अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ — There are decades when nothing happens; and then there are weeks where decades happen.
नेपालीमा यसको भाव यसरी भन्न सकिन्छ — कतिपय दशक केही नभई बित्छन्; अनि कतिपय सातामै दशकौंका घटना भइदिन्छन्।
नेपालमा पनि भदौ २३ र २४ गते दुई दिनमै कैयन दशकमा नहुने घटना भए।
भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताले सडकमा ओर्लिएर कुशासन र बेथितिविरूद्ध, अनि सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा स्पष्ट माग राखेर जुन जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्यो, त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले अंकित रहनेछ।
त्यसै दिन निहत्था विद्यार्थी र युवाहरूमाथि राज्यले जुन बर्बर दमन गर्यो, त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा ठूलो कलंकका रूपमा दर्ज हुनेछ।
र, जेन–जी पुस्ताको गौरवपूर्ण आन्दोलनको आडमा भदौ २४ गते ज–जसले राज्यका सम्पत्ति, प्रमुख शासन केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका कार्यालयमा आक्रमण गरे; निजी व्यवसायमाथि धावा बोले; राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र कैयन व्यक्तिका घरमा गएर हमला गरे; त्यसले नेपाली राज्य र समाजको तन्तु हल्लाइदिएको छ।
समय क्रममा यी सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने नै छ। अहिले भने हामी सबैले भोलिको नेपाललाई आशाका साथ हेर्ने र त्यसका लागि इँटाहरू राख्न सुरू गर्ने समय हो।
आउने केही दिनमा हामीले गर्ने निर्णयले अब आउने वर्षहरू होइन, दशकहरू प्रभावित हुनेछन्। त्यसैले ठन्डा दिमागले थोरै समय लिएर सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला आएको छ।
यो सम्पादकीय मुख्य गरी जेन–जीका साथीहरूलाई र सबैमा त्यही धैर्य र गहनताका साथ छलफल र निर्णय गर्ने आग्रहका लागि हो।
जेन–जी आन्दोलनको बलमा अब बन्ने अन्तरिम सरकारले सबभन्दा पहिला त लोकतन्त्र, खुला समाज, नागरिक अधिकार र कानुनी शासन संरक्षण गर्नेबारे सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। सँगसँगै, व्यापार–व्यवसाय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक सुरक्षित छ र त्यसलाई राज्यले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्छ भन्नेमा पनि सुरूदेखि नै आश्वस्त पार्नुपर्छ। बोली र काम दुवैले।
अहिले लोकतन्त्र र जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको रक्षाबारे प्रश्न र शंका उठ्न थालेका छन्। यो सम्पादकीयमा हामी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै कसरी ठीक संवैधानिक प्रक्रिया तय गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे लेख्ने नै छौं।
त्योभन्दा पहिले सायद धेरैले विचार नगरेको तर एकदमै संवेदनशील अर्को पाटोबारे कुरा गरौं।
जिम्मेवार मिडिया हाउसका रूपमा हामीले समाजका विभिन्न पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरेका छौं। उनीहरूको कुरा सुनेका छौं। व्यवसायीहरूका कुरा पनि सुनेका छौं। लगानी र व्यवसाय गर्ने हजारौं व्यवसायीको आत्मविश्वास अहिले एकै पटक झरेर भुइँमा खसेको छ। उनीहरूको आत्मविश्वास हिजो पनि कम हुँदै गएको थियो। व्यवसायीहरूलाई गालीगलौज गर्ने समाज, उनीहरूलाई दोहन गर्ने राज्य (राजनीतिज्ञ र कर्मचारी), नीतिगत अस्थिरता, न्यायालयबाट व्यवसायीले न्याय पाउँछन् भन्नेमा आशंका लगायत कारण व्यवसायीहरू निरूत्साहित हुँदै गएका थिए।
आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो समस्या बैंकमा थुप्रिँदै गएको खर्बौं रकम हो। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य करिब नौ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ छ। त्यो निकालेर लगानी गर्ने आँट व्यवसायीहरूले हिजो नै गरिरहेका थिएनन्।
जेन–जी आन्दोलनको भोलिपल्ट भदौ २४ गते जसरी छानी–छानी व्यवसायीका कार्यालय र घरमा आक्रमण गरियो, जसरी उनीहरू ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्यो र जसरी अहिले पनि उनीहरू 'सेफ हाउस' मा लुकेर बस्न बाध्य छन्, उनीहरू भोलि बैंकबाट ऋण लिएर किन लगानी गर्न तत्पर हुन्छन्? खतरा मोलेर के आसमा लगानी गर्छन्?
आजको दुनियाँमा नेपालमै बसेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन। नेपालको कुनै पनि व्यावसायिक घरानाले मुम्बई, बैंगलुरू, दुबई, सिंगापुर, हङकङ वा संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर व्यवसाय गर्न सक्छ।
हामीले कुरा गरेका कैयन व्यवसायीहरूको दोस्रो पुस्ता हिजो नै विदेशमा बसेर काम गरिरहेको थियो। नेपाल फर्किएर लगानी गर्न तयार थिएन। यस्तो अस्थिर र व्यवसायीलाई 'भिलेन' मान्ने समाजमा हामी किन आउने भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो। जो आएका थिए, कतिपय किन आइयो भनेर पछुताइरहेका छन्। किन उतै नफर्किने भन्ने दुबिधामा छन्।
हामीले बुझ्नुपर्छ अहिलेको संसार फरक छ — जो जहाँ बसेर व्यवसाय गरे पनि हुन्छ।
भदौ २४ गते व्यवसाय र व्यवसायीमाथि जुन आक्रमण भयो –– त्यसले उनीहरूलाई के सन्देश गएको छ?
प्रिय जेन–जी साथीहरू,
मीनबहादुर गुरूङले एककोठे पसलबाट सुरू गरेर आज आफ्नो आँट र परिश्रमले देशभरि सुपर स्टोरहरू खोलेका छन्। हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन्। एउटै छानामुनि धेरै सामान किन्ने सुविधा दिएका छन्। हजारौं स–साना व्यवसायीका सामान बेच्न राखिदिएका छन्। अरू धेरै पसलमा भन्दा सस्तो मूल्यमा सामान बेचेका छन्।
हामीमध्ये धेरैले किन भाटभटेनी गएर सामान किनेका छौं? मीनबहादुरलाई माया गरेर हो कि किनमेल सहज भएर, अनि सामान सस्तो भएर हो?
त्यसो भए किन देशभरिका उनका दर्जनौं स्टोरमा आगो लगाइयो? किन हजारौंको रोजगारी खोसियो? किन त्यहाँ बेच्न राखिएका स–साना व्यवसायीका सामान जलाइयो?
मीनबहादुरले बैंकबाट ऋण लिएर खर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। व्यवसाय बढाएका छन्। सम्पत्ति बढ्दै जाँदा उनले के गर्छन्? के त्यो पैसा खाएर सिध्याउँछन्? लुगा लगाएर सिध्याउँछन्? राम्रो घर वा गाडी किनेर सिध्याउँछन्?
ती सबै त उनीसँग अहिले नै छन्। के गर्छन् त त्यो सम्पत्ति?
उनले त्यो सम्पत्ति फेरि लगानी गर्छन्। फेरि मानिसकहाँ सामान र सेवा पुर्याउँछन्। रोजगारी सिर्जना गर्छन्। राज्यलाई कर तिर्छन्।
भदौ २४ गते आगो लगाइएका सबै व्यावसायिक घरानाले गर्ने त्यही हो। खान–लाउन त उनीहरूलाई पुगिसकेकै छ।
मीनबहादुर गुरूङको अर्को पाटो पनि छ। उनले महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा ५० करोड रूपैयाँ लगानी गरेर भवन बनाइदिएका छन्।
हामी सबैले सम्मान गर्ने नेपालका एक क्षमतावान चिकित्सक डा. भगवान कोइराला बालबालिकाका लागि गैरनाफामूलक अस्पताल बनाउन सक्रिय छन्। उनले त्यो अस्पताल बनाउने स्रोत जुटाउन लाख हैरानी खेपेका छन्। अन्ततः त्यो अस्पताल बनाउने अभियानमा भगवान कोइरालाको हात कसले थामेका छन्, थाहा छ?
मीनबहादुर गुरूङले।
उनले काठमाडौंमा बन्दै गरेको अस्पताल जसरी पनि पूरा गर्ने भनेर एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरिसके।
प्रिय जेन–जी साथीहरू, यी व्यवसायीहरूमाथि भदौ २४ गते कसको स्वार्थमा आक्रमण भयो? राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा हानेर मुलुकलाई कमजोर र अस्तव्यस्त बनाउने काम कसले गर्यो?
यी साना–ठूला व्यवसायीले लगानी गरेनन् भने भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र 'कोल्याप्स' हुने अवस्थामा पुग्छ। अर्थतन्त्र सधैं बढो तरल 'सन्तुलन' मा टिकेको हुन्छ। अर्थतन्त्र कोल्याप्स भयो भने राज्यसँग पैसा हुँदैन। राज्य टाट पल्टिन्छ र राज्य पनि कोल्याप्स हुन्छ।
हामीलाई एकरत्ति शंका छैन — देशमा कानुनी शासन स्थापना गर्न, बेथिति हटाउन र थिति बसाल्न उठेका तपाईंहरूका हातले त्यो काम गरेको होइन।
हामीलाई यो पनि विश्वास छ, तपाईंहरूले बुझ्नु हुनेछ — व्यवसायीहरूलाई आत्मविश्वास दिनु र अर्थतन्त्र जोगाउनु आजको महत्त्वपूर्ण काम हो।
हामी मेयर बालेन शाहको ध्यान पनि यसमा खिच्न चाहन्छौं।
जेन–जी पुस्ताले हिजो पनि र आज पनि रूचाएको र चाहेको एक मात्र नेता बालेन शाह हुन्। हिजो जेन–जीको आन्दोलनमा सबभन्दा प्रखर रूपमा समर्थन गरेको उनैले हो। र, जेन–जी पुस्ताले देख्न चाहेको नेतृत्व पनि बालेनकै हो।
त्यसैले हामी सबै पुस्ताका, सबै पेसाका, सबै नयाँ–पुराना राजनीतिक दलका नेताले आज बिनापूर्वाग्रह मान्नुपर्छ — यो आन्दोलनको जगमा बन्ने अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका एक मात्र हकदार बालेन शाह हुन्।
बालेन पक्कै भगवान होइनन्। उनका प्रशस्त गुण र दुर्गुण छन्। इमान, ऊर्जा र केही गरौं भन्ने हुटहुटी उनको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। प्राविधिक र अब केही मात्रामा प्रशासकीय ज्ञान र अनुभव पनि उनमा छ।
बालेनका कमजोरी पनि प्रशस्तै छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उनले कतिपय राम्रा काम गरेका छन्। कतिपय गर्न नहुने काम पनि गरेका छन्। मेयरका रूपमा उनको क्षमताका साथै एकांकी शैली र मानवीय संवेदनाका कमजोरी प्रशस्तै उजागर भएका छन्। उनका विगतका कतिपय क्रियाकलापले व्यवसायीहरूका मनमा चिसो पसेको छ। उनको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरले निजी सम्पत्तिमाथि देखाएको असंवेदनशीलता र व्यवसायीहरूको संस्थामाथि गरेको व्यवहारका कारण पनि उनीहरू सशंकित छन्।
सेतोपाटीले उनले गरेका सही र गलत कामबारे प्रशस्त लेखेको छ। आलोचना गरेको छ। शासन–सत्तामा रहेका कुनै पनि नेताबारे प्रश्न गर्ने प्रेसको धर्म हामीले सधैं निर्वाह गर्दै आएका छौं, निर्वाह गर्ने छौं।
तर हामीलाई अहिले पनि लाग्छ –– बालेन शाहले नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ। उनी यसका हकदार हुन्।
जेन–जी साथीहरूले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन अघि सारेको नाम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीप्रति पनि उनको इमान र आँटका कारण हाम्रो अगाध श्रद्धा छ। राजनीतिक पार्टीहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट उनलाई निकाल्न महाअभियोग लगाउँदा हामीले सम्पादकीयमार्फत कडा प्रतिवाद गरेका हौं।
सुशीला कार्की सधैं संविधान र कानुन मानेको मानिस हो। यो विषम परिस्थितिमा पनि उनले संविधान मानेरै अहिलेको संक्रमण पार गराएर मुलुकलाई चुनावमा लैजान्छिन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
अब हामी अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाबारे कुरा गरौं।
जेन–जीका साथीहरू, बालेन शाह, सुशीला कार्की र अहिलेको संक्रमणमा सहजीकरण गरिरहेको नेपाली सेनालाई हाम्रो अर्को पनि आग्रह छ — अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गर्ने सवालमा संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटो अपनाउनु र बृहत् सहमति गर्नु आवश्यक छ।
हामी नबिर्सौं — अहिले पनि जनताले निर्वाचित गरेको संसद, संसदले निर्वाचित गरेको राष्ट्र प्रमुख र संविधान जीवित र सक्रिय छन्। यिनै महत्त्वपूर्ण संस्था र संविधानमा टेकेर नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। गर्न सकिन्छ।
कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूले भने जस्तै अहिले पनि जनताले चुनेको र संसदमा भएको कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ।
तर त्यसो गर्नु जेन–जी आन्दोलन र विशेषगरी त्यसमा सहादत प्राप्त गरेका दुई दर्जनभन्दा बढी युवाहरूको अपमान हुन्छ।
त्यसैले जेन–जीले छानेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की वा भोलि उनीहरूले मत फेरेर बालेन शाहलाई अघि सारे भने, दुई तरिकाबाट संविधान सम्मत ढंगले अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ।
त्यसका दुई बाटा छन्।
पहिलो, संसदले संविधान संशोधन गरेर एक पटकलाई राष्ट्रियसभा सदस्य भएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको कुनै सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सकिन्छ। उनलाई नै संसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सबैको सहमतिमा निर्वाचनको मिति तोक्छन् र संसद विघटनको सिफारिस गर्छन्।
अर्को बाटो पनि छ।
रूपन्देहीमा अहिले निर्वाचन क्षेत्र खाली छ र आउँदो कात्तिकमा निर्वाचन हुँदैछ। संसदका सबै प्रमुख दलले उम्मेदवारी नदिएर सुशीला कार्कीलाई संसदमा निर्वाचित हुन सघाउने। त्यसपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने।
बालेन शाहको माग पहिले संसद विघटन हुनुपर्छ भन्ने छ। संसद विघटन गर्ने न यो आन्दोलनको माग वा 'म्यान्डेट' हो, न कसैले बलपूर्वक संसद विघटन गर्न सक्छ। उनको चिन्ता संसदले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदेला भन्ने छ, जुन नाजायज छैन।
त्यसलै उनी वा कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै संसदका सबै दल, जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिबीच यो प्रक्रियामा छलफल र सहमति होस्। त्यो सहमति अनुसार कार्की वा बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै संसद विघटन हुने 'रोडम्याप' मा सबै दलहरूले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरून्।
हामी यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं — जंगी अड्डा (सैनिक मुख्यालय) राजनीतिक निकासको छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्रीका लागि अन्तर्वार्ता लिने थलो होइन। अहिलेको तरल अवस्थामा यसले गरेको सहजीकरणलाई अन्यथा नमानौं। तर अब यो राजनीतिक संवाद आधा भाग खरानी भएको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सारौं। नागरिक शासन लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। यो सर्त अब उल्लंघन हुन हुँदैन।
नेपाली सेनालाई हामी यो पनि सचेत गराउन चाहन्छौं — कदाचित संविधान बाहिरबाट अहिलेको संकटको निकास खोज्ने प्रयत्न भयो भने, त्यसले सेना र मुलुकलाई ठूलो भड्खालोमा पार्नेछ। यसको सुरूआत अर्थतन्त्रमा देखिने संकटबाट हुनेछ।
हामी संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री चुनेर, संसदलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छौं।
त्यसपछि त जनता जनार्दन हुन् — जसलाई चुन्छन्, त्यसैले शासन गर्छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दरता यही नै हो।
र, त्यो नयाँ संसदले आवश्यक देख्यो भने, संविधान, ऐन, कानुन जे परिवर्तन गर्ने हो, गरे हुन्छ। तर अहिले संसदभन्दा बाहिर गएर संविधान छुन पनि पाइँदैन।
फेरि पनि हाम्रो आग्रह छ — बालेनजी, यो प्रकिया तय गरेर सबैको सहमतिमा तपाईं अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने, मुलुकलाई आश्वस्त पार्दै चुनावमा लैजाने र चुनावपछि जनमत जितेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला छ। यो नै मुलुकका लागि सबभन्दा उत्तम निकास हो। त्यसैले एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् र यो ऐतिहासिक अभिभारा ग्रहण गर्नुहोस्; त्यसबाट नपन्छिनुहोस्।
तपाईं यसबाट पछि हट्ने नै हो भने र जेन–जी साथीहरूले पनि अब हामीले सिफारिस गरिसक्यौं, सुशीला कार्कीलाई नै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाऔं भन्ने हो भने पनि ठीकै छ।
सुशीला कार्की पनि त्यही संवैधानिक प्रकियाबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने हो।
विगतमा संवैधानिक इजलासबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको निर्वाचन गर्ने सरकारविरूद्ध परेको रिटमा लेखेको राय यहाँ स्मरणयोग्य छ।
कार्की र श्रेष्ठले आफ्नो अल्पमतको रायमा लेखेका थिए, 'स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित राष्ट्रपति लगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने।'
हामीलाई विश्वास छ, कार्कीले आफै लेखेको रायको पक्कै सम्मान गर्नेछिन्।
कदाचित, संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सेना वा कसैले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दुस्साहस गर्यो भने, त्यो मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ।
त्यसले जुन प्रतिरोध निम्त्याउने छ, त्यसले सिर्जना गर्ने अन्योल अर्थतन्त्र र मुलुकले थाम्न सक्दैन। ढंग नपुर्याइ केही दिनमा गरिएको यस्तो दुस्साहसले मुलुकलाई दशकौंपछि धकेल्नेछ।
अहिले नै भदौ २४ मा भएको विध्वंशले हामीलाई कम्तीमा एक दशकपछि पुर्याइसकेको छ।
अर्कातिर, कुनै पनि बहानामा अहिलेकै संसदको कुनै सांसदलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने खेल नहोस्। त्यो भदौ २३ को आन्दोलनको बर्खिलाप हुन्छ। मुलुकलाई समृद्ध लोकतन्त्र, कानुनी शासन र सुशासनतर्फ लैजान जेन–जीहरूले गरेको बलिदानको घोर उल्लंघन हुन्छ र त्यसको पनि घमासान प्रतिरोध हुन्छ।
त्यसैले सबैले थामिएर विचार गर्न, अरूका कुरा सुन्न र सबैलाई मान्य हुने र संविधानसम्मत प्रकियाबाट निकास निकाल्न जरूरी छ।
हामी फेरि पनि सचेत गराउन चाहन्छौं — हाम्रो आजको गलत निर्णयले मुलुक दशकौंसम्म बर्बाद हुन सक्छ, त्यता नलागौं।
आज पनि परिस्थिति सम्हाल्न सकिन्छ। मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्छ। त्यो बृहत आकांक्षामा हामी आजैदेखि अघि बढ्न सम्भव छ।
प्रिय जेन–जी साथीहरू,
तपाईंहरूसँग अघिल्लो पुस्ताको भन्दा धेरै जोस र जागरूकता छ। त्यसैले तपाईंहरू अघिल्लो पुस्ताजस्तो 'लोकतन्त्र ठीक भएन, सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, नेता ठीक भएनन्' भनेर गनगन गरेर बस्नुभएन। सडकमा ओर्लिएर ज्यानको पर्बाह नगरी हस्तक्षेप गर्नुभयो, जसरी अघिल्लो पुस्ताले लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको माया मारेर हस्तक्षेप गरेको थियो।
आज नेपाली समाज जहाँ आइपुगेको छ, धेरै पुस्ताको बलिदान र जागरूकताले आइपुगेको हो।
तपाईंहरूको आजको जोस र जागरूकता हाम्रो लोकतन्त्रलाई थप समुन्नत बनाउन र नेपाललाई समृद्ध बनाउन ठूलो पुँजी हो।
तर, तपाईंहरूले जोसमा होस गुमाउनुभयो भने, आँखा झिमिक्क गर्दा लोकतन्त्र र संविधान गुम्न सक्छ।
एक दिनको गल्तीले वा कसैको एक दिनको सनकले फेरि हाम्रा आगामी दशकहरू बर्बाद हुनेछन्।
तपाईंहरू यसतर्फ पनि सचेत र जागरूक हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
-1746009348.jpg)
