नेपालका बुद्धिजीवी श्रृङ्खला - ११
बुद्धिजीवी फस्टाउन दुईवटा अवस्था चाहिन्छ भन्नेमा लेखकहरूको जोड छ, श्रम स्वतन्त्र हुने र स्वआर्जनको स्थिति। म तेस्रो कुरा थप्न चाहन्छु, लोकतन्त्र। यो बुद्धिजीवी फस्टाउने आधारभूत 'प्लेटफर्म' हो।
कमलप्रकाश मल्लले शहरीकरण पनि भन्नुभएको छ। मेरो विचारमा शहरीकरण माथिका तीन कुराहरूकै उपज हो।
बुद्धि, कल्पना, भावना, संवेदना जस्ता कुरा देउताले दिने होइन, प्रकृतिले दिने पनि होइन, आफैं उत्पन्न हुने पनि होइन। यसलाई इतिहासको प्रवाह र समाजको संरचनाले निर्धारण गर्छ। अर्थात् इतिहासको प्रवाह अन्तर्गतको समाजको चरित्रले निश्चित किसिमको ज्ञान उत्पादन गर्छ।
समाजले ज्ञान निर्माण त गर्छ तर एकै किसिमको ज्ञान निर्माण गर्दैन। एउटै समाजभित्र विभिन्न खाले मान्छे हुन्छन्। विभिन्न खाले ज्ञान उत्पादन हुन्छन्। विरोधाभाषी ज्ञान उत्पादन हुन्छ। राजनीतिक रूपमा पनि फरक/फरक धारका विचार हुन्छन्। ऐतिहासिक प्रवाहमा रहेको समाजले ज्ञान निकाल्ने हो।
एउटै समाजमा फरक/फरक धारहरु कसरी निस्कन्छन् त? एउटै समाजमा एउटै समयमा विभिन्न विचार भएका मानिस किन हुन्छन्? एउटै समाज पनि एक ढिक्का हुँदैन। समाजमा धेरै किसिमका पाटापाटा हुन्छन्। एउटै मानिसभित्र पनि धेरैथरीका आयाम हुन सक्छन्। एउटै मानिस पनि एकै समयमा धेरै थरी विशेषतायुक्त हुनसक्छ। लोकतन्त्रले नै यी सबै खाले ज्ञान र विचारलाई विकास हुने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। कुनैपनि प्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्थामा यो सम्भव छैन।
केही समयअघि सेतोपाटीमा नेपाली बुद्धिजीवीसम्बन्धी पुराना तीनवटा लेख प्रकाशित भए। म यी तीनवटै लेखलाई केलाउन चाहन्छु।
कमलप्रकाश मल्लले बौद्धिकताको इतिहास केलाउनुभएको छ। पौराणिक समयको, मध्यकालको र आधुनिक नेपालको। त्यहाँ उहाँले चार वटा स्थान छुट्याउनुभएको छ, काठमाठौं, मैथिली, लुम्बिनी र कर्णाली खसहरूको। उहाँले शहरी संस्कृति र साक्षर जनसंख्यालाई बौद्धिकताको भूमि बताउनुभएको छ। पछिबाट आर्थिक स्वतन्त्रता पनि थप्नुभएको छ।
उहाँले नेपालको लामो हिन्दुत्व र बाहुनवादको चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो भन्नु उपयुक्त छ। तर, हिन्दूत्व र बाहुनवाद मात्र थिए भनेर राजनीति, अर्थशास्त्र, वितरण प्रणालीको कुरा नगर्ने हो भने बुद्धिजीवीको चर्चा पूरा हुँदैन। यस अर्थमा उहाँले नेपाली बुद्धिजीवीलाई सांस्कृतिक कोणबाट मात्रै हेर्नु भएको देखिन्छ।
उहाँलाई पञ्चायतको आलोचक भनिन्छ। उहाँ पञ्चायतको नभएर पञ्चायती संस्कारको मात्रै आलोचक हो।'एक भाषा एक भेष' चाहिँ भएन, निरंकुशताचाहिँ ठीकै हुन्छ भन्ने उहाँको लाइन छ। अथवा निरङ्कुशताबारे उहाँ मौन बस्नुभएको छ। कस्तो खाले राजनीतिक व्यवस्थामा बौद्धिकहरू फस्टाउँछन् भन्ने चर्चामा उहाँ राम्रैसँग चुक्नुभएको छ। बौद्धिक अभ्यासका लागि पञ्चायत प्रतिकुल व्यवस्था थियो। तर, उहाँले यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन।
बेलायतमा पढेकाले पनि हुनसक्छ, उपनिवेशवादमाथि उहाँ क्षमाशील देखिनुहुन्छ। यही लेखमा ब्रिटिसले भारतमा सबैथोक बनाइदिए, नेपालमा केही बनाइदिएनन् भन्नु भएको छ। यो त तथ्यगत रूपमै गलत कुरा हो। उपनिवेशको प्रादुर्भाव अगाडि भारतले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० देखि २४ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्थ्यो। त्यो सबै साटसुट भयो। मल्लजी यसबारे चर्चा गर्नुहुन्न। सडक बनाइदिएको र रेल बनादिएको मात्रै चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यत्रो शासन व्यवस्था हातमा लिएर ब्रिटिसले मान्छे मारेको र स्वतन्त्रता खोसेको कुराचाहिँ गर्नुहुन्न। उपनिवेशवादले नेपाललाई असरै गरेन भन्नुहुन्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली, सैनिक प्रणाली, कानुन सबै प्रभावित भएका छन्। त्यसैले मल्लजीले भनेझैं उपनिवेशवादले विकास गराइदिन्छ भन्ने कुरा पचाउन गाह्रो छ।
अर्को डा. हर्क गुरुङको लेख छ। उहाँ राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रीत हुनुभएको छ। राष्ट्र निर्माणमा बुद्धिजीवीले पनि सघाउन सक्छन् भन्ने प्रमाण उहाँ आफैं पनि हुनुहुन्छ। सेतोपाटीमा प्रकाशित लेखमा उहाँले भन्नुभएको पनि छ, 'नेपालको बुद्धिजीवीको सामु एउटा ठूलो हाँक देखापर्छ। त्यो हो, देशका विभिन्न जाति र समूदायहरुलाई एक राष्ट्रको रुपमा ढाल्ने।'
यही दृष्टिकोणबाट उहाँले बुद्धिजीवीलाई हेर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्र निर्माणका लागि केही काम गर्न सकेन भने केही काम गरेकै भएन।
मलाई पनि लाग्छ- कर्मचारीतन्त्रमा जाँदैमा बुद्धिजीवी बिक्री भएको हुँदैन। विचारहीन कर्मचारीको हकमा मात्रै यस्तो हुन्छ। तर, अहिलेचाहिँ मान्छेमात्रै होइन, पद्धति नै विचारहीन बन्दैछ। कमलप्रकाश मल्ल तथा हर्क गुरुङजस्ता ठूल्ठूला व्यक्तित्व नदेखिनु पनि यसकै परिणाम हो जस्तो लाग्छ।
मल्लले जस्तै गुरुङले पनि बौद्धिक विकासका लागि राजनीतिक र आर्थिक कुरामा जोड दिनुभएको छैन। राजनीति त छँदै छैन, आर्थिक पनि ज्यादै कम छ।
जगदीश घिमिरेको लेखमा अभिव्यक्ति प्रभावशाली छ। पढ्नलाई रोचक छ। केही हदमा तर्कसंगत पनि छ। मल्लजी अलि आदर्शवादी हुनुहुन्छ, घिमिरेले त्यसको आलोचना गर्नुभएको छ।
उहाँको लेखमा विरोधाभाष पनि छ। उहाँ सार्त्र र रसेल नेपाली समाजमा नजन्मेर के भयो त, बेला आउँदैछ भन्नुहुन्छ। भर्खर सुरु गरेको, अहिल्यै किन आश गर्ने भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर, बुद्ध, देवकोटा, सम थिए पनि भन्नुहुन्छ।
अर्को कुरा, बुद्धलाई पनि बुद्धिजीवी भन्नुभएको छ। मान गरेको कि अपमान ? बुद्ध, जिससजस्ता मान्छेहरु बुद्धिजीवीभन्दा ठूला मान्छे हुन्। उनीहरुलाई बुद्धिजीवीभन्दा इज्जत हुँदैन। उनीहरू बुद्धिजीवी मात्रै होइनन्।
लेखमा राजनीतिक वातावरणबारे कुरा गर्न घिमिरे पनि चुक्नु भएको छ। बौद्धिक अभ्यासका लागि कस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ भन्नेमा उहाँले कुरा उठाउनु भएको देखिन्न। यी तीनवटै लेख पञ्चायतकालमा लेखिएका हुन्। यो राजनीतिक व्यवस्था बौद्धिक अभ्यासका लागि उपयुक्त थिएन। यो कुरा मल्ल र घिमिरेजस्ता पञ्चायतका आलोचकले समेत संकेत गर्नुभएको छैन।
बौद्धिक अभ्यासका निम्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चाहिन्छ। कुनै पनि किसिमको निरंकुशतामा बौद्धिक अभ्यास फस्टाउन सक्दैन।
अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र छ। यस हिसाबले बौद्धिक अभ्यासका निमित्त अनुकुल राजनीतिक व्यवस्था छ। पाठक बढेका छन्। प्रकाशक र मिडिया बढेका छन्। यसले अझै अनुकुलता थपेको छ। तर बौद्धिक बहस भने साँघुरिँदै गएको छ।
किन त?
२०४६ देखि २०६२ सम्म बुद्धिजीवीहरूको एकदमै धेरै दलीयकरण भयो। यसपछि त यो क्रम अझै बढेको छ। दलहरूले सामुदायिक वन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, आमा समूह, कर्मचारी समूह सबैतिर भक्त बनाए। यो क्रम बौद्धिक अभ्यास गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयसम्म पुग्यो। कर्मचारीतन्त्रमा त छँदै थियो। भक्त बनाउनु भनेको बौद्धिक बनाउनुको ठीक उल्टो हो। म विश्वविद्यालयमा बसेकाले यस्तो लागेको हुन सक्छ, विश्वविद्यालयमा त दलीयकरणको जात्रै छ।
विश्वविद्यालयमा शिक्षक/अध्यापक भर्ना गर्न गाह्रो छ। बाहिर धेरै पैसा पाइन्छ, त्यहाँ कम हुन्छ। राम्रा मान्छेहरु विश्वविद्यालयमा छिर्दैनन्। अझ युनिभर्सिटी भित्रका समस्यले पनि उनीहरूलाई विकर्षित गर्छ। राम्रा मान्छे नआउने हो भने विश्वविद्यालय कसरी राम्रो हुन्छ?
त्रिविले विज्ञापन खोल्दा २० प्रतिशत खुला र ८० प्रतिशत आन्तरिक गर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने विश्वविद्यालय नै राम्रा मान्छे आउन् भन्ने चाहँदैन। आन्तरिकबाट आउने धेरैजसो पार्टीका च्यानलबाट आएका हुन्छन्। उनीहरू बौद्धिक अभ्यासभन्दा पनि आफ्नो पार्टीप्रति जवाफदेही भएर बस्छन्। अहिले त उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार मात्र होइन, त्रिवि सेवा आयोगका प्रमुखदेखि त्यसका सदस्य लगायत धेरैजसो पार्टीका लाइनबाट आउँछन्।
उनीहरु कसलाई पास गर्ने कसलाई फेल गर्ने लिस्ट बोकेर बसेका हुन्छन्। मलाई थाहा छ, उनीहरुले भनेका सबै कुरा लाग्दैन। किनभने, उनीहरुले भनेका कोही मान्छे छ ज्यादै तल परिसकेको हुन्छ। तर, अलिअलि बराबर बराबर जस्तो भयो भने उनीहरुले आफ्नो मान्छे हाल्छन्। अन्तिम परीक्षमा यही भयो।
अब यी समस्याको माझबाट विश्वविद्यालयले कमलप्रकाश मल्ल वा हर्क गुरूङजस्ता व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्छ त? यस्ता टाउका भएका मान्छेहरु किन छैनन् त भन्ने कुरा यही नै हो। दलीयकरणले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिएको छैन।
सशस्त्र युद्ध, २०६२/६३को परिवर्तन, संविधान निर्माण , नाकाबन्दी भयो। तर, कीर्तिपुरका कतिजना मान्छे वा सोसल साइन्टिस्टले गहकिलो पेपर लेखे त? मल्ल वा गुरूङजस्ता व्यक्ति भएको भए त पक्कै लेख्थे। मेरो काम हो भन्ने हुन्थ्यो।
अहिले त तलब खाने हो, क्लासमा गएर भट्याउने हो। अनि पार्टीले जे भन्छ, त्यो गर्ने हो। सबै होइन तर धेरै त त्यस्तै छन्।
विश्वविद्यालयका शिक्षकहरु पार्टीको कारिन्दा भएपछि स्वभाविक रुपमा बौद्धिक विकास हुँदैन। तिनीहरु पार्टीको भक्त हुन्छन्। बाहिरतिर केही बोल्नुपर्छ भन्ने नै ठान्दैनन्। मूल मुद्दाहरूमा पार्टीले बोल्नु नभनेसम्म बोल्दैनन्। यसले उनीहरूमा भएको ज्ञान नै मरेर जान्छ।
पञ्चायतको तारिफ गर्न खोजेको त होइन, तर त्यतिबेला कक्षामा फस्ट आउने विद्यार्थीको जागिर ग्यारेन्टी थियो। त्यहीँ पढाउन आउँथ्यो। अहिले एक त विश्वविद्यालयमा अवसर पाउँदैन अर्को त्योभन्दा राम्रो पैसा हुने ठाउँमा अवसर पाउँछ। विश्वविद्यलयमा आउने हो भने सबै प्रकृया पूरा गरेर आउनुपर्छ। अझ दल पनि रिझाउनुपर्छ। त्यो बेला भने दल रिझाउनेतिर लाग्नु पर्दैनथ्यो।
अहिले त त्रिविका भिसी नै चोर्ने मान्छे भइसकेका छन्। के बोल्नु अब?
कहिलेकाहीँ त मलाई एमबिए गरेको र प्राइभेट कम्पनी चलाएको मान्छेलाई उपकुलपति बनाइदिए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अथवा निजी क्षेत्रमा राम्रो गरेका मान्छेलाई ल्याएर जिम्मा दिए हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो बिनोद चौधरी। उनको आलोचना गर्नेहरू पनि होलान्, तर त्यत्रो इनर्जी छ।
विश्वविद्यालयलाई एउटा कम्पनीजस्तो मात्रै चलाइरहने हो भने उनीहरूले नै राम्रो व्यवस्थापन गर्छन्। हाम्रा कुनै पनि उपकुलपतिमा म गर्छु, विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने नै छैन। आफ्नो दलको चित्त बुझाउनेतिरै धेरै ध्यान हुन्छ। अरू स-साना स्वार्थहरूको घेरामा उनीहरू हुन्छन्।
बौद्धिक अभ्यास गर्नुपर्ने सबैभन्दा जिम्मेवार संस्था विश्वविद्यालय नै हो। तर, दलीयकरणका कारण यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
लोकतन्त्र त आएको छ। तर पनि नेपालको बौद्धिक अभ्यास पहिलाभन्दा खस्किँदै छ। यसका लागि सरकार र दलहरूले विचार गर्नुपर्छ।
विज्ञतालाई सम्मान गर्ने परिपाटी पार्टी र सरकारमा बनोस्। नेपाल हाँक्ने मान्छेहरु आफ्नो विषयमा विज्ञ हुन्। सरकारी कर्मचारीहरु उनीहरुको विज्ञताको लागि भर्ना गरियोस्। उनीहरुको विज्ञता मन्त्रालयमा राखेर निरन्तर रुपमा विकास र परिमार्जन गर्ने वातावरण बनाइयोस्, जीवनभर एउटै । जुन प्रायः सबै देशमा हुन्छ। विज्ञता फस्टाउने प्रशासनको प्रादुर्भाव होस्।
विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरूलाई चलाउन देऊ। उपकुलपतिको छनौटमा प्रोफेसरहरुको हात किन नहुने? पार्टीको भागबण्डबाट यसलाई मुक्त गरौं। विश्वविद्यालय प्रवेशका सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गराऊ।
अब त्रिवि सेवा आयोग नै भत्काउनु पर्छ। खारेज गर त्यसलाई। हरेक विषयमा त्रिवि भित्र विशेष समिति छ। त्यहाँ पाँच जनाको स्थायी सदस्य र बीस पच्चीस जनाको 'फुल बडी' हुन्छ। त्यसलाई छाडिदिउँ, ती पाँच जना भनेको सबैभन्दा जान्ने मान्छे हुन् नि त युनिभर्सिटीको। तिनीहरुलाई शिक्षक नियुक्ति गर्न देऊ।
अब इन्डिया स्टडिज, चाइना स्टडिज जस्ता अनेक विषय थप्ने बेला भइसक्यो। खै कसले कसरी थप्ने?
यी काम गर्ने हो भने कर्मचारी तन्त्र र विश्वविद्यालयले केही योगदान गर्न सक्ला। यसले हाम्रो बौद्धिक अभ्यास फेरि माथि उकास्छ।
मैले माथि बुद्धिजीवी फस्टाउन आवश्यक श्रम स्वतन्त्र हुने र स्वआर्जनको स्थिति र लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेको थिएँ। लोकतन्त्रमा मैले जोड पनि दिएको थिएँ। अहिले हामी कहाँ यी तीनवटै अवस्था छ। तर, लोकतन्त्रले आफूसँगै दलीयकरणको खतरा लिएर आएको छ। बौद्धिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन यसको निदान गर्नु जरूरी छ।
(सेतोपाटीका लागि
रोहेज खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)
