गत असार दोस्रो साता विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक भयो। यस वर्ष कुल ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भए, उत्तीर्ण भए।
यो नतिजा गत वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो। यसले नतिजामा केही सुधार भएको संकेत गरेको छ।
यस्तो बढोत्तरी देखिए पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनहरूले विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर कमजोर देखाएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढी चिन्ताजनक देखिन्छ।
हरेक शैक्षिक फोरममा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको कुरा उठ्छ, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने टिप्पणी हुन्छ। किन यस्तो भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यस्तो प्रश्न बारम्बार उठे पनि, बारम्बार छलफल भए पनि गहिरो बहस र विश्लेषणको विषय हुन सकेको छैन। यो निकै गम्भीर विषय हो।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण अभाव हुनु हो। शिक्षकलाई आवश्यक पेसागत सहयोग नपुग्नु पनि अर्को प्रमुख कारण हो।
यी पक्षमा गम्भीरतापूर्वक व्यापक विमर्श नभएसम्म र काम सुरू नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा दीर्घकालीन सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
के हो शिक्षक पेसागत सहयोग?
शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विभिन्न उपायहरू छन्। तीमध्ये सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत उपाय शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास गर्नु हो।
विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर शिक्षकको पेसागत सीप, क्षमता र व्यवहारमा प्रत्यक्ष निर्भर रहन्छ। यस कारण विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकको पेसागत विकास र सहयोगकेन्द्रित कार्यक्रम चलाउनु अत्यावश्यक हुन्छ।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने शिक्षकले नै हो। यस कारण शिक्षकको क्षमता बढाउनु नै पहिलो उपाय हो।
हाल प्रचलित निश्चित समयको पूर्वनिर्धारित तालिमले मात्र शिक्षण–सिकाइको स्तरमा अपेक्षित सुधार हुन कठिन छ। शिक्षकको पेसागत विकासका लागि कक्षाकोठाको शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नु, शिक्षकका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नु र विद्यालयका अन्य शैक्षिक क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
यसरी मात्र विद्यालय शिक्षाको गणस्तर र सिकाइ स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
शिक्षण–सिकाइमा रूपान्तरण गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न शिक्षकलाई सिद्धान्तमा आधारित तालिम दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, निरन्तर पेसागत सहयोग आवश्यक पर्छ।
यस्तो सहयोग पुर्याउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी स्थायी मोडल स्थापना हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको संयन्त्र बनेको आठ वर्ष बित्यो तर यस किसिमको आवश्यकता बोध भएको देखिएको छैन।
शिक्षकको पेसागत सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहहरूले कोशेढुंगो हुने कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन्।
विद्यालय भवन जति नै अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न भए पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी भएन भने नतिजा सुधार हुँदैन। यस सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीमा चेतना अभाव देखिएको छ।
के छ नीतिगत व्यवस्था र अभ्यास?
नेपालमा विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षकलाई पेसागत सहयोग पुर्याउने अभ्यासको ऐतिहासिक यात्रा दरबार हाई स्कुलका पहिलो सुपरिवेक्षक मिस्टर रोसको नियुक्तिबाट सुरू भएको हो।
'राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना, २०२८' ले यसलाई योजनाबद्ध र संस्थागत बनायो। पछि 'सेती परियोजना' को माध्यमबाट 'स्रोत केन्द्र' र 'समूह विद्यालय' तोकेर शिक्षकका लागि पेसागत सहजीकरण गर्ने अभ्यास थालियो।
२०४९ सालमा बनेको 'राष्ट्रिय शिक्षा आयोग' को सिफारिस अनुसार विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक सहायक रहने व्यवस्था गरियो। यसबाट शिक्षकलाई सहयोग गर्ने संरचना विस्तार हुँदै गयो।
आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले स्रोतव्यक्तिलाई प्रमुख भूमिकामा राखेर नियमित रूपमा 'शिक्षक सहजीकरण' गर्न थाल्यो। त्यसपछि २०६१ सालमा 'सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम' अन्तर्गत स्रोत केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार गरियो, कुल १०९१ वटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिए।
यसबाट पनि अपेक्षित नतिजा आएन। स्थानीय सरकार गठन भएपछि 'विद्यालय निरीक्षक' रहेनन्, तिनीहरू 'शिक्षा अधिकृत' भनिए। स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता गरियो, विद्यालय सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भयो।
पछिल्लो समय 'राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रम' अन्तर्गत 'पढाइ उत्प्रेरक' र 'विद्यालय प्रमुख' मार्फत शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने अभ्यास थालियो। तर यो प्रभावकारी हुन सकेन।
हाल प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 'शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ' र स्थानीय तहलाई बजेट दिएर विषयगत शिक्षक समितिबाट शिक्षकलाई सहयोग गर्ने अभ्यास थालिएको छ। यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।
सरकारले जारी गरेको 'विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका, २०८०' ले अवकाशप्राप्त शिक्षक र कर्मचारीलाई करारमा राख्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।
शिक्षक मेन्टरिङ कार्यविधि– २०८० अनुसार नवप्रवेशी शिक्षकका लागि केही अभ्यास भए पनि यसले शैक्षिक सुपरिवेक्षण समेट्न सकेन।
विद्यालय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षक पेसागत सहयोगका लागि पनि स्थानीय तह नै प्रमुख जिम्मेवार हुन्छ।
विद्यालय सुपरिवेक्षणका लागि स्थानीय तहका शिक्षा शाखालाई प्राविधिक जनशक्ति निकाय तोकिएको भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा शिक्षा क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति नरहेको देखिएको छ। यस कारण विद्यालयका शिक्षकहरूले नै शिक्षा शाखाको कार्य सम्हाल्नुपरेको पनि देखिएको छ।
प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध भएका स्थानीय तहहरूमा पनि केही कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर प्रशासनिक कामका संलग्न भएका छन्।
शिक्षा शाखाका प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासनिक काममा लगाउँदा उनीहरूको ध्यान प्रशासनिक कामका केन्द्रित हुने गरेको छ। यसो भएपछि शिक्षकको पेसागत विकास र सहयोगसँग सम्बन्धित गतिविधि ओझेलमा परेको छ।
कम्बोडिया, केन्या, युगान्डा, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूले विद्यालय र क्लस्टर तहमा नमूना शिक्षण, कक्षा अवलोकन, कोचिङ, शिक्षक बैठक तथा सिकाइ समूहको माध्यमबाट शिक्षकलाई निरन्तर पेसागत सहयोग गर्ने अभ्यास गरेका छन्।
यसबाट शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षक पेसागत सहयोग अपरिहार्य छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
अब स्थानीय तहले के गर्ने?
सबै स्थानीय तहले विगतका र वर्तमानका अभ्यासको अनुभवका आधारमा शिक्षकको पेसागत सहयोगका लागि विद्यालय केन्द्रित र निरन्तर प्रक्रियामा आधारित प्रणाली विकास गर्नु अत्यावश्यक छ।
विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षक सहायता प्राविधिक काम हो। यस कारण स्थानीय तहले विद्यालय संख्याको आधारमा शतप्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ। यसनिम्ति आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यस उद्देश्यका लागि 'शिक्षक सहायता अधिकृत' पद सिर्जना गर्न सकिन्छ। हालका दरबन्दीमा लोकसेवाबाट आएका स्थायी शिक्षा प्राविधिक कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा यो जिम्मेवारीमा खटाउने सकिन्छ।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत, अनुभवी र योग्य व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न सकिन्छ। यस्ता शिक्षक सहायता अधिकृतलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
बजेट व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले हाल भइरहेका कम प्राथमिकताका करार कर्मचारीको संख्या घटाउन सक्छ। नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर पनि प्रणाली व्यवस्थित गर्न सक्छ।
शिक्षक सहायता अधिकृतलाई तीन तहमा परिचालन गर्नुपर्छ।
१. विद्यालय तह –
प्रत्येक अधिकृतले कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक विद्यालय भ्रमण गरी शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने र सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउने काम गर्नुपर्छ।
सुधार योजना तयार गर्नुपर्छ। पहिलेको भ्रमणमा दिइएका सुझावको प्रगति मूल्यांकन गर्नुपर्छ, आवश्यकता अनुसार थप सुझाव दिनुपर्छ।
विद्यालय सुपरिवेक्षण अन्तर्गत विद्यालयमा भएका शैक्षिक गतिविधिको अवलोकन गर्नुपर्छ। विद्यालय शैक्षिक गतिविधिको आधारमा 'अन द स्पट रिपोर्टिङ' गर्न लगाउनुपर्छ।
२. क्लस्टर तह –
प्रत्येक अधिकृतले विद्यालयहरूको समूह (क्लस्टर) बनाएर विषयगत 'शिक्षक सिकाइ समूह' गठन गर्नुपर्छ। यो समूहमा मासिक बैठक, समीक्षा, अनुभव आदान–प्रदान तथा क्षमता विकास कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।
३. पालिका तह –
प्रत्येक अधिकृतले शिक्षक तालिम, मूल्यांकन, नतिजा विश्लेषण, प्रश्नपत्र निर्माण लगायत शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहजकर्ता भएर काम गर्नुपर्छ। शिक्षा शाखालाई नियमित प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ।
उपर्युक्त तीन तरिकाबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा परिणाममुखी काम गर्न सकिन्छ। यस्ता शिक्षक सहायता अधिकृतलाई प्रशासनिक काममा लगाउनु हुँदैन।
यस पदको कार्य सम्पादन अनलाइन प्रणालीमार्फत ट्र्याक हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। दैनिक गतिविधि प्रतिवेदन अनलाइनबाटै पठाउने प्रणाली हुनुपर्छ। ड्यासबोर्डबाट प्रगति अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यस्तो प्रणाली न्यूनतम स्रोतमा पनि विकास गर्न सम्भव छ।
यसरी शिक्षक सहायता अधिकृत प्रणाली लागू गर्नाले विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षक सहयोग नियमित, प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन सकिनेछ। यसबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर दीर्घकालीन सुधार गर्न सकिने छ।
कसको के भूमिका?
विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा शिक्षकको पेसागत सहयोगका लागि संघ र प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी स्पष्ट निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ।
विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै सशर्त अनुदानमार्फत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसअन्तर्गत क्षमता विकास तालिम, कार्यशाला र आवश्यक शैक्षिक सामग्री विकास गर्न सकिन्छ।
विकास साझेदार र गैरनाफामूलक संस्थाहरूले नतिजामा आधारित सहकार्य गर्न सक्छन्। पालिकासँग सम्झौता गरेर निश्चित अवधिका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्छन्। विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा शिक्षकको पेसागत विकासमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
निष्कर्षमा, स्थानीय सरकार स्थापना भएको आठ वर्ष बित्यो तर शिक्षण–सिकाइ सुधारका लागि अत्यावश्यक पेसागत सहयोग सम्बन्धी बहस, छलफल र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन।
विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षकको पेसागत सहयोगका लागि विगतमा भएका अभ्यासहरू हाल पूर्ण रूपमा बन्द छन्। अब स्थानीय तहले कानुनी व्यवस्था गरेर विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षक पेसागत सहयोगका लागि एक विशेष अभियान चलाउनुपर्छ।
विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिको नियमित सुपरिवेक्षण, 'अन द स्पट रिपोर्टिङ' प्रणाली विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र विद्यालय शिक्षामा सुशासन र रूपान्तरणको अभियान अघि बढ्न सक्नेछ।
यसरी मात्र आमूल परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी पनि अपरिहार्य छ। यसो गर्न सके मात्रै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने छ।
(लेखक योगेन्द्र चापागाईं विद्यालय शिक्षाको अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सक्रिय छन्।)
-1746009348.jpg)
