अहिले एउटा दुबिधाबाट हाम्रो समाज गुज्रिरहेको छ।
एकथरीलाई कल्याणकारी राज्य चाहिएको छ तर संघीयता महँगो भएको गुनासो गरिरहेका छन्।
अर्काथरी भनिरहेका छन् — जनतालाई न्याय‚ समानता र समावेशिताको अनुभूति दिलाउन कल्याणकारी राज्य, संघीयता अँगालेको हो। सस्तो र महँगोको कुरा होइन।
त्यसै हो भने आर्थिक कुशलता नभएका राजनीतिक व्यवस्था टिकाउ हुन्छन् त? जुन उद्देश्यका लागि व्यवस्था स्थापना गरिएको हो त्यो पूर्ति हुन्छ त?
एउटा रूसी प्रसंगको चर्चा गरौं अनि यो प्रश्नमा फर्कौंला।
रूसी नेता लेनिनको 'गोल्डेन ब्वाइ' भनेर चिनिने सोभियत अर्थशास्त्री निकोलाई बुखारिनले सन् १९२५ मा जे लेखे, त्यसले कालान्तरमा उनको ज्यान लियो। बुखारिन कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र 'प्राभ्दा' का सम्पादक पनि थिए।
उनी बोल्सेभिक पार्टीका संस्थापकमध्ये सम्भवतः एक मात्र प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थिए। जर्मनीमा निर्वासनका बेला उनले अर्थशास्त्र पढेका थिए। उनमा अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री कार्ल मेंगर‚ युजिन भन बोहम–बावर्क लगायतको प्रभाव थियो।
ती अर्थशास्त्रीहरू भन्थे — कुनै पनि वस्तु‚ पुँजी वा श्रमको मूल्य निर्धारण वस्तुगत हुँदैन। उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ‚ ब्याज वा ज्यालाको निर्धारण एडम स्मिथ‚ डेभिड रिकार्डो वा कार्ल मार्क्सले भनेजस्तो उत्पादन लागतले गर्दैन‚ सौदाबाजीले गर्छ। सबै खाले बजार मूल्यको निर्धारण क्रेता र विक्रेताको अन्तर्क्रियाबाट हुन्छ।
यस किसिमको विचारको छाप परेका बुखारिनलाई लेनिन सबभन्दा मूल्यवान र प्रमुख सिद्धान्तकार मात्र होइन सम्पूर्ण पार्टीको प्रिय नेता मान्थे।
उनै बुखारिनले अस्ट्रियाली परम्पराका समकालीन अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेसले समाजवादबारे भनेका कुरा नजरअन्दाज गर्न नसकिने बताएका थिए। किनकी कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिबाट हासिल भएको उपलब्धिबाट बुखारिन भित्रैदेखि विचलित थिए।
बोल्सेभिकहरूले सन् १९१८ देखि १९२१ सम्म आर्थिक क्षेत्रमा युद्ध साम्यवाद (वार कम्युनिजम) चलाएका थिए। त्यो कार्ल मार्क्सले कल्पना गरेजस्तै विशुद्ध केन्द्रीय योजनामा आधारित थियो।
पार्टीले समातेको त्यो बाटो विनाशकारी थियो। किनकी रूसमा प्रथम विश्व युद्धअघि जति फलाम उत्पादन हुन्थ्यो, पछि त्यसको दुई प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुन थालेको थियो। त्यस्तै चिनी तीन प्रतिशत, सूति कपडाको उत्पादन पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।
यो पतनले लेनिनलाई नयाँ आर्थिक नीति (न्यू इकोनोमिक पोलिसी) अपनाउन बाध्य बनायो। यो नीतिले सीमित रूपमै भए पनि निजी कृषि र व्यापारलाई अनुमति दिएको थियो। यसले अर्थतन्त्रमा केही सुधार ल्यायो।
यसमा बुखारिनले टिप्पणी गरेका थिए‚ 'नयाँ आर्थिक नीति अपनाउनु भनेको हाम्रो भ्रमको विसर्जन हो। शान्तिकालमा पनि केन्द्रीकृत योजनाले काम गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो र त्यही प्रणालीले निरन्तरता पाउनुपर्छ भनेका थियौं।'
सन् १९२५ को निबन्ध 'कन्सर्निङ द न्यू इकोनोमिक पोलिसी एन्ड आवर टास्क' मा कुनै रूसी नेताले कल्पनै नगरेको कुरा उनले भनेका थिए।
उनले भनेका थिए‚ 'मिसेस साम्यवादका सबैभन्दा विद्वान आलोचक हुन्।'
मिसेसले सन् १९२० को निवन्ध 'द इकोनोमिक क्याल्कुलेसन प्रब्लम' मा आर्थिक प्रणालीका रूपमा समाजवादी संगठन असम्भव छ भनेर लेखेका थिए। किनभने समाजवादी संगठनले तर्कसंगत आर्थिक गणनालाई नष्ट गर्छ। अर्थात्, समाजवादी योजना प्रणालीले चिजहरूको सही हिसाबकिताब गर्न सक्दैन।
त्यसैगरी सन् १९२२ को पुस्तक 'सोसियलिजमः एन इकोनोमिक एन्ड सोसियलोजिकल एनालाइसिस' मा मिसेसले समाजवादी व्यवस्थामा बढी मेहनत गर्ने‚ बढी उत्पादन गर्ने प्रोत्साहन हुँदैन भन्ने तर्क गरेका थिए। यसमा सूचना र समन्वयको समस्या पनि हुन्छ भनेका थिए।
घोर कम्युनिस्ट बुखारिनले घोर पुँजीवादी मिसेसको प्रशंसा किन गरे होलान्?
किनकी बुखारिनले युद्ध साम्यवाद अन्तर्गत केन्द्रीय योजनाले काम नगरेको र न्यू इकोनोमिक पोलिसी अन्तर्गत बजार संयन्त्रले काम गरेको प्रत्यक्ष देखेका थिए।
त्यस कारण उनले आर्थिक विकासका लागि बजार सम्बन्धको आवश्यकता औंल्याए र नोकरशाही आर्थिक व्यवस्थाको विरोध गरे। उनले आर्थिक गतिविधिमा प्रोत्साहन (नाफा) को महत्त्व बुझे। समाजवादी ढाँचा भित्र पनि बजार आवश्यक देखे।
तर स्टालिनको कुरा फरक थियो। सन् १९२० दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा स्टालिनले बलपूर्वक सामूहिकीकरण र औद्योगिकीकरणका कार्यक्रम लागू गरे। पञ्चवर्षीय योजनाको सूत्रपात पनि स्टालिनले नै गरे। यसमा बुखारिन उत्साही थिएनन्। आर्थिक सामूहिकीकरण र एकनाशको औद्योगिकीकरणले विपत्ति निम्त्याउँछ भन्ने उनले आकलन गरेका थिए।
बुखारिन र स्टालिनको असहमति केवल आर्थिक थिएन। केन्द्रीय योजनाका लागि अपरिहार्य हिंसा पनि द्वन्द्वको विषय थियो। किनकी हिंसा प्रयोग नगरी योजना लागू हुनै सक्दैन थियो। योजना लागू नै भए पनि अपेक्षित लाभ प्राप्त हुँदैन भन्ने बुखारिनले बुझेका थिए।
यही क्रममा स्टालिनले संकटकाल घोषणा गरेर अन्न थुपार्न थाले। किसानहरू बोल्सेभिक विरूद्ध उभिए। स्टालिनको अहममा ठेस लाग्यो।
स्टालिन किसानको सत्ताविरोधी गतिविधि निस्तेज पार्न लागे। मिलिसिया, गुप्तचर, पार्टीका भिजिलान्तेलाई गाउँ गाउँ पठाउने र किसानबाट बलपूर्वक अन्न खोस्न थाले। किसानहरूलाई नै फुटाइयो। उनीहरू फलानाले अन्न लुकाएको छ भन्ने सूचना सरकारी मान्छेलाई दिन थाले।
नतिजा — बुखारिनलाई जुन कुराको शंका थियो‚ त्यही भयो। युक्रेनमा थुप्रै मान्छे भोकभोकै मरे। त्यहाँ सन् १९३२–३३ मा भोकमरीले ५० लाख देखि १ करोड मान्छेको मृत्यु भएको अनुमान छ।
स्टालिन र बुखारिनको दुरी झन् बढ्दै गयो। सन् १९३८ मा झुटा मुद्दा लगाएर स्टालिनले बुखारिनलाई मृत्युदण्ड दिए। स्टालिनका योजनाको आलोचना गर्ने अर्का नेता लियोन त्रस्कीलाई पनि मेक्सिकोमा निर्वासनमा रहेका बेला हिउँ फुटाउने बञ्चरोले हानेर मारियो।
बुखारिनको कथाले आर्थिक विषयमा बौद्धिक इमानदारी कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ। भलै बुखारिनको जस्तै ज्यानै लिने स्टालिन अहिलेको दुनियाँमा नहोलान् तर हाम्रो नेतृत्वले प्रचार गरेको समाजवादी योजना (कल्याणकारी राज्यको पक्षपाती) मन्द विष हो यसले धेरैलाई बिस्तारै बिस्तारै मार्न सक्छ।
बजारको भर परेर हुँदैन, सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई रूसको इतिहास थाहा नहुन सक्छ वा थाहा भएर पनि नबुझेका हुन सक्छन् वा बुझ पचाएका हुन सक्छन्। रूसमा मात्र होइन पूर्वी युरोप‚ दक्षिण अमेरिका‚ अफ्रिका‚ चीन‚ भारत‚ कम्बोडिया‚ भियतनाम‚ उत्तर कोरिया लगायत मुलुकमा यस्तै घटना भएका थिए।
बुझ्नुपर्ने कुरा के भने‚ आर्थिक शक्ति क्रुर हुन्छ। यसले हाम्रो राजनीतिक प्राथमिकतालाई कुल्चिएर अगाडि बढ्न सक्छ‚ होस गर्नुपर्छ। बजार संयन्त्र पूर्ण हुँदैन तर आर्थिक गतिविधिमा मानवीय समन्वयलाई अहिंसात्मक बनाउने यो एक मात्र माध्यम हो। बजार व्यवस्थाबाहेक अन्य विकल्पमा बलको प्रयोग गर्नैपर्छ‚ डर–त्रास देखाउनैपर्छ।
अब हाम्रो प्रश्नमा फर्कौं।
गणतान्त्रिक नेपालको संविधान तर्जुमा हुँदै गर्दा हामी सबैले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त संरचना संघीयता हो भन्ने मानेका थियौं। त्यति बेला हामीले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा वा संघीयतालाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेनौं। दलहरूले जे भने, त्यसैलाई पत्यायौं।
अझै पनि संघीयतामार्फत कल्याणकारी राज्यको अवधारणा लागू हुन नसक्नुको एक मात्र कारण नेता हुन् भन्ने सपाट निष्कर्षमा हामी पुग्छौं। नेताहरू खराब भएकाले तमाम विकृति आएका हुन् भन्छौं। यस किसिमको निष्कर्ष निकाल्न सजिलो हुन्छ। कुनै अवधारणा (सिद्धान्त‚ नीति‚ कार्यक्रम) वा संरचना आफैंमा समस्याग्रस्त हुन्छन् भन्नेमा हाम्रो ध्यान पुगेको हुँदैन।
कतिपय अवधारणा वा संरचना राम्रो हुँदाहुँदै पनि सबैका लागि मेल खादैनन्। सबै मुलुकले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा राम्ररी कार्यान्वयन गरेका छैनन्। संघीयता अँगालेका सबै मुलुकले राम्रो नतिजा हासिल गरेका छन् भन्ने पनि होइन।
भेनेजुयलामा कम्युनिस्ट नेता ह्युगो चाभेजले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिए। स–साना केटाकेटीलाई पकेट–खर्च समेत उपलब्ध गराए। व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरे।
चाभेजका सबै कार्यक्रम पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यले थेगेको थियो। पेट्रोलियम खानीमा धनी भेनेजुयला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशस्त तेल बेच्थ्यो र आएको पैसा शिक्षा‚ स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्थ्यो।
जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्न थाल्यो, तब ती कार्यक्रम संकटमा परे। मुलुक बेखर्ची भयो र भेनेजुयलामा दुःर्दिन सुरू भए।
त्यस कारण कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग मेल खाने कार्यक्रम र संघीय संरचनाको गुणदोष केलाउने प्रमुख आधार आर्थिक हुनुपर्छ। आर्थिक पक्ष बेवास्ता गरिएका कुनै पनि कार्यक्रम टिकाउ हुँदैनन्।
माओकालीन चीन भोकमरीको चपेटामा थियो। यसमा चार करोड चिनियाँले ज्यान गुमाएको अनुमान छ।
पछि चिनियाँ सत्ताको बागडोर नेता देंग सिआओ पिंगको हातमा आयो।
उनी भन्थे — हामी समाजवादी हौं, ठीक छ। हामीसँग प्रशस्त जमिन छ‚ जनशक्ति छ। तर हामीले पर्याप्त उत्पादन किन गर्न सकिरहेका छैनौं? विश्व बजार किन अर्कैको अधिनमा छ?
देंगको नेतृत्वमा निजी सम्पत्तिको अधिकार‚ आर्थिक खुलापन र सीमित आर्थिक गतिविधिमा मात्र सरकारी भूमिकालाई केन्द्रित गरेर चीनले फड्को मार्यो। चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको झन्डै आधा जनसंख्यालाई मात्र चार दशकमा शून्यमा झारेको दाबी उसले गरेको छ।
यी उदाहरण हाम्रा लागि पाठ हुन्। खुला बजार र सीमित सरकार समाधान हुन्‚ समस्या होइनन्।
हामी भने कल्याणकारी राज्यको रहर गरिरहेका छौं जसमा सरकारको भूमिका धेरै हुन्छ‚ बजार साँघुरो हुन्छ‚ नागरिक परनिर्भर हुन्छन्। 'कोक्रोदेखि कात्रोसम्म' सरकारले उपलब्ध गराउने भएपछि जनता लापर्वाह हुने नै भए।
कल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकता पुर्याउँछु भन्ने वाचा गर्छ। यसका लागि राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्छ‚ राज्यको कोषमा पर्याप्त स्रोत हुनुपर्छ।
यही कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने श्रेष्ठ संरचना मानिएको संघीयताका लागि हामीले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) खडा गरेका छौं।
यसले गर्दा सरकार सञ्चालनको खर्च बढेको छ। नयाँ कार्यालयहरू र जनप्रतिनिधिहरूका कारण संघीयता 'खर्चिलो' भएको छ। तर तीनै तहका सरकारको आकारभन्दा पनि उनीहरूले सञ्चालन गरेका र गर्ने भनिएका गतिविधिका कारण खर्च झन् धेरै भएको छ‚ हुनेछ।
त्यसैले खर्च बढेको वा बढ्न सक्ने भनेको कल्याणकारी कार्यक्रम हो वा संघीयताले हो, छुट्ट्याउनुपर्छ। यसरी एकातर्फ कल्याणकारी कार्यक्रमको माग गर्ने तर अर्कोतर्फ त्यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने संरचना (संघीयता) लाई 'खर्चिलो' भन्दै गुनासो गर्नुमा विरोधाभास देखिन्छ।
संघीयता केवल खर्च बढाउन मात्र आएको होइन। यसको मुख्य उद्देश्य शासनलाई जनताको नजिक पुर्याउननु, समावेशी विकास गर्नु र स्रोत तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नु हो।
'संघीयता खर्चिलो भयो' भन्ने विरोधको मुख्य कारण संघीयता आफै होइन, बरू यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी हुन्। अधिक संख्याका जनप्रतिनिधि‚ अनावश्यक संरचना, कर्मचारीको दोहोरोपन‚ न्युन पुँजीगत खर्चले संघीयतालाई बदनाम गराएको हो।
हामीलाई कल्याणकारी राज्य केवल एक आदर्शवादी आकांक्षा मात्र हो भन्ने लाग्दैन। यो अवधारणाले ल्याउने प्रमुख चुनौती अर्थात आर्थिक दिगोपनमा कमैले मात्र प्रश्न गर्छन्।
कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न उच्च दरमा कर लगाएर स्रोत जुटाउनुपर्छ, नभए धेरै ऋण उठाउनुपर्छ। यी दुवै माध्यम जनताबाट आर्थिक स्रोत खोसेर सरकारलाई बुझाउने भिन्न तरिका हुन्। उच्च करले निजी क्षेत्रको लगानी, नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई निरूत्साहित गर्छ।
उच्च करको बोझले मध्यमवर्गीय परिवार आर्थिक दबाबमा पर्छ। व्यक्तिगत आयकर उच्च हुँदा नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण हुन्छ।
कल्याणकारी कार्यक्रमका नाममा अनियन्त्रित खर्च गर्दा पोर्चुगल‚ आयरल्यान्ड‚ इटाली‚ ग्रिस र स्पेन आर्थिक संकटमा परेका थिए। ग्रिस अझै पनि संकटबाट उत्रिसकेको छैन।
कल्याणकारी कार्यक्रमको अर्को चुनौती कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्रका लागि ठूलो प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ। यस्तो संरचनाले भ्रष्टाचार, अक्षमता र ढिलासुस्ती निम्त्याउँछ। यसले थप जटिलता‚ असमानता र असन्तुष्टि सिर्जना गर्छ।
मान्छे स्वाभाविक रूपमा स्वार्थी र अवसरवादी हुन्छ। कल्याणकारी कार्यक्रमको व्यापकताले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीलाई भ्रष्टाचार गर्ने पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउँछ।
कल्याणकारी राज्य प्रायः केन्द्रीय योजनामा आधारित हुन्छ। केन्द्रीय योजना करोडौं मान्छेहरूको बुद्धिभन्दा एउटा विज्ञको दिमागले गर्ने छनोट सही हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ।
यसले करोडौं मान्छेले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न विकल्पहरूबीच सही विकल्प छनोट गर्न सक्ने बालिग व्यक्तिको क्षमतामा प्रश्न गर्छ। अभिभावकले विद्यालय, बिरामीले अस्पताल, उपभोक्ताले उचित वस्तु छान्न सक्दैन भन्ने मान्यताले नागरिकको विवेकलाई अवमूल्यन गरेको हुन्छ।
ठूलाबडाले तोकिदिएको (केन्द्रीय योजनाबाट निर्धारण भएको) वस्तु तथा सेवा ग्रहण गर्नु श्रेष्ठ हो भन्ने मान्यतालाई नैतिक मान्न सकिदैन। यसमा दास प्रथाको अवशेष लुकेको छ।
कल्याणकारी राज्यको अवधारणा मानव स्वभावविरूद्ध छ र नैतिक हिसाबले विरोधाभासी चरित्र यसमा छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन। यो विचार सतहमा आकर्षक देखिन्छ। वास्तविक संसारको जटिलतासँग भने मेल खाँदैन।
जब सरकारले नागरिकको जीवनमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्छ, यसले व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रता जोखिममा पर्छ।
अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेसका चेला अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेकले उनको पुस्तक 'द रोड टू सर्फडम' मा कल्याणकारी नीतिले समाजलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्छ भन्ने चेतावनी दिएका थिए।
सामाजिक असमानता कम गर्ने उद्देश्यमा पनि कल्याणकारी नीति असफल छ। यसले असमानता झन् बढाउन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हाम्रो निःशुल्क शिक्षा हो। हामीले स्कुले शिक्षा निःशुल्क भनेका छौं तर त्यो गुणस्तरीय छैन। यसले नयाँ किसिमको असमानता सिर्जना गरेको छ।
कल्याणकारी राज्यले सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यलाई पनि प्रभावित गर्छ। यसले सामुदायिक भावना र पारस्परिक सहयोगको संस्कृति कमजोर बनाउन सक्छ। व्यक्ति सरकारमा निर्भर हुँदा आफ्नो समुदाय वा परिवारप्रति जिम्मेवार बन्ने भावना हराउँदै जान्छ।
परम्परागत रूपमा वृद्धवृद्धा र असहायलाई हेरचाह गर्ने समाज क्रमशः रूखो र निर्दयी बन्दै जान्छ। यस्ता सबै काम सरकारको हो भन्ने मनोवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ। आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलता निरूत्साहित हुन्छ।
कल्याणकारी राज्यले समाजमा हक जनाउने (एन्टाइटलमेन्ट) संस्कृति प्रोत्साहन गर्छ। यस्तो संस्कृतिमा व्यक्तिले आफ्नो दायित्वका कुरा कम र अधिकारका कुरा बढी गर्छ। मेहनतबिना धेरै सुविधा खोज्छ। यो संस्कृतिले दीर्घकालमा सामाजिक विग्रह ल्याउँछ।
यसबाट बच्न र समाजका जटिल समस्या सम्बोधन गर्न बजार अर्थतन्त्र, सामुदायिक पहल र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संयोजन आवश्यक हुन्छ। कल्याणकारी राज्यको आदर्शवादी सपनाले हामीलाई वास्तविकताबाट धेरै टाढा लैजान्छ।
यो आदर्शवादी सपनाबाट ब्युझियौं भने हामीले थाहा पाउने छौं, कल्याणकारी राज्य सस्तो र संघीयता महँगो भन्ने हुँदैन।
संघीयता कम खर्चिलो बनाउन सकिएला तर कल्याणकारी राज्यलाई सस्तो बनाउन सकिँदैन।
एक्सः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
