पार्टीका कतिपय नीतिका बारेमा सार्वजनिक बहस गर्दा हाम्रै पार्टीका नेताहरूले पार्टीको विषय सार्वजनिक ठाउँमा किन बहस गरेको भनेर मलाई टिप्पणी गर्नु भएको छ।
वास्तवमा पार्टीका आन्तरिक विषयहरू सार्वजनिक महत्त्वका विषय हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न मूल हो।
त्यसमा पनि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसजस्ता जनताको मन जितेर राज्य सत्ता, जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पटक-पटक प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरूले आफ्ना नीति र विचारहरू आम जनता र नागरिकको बीचमा छलफल गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने गम्भीर विषय हो।
राजनीतिक दलहरू भनेका सामाजिक संस्था हुन्। यसका नीतिहरू आम नागरिकको बीचमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन? मानौं नेपालका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू छन्। ती संस्थानमा कस्तो नीति लिने भन्ने विषयहरू आम मानिसको चासोको विषय हो कि हैन? सरकारले लिने नीति, बनाउने योजना आम मानिसको चासोको विषय हो कि हैन? संसदमा छलफल हुने विषय आम मानिसको चासोको विषय हो कि हैन?
मलाई लाग्छ, हो र हुनुपर्दछ।
यसो भन्दै गर्दा त्यसको केही सीमा हुन्छन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।
पार्टीका आन्तरिक कतिपय व्यक्ति–व्यक्तिका विषयहरू धेरै सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु हुँदैन। पार्टीले राख्नुपर्ने कतिपय गोपनीयता हुन्छन्, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छ।
तर मुलुकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा अथवा भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो लिन्छ, सामाजिक नीति कस्तो लिन्छ, शिक्षा नीति कस्तो लिन्छ, स्वास्थ्य नीति कस्तो लिन्छ, रोजगारीको नीति कस्तो लिन्छ, युवाहरूको सन्दर्भमा कस्तो नीति लिन्छ, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकको बारेमा कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुरा यो पार्टीको गोपनीयताको विषय हो कि आम सार्वजनिक महत्वको विषय हो?
यी छलफलको विषय हुन्। म नेकपा एमालेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि कमरेडहरू, यसबाट हामी आत्तिनु हुँदैन। किनकि हामीले जनताको विश्वास जितेर बहुमत प्राप्त दल हुँदै सरकार बनाउनु छ।
जब तपाईंका विचारहरू आम जनताको बीचमा छलफलमा लैजानका निम्ति कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्छ भने जनताले तपाईं–हामीलाई कसरी मतदान गर्छन्?
पार्टीको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कमरेड मदन भण्डारीले पार्टीमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजहरू आम सार्वजनिक ठाउँमा छलफलका निम्ति स्वीकृति दिनुभयो।
ती डकुमेन्टहरू नेकपा एमालेको पंक्तिमा मात्रै छलफल भएनन्। गैर–एमालेका बीचमा पनि छलफल भए। सार्वजनिक बहसका विषय भए। आजजस्तो त्यो बेला सामाजिक सञ्जाल थिएन। सञ्चार माध्यम पनि सीमित थिए। तर त्यसका बाबजुद पनि व्यापक छलफल भए।
कार्यकर्ताको बीचमा छलफल भए। जनताको बीचमा छलफल भए। पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट छलफल भए। रेडियो–टेलिभिजनका माध्यमबाट छलफल भए। अन्य विभिन्न माध्यमहरूबाट छलफल भएर पाँचौँ महाधिवेशनमा अझै परिस्कृत ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाइयो र छलफलको क्रममा आएका सुझावलाई कमरेड मदन भण्डारीले आफ्नो दस्तावेजलाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्ने क्रममा समावेश पनि गर्नुभयो।
यसरी नेकपा एमाले बलियो भएको हो। छैटौं महाधिवेशनमा पनि हामीले व्यापक छलफल गर्यौँ। खुला छलफल भयो। तर पछि कतिपय अवस्थामा कमरेडहरूमा ‘बाहिर छलफल नगर, बाहिर धेरै कुरा नगर’ भन्ने खालको चिन्ता देख्छु।
मैले यसो हेर्दा राजनीतिक दल र नागरिक बीचको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार हो। राजनीतिक दलले नागरिकका आवश्यकता, इच्छा र मागलाई नीतिगत रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा काम गर्दछ। नागरिकले दलमार्फत प्रतिनिधि चयन गरेर शासनमा सहभागिता जनाउँछन्। दलले नागरिकलाई राजनीतिक चेतना, अधिकार, कर्तव्यबारे जानकारी दिन्छन् भने नागरिकले मतदान, सुझाव र आलोचनामार्फत दललाई उत्तरदायी बनाउँछन्।
यसरी दल र नागरिक बीचको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास र जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छ। जसले समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ।
यस हिसाबले हेर्दा विभिन्न दार्शनिकहरूले दल र नागरिकको सम्बन्धको बारेमा के भनेका रहेछन् भनेर खोजेँ। रूसोले नागरिक–राज्य वा दल बीचको सम्बन्ध जनताको सहभागिता र सहमतिमा आधारित हुनुपर्दछ भनेका छन्।
जन्मक भन्ने एक जना दार्शनिकले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध विश्वास र उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। यदि दल वा सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएन भने जनताले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ भनेका रहेछन्।
त्यसैगरी एलेक्सिस डे टोकेभिलले लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता र राजनीतिक दल बीचको संवाद समाजको जीवन्तताको मापन हो भनेका छन्। उनले नागरिक सक्रिय नभए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भनेका छन्।
अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रलाई जनताको शासन, जनताद्वारा, जनताका लागि भन्नुभएको छ। जसले नागरिक र दलबीचको सीधा सम्बन्ध र जिम्मेवारीलाई जोड दिन्छ।
महात्मा गान्धी राजनीतिक शक्ति नागरिकको सेवा र नैतिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँले दलले जनताको आवाज सुनेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ।
यी विचारले के देखाउँछ भने नागरिक र दलबीचको सम्बन्ध पारस्परिक संवाद, उत्तरदायित्व र नैतिकताको जगमा टेकेको हुन्छ।
अब जाऔं कमरेड मदन भण्डारी के भन्नुहुन्छ भन्नेबारे।
उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमार्फत विभिन्न विषयहरू स्पष्ट गर्नुभएको छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास जनसहभागिता र जनउत्तरदायित्वमा केन्द्रित छ भन्ने उहाँको सिद्धान्त हो।
उहाँले राजनीतिक दल जनताको सेवक हुनुपर्छ, शासक होइन भन्नुभएको छ। दलले जनताको हित, आकांक्षा र चाहनाअनुसार नीति बनाउनुपर्छ। जनताको चाहना के छ? हित के हो भनेर नीति बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ।
भनेपछि त्यो नीति कहाँ छलफल गर्नुपर्यो? कुरा प्रष्ट छ— जनताकै बीचमा गर्नुपर्छ।
मदन भण्डारीले ‘जनता नै परिवर्तनको मूल शक्ति हो’ भन्नुभएको छ। राजनीतिक दलले जनतासँग निरन्तर संवाद, विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। बहुदलीय प्रणाली जनताको विचार र आवाज अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। विभिन्न दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरे पनि अन्ततः सबै दलको साझा लक्ष्य जनताको हित नै हो।
उहाँले दललाई ‘जनताको विद्यालय’ का रूपमा वर्णन पनि गर्नुभएको छ। जब हामी दललाई जनताको विद्यालय भन्छौं भने विद्यालयमा पढाइ हुन्छ। के पढाइ हुन्छ भने सार्वजनिक विषय नै हो, जहाँ नागरिकले राजनीतिक अधिकार र जिम्मेवारी सिक्ने मौका पाउँछन्।
यसरी मदन भण्डारीले राजनीतिक दल र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई सहभागिता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ भनेर भन्नु भएको छ।
अब जाऔँ कार्ल मार्क्सले के भन्नुहुन्छ भन्नेमा।
मार्क्सवादले राजनीतिक दल, विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी, श्रमिक वर्गको वर्ग–संघर्षको उपज हो भन्छ। वर्ग संघर्ष कहाँ हुन्छ? समाजमा हुन्छ। नागरिकका बीचमा हुन्छ। वर्ग संघर्षले के गर्छ? चेतनाको विकास गर्छ। चेतनाले के गर्छ? राजनीतिक दलको नीति बनाउँछ।
यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ— राजनीतिक दलको नीति कहाँबाट बन्छ? वर्ग संघर्षबाट बन्छ र त्यो जनताको बीचमा हुन्छ।
दलले जनताको मुक्ति र शोषणमुक्त समाज निर्माणका लागि मार्गनिर्देशन गर्छ। नागरिक अथवा श्रमिक वर्ग र दलबीचको सम्बन्ध विचार, चेतना र सामूहिक संघर्षमा आधारित हुनुपर्छ भनेर मार्क्सले भन्नुभएको छ।
लेनिनले त अझै अगाडि बढेर पार्टीका नीतिहरूलाई सार्वजनिक बहसमा लैजानाका निम्ति पत्रिका नै प्रकाशित गर्नुभयो, जसको सम्पादक आफै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पत्रिकाको सम्पादकको हैसियतले त्यतिबेलाको पार्टीका नीति–विचारहरू उहाँले सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुहुन्थ्यो।
उहाँका अनुसार सबै नागरिक स्वतः राजनीतिक रूपमा सचेत हुँदैनन्। त्यसैले पार्टीले जनतालाई सचेत, संगठित र नेतृत्व गर्नुपर्छ। नागरिकहरू आफैं सम्पूर्ण कुरा बुझ्दैनन् भने उनीहरूलाई बुझाउने काम कसले गर्छ? राजनीतिक दलले गर्छ। राजनीतिक दलबाट कसले गर्छ? मान्छेले गर्छ, नेताले गर्छ, कार्यकर्ताले गर्छ। भनेपछि आफ्नो विचार कहाँ लैजानुपर्यो? कुरा प्रष्ट छ— नागरिकका बीचमा।
पार्टी र जनताको सम्बन्ध अनुशासन, सिद्धान्त र क्रियाशील सहभागितामा टेकेको हुन्छ। लेनिनले यसरी भन्नुहुन्छ।
माओले त अझै जनताबाट सिक्ने र जनतामा फर्कने ‘फ्रम द मास, टु द मास’ को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुभएको छ। मास भनेको नागरिक हो, जनता हो। उहाँका अनुसार पार्टीले आफ्ना नीति बनाउँदा जनताको अनुभव, दुःख र आवश्यकतालाई सुनेर त्यसलाई नीति र कार्ययोजनामा परिणत गर्नुपर्छ।
दल र जनताको सम्बन्ध परस्पर संवाद, विश्वास र निरन्तर जनसहभागितामा आधारित हुनुपर्छ। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भने नागरिक र दलको सम्बन्ध भनेको पानी र माछाको सम्बन्ध हो।
माछा त्यतिबेलामात्र बाँच्न सक्छ, जतिबेला पानीमा हुन्छ। जब पानी सिद्धिन्छ, पानीबाट बाहिर निस्किन्छ, माछा बाँच्न सक्दैन। जब जनताको बीचमा राजनीतिक दल हुन्छ, ऊ बाँच्छ। जब जनताबाट ऊ अलग हुन्छ, ऊ बाँच्न सक्दैन।
जनतासँग हरदम रहनका निम्ति जनताको आकांक्षा, जनताको आवश्यकता, त्यतिबेलाको वस्तुगत अवस्थाको आधारमा नीति बनाउनुपर्छ र जनताको बीचमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ।
यो कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले फेरि पनि म भन्छु कि यसमा आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी आफ्नो पार्टीका बारेमा अशिष्ट, असभ्य ढंगले सार्वजनिक बहस नगरौं। पार्टीका नेताका बारेमा अशिष्ट गालीगलौज नगरौं। एक नेता र अर्को नेताको बारेमा फेक आइडी बनाएर प्रहार गर्न छाडौं। जे गर्नु छ खुल्लामखुल्ला गरौं।
अर्को कुरा, नेकपा एमाले अथवा नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टीहरू भूमिगत पार्टी होइनन्। यी आतंकवादी पार्टी पनि हैनन्। आतंकवादी संस्थाको गोपनीयता हुन्छ, त्यसैले जोगाउनुपर्यो। भूमिगत दलको पनि कतिबेला आक्रमण गर्ने, कतिबेला प्रतिआक्रमण गर्ने, कहाँ हान्ने, कहाँ भाग्ने— यो उसका विशेष नीति हुन्छन्।
तर नेकपा एमाले न भूमिगत छ, न यो आतंकवादी संगठन हो। यो खुला संगठन हो। जनताबाट अनुमोदित संगठन हो। अनुमोदित भएर शासनसत्ता चलाउने संगठन हुनुको नाताले यसका नीति निर्माणमा आम बहस हुनु आवश्यक छ।
हामी ११औं महाधिवेशनको नजिक आएका छौं। हामीले लिने नीतिहरू, हामीले लिने कार्यक्रमहरूको बारेमा सभ्य, शिष्ट ढंगले सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल गरौं।
पार्टीलाई राजनीतिक–वैचारिक ढंगले अझ स्पष्ट बनाऔं, अझ सशक्त बनाऔं। विचारको स्पष्टता बिना कोही पनि पार्टी कुनै पनि लडाइँमा जित्न सक्दैन। त्यसकारण वैचारिक ढंगले स्पष्ट बन्नका निम्ति पनि पार्टीका विचार र नीतिहरूलाई आम जनताको बीचमा लैजानुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। म सम्पूर्ण पार्टीका कमरेडहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि आउनुस्, खुला बहसमा सहभागी बनौं।
(भट्टराईले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
-1746009348.jpg)
