मंसिरको चुनावपछि देशमा सात वटा प्रदेश सभा बन्नेछन्, त्यत्ति नै संख्यामा सरकार पनि।
तर पहिलो पटक बन्न लागेका यी सात प्रदेश सभाका पहिलो बैठक कुन ठाउँमा बस्ने हुन् अझै टुंगो छैन।
भवन/सभाहल त परको कुरा चुनाव जितेपछि प्रदेश सभाका सांसद कुन सहरमा भेला हुने भन्ने पनि अन्यौल छ। जहाँ अहिले अस्थायी कार्यालय राखिन्छ त्यहीँ पछि राजधानी हुन्छ भन्ने मानसिकताले यो कुरालाई पेचिलो बनाइरहेको छ।
सर्वसाधारणदेखि सो क्षेत्रका नेताको यही मानसिकताले सरकारलाई ठाउँ तोकेर प्रदेश कार्यालय राख्न पनि सकस परिरहेको छ।
केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन।
प्रदेश प्रमुखले नै चुनाव जितेर आएका सांसदलाई सपथ खुवाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। एक ठाउँ कार्यालय खोल्न खोज्दा अर्काे ठाउँकाले विरोधमा आन्दोलनको चेतावनी दिन थालेपछि सकस झन् थपिएको हो।
पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीमा राजनीति पनि मिसिएको छ।
प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले यही विषयलाई भोट तान्ने मुद्दा बनाएका छन्। उनीहरू आफूले जिते आफ्नै जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्ने बाचा गरिरहेका छन्।
प्र्रदेश नम्बर १ को राजधानीका लागि चार शहर दाबेदार छन्। क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको धनकुटाका उम्मेदवारहरु अब पनि प्रदेशको राजधानी यहीँ हुने बताइरहेका छन्। आर्थिक नगरी विराटनगर पूर्वाधारका हिसाबले उपयुक्त भएको त्यहाँका नेताको दाबी छ।
धरान पनि आफूलाई राजधानीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको र पछिल्लो समय गुल्जार बनिरहेको इटहरीका नेताहरु पनि आफूले जिते यहीँ राजधानी हुने दाबी गरिरहेका छन्।
यी सबै क्षेत्रका उम्मेदवार आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने नभए आफूहरुलाई मान्य नहुने भाषण गरिरहेका छन्।
दुई नम्बर प्रदेशका जनकपुर र वीरगन्ज राजधानीका दाबेदार हुन्।
मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको हेटौंडाको तीन नम्बर प्रदेशको राजधानीमा दाबी छ। काभ्रेका नेताहरुले धुलिखेल राजधानी हुने बताइरहेका छन्।
पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीका पनि दुई दाबेदार छन्– दाङ र बुटवल। दुई उपमहानगर रहेको दाङ उपत्यका राजधानी भए रोल्पा, प्युठान, बाँके र बर्दियालाई सहज हुने छ भने नवलपरासी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीको केन्द्र बुटवल पर्छ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको दीपायलले पनि आफूलाई सात नम्बर प्रदेशको राजधानी दाबी गरिरहेको छ।
कैलालीका नेताहरु पूर्वाधार र सहजताका हिसाबले धनगढी नै राजधानी हुनुपर्ने बताउँछन्।
४ र ६ नम्बर प्रदेशका राजधानीमा भने लगभग सहमति छ। चार नम्बरमा पोखरा र ६ नम्बरमा सुर्खेतको प्रतिष्पर्धी सहर छैनन्।
राजधानी बन्ने यी दुई सहरमा भने सरकारले प्रदेश सभाको पहिलो बैठकका लागि तयारी थालेको छ।
मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्रप्रसाद गुरुगाईँकाअनुसार प्रदेश सभाको पहिलो बैठकका लागि वीरेन्द्रनगरमा उपयुक्त भवनको खोजी भइरहेको छ।
‘माथिबाट कहाँ, कति, कस्ता भवन छन् अध्ययन गरेर पठाउनु भन्ने अनौपचारिक निर्देशन आएको छ,’ गुरागाईँले भने, ‘हामीले शैक्षिक जनशक्ति विकासको भवन वा जिविसको हल पहिलो बैठकका लागि उपयुक्त हुने ठानेको छौं। हामीलाई बैठक गर्न त्यति समस्या हुँदैन।’
पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले पोखरामा पहिलो बैठकमात्र होइन, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको क्वाटरको पनि टुंगो लागिसकेको बताए।
‘हामीले भएका संरचनामा के के गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत रिर्पोट पठाइसकेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘भवनको मर्मतका लागि १७ करोड रुपैया लाग्ने देखिन्छ। समयमै पैसा निकासा भए त्यतिञ्जेल मर्मतसम्भार गरिसक्छौं।’
सुर्खेत र पोखराबाहेक पाँच प्रदेशमा भने पहिलो बैठकका लागि सुरसारै छैन।
यो कुरा सल्टाउन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनेको छ।
अर्थ, गृह, सामान्य प्रशासन लगायत मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको सो समितिले विभिन्न कुराको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने भन्ने अध्ययन गरिरहेको भए पनि कुनै ठोस सिफारिस गर्न भने सकेको छैन।
‘हामीले बैठक बस्ने भवनभन्दा पहिला न्यूनतम संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउन खोजेका छौं,’ समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर कुन ठाउँमा कार्यालय खोल्ने टुंगो लाउनै गाह्रो भयो। एक ठाउँमा गरौं भने अर्को ठाउँकाले त्यहीँ राजधानी राख्न लाग्यो भनेर विरोध गरिहाल्छन्।’
प्रदेश सरकार बनेसँगै कम्ति १० जना भिभिआइपीलाई आवाससहित सुविधा दिनुपर्छ। प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय हुने मोटामोटी सहमति भएको छ, सभामुख र उपसभामुख गर्दा हरेक प्रदेशमा १० जना भिभिआइपी हुन्छन्।
‘कम्तिमा उनीहरुलाई बस्ने व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं’, ती सदस्यले भने।
समितिले उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
विराटनगर, जनकपुर, ललितपुर, पोखरा, दाङ, सुर्खेत र दीपायलमा उच्च अदालत छन्। यीनै सहरमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालयसमेत खोलिएको छ।
पछिल्लो समय सरकारले अस्थायी कार्यालयको चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिन खोजेको थियो।
तर क्षेत्रीय सदरमुकामलाई नै राजधानी बनाउन लाग्यो भनेर विरोध भएपछि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको ती सदस्यले बताए।
‘प्रदेशको मुख्य सचिव नतोकिएसम्म क्षेत्रीय प्रशासकलाई जिम्मेवारी दिएर अस्थायी संरचना बनाउन लगाऊँ भन्दा यहीँ नै राजधानी बनाउन आँट्यो भन्ने ठान्छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रदेश १ को व्यवस्थापनका क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिने भन्दा धनकुटामै राजधानी बनाउन लाग्यो भनेर विराटनगरकाले आन्दोलनको चेतावनी दिइसके।’
यसअघि स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा पनि केन्द्र कुन ठाउँ राख्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। त्यतिबेला सरकारले गाउँ/नगरका अस्थायी केन्द्र सुरुमै तोकिदिएकाले जनप्रतिनिधिलाई पहिलो बैठक गर्न सजिलो भएको थियो।
प्रदेश राजधानी तोक्न गाउँ/नगरको केन्द्र तोक्नुजस्तै सजिलो भने पक्कै छैन किनकी यसमा राजनीतिसँगै त्यो क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकास पनि जोडिन्छ।
कुनै ठाउँ राजधानी बन्दा बन्ने पूर्वाधार, सिर्जना हुने रोजगारीका अवसर, घरजग्गाको मूल्य लगायतका कुराले त्यहाँका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्छ।
अहिले चलिरहेको शक्ति संघर्ष आफ्नो सहर राजधानी बन्दा पाइने त्यही लाभका लागि हो।
