
राजनीतिक दलहरू नै बिस्तारै असान्दर्भिक बन्दै गइरहेको यो नयाँ युगमा नीति र मूल्यमा टेक्ने राजनीतिक दलको स्थान नेता विशेषको ब्रान्डले लिँदैछ। जुन नेताको ब्रान्ड जति चम्किलो र सञ्जालहरूमा बिकाउ छ, उसका लागि अब चुनाव जित्न कुनै योगदान वा बलिदानको इतिहास, खर्च गर्न धनराशि, राजनीतिक दल वा कुनै राजनीतिक संगठन, केही पनि आवश्यक पर्दैन। कतिसम्म भने, उसले चुनाव जितेर आइसकेपछि समेत डेलिभर गर्नैपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो चम्किलो ब्रान्ड बचाइराखे पुग्छ।
अहिले रास्वपाका सबैलाई थाहा छ, सडकको हस्ताक्षर अभियानले रविलाई जेलमुक्त गर्ने छैन। तर उनीहरूले बुझेको र कांग्रेस–एमालेले नबुझेको कुरा के हो भने, रविको ब्रान्ड चम्काउनमा यस्ता अभियान असाध्यै फलदायी हुन्छन्। र, त्यो ब्रान्ड २०८४ को चुनावमा रास्वपाका लागि मत माग्ने मुख्य आधार बन्नेछ।
नेपालको राजनीतिलाई मैले माथि उल्लेख गरेझैं फुटबल खेलसित तुलना गर्ने हो भने त्यसमा छुटाउन नहुने अर्को कुरा पनि छ। एमाले र कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व त्यो खेलमा गोल गर्न माहिर छ तर आफ्नै पोस्टमा। पछिल्ला एक–डेढ वर्षमा ओली, देउवा वा उनीहरूका निकट हुनेहरूले 'वाह' भन्ने गरी कुनै काम गरेको वा भाषण समेत गरेको सुन्नुभएको छ? बरू 'कठै' वा 'च्वच्व' भन्ने मिल्ने काम र कुरा भने उनीहरूले बारम्बार गरिरहन्छन्।
प्रतिपक्षमा रहेको रास्वपाले बारम्बार रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध भयो भनिरहेको छ। यस्तो बेला सबै दलका ठूला भ्रस्टाचार काण्डहरूको रविमाथि भएजस्तै तीव्र छानबिन, अनुसन्धान र मुकदमा भएको भए, धमाधम कांग्रेस–एमालेकै आरोपी नेताहरूमाथि मुद्दा चलेर उनीहरू जेल पुगेको भए, अनि दसौं लाख भ्रस्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीले निस्पक्ष छानबिनका लागि खुरूक्क पद छाडेका भए, रास्वपाको त्यस्तो आरोपमा कुनै तुक हुने थिएन।
राजनीतिक स्थिरता दिने भनेर बनेको सरकारले आम मानिसले महसुस हुने गरी आर्थिक तरक्की वा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी काम गरेको भए पनि मानिसले उनीहरूका धेरै कमजोरी माफ गर्ने थिए।
त्यसो नहुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली होऊन् वा अब हुने भनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनीहरूका हरेकजसो काम र अभिव्यक्तिले उनीहरूको आफ्नो ब्रान्डलाई रछ्यानमा डुबाइरहेका छन्। अनि रवि र उनीजस्तै पुरानो राजनीतिक संस्थापनलाई चुनौती दिने व्यक्तिहरूको ब्रान्ड चम्काउने काम गरिरहेका छन्।
अन्तिममा एउटा प्रश्नको जबाफ खोजेर म यो लेख टुंग्याउँछु।
एमाले–कांग्रेसको ब्रान्ड खुइलिँदै जाने र रविको ब्रान्ड चम्किँदै जाने अनि २०८४ को चुनावमा पुराना पार्टीहरू पत्तासाफ हुने अवस्था नै आयो भने पनि त्यसमा खराबी के छ? त्यसले त देशलाई राम्रै गर्छ नि होइन र?
एक नागरिकका रूपमा कांग्रेस–एमाले जाँदा र रास्वपा आउँदा त्यसले सन्तुलनमा यो देशलाई क्षति होइन, बरू भलो नै गर्लाजस्तो मलाई पनि लाग्छ। भलै धेरै हिसाबले यो नयाँ पार्टी अझै परीक्षण हुन बाँकी छ।
तर यहाँ जोखिम के छ भने, रास्वपाका साथीहरू पार्टी रास्वपाको होइन, व्यक्ति रविको ब्रान्ड बनाउन लागिपरेका छन्। सिंगो पार्टीको अहिलेको प्रयास जनजीविकाका यावत मुद्दाबाट हटेर राज्यले रविमाथि गरेको भनिएको प्रतिशोधमा केन्द्रित छ।
अझ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राज्यले पक्षपातपूर्वक पुराना पार्टीका भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेको कुरा साँचो हुँदाहुँदै पनि न्यायालयले बिना आधार रविलाई जेल पठाएको छैन।
त्यसैले जुनसुकै मूल्यमा २०८४ सम्म रविलाई बाहिर निकाल्ने वा निर्दोष सावित गर्ने भन्ने प्रयासले अन्ततः सिंगो पार्टीलाई व्यवस्था विरूद्ध खडा गर्ने जोखिम छ। त्यसका लागि न्यायालयको लोकप्रिय वैधता धराशायी पार्ने प्रयास त उक्त पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरूले अहिले नै सुरू गरेका छन्।
पछिल्लो समय रवि लामिछानेले जेलबाट संविधानको पुनर्लेखनको समेत माग गर्दै जुन पत्र लेखेका छन्, त्यसको आसय पनि सिंगो संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई धराशायी पार्न लागि परौं भन्ने छ। त्यो पनि विधिपूर्वक दुई–तिहाई मत ल्याएर संवैधानिक प्रक्रियाबाट होइन कि बलपूर्वक।
यसरी एमाले–कांग्रेस–माओवादीको दशकौं पुरानो मनपरीतन्त्रबाट देशलाई मुक्ति दिने सम्भावना बोकेको एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो सारा राजनीतिक पुँजी र ऊर्जा व्यवस्था उल्टाउनमा लगाउने र अन्ततः या त देश हिंसा र अर्को अराजक संक्रमणकाल हुँदै तानाशाही व्यवस्थातिर जाने, या २०८४ पछि पनि एमाले–कांग्रेस–माओवादीसहितको अहिलेकै जस्तो अस्थिर र भद्रगोल राजनीति दोहोरिने जोखिम म टड्कारो देख्छु।
आशा छ, मलाई रास्वपाका साथीहरूले गलत प्रमाणित गर्नेछन्।
***
एक्स (ट्विटर) @jiwan_kshetry
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
