विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तन आजको ज्वलन्त मुद्दा हो। विश्वव्यापीकरण तथा अधिक औद्योगिकीकरण र सहरीकरणका कारण जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। यसबाट उत्सर्जित हरित ग्यास यसको मूल समस्या हो।
निरन्तर बढ्दो हरित ग्यास उत्सर्जनबाट विश्व जलवायु प्रणालीमा गहिरो नकारात्मक असर परेको छ। यसले समाजका सबै तह–तप्कामा विनाशकारी परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावनाका कारण चिन्ता बढ्दो छ।
यस पृष्ठभूमिमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र वातावरणीय गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ।
जलवायु संकटको चुनौती विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूमा जटिल रूपमा देखा परेको छ। त्यस्ता मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपालले कमजोर भूआकृति, जलवायु परिवर्तनको संवेदनशील ढाँचा, स्रोत अभाव र अपर्याप्त अनुकूलनको सामना गरिरहेको छ।
अनुकूलनका लागि नेपालको क्षमता नै सीमित छ।
सन् २०२१ को विश्व जलवायु सूचकांकका आधारमा सन् २००० देखि २०१९ सम्मको दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल दसौं स्थानमा थियो।
नेपालको पहाडी भौगोलिक बनावटका कारण भूस्खलन, माटो कटान, बाढी, खडेरी, आँधी र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका नियमित र आकस्मिक घटनाहरूले समेत ठूलो क्षति पुर्याउने गरेका छन्। यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो लागत थपिने गरेको छ।
अल्पविकसित मुलुकका रूपमा सूचीकृत नेपालले विगत दुई दशकमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ। नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगमा आधारित आर्थिक विकास मोडलबाट दिगो, प्रतिस्पर्धात्मक र सामाजिक समावेशितापूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
हरित ग्यास उत्सर्जन न्यून भए पनि नेपाल पेरिस सम्झौता अनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यहरूमा प्रतिबद्ध छ। नेपालले दिगो विकास लक्ष्य तथा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सन् २०२१ मा नेपालले दीर्घकालीन न्यून हरित ग्यास उत्सर्जन विकास रणनीति तय गरेको छ। यसको उद्देश्य सन् २०५० सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति छ, जो पेरिस सम्झौतासँग मेल खान्छ।
केही वर्षयता नेपालले ठूला वातावरणीय समस्या सामना गरिरहेको छ। यी समस्या नीति निर्माताहरूलाई जलवायु परिवर्तनप्रतिको संवेदनशीलता बुझ्न महत्त्वपूर्ण कडी भएका छन्। यसले जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकास लक्ष्य एकसाथ अघि बढाउन सन्तुलित नीति निर्माणमा मद्दत पुर्याउँछ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिको सूचकांक मिश्रित छ। एक दशकको आर्थिक वृद्धि नियाल्दा सन् २०१६ मा ०.४३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएकोमा सन् २०१७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
यो वृद्धिदर एसियाको दोस्रो र विश्वकै छैटौं थियो; सन् २०१८ मा ७.६२ र सन् २०१९ मा ६.६६ प्रतिशत थियो।
कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो।
त्यसपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। यो वृद्धि सन् २०२१ मा ४.८४, सन् २०२२ मा ५.६३ र सन् २०२३ मा १.९५ प्रतिशत रह्यो। नेपालले सन् २०३० भित्र अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत विश्वमै सबैभन्दा कममध्ये भए पनि आर्थिक प्रगतिले ऊर्जा खपत र जीवाश्म इन्धन आयातमा वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिले वातावरणीय समस्या समेत निम्त्याएको छ।
नेपालमा ऊर्जा माग वार्षिक ८.३४ प्रतिशतले बढ्दो छ। सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार कुल ऊर्जाको ६१ प्रतिशत घरायसी क्षेत्रले, २२ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रले र ५ प्रतिशत व्यापारिक क्षेत्रले खपत गरेको तथ्यांक छ।
यातायात क्षेत्रमा ११ प्रतिशत खपत छ। कृषि, निर्माण तथा खानी क्षेत्रमा एक प्रतिशत ऊर्जा खपत भएको छ।
नेपालमा कार्बन उत्सर्जनको पहिलो प्रमुख स्रोत जैविक इन्धन हो। यी स्रोतहरूमा दाउरा, कृषि अवशेष, गाईवस्तुको गोबर, गुइँठा आदि पर्छन्। दोस्रो प्रमुख स्रोत जीवाश्म इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थ हुन्।
सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार कुल ऊर्जा मागमध्ये ६५ प्रतिशत जैविक इन्धन, २५ प्रतिशत जीवाश्म इन्धन र १० प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भएको थियो।
नेपालको आर्थिक प्रगतिसँगै वातावरणीय गिरावटको सूचकका रूपमा कार्बन उत्सर्जन पनि बढ्दो क्रममा छ। जीवाश्म इन्धन दहनबाट हुने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको न्यून योगदान भए पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा वार्षिक १२ प्रतिशतभन्दा धेरै दरले कार्बन उत्सर्जन बढेको छ।
यो वृद्धिदर न्यून आय भएका देशहरूको औसत सात प्रतिशतभन्दा ७० प्रतिशत बढी र तल्लो मध्ययम आय भएका देशहरूको औसत तीन प्रतिशतभन्दा झन्डै चार गुणा बढी हो।
नेपालसँग पर्याप्त ऊर्जा स्रोतमा मूलतः जलविद्युतको सम्भावना धेरै भए पनि ऊर्जाको माग वातावरणीय दृष्टिले महँगो पर्ने आयातीत जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छ। पेट्रोलियम उत्पादन नेपालको सबैभन्दा धेरै आयातीत वस्तु हो, जसको मूल्य कुल निर्यात मूल्यभन्दा बढी छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा खरिदले घरपरिवारको कुल खर्चको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ।
विकासको गति तीव्र हुँदै जाँदा भविष्यमा विशेष गरी निर्माण तथा यातायात क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्ने र यसबाट कार्बन उत्सर्जन पनि अझ बढ्ने अनुमान छ।
एक अध्ययन अनुसार सन् २०१० को आधार वर्ष अनुसार सन् २०५० सम्ममा नेपालमा उद्योग र यातायात क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन क्रमशः ७.७ र ४.४ गुणा वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ।
कृषि क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन तीन गुणाले बढ्ने देखिन्छ। यसका बाबजुद ऊर्जा प्रयोगले अर्थतन्त्र र वातावरणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएकाले यसप्रति राज्यको ध्यान बढ्दो छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चुनौतीहरूले नेपालमा ऊर्जा सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा बहस अझ मुखरित गरेको छ। साथै, आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा खपत र कार्बन उत्सर्जनको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध (नेक्सस) बुझ्न आवश्यक भएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगले वातावरणीय असर घटाउँछ भन्ने कुरा निर्विवाद छ। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरू जीवाश्म इन्धनको भण्डारण छिटो सकिने अवस्था र यसको गम्भीर वातावरणीय असरका कारण दिगो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोततर्फ रूपान्तरण भइरहेका छन्।
नेपालमा बायोमास, जलविद्युत, भूतापीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जाका प्रमुख स्रोत हुन्। यी स्रोतहरू परम्परागत ऊर्जाको तुलनामा बढी सुरक्षित, सफा र प्रचुर छन्।
नेपाल अहिले परम्परागत ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ क्रमशः रूपान्तरण हुँदैछ। यो रूपान्तरणले नेपालीहरूको जीवनस्तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनप्रति वातावरणीय लचकतामा सकारात्मक सुधारको आशा जगाएको छ।
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भए पनि वातावरण स्थायित्वसँग यसको सम्बन्धबारे कम मात्र अध्ययन–अनुसन्धान भएको छ।
नेपाल अझै पनि कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण छ। कृषिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सामा योगदान गरेको छ।
यो क्षेत्रले ठूलो श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। यस कारण कृषि क्षेत्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससँग अविच्छिन्न रूपमा सम्बन्धित छ।
अर्कोतर्फ, वातावरणीय क्षयका मुख्य कारकहरूमध्ये कृषि पनि एक हो। कृषि क्षेत्रले वातावरणीय क्षयमा दीर्घकालीन असर गरेको छ भन्ने धारणा छ। कृषि र वन क्षेत्रले विश्व कार्बन उत्सर्जनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
यो क्षेत्र दोस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जनको स्रोत हो। विश्वभर करिब आधा वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। भूजलस्रोतहरू घट्दै गएका छन्। जैविक विविधता विनाश हुँदै गएको छ।
प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धन दोहनबाट अर्बौं टन कार्बनडाइअक्साइड वातावरणमा प्रवेश गर्छ। यसले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुर्याउँछ।
बढ्दो आर्थिक वृद्धिले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय क्षयीकरण निम्त्याउने अध्ययनको निष्कर्ष छ। नेपालको सन्दर्भमा एक प्रतिशत ऊर्जा खपत वृद्धिले ०.३ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्छ।
एक प्रतिशत जीवाश्म इन्धन प्रयोग वृद्धि हुँदा त्यसले ०.६७ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बढ्ने देखिएको छ। एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले ०.६१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बढाउने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, एक प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग वृद्धि हुँदा त्यसले कार्बन उत्सर्जनमा ३.६५ प्रतिशत कमी आउने देखिन्छ। यसैगरी, नेपालको सन्दर्भमा कृषि र कार्बन उत्सर्जनको सम्बन्ध ऋणात्मक देखिएको छ। एक प्रतिशतले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुँदा ०.४१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन घटाउने देखिन्छ।
वन तथा खेतीयोग्य जमिनले कार्बनडाइअक्साइड अवशोषण गरी जैविक कार्बनका रूपमा सञ्चय गरेका कारण कृषि उत्पादकत्वले वातावरण गुणस्तर वृद्धि भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउन जीवाश्म इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। नेपालले यसका लागि प्राथमिक ऊर्जाका रूपमा जलविद्युतको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरेको छ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा तीव्रता ०.८ प्रतिशतले घटाउने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग २५ प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यो लक्ष्य नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०) अनुसार माग र आपूर्ति दुवै पक्षबाट हुने पहलमार्फत प्राप्त गरिने छ।
यी पहलहरूमा मूलतः घरायसी र व्यापारिक क्षेत्रमा ऊर्जादक्ष प्रकाश प्रणाली र उपकरणको प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जादक्ष प्रविधि प्रयोग र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन छन्।
नेपालमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत, एक सय मेगावाट माइक्रोहाइड्रो, दुई हजार १०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा र तीन हजार मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता छ।
नेपालमा १९ लाख परिवारस्तरको बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने क्षमता छ।
यति ठूलो सम्भावना हुँदा पनि नेपालमा आजको मितिमा कुल ऊर्जा खपतमा १० प्रतिशत हिस्सा मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको छ। सन् २०२५ को अन्त्यसम्म दुई लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट र पाँच सय ठूला बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ।
नेपालले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गरी जीवाश्म इन्धन प्रयोग ९ प्रतिशत र हरित ग्यास उत्सर्जन ८ प्रतिशत कमी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।
सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुह्लो पुर्याउने र पाँच लाख सुधारिएको चुह्लो स्थापना गर्ने लक्ष्य छ।
यी लक्ष्य हासिल गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा करिब २३ प्रतिशत कमी आउने प्रक्षेपण छ। बायोग्यास र सुधारिएको चुह्लो प्रयोगले दाउराका लागि वन कटानमा कमी ल्याएको छ। यसबाट वार्षिक १४ हजार २६८ टन जैविक इन्धन वा करिब ९ हजार हेक्टर वन क्षेत्र बचत गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
कृषि उत्पादकत्व र कार्बन उत्सर्जनको सम्बन्ध ऋणात्मक देखिएकाले परम्परागत कृषि प्रणाली विस्थापित गर्दै आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुनेछ।
वातावरण क्षयीकरण र जलवायु परिवर्तनको असर समेत न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
