गौर घटना गर्माएपछि उपेन्द्र यादवको राजनीति

तुलानारायण साह

भदौ ५

झन्डै दुई दशक पुरानो गौर घटना अहिले फेरि चर्चामा छ।

२०६३ चैत ७ गते रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताहरूको मृत्यु भयो।

त्यस घटनामा एक सय ३० जनाविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।

प्रहरीले लामो समय त्यस उजुरीमाथि कुनै छानबिन नगरी यसै थन्क्याएर राखेको थियो। तर यही भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतले छानबिनका लागि परमादेश जारी गर्‍यो। उजुरीमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम पनि रहेकाले गौर घटना फेरि गर्माएको हो।

त्यस बेला घटना भएको केही दिनपछि (चैतमै) म सोही घटना अध्ययन गर्न गौर पुगेको थिएँ।

स्थानीय एक गेस्ट हाउसमा बडो त्रासदीपूर्ण तरिकाले बसेँ। गौर पुग्नुअघि चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) मा पनि एक रात बिताएको थिएँ। चपुर र गौरका दर्जनौं मानिससँग कुराकानी गरेपछि म केही निष्कर्षमा पुगेको थिएँ।

घटना सुनियोजित रूपमा भएको रहेछ। तर दुवै पक्षका नेतालाई त्यत्रो ठूलो संख्यामा मान्छे मारिन सक्ने अनुमान थिएन भन्ने बुझिन्थ्यो। मारिनेहरूमा अधिकांश युवा थिए। जुलुसमा सहभागी माओवादी कार्यकर्ता छानी छानी हत्या गरिएको थियो। खासमा जुलुसमा सहभागी गराउनै भनेर गौरबाहिरका कुनै माओवादी शिविरका युवाहरू ल्याइएको रहेछ। उनीहरूलाई कुनै सामान्य जुलुसमा जाने भनेर गौर लगिएको रहेछ। भिडन्त हुनै लाग्दा माओवादीका सबै अगुवा नेता लुके। निर्दोष युवाहरू जसलाई लुक्ने र लडाइँ गर्ने खासै ज्ञान थिएन, उनीहरू मारिए।

मारिएकामाथि भएको क्रुरताको विवरण सुन्दा आङ सिरिंग भएको थियो। युवतीहरूमाथि घोर आपत्तिजनक प्रकारले बल प्रयोग भएका देख्नेहरूले वित्भस दृश्यको विवरण सुनाउँदा आँखा रसाएका थिए। त्यसै कारण सो घटनालाई कतिपयले 'गौर नरसंहार' पनि भन्छन्।

यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने, २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि सेना समायोजनको गृहकार्य अन्तर्गत विभिन्न शिविरहरू खडा गरिएका थिए। त्यसमा कतिपय शिविरमा वास्तविक 'जनसेना' नराखी समायोजनमा 'बार्गेनिङ' गर्ने उद्देश्यले भर्खरका युवाहरू राखिएको थियो। नेपाली सेनामा जागिर पाउने लोभले काँचो उमेरका असंख्य युवा त्यस्ता शिविरमा बसिरहेका थिए। उनीहरू 'नक्कली लडाकु' थिए।

गौर घटनामा मारिएकामध्ये अधिकांश त्यस्तै निर्दोष युवा रहेको स्थानीयहरूले बताएका थिए।

बुझ्दै जाँदा, यो घटना कुनै राजनैतिक समूहले नभइ, पेशेवर आपराधिक समूहबाट गराइएको भान हुन्थ्यो। बाँकी प्राविधिक कमजोरीहरू दुवै राजनीतिक दलका पक्षबाट भएका कुरा अन्य औपचारिक प्रतिवेदनहरूमा सार्वजनिक भइसकेका छन्।

गौर घटनापछि माओवादी पार्टीलाई ठूलो धक्का लाग्यो। त्यति बेलादेखि नै मधेसमा माओवादीको प्रभाव घट्न थालेको हो। सांगठनिक विस्तार रोकिएको थियो।

त्यति बेला फोरमको नेतृत्वमा भएको मधेस विद्रोह सुरू भएको तीन महिना मात्र पुगेको थियो। त्यो तीन महिनामा माओवादीले थुप्रै ठाउँमा फोरमका आमसभा बिथोलेको थियो। खासगरी उपेन्द्र यादवलाई हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले नै आक्रमणहरू भएका थिए।

यो सिलसिला भने २०६३ माघमा जनविद्रोहदेखि नै सुरू भएको थियो।

नेपालगञ्ज र भैरहवामा भएका फोरमका आमसभाहरू माओवादीले आक्रमण गरेर बिथोलिदिएका थिए। ती ठाउँमा उपेन्द्र यादव धन्नधन्नले जोगिएका थिए। त्यस कारण फोरमका कार्यकर्ताहरूमा माओवादीप्रति ठूलै आक्रोश थियो।

तर फोरम नेतृत्वले मान्छेको हत्या नै गर्ने गरी योजना बनाएको कसैले स्वीकार गर्थेन। फोरममा आक्रोश थियो, बदलाको भावना थियो, मधेस विद्रोहको रापताप थियो। तर फोरमसँग २७ जनाको कत्लेआम गर्ने प्रकारको न रिस थियो, न क्षमता, न योजना नै।

त्यसो भए कसरी भएको थियो त त्यो घटना?

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी सबैको आ–आफ्नो अनुमान थियो। तर घटना सुनियोजित रहेको, आपराधिक समूहको घुसपैठ भएको, पेशेवर हत्याराहरू संलग्न रहेको, हत्याको प्रकृति निकै क्रुर रहेको, आक्रमण गर्ने र मारिनेहरू दुवैथरी बाहिरियाहरू रहेको जस्ता कुरामा लगभग सबै प्रत्यक्षदर्शीको समान भनाइ र मत थियो।

माओवादीको जुलुसमा आएका अधिकांश युवा बाहरिया भएकैले गौरमा स्थानीयहरूबाट ओत पनि नपाएको अवस्था थियो। त्यस्ता युवालाई कता लुक्ने, कता भाग्ने भन्ने थाहा थिएन। जताततै भाग्न खोज्दा निकै परको गहुँ खेतमा उनीहरूलाई घेरा हालेर मारिएको थियो।

एक प्रत्यक्षदर्शीले भनेको सम्झिन्छु, 'अलि पर एक गाउँमा परालको थुप्रोमा केही युवा लुकेका थिए। हत्याराहरूले घेरा हालेर, त्यो थुप्रोमै आगो लगाइदिएका थिए!'

बितेका १८ वर्षमा अनेक पटक रौतहट लगायत सर्लाही, बारा र पर्सा भ्रमण गर्दा गौर घटनाबारे कुनै न कुनै हिसाबले प्रसंग आइहाल्छ।

मैले यसबारे अनगिन्ती मानिससँग कुराकानी गरेको छु। अनुसन्धानको विधि मेरा लागि महत्त्वपूर्ण थिएन। घटनाको गहिराइसम्म पुग्नु, त्यसबारे वास्तविक जानकारी लिनु मेरो उद्देश्य थियो र छ।

मैले जतिसँग कुरा गरेँ, कसैले पनि त्यो मधेसी जनअधिकार फोरमको मात्र योजनामा भएको घटना मान्दैनन्। जो कोही सीमापारिका आपराधिक समूहलाई सुनियोजित तरिकाबाट प्रयोग गरेको भन्छन्।

उनीहरूले किन यस्तो निष्कर्ष निकाले भनेर सोध्दा धेरैले भने— द्वन्द्व कालमा माओवादीले गरेको ज्यादती, धनसम्पत्ति लुटपाट, गाउँ नै विस्थापित बनाएको आदि पीडाका कारण केही स्थानीय सम्भ्रान्तहरू आक्रोशित थिए। तिनै सम्भ्रान्तहरूको योजनामा त्यस्तो भीषण घटनाले अन्जाम पाएको हो!

म २०६२/६३ साल ताकाको जनसेना र वाइसिएल सहितको माओवादी पार्टी सम्झिन्छु। २०६३ माघ २४ दिनसम्म चलेको मधेस जनविद्रोह पनि सम्झिन्छु।

मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेसमा विद्रोह भइराख्दा माओवादीहरू त्यसलाई आफूविरूद्धको षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्थे। 'भगौडाहरूको आन्दोलन' को रूपमा बेइज्जती गर्ने खालका शब्दहरू प्रयोग गर्थे। माओवादीसँग बन्दुक, जनसेना र वाइसिएलको 'धाक' त थियो नै, उपेन्द्र यादवसँगको पुरानो रिस पनि थियो। यस कारण उनीहरू झन् हेपाहा व्यवहार गर्थे।

यस्तो परिस्थितिमा गौर घटनाले मधेसमा माओवादीलाई ठेगान लगाइदियो। फोरमलाई एक मजबुत शक्तिका रूपमा स्थापित गराइदियो।

त्यसअघि तीन साता लामो मधेस जनविद्रोहलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाको दोस्रो सम्बोधनमा संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण हुने इत्यादी राजनैतिक एजेन्डा उल्लेख थिए। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ, पहिलो पटक मधेस, मधेसी समुदायजस्ता शब्द उल्लेख थियो।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा संघीयताको ग्यारेन्टी, मधेसी पहिचान जस्ता कुराले उत्साहित मधेसी समाजमा माओवादीसँगको भय समाप्त गरेको थियो। जताततै जग्गा कब्जा गर्दै छाती फुलाएर हिँड्ने, हप्कीदप्की गर्ने माओवादीहरू गौर घटनापछि मधेसमा बिरालाको चालमा लुकिछिपी हिँड्ने अवस्थामा पुगेका थिए।

लगत्तै अन्य पार्टीमा रहेका मधेसी नेताहरू मधेस राजनीतिमा प्रवेश गरे। २०६४ फागुनमा भएको दोस्रो मधेस आन्दोलनबाट उपेन्द्र यादव र उनको नेतृत्वको फोरम झनै बलियो स्थितिमा पुग्यो।

तर त्यति बेलाको राजनीतिको प्रमुख एजेन्डा संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले गौर घटनाको छानबिन कसैको चासोमा परेन।

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट माओवादीसँगै मधेसी राजनीति, उपेन्द्र यादव र उनको नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम सबैले एकै पटक बलियो उपस्थिति देखाउन सफल भए। सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू भएपछि त माओवादी र फोरमबीच गठबन्धन नै बन्यो।

प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने, २०६५ देखि २०८० सालसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपेन्द्रको जुगलबन्दी सर्वाधिक हिट भएको थियो। खासगरी सत्ता गठबन्धनको सन्दर्भमा।

२०७२ सालमा संविधान निर्माण सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमति र प्रक्रियामा प्रचण्डले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो 'पोजिसन' बदलेर कांग्रेस–एमालेलाई सघाएका थिए। उपेन्द्र यादवले पनि परोक्ष रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान कार्यान्वयनमा सघाएका थिए।

प्रचण्ड र उपेन्द्रको जुगलबन्दी कायम हुञ्जेल, सत्तामा प्रचण्ड वा माओवादीको सहभागिता हुञ्जेल, गौर घटना छानबिनको विषय न सरकारको प्राथमिकतामा पर्‍यो, न माओवादीको।

२०८०/८१ सालयता भने गौर घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न थाल्यो अनि अहिले परमादेश जारी भयो।

एकाएक यस्तो हुनुका पछाडि कारण छन्।

२०८१ सालको सुरूमै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भयो। त्यो विभाजनमा प्रचण्डले आफ्नो भूमिका रहेको सार्वजनिक रूपमै भने। उपेन्द्र उनीसँग रिसाए।

यी दुई नेताबीच १५ वर्षदेखि कायम मधुरो सत्ता–सम्बन्धमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेकै बेलादेखि तिक्तता पैदा भयो।

त्यस अवधिमा एक पटक सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फेर्ने कसरत सुरू भएको थियो। त्यस क्रममा एमालेले एक पटक उपेन्द्र यादवलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो भनिन्छ। इतिहासमै पहिलो पटक मधेसी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थालेका थिए। सम्भवतः यो खेलमा उपेन्द्र स्वयं पनि सक्रिय थिए।

प्रचण्डलाई यो कुरा असह्य भयो।

परिणाम — उपेन्द्रको पार्टी फुट्यो।

तर संयोग यस्तो भयो, प्रचण्डको सरकार पनि धेरै दिन चलेन। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।

प्रचण्डको रिसमा उपेन्द्रले ओली सरकारलाई बिनासर्त बाहिरै बसेर समर्थन गरेका थिए।

ओली सरकारले हालै एक वर्ष पूरा गरेपछि उपेन्द्रले पार्टी बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थनमा पुनर्विचार गर्ने निर्णय गराएका थिए।

यो एक वर्षमा ओली सरकार र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालबीच केही मतभिन्नता सार्वजनिक भएको थियो— खासगरी भूमि सम्बन्धी विधेयक र बजेट निर्माण क्रममा जसपाका नेताहरूले दिएको योजना नसमेटिएका विषयमा।

जसपा नेपालका नेताहरू भने यी कुरा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भएका र भित्री कुरा अरू नै भएको बताउँछन्।

पहिलो कुरा, २०८१ वैशाख २४ गते जसपा विभाजन भएपछि निर्वाचन आयोगले अशोक राई पक्षलाई तत्काल प्रमाणपत्र दिएको थियो। देशमा दल विभाजन सम्बन्धी कुनै कानुन नरहेको, अध्यादेशको आयु सकिइसकेको अवस्थामा विभाजित पक्षलाई कुन आधारमा प्रमाणपत्र दिएको भन्ने प्रश्न गर्दै उपेन्द्र पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।

सो मुद्दामा निर्वाचन आयोग र विभाजित पार्टी दुवैलाई विपक्षी बनाइएको थियो। वैशाख ३१ गते अदालतले यो निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन।

कानुनी रूपमा आफूहरू बलियो भएकाले अशोक राई पक्षले आधिकारिकता पाउनै नसक्ने उपेन्द्र पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। सरकारको दबाबका कारण मुद्दा छिनोफानोमा ढिलासुस्ती भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसबारे मैले दुवै पक्षका धेरै नेताहरूसँग कुरा गरेँ।

विभाजित जसपा अर्थात् अशोक राई पक्षका नेताहरू यो कुरा स्वीकार गर्छन् र भन्छन्, 'हामी आगामी निर्वाचनसम्म अदालतमा यो मुद्दा अलमल्याई राख्न र यता हामी सरकारमा पनि बसिराख्न चाहन्छौं।'

यो मामिलामा उपेन्द्र पक्षले सरकारलाई समर्थन गरेवापत सहयोग अपेक्षा गरेको थियो। तर एक वर्षसम्म कुनै सहयोग नपाएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे सोच्न थालेको थियो। यो विषयमा ओली सरकारबाट सहयोग भन्दा असहयोग पाएको उपेन्द्र पक्षको बुझाइ छ।

दोस्रो, जसपा विभाजनपछि उपेन्द्र पक्षले गत वर्ष जेठ २७ देखि २९ सम्म जनकपुरमा पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन गरेको थियो।

सो अधिवेशनबाट चयन भएका कार्यसमितिको नामावली निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि पेस गरेको वर्ष दिन बितिसकेको छ। तर आयोगले त्यो तथ्यांक अद्यावधिक गर्न मानिरहेको छैन। आयोगले अद्यावधिक नगरूञ्जेल कानुनी रूपमा जसपामा नयाँ समिति बनेको मानिने छैन। नियमतः जनकपुर अधिवेशनले मान्यता पाएकै छैन।

निर्वाचन आयोगको यो अलमलपूर्ण रवैयालाई पनि ओली सरकारको असहयोगकै रूपमा जसपा नेताहरूले बुझेका छन्।

तेस्रो, मधेस प्रदेशमा उपेन्द्रलाई घेराबन्दी गर्नुमा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र प्रधानमन्त्री ओली आफै लागेको जसपा नेताहरूको बुझाइ छ।

उपेन्द्रलाई ठूलो मतान्तरले हराएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई जबर्जस्ती सरकारको नेतृत्वमा समावेश गराउनु प्रधानमन्त्री ओलीको निगाह बेगर सम्भव थिएन, छैन। त्यस्तै जसपाबाट विभाजित अशोक राई समूहलाई संघीय सरकारमा महत्त्वका साथ सहभागी गराइरहने, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई संघ र प्रदेशको सरकारमा पनि सहभागी गराउने काम सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाबिना सम्भव छैन।

यसलाई उपेन्द्र नेतृत्वका जसपाका नेताहरूले आफूहरूलाई मधेसदेखि काठमाडौंसम्म घेराबन्दी गरिरहेको रूपमा अर्थ्याएका छन्।

ओली सरकारलाई बिनासर्त वर्ष दिनसम्म समर्थन गरिरहँदा कुनै सरकारी नियुक्तिमा उपेन्द्रलाई सोधिएन। बजेट निर्माण क्रममा जसपा नेताहरूले सिफारिस गरेका योजना पनि समेटिएनन्। यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।

संयोगले, जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको महिना दिन नपुग्दै, १८ वर्षदेखि थाती रहेको गौर घटना छानबिनका लागि अदालतबाट परमादेश आएको हो।

गौर घटनायता नेपाली राजनीति अनेक आरोह–अवरोहबाट गुज्रेको छ। २०६२/६३ सालयता नयाँ भनेर उदाएका शक्तिहरू पुराना भएका छन्। पुरानाहरू कमजोर भएर फेरि बलशाली भएका छन्। समाज र राज्यबीच पुरानो शक्ति सम्बन्ध बदलिन खोजेको थियो। तर खासै बदलिन सकेन। तत्काल थप बदलिने सम्भावना पनि छैन।

२०४६ सालयता निरन्तर सत्तामा रहेका दलहरूबीच अहिले बलियो गठबन्धन बनेको छ।

प्रचण्डसँगै उपेन्द्रहरू कमजोर मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका निरीह पात्रका रूपमा परिणत भएका बेला गौर घटना छानबिनको परमादेश जारी भएको छ। त्यस कारण राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने सर्वाधिकार सरकारमा रहँदा रहँदै पनि गौर घटनाको भावी अनुसन्धान उपेन्द्रको निर्णय र कदममा निर्भर हुनेछ।

काठमाडौंको सत्ता र शक्तिसँग मधेसी राजनीतिको सम्बन्धबारे दुइटा ताजा मोडल प्रदर्शनमा छन्— महन्थ ठाकुर मोडल र सिके राउत मोडल।

बोल्ने सबालमा पूर्ण स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने, प्रदेश नभए देश वा स्वतन्त्र मधेससम्म पनि नारा दिन पाउने, मधेसकै नाममा राजनीति गरिरहने, चुनाव लड्ने, केही सिट ल्याउने तर काठमाडौं टेकेपछि आफ्नो अन्तिम संरक्षक शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीमध्ये एकलाई छान्ने!

अबको राजनीतिमा प्रचण्ड मजबुत शक्ति केन्द्र नरहेको र उनीसँग सम्बन्ध पनि बिग्रेको अवस्थामा उपेन्द्र यादवले उल्लिखित मोडलमध्ये कुनै एक रोज्छन्, कि नयाँ बाटो खोज्छन्, यो हेर्न धेरै दिनसम्म कुर्नुपर्दैन।

निकट भविष्यमा भूमि विधेयक लगायत अन्य विधेयकहरू र उपसभामुख बर्खासीको विषय निर्णायक मोडमा पुगेपछि उपेन्द्र यादवले लिने निर्णय प्रस्ट भइहाल्छ।

***