सदियौं बित्दा पनि भत्किएनन् सबै छाउगोठहरू,
के साँच्चै त्यति कमजोर रहेछन् हाम्रा अठोटहरू!
देशभर असार २९ को साहित्यिक माहोल थियो। भानुजयन्तीमा दिनभर देशभर लयात्मक कविता वाचन कार्यक्रमहरू हुँदा हुन्।
तर एकाबिहानै कञ्चनपुरबाट दुःखद खबर आयो — कृष्णपुर, निगालीकि २८ वर्षीया कमला आउजीको छाउगोठमा मृत्यु।
शरीरबाट रजस्रावसँगै छाउगोठको पीडाले आँखाबाट आँशु बगे होलान्। तर पनि छाउगोठ त बस्नै छ! आफ्नै पक्की घरको सामुन्ने ठडिएको चुहिने छाउगोठ छाडेर छिमेकीको छाउगोठमा पुगिछन्। त्यहीँ उनको ज्यानै जाने गरी गालामा सर्पले 'फण' हान्यो। अनि समाजको गालामा कुप्रथाले गतिलो झापड हान्यो।
नगरपालिका कुप्रथाविरूद्ध लड्न नसक्ने। पक्की घर बनाउने, छाउगोठ नछोड्ने। युवा ठान्ने, आफ्नै मृत्युको विरोध गर्न नसक्ने। आधुनिकताको बकम्फुसे आडम्बरमा बाँचेको समाजको चरित्र उदांगियो। छाउपडीजस्ता कुरीति निर्मूल पार्न नसक्ने समाजको निर्लज्जता देखियो।
भन्नै लाजमर्दो। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को वकालत गर्दै हिँडेका हामी एक चौथाई देश छाउगोठमय बनाएर बसेका छौं। कम्तीमा उन्नाइस जिल्लामा छन् छाउगोठ।
अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाउँदा
एउटै झ्याल नभएका गुम्स्याइला, बढीमा दुई फिट अग्लो साँघुरो ढोका भएका। यस्तै तीन–चार फिट लम्बाइ चौडाइका। मृत्यु मडारिइरहने छाउगोठमा पाँच–छ दिनसम्म महिलाहरूलाई बस्न बाध्य पारिएको।
यस्तो सुने, बुझेपछि अबेर नगरी यस्ता गोठ भत्काई हाल्नुपर्छ भन्ने सोचले मस्तिष्कमा हान्न थाल्यो। राज्यले मलाई यस्ता कुरीति हेर्दै साक्षी बस्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को जिम्मेवारीको भारी थमाएर पठाएको थिएन।
लाग्यो — छाउगोठभन्दा ठूलो मानवताको उपहास अरू के हुन सक्छ? अनि राज्यका पहरेदारहरू भने तिनै छाउगोठमा भइरहने मृत्युताण्डव हेरेर मौन बसेका छौं। योभन्दा नालायकी अरू के होला!
मन भतभती पोल्यो।
२०७७ पुसमा अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियानको दोस्रो चरण सुरू गर्दाका सम्झनाहरू ताजै छन्।
प्रशासनको तर्फबाट नेतृत्व म आफैले गरेको थिएँ। साथमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू, हामीलाई सुझाव अनि नागरिकलाई सूचना दिने छाउपडी प्रथाविरूद्ध कलम चलाइरहने सञ्चारकर्मीहरू, जनप्रतिनिधि र नागरिकहरू थिए।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ भन्छ — महिला रजस्वला वा सुत्केरी भएको अवस्थामा छाउपडी राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन। त्यस्तो गरे तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
तर व्यवहारमा यस्तो लाग्छ, संहिता छाउगोठमै थन्किएको छ। त्यसैले अहिले पनि कम्तीमा उन्नाइस जिल्लाका हजारौं छाउगोठमा हजारौं महिला तथा किशोरीहरू निसासिदै दिन बिताउँछन्।
घर छेउमा रहेको छाउगोठ
पहिलो छाउगोठ भत्काउँदा
पुस ४, २०७७ साल। मंगलसैनबाट गाडीमा डेढ घन्टामा तप्सी, बबाचौड पुगिएछ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–५ को सानो गाउँ। बाटो छेवैको दोकानमा टोली चिया पिउन रोकियो। चियामा खास रूचि नभएकाले म सडकबाट एक कान्लो झरेर तल्लो घरमा पुगेँ।
सत्तरी वर्षीय बाको घर रहेछ। भर्खरै झुल्किएको पुसको कोमल घाम। घमाइलोमा रमाउँदै बसेका पाँच–छ जना परिवारजन।
सबै कुरा पुगेका। जग्गा जमिन भएका। भैंसी पनि पालेका, हल गोरू पनि राखेका। छ छोरा र तीन छोरीका पिता। घरमा बाह्र वर्षको कान्छो छोरो मात्र बस्छ। ऊ पनि यति बेला घट्ट गएको छ।
काठमाडौंमा ल्याब टेक्निसियन पढ्ने उन्नाइस वर्षीय छोरो हिजै मात्र आएको छ।
कुरैकुरामा सोधेँ, 'छाउगोठ छ कि नाइँ बा घरमा?'
बुढा बोलेनन् तर उनको मौनताले इशारा दिइसक्यो।
आँगनी मुन्तिरै रहेछ पुन्टे छाउगोठ। देख्नासाथ लाग्यो कसरी छिर्ने अनि कसरी निस्किने छाउगोठबाट?
हेर्दै सकस हुने खालको।
छाउगोठ पर्तिर एक महिनाकी नवजातलाई डोकोमा सुताउँदै गरेकी बुहारी।
कमी केही छैन तर, बाले आँगन नजिकै छाउगोठ राखेकै छन्।
छाउगोठको ढोका
छाउगोठको समस्याले बढी ग्रसित भनिएको बारला जान हिँडेको टोली बाटैमा छाउगोठ भेटेपछि चिया छोडेर तल–माथि–यता–उताका छाउगोठ भत्काउन कस्सियो। छाउगोठ भत्काउने अभियानको थालनी भइसकेछ।
छानाका स्लेटहरू भुइँमा फालिए। ढुंगाका पर्खाल गर्ल्याम–गुर्लुम ढलाइए। माटोको गारो धूलो बनेर उड्न थाल्यो। सुरूसुरूमा गाउँलेले प्रतिवाद गरौंलाझैं गरे पनि पछि भत्काउन सहयोगै गरे।
बबाचौडका आधा दर्जन बढी गोठ भत्काएपछि बारला उक्लियौं। देउरालीको सानो, सुन्दर, चिटिक्क बजारमा अलिअलि चहलपहल थियो।
पहिलो नजरमै लाग्यो यो बस्तीको केवल एउटै कुरूपता छ, 'छाउपडी प्रथा जगाइराख्न यसले छाउगोठलाई जोगाइराखेको छ।'
वडाध्यक्ष पर्खिबसेका थिए। हामीले स्वागत, औपचारिकतामा समय खेर फाल्न खोजेनौं। बरू छाउगोठ फाल्न आएका थियौं, सिधै फिल्डमै उत्रियौं। सुरूआत वडाध्यक्षकै घरबाट गर्यौं। उनको घरमा छाउगोठको रेखोधर्सो नदेखिएपछि बल्ल अन्यत्र लागियो।
गाउँ पसेर भेटेजति छाउगोठ भत्कायौं। पोहोर भत्काएका घरहरूमा अनुगमन गर्यौं। छाउगोठ हटे पनि छाउ बार्ने प्रवृत्ति हटेको रहेनछ। कम्तीमा महिनावारी भएकी किशोरी भान्साको एक कुनामै भए पनि घरभित्र त बस्न पाएका छन्। घरको कुनामै भए पनि सुरक्षित त छन्। तिर्खा लाग्दा पानी पाएका छन्। डर लाग्दा भर त पाएका छन्।
देखेभेटेका छाउगोठ भत्काएपछि स्थानीय वृद्धवृद्धा र समुदायलाई भेला पार्न भनेँ।
छाउपडी प्रथाका ठूला बाधक, रूढीवादी सोच त्याग्न नचाहने, देउता रिसाउँछन् भन्ने सन्देश दिने उनीहरू नै भएकाले यिनले सम्झिए आधाउधी समस्या आफै समाधान हुन्छ।
डिएसपी साहेबले कानुनी कुरा गरे। सहायक सिडिओ रन्जनले स्थानीय भाषामै नाता गाँस्दै कुप्रथा अन्त्य गर्न सहयोग मागे। वडाध्यक्षले अब यसो हुन नदिने बचनवद्धता गरे।
मैले सिडिओ पारामा अब पनि छाउगोठ बनाए, छाउगोठ बस्न बाध्य पारे सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिदिने 'घुर्की' लगाएँ।
बारलामा सचेतना कार्यक्रमपछि स्थानीयहरू
यो सुन्नासाथ वृद्धवृद्धाहरू मुखामुख गर्न थाले। मानौं, यो कुरो मेरो मुखबाट फुत्त झर्नासाथ सिधै उनीहरूको मुटुमै ठोक्कियो।
बोल्दै गर्दा मलाई 'क्लिक' भयो, 'हो यस्तै रणनीति लिएर काम गरेमात्र छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुनेछ।'
त्यसपछिका दिनहरूमा यस्तै यस्तै उपाय फुर्दै गए र तिनलाई क्रमशः लागू गर्दै गइयो। सबैको सहयोगले छाउगोठ भत्काउन कहिले चौरपाटीको सुन्नी सोकट पुगियो, कहिले रामारोशनको सुतार। कहिले साँफेबगरको श्रीकोट, त कहिले मंगलसैनको बस्ती।
सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरियो। मिडियाको र मिडियाकर्मीको सहयोग लिइयो। हरेक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता तथा छाउपडी प्रथा सचेतना कक्षा लिएर मात्र नागरिकता र अन्य सेवा दिइयो। जिल्ला प्रशासनकै आँगनीबाट रजस्वला उमेर समूहका महिला तथा किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण थालियो।
जिल्ला प्रशासनबाट सेवा लिन घरमा छाउगोठ भए वा नभएको वडाको अनिवार्य सिफारिस मागियो। छाउगोठ भएको सिफारिस आए पनि सेवाबाट बञ्चित गरिएन। बरू उता छाउगोठ भत्काउन सुरक्षाकर्मी पठाउने, यता सेवा दिन प्रक्रिया बढाउने नीति लिइयो।
मान्छेहरूलाई लाग्यो — राज्यले चाहे छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन समय नलाग्ने रहेछ।'
अभियान दिनरात नभनी धुमधाम चल्दै थियो। वडापिच्छे दिनहुँ कति छाउगोठ भत्काइए, अपडेट आउँथ्यो। आफूले कति गर्दा पनि भत्काउन नसकेका छाउगोठ वडामै आएर भत्काएर सचेतना गरिदिन सिडिओलाई निमन्त्रणा आउन थालेका थिए।
छोटो समयमै सयौं छाउगोठ ढलिसकेका थिए। हुन त छाउगोठका संरचना भत्काउने रणनीति अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष मात्रै अछाममा ६ हजार छाउगोठ ओदारिएका थिए। तर यसपालि छाउसोच पनि ढल्दै गएको थियो।
छाउगोठ भत्काउने अभियानमा लागिरहँदा यो कुप्रथालाई निमिट्यान्न पार्न निम्न थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अनुभूति हुँदै गयो।
- छाउपडी प्रथाको विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै पठनपाठन गर्ने।
- पुरोहित, धामी, झाँक्री, महिला स्वयंसेविका, अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल, आमा समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, उपभोक्ता समिति, गैरसरकारी संस्थाको परिचालन गर्ने।
- खटिने व्यक्ति, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने।
- सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी, दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, गैससका पदाधिकारीले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिका विरुद्ध सार्वजनिक घोषणा गर्ने।
- छाउपडी प्रथाजन्य काम गर्नेहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कटौती गर्ने।
- पेन्टी लगाउने, स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने बानी विकास गरी व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिने।
यस अभियानको पूर्ण सफलताका लागि 'छाउगोठभन्दा छाउसोच भत्काउनुपर्छ' भन्ने आमधारणा भए पनि छाउगोठ नभत्काएसम्म छाउसोच परिवर्तन हुन नसक्ने प्रशासनको ठम्याइरह्यो।
सोच परिवर्तन मौसम परिवर्तन जस्तो तत्काल हुन नसक्ने र सोच परिवर्तनको पर्खाइ गर्दागर्दै छाउगोठमा रोगको संक्रमण, सरिसृपको टोकाइ, निस्सासिएर, यौन हिंसा, बलात्कार, चिसो वा अन्य कारणबाट किशोरी तथा महिलाले अकालमै मृत्यु बेहोर्नु नपरोस् भनेर पनि सर्वप्रथम छाउगोठका संरचना भत्काउन लागियो।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई बीस वर्षअघि अर्थात् २०६२ सालमै कुप्रथा घोषित गरी छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको पनि हो।
यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्न भने संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले अझै धेरै गर्न बाँकी छ। नाराले हुँदैन 'एक्सन' मै जानुपर्छ।
छाउगोठ पुनर्निर्माण हुन्छन् भन्ने बहाना बनाइन्छ, एकाध हुन सक्लान् तर नियमित अनुगमन गरे ती पनि बन्न रोकिनेछन्। गोठ नभए हिजोसम्म गोठ बसेकाहरू घरभित्रै बस्नेछन्। नागरिकबाट थप रचनात्मक र सक्रिय सहयोग हुनुपर्छ।
कहीँ कतै छाउगोठ देखे सूचना तथा जानकारी दिने चेतनाको विकास गरे यो कुप्रथा चाँडै यो समाजबाट बिदा हुनेछ।

(लेखक गोकर्णप्रसाद उपाध्याय अछामका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हुन्।)