जेन–जी पुस्ताको आजको आन्दोलनसँगै सत्ताको धुरीमा रहेका दुई नेता; प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको छ।
सोमबार भएको सडक प्रदर्शन क्रममा डेढ दर्जन युवाहरूको गोली लागेर दुःखद मृत्यु भएसँगै उनीहरूको औचित्य सकिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवामा थोरै मात्र नेतृत्व क्षमता भएको भए, आम मानिसको जीवनप्रति थोरै मात्र संवेदनशीलता भएको भए, अरूले भनेको कुरा सुन्ने र बुझ्ने धैर्य भएको भए आज जेन–जी पुस्ता सडकमा ओर्लिनुपर्ने थिएन।
र, प्रहरीको गोली लागेर यति धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन।
प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जालप्रति सधैं असहिष्णु रहे। सामाजिक सञ्जालमा केही मानिसले गरेको उच्छृंखल विरोध र अभद्र व्यवहारलाई निहुँ बनाएर उनले सधैं यसलाई बन्द गर्न खोजे।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरूलाई कठोर सजाय दिने कानुन उनले नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेकै समय ल्याउन खोजेका हुन्। यहाँसम्म कि, उनले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने कुरामा सरकारलाई साथ दिने मात्र होइन, हौस्याउने काम पनि गरे।
यसपालि सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा आएदेखि नै सामाजिक सञ्जाललाई तह लगाउने मनसाय उनमा देखिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले करिब एक वर्षअघि जारी गरेको निर्देशनलाई निहुँ बनाएर उनको सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई एक साताभित्र दर्ता हुन आउन भन्दै सूचना जारी गर्यो। सात दिनको म्याद सकिएको भोलिपल्टै सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो। सर्वोच्च अदालतले भने अनुसार कानुनसम्म नबनाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सरकारले लियो।
यसमा सत्ताको प्रमुख साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दियो।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषदमा रहेका कांग्रेसका कुनै मन्त्रीले विरोध गरेनन्। उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए।
कांग्रेस सभापति देउवा त कतिसम्म हुस्सु वा नालायक देखिए भने, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि सार्वजनिक रूपमै उनी भन्दै थिए, 'सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनेको छैन। बन्द गर्ने होइन। नियमन मात्र गर्ने भनेको हो।'
विराटनगरमा शनिबार आयोजित एउटा कार्यक्रममा जतिखेर उनी यसो भन्दै थिए, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको दुई दिन भइसकेको थियो।
कांग्रेस आफूलाई 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता' को हिमायती भन्छ। आम नागरिकले यो हक प्रयोग गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा भने कांग्रेस सभापति देउवा बेपर्वाह देखिए।
आइतबार बसेको कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति बैठकमा करिब आधा दर्जन नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकोबारे चर्को असन्तोष व्यक्त गरे। यति ठूलो निर्णय लिँदा पनि दलभित्र छलफल नगरिएको र गलत काम भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरे। कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने धारणा कतिपयले राखे।
तर देउवाले कुरा सुनेनन्।
उनले आफ्ना दलका मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्छु भन्दै बैठक टुंग्याए।
आफैले आकलन गर्न नसके पनि आफ्ना दलका आधा दर्जन नेताले सम्झाएपछि उनले तुरून्तै कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई हिजै मनाउनुपर्थ्यो। यो प्रतिबन्ध नहटे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीकै हुने बताउनुपर्थ्यो। कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिनुपर्थ्यो।
तर देउवा सत्ताको मोहबाट वशीभूत छन्। ओलीको विरोध नगरी र उनलाई नचिढ्याइ आगामी असारसम्म ओलीकै नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन चलाउने उनको ध्याउन्न छ। त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने एकल एजेन्डामा मात्र उनी केन्द्रित छन्।
ओली र देउवा दुवै जना समाजको 'रियालिटी' भन्दा यति पर पुगिसकेका छन्; प्रविधिले मानिसको जीवन कसरी बाँधेको छ, कसरी यो आम मानिसको दैनिकीको अभिन्न अंग बनेको छ, उनीहरुले त्यसको भेउ नै पाएनन्। प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले मानिसको जीवनमा जसरी उथलपुथल ल्याउँछ वा ल्याएको छ, त्यो उनीहरूले बुझेनन्। बुझाउन खोज्दा सुन्न चाहेनन्।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरेपछि नेपाली मिडियाहरूले त्यसको व्यापक विरोध गरेका हुन्। यसले नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र खोस्दैन, मानिसको दैनिक जीवनलाई नै हान्छ भनेर सम्झाएका हुन्। कैयन प्रबुद्ध मानिसहरूले पनि यो सम्झाउने प्रयत्न गरेका हुन्।
यसले व्यापार गर्नेलाई, बिरामी उपचार गर्ने डाक्टरलाई, पढ्ने विद्यार्थीलाई, बिहानै आफूले बेच्ने तरकारीको भाउ बुझ्ने किसानलाई, विपदमा परेका बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना पाएर ज्यान जोगाउने जोखिम क्षेत्रका मानिसहरूलाई, लगभग सबै पेसा र व्यवसायमा काम गर्ने मानिसहरूलाई प्रभाव पार्छ भनेर धेरैले सम्झाएका हुन्।
सेतोपाटी लगायत धेरै मिडियाले स्टोरीहरू गरेर यसले पार्ने व्यापक प्रभावबारे सरकारलाई बुझाउने प्रयत्न गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध तुरून्त फिर्ता लिन सम्पादकीय मार्फत सम्झाएका हुन्। अग्रज नागरिकहरूले पनि सम्झाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नै घमण्डमा वशीभूत थिए।
शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म गोदावरीमा भएको एमालेको पार्टी विधान महाधिवेशन हलबाट उल्टो प्रश्न सोधे — हाम्रो देशको स्वाभिमान ठूलो कि दुई–चार जनाको जागिर?
प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र कांग्रेस सभापति देउवाको लाचारीका कारण डेढ दर्जनभन्दा बढी नेपाली युवाको ज्यान गएको छ।
यसको जिम्मेवारी यी दुई नेताले पन्छाउन पाउने छैनन्। कसैको टाउकोमा हाल्न पाउने छैनन्। त्यस्तो धृष्टता उनीहरूले नगरून्!
एउटा कुरा भने यहाँ भुल्न हुँदैन — हजारौं युवाहरू आज सडकमा निस्किनुको तात्कालिक कारण सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हो। तर त्यो मात्र कारण होइन।
राज्य सञ्चालनमा वर्षौंदेखि जुन बेथिति, कुशासन र भ्रष्टाचार जारी छ र सत्तामा बस्नेहरूले 'सुधार हुन्छ, हुँदैछ, हामी त्यसतर्फ काम गर्दैछौं' भन्ने झिनो आशा पनि सञ्चार गर्न सकेका छैनन्, युवा असन्तोषको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि हो।
यो कुशासनसँगै राज्यका हरेक अंग जसरी दलीयकरणको चपेटामा परेका छन्, जसरी दलका नेता–कार्यकर्ताले कानुन उल्लंघन गरेका छन् र उन्मुक्ति पाएका छन्, त्यसले आम नेपालीको मनमा, विशेषगरी युवाको मनमा नुनचुक छरेको छ।
नयाँ हुन् वा पुराना, हरेक दलले आफ्ना नेताहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदा, गैरकानुनी काम गर्दा त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन्। जोगाउन खोजेका छन्।
यसले गर्दा आम मानिसलाई लाग्न थालेको छ — कानुन हाम्रा लागि मात्र हो, निमुखाहरूलाई मात्र लाग्ने हो!
त्यसले लामो समयदेखि आम मानिसमा असन्तुष्टि थप्दै, चाङ लगाउँदै, चुल्याउँदै लगेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लागेपछि यो असन्तुष्टि बिस्फोट भएको हो।
त्यसका बाबजुद जेन–जी पुस्ताले सोमबारको आन्दोलन आह्वान गर्दा बडो संयम र विवेकपूर्वक आफ्ना मागहरू अघि सारेको थियो। कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य, कानुनको शासनको पालना, जबाफदेहिता, दलीयकरणको अन्त्य लगायत लोकतन्त्रलाई थप बलियो र परिस्कृत बनाउने सुधारको माग अगाडि सारेको थियो।
एक वर्षअघि एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउँदा एउटा अवसर थियो — सुधार अघि बढाउने।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशका दुई ठूला दल मिलेर विरलै सरकार चलाउँछन्। संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुको औचित्य सुधार अघि बढाउने, हिजोभन्दा भोलि फरक हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने बाहेक अरू केहीले पुष्टि हुँदैन थियो। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा र ओलीलाई फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बनाउनु मात्र किमार्थ पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको अर्थ हुन सक्दैन थियो।
दुर्भाग्य, भयो त्यही।
सुरूमा केही नियम–कानुन संशोधन गर्ने बाहेक हिजोको बेथिति अन्त्य गर्नेतर्फ, सुधार अघि बढाउनेतर्फ एमाले–कांग्रेसले कुनै कदम अघि बढाउन सकेनन्। ओली–देउवाले त्यो दिशातर्फ काम गर्ने कुनै चासो देखाएनन्।
दलका शीर्ष नेताहरू त्यस लायक छैनन् भन्ने आशंका पहिले पनि थियो। धेरैले भनेका थिए। लेखेका थिए।
सेतोपाटीले बारम्बार र निरन्तर संस्थागत सुधारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। तीन प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताहरू कसरी सुधारको बाधक बनेका छन् भनेर हामीले बारम्बार लेखेका छौं। यी तीन नेताले दलहरूलाई अभूतपूर्व संकटमा धकेल्दै छन् भनेर लेखेका हौं।
२०७९ को निर्वाचन लगत्तै पनि सेतोपाटीले लेखेको थियो ––
तीस वर्षदेखि एउटै नेता बेहोर्ने र बारम्बार असफल भए पनि फेरि उसैलाई राख्ने धैर्य आजको दुनियाँमा सबैसँग हुँदैन। नेपाली मतदाताले गगन थापा, बालेन शाह वा रवि लामिछानेलाई पनि अब अर्को तीस वर्षसम्म बेहोरी रहँदैनन्।
त्यसैले अहिलेका शीर्ष नेताहरूले बुझ्नुपर्यो, उनीहरूको पालो पुगिसक्यो। उनीहरूले गरेको त्याग र संघर्षको सट्टा जति अवसर उनीहरूले पाए त्यसबाट साँवा, ब्याज र ब्याजको पनि स्याज उनीहरूले उठाइसके।
अब ओली, देउवा र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पाउन के बाँकी छ? गर्न बाँकी के छ? फेरि प्रधानमन्त्री भएर मुलुकमा उनीहरूले के उधुम गर्न बाँकी छ?
झन्डै तीन वर्ष अघिदेखि हामीले बारम्बार भन्दै आएका यी कुरा आज दुःखद र हृदयविदारक घटनाका रूपमा फेरि एक पटक पुष्टि भएका छन्।
र, अब नेपाली समाजले ओली, देउवा र विगत ३५ वर्षदेखि अविच्छिन्न माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका र अहिलेको बेथितिमा अरू दुई जत्तिकै जिम्मेवार प्रचण्डलाई बेहोर्न सक्दैन।
सबै मानिसहरू समयका उत्पादन हुन्छन्। समयले नै उनीहरूको उत्पत्ति गर्छ र समयले नै उनीहरूको विनाश गर्छ।
महाभारतको शान्ति पर्वमा भनिएको छ —
कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रभुः।
कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः॥
यसलाई अहिलेको प्रसंगमा यसरी भन्न सकिन्छ —
व्यक्तित्वको उत्पत्ति समयले गर्छ र उनीहरूको संहार पनि समयले नै गर्छ। समय कसैले रोक्न सक्दैन, किनभने सबै सुतेका बेला पनि समय जागा नै हुन्छ!
यो पनि सत्य हो — हरेक मानिसले समय छँदै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो। आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो। समयले कसैलाई पर्खिँदैन। समय सकिएपछि व्यक्ति जतिसुकै बलवान होस्, उसले केही गर्न सक्दैन।
यस कारण पनि हामीलाई लाग्छ — नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्न्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको समय सकिएको छ। उनीहरूको औचित्य समाप्त भएको छ। आजको घटनामा संलग्न नरहे पनि नेपाली राजनीतिको बेथितिको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डको पनि समय सकिएको छ।
किनभने, यी तीन शीर्ष नेतालाई अघि लगाएर हाम्रो लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। उनीहरूलाई धुरीमा राखेर तीन प्रमुख दल पनि कहीँ पुग्न सक्दैनन्। जनताले अब यसलाई स्वीकार पनि गर्दैनन्।
यो कुरा तीन दलका शीर्ष र अरू नेताहरूले पनि जति चाँडो बुझ्छन्; उनीहरू, उनीहरूका दल र देशका लागि उति नै श्रेयस्कर हुन्छ।
***
-1746009348.jpg)
