ललितपुर-४ की ७३ वर्षीया लक्ष्मी काफ्ले बुधबार जावलाखेलको फुटबल मैदानछेउ भेटिइन्। उनको हातमा मतदाता परिचय पत्र थियो। र, मुहारमा पहिलोपटक यस्तो परिचयपत्र पाएको खुसी।
‘पहिला पहिला अरूकै नाममा हालियो, यसपालि आफ्नै नाममा भोट हालौं भनेर कार्ड बनाएकी,’ छोरीसँगै आएकी काफ्लेले भनिन्, ‘एकदमै खुसी लागेको छ। भोट हाल्नु त हाम्रो कर्तव्य हो नि।’
काफ्लेजस्तै मतदातालाई ‘कर्तव्य’ पूरा गर्ने ठाउँ बनाउन छेउको फुटबल मैदानमा कोही बाँस गाड्दै थिए त कोही पाल टाँग्दै थिए। कोही कुर्सी टेबल र बेन्च मिलाउँदै थिए।
‘महिला र पुरुषका १२ वटा लाइन लाग्ने ठाउँ बनाएका छौं,’ मतदान अधिकृत भेषप्रसाद भुर्तेलले भने, ‘शारीरिक अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा र गर्भवतीलाई आराम गर्ने ठाउँ पनि बनाइदिएका छौं, उनीहरू लाइन बस्नै पर्दैन।’
यो मतदान केन्द्रमा ललितपुर–४ का पाँच हजार मतदाताले बिहीबार भोट हाल्ने छन्।
कुरा गर्दैगर्दै भुर्तेलको मोबाइल बज्यो। ‘हामीलाई केही टेबल चाहियो, पर्सि बिहान त्यहीँ पुर्याइदिन्छौं,’ उनले मोबाइलमा भने।
भुर्तेल पाँचौंपटक मतदान अधिकृत बनेका हुन्। मतदान केन्द्रको चाँजोपाँजो मिलाउन अनुभवी भइसकेको उनले बताए।
‘लगभग तयारी भइसकेको छ, साँझसम्म सबै सकिन्छ,’ उनले भने।
बिहीबार दोस्रो चरणमा मतदान हुन गइरहेका ४५ जिल्लाका १५ हजार ३ सय ४४ मतदान अधिकृतलाई कामको यस्तै चटारो थियो। बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाका १२८ र प्रदेश सभाका २५६ सांसदका लागि मतदान हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगले दुवै चरणका चुनावमा १ करोड ५४ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ जना मतदाता सहभागी हुने जनाएको छ। यसअघि पहिलो चरणमा मंसिर १० गते ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा मतदान भइसकेको छ। त्यहाँ ३२ लाख मतदाता थिए। बिहीबार दोस्रो चरणमा १ करोड २२ लाख सहभागी हुने आयोगले जनाएको छ।
दुई वर्षअघि जारी नयाँ संविधानअनुसार पहिलोपटक हुन लागेको यो आमनिर्वाचनपछि नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। दस वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्व, संविधानसभा, मधेस आन्दोलन हुँदै लामो समय संक्रमणकालमा रहेको नेपाली राजनीतिले ‘नयाँ बाटो’ समात्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि स्थानीय निर्वाचनले लोकतन्त्रको सबभन्दा तल्लो तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्थापित भइसकेका छन्। अब हुने चुनावले लोकतन्त्रका दुई माथिल्ला तह केन्द्र र प्रदेशमा समेत जननिर्वाचित प्रतिनिधि चुनिनेछन्। देशको नीति र कानुन निर्माणदेखि विकास र योजनाहरू पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुन थाल्नेछन्।
‘नेपाल सही अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्नेछ,’ राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो नयाँ राजनीतिक भर्याङको पहिलो खुड्किलो हो।’
‘संविधान जारी भएपछि बनेका सबै संरचना अस्थायी थिए, चुनावपछि बन्ने संरचनाले नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई गति दिनेछन्। तर, चुनावपछि स्थायित्व, समृद्धि र विकास भइहाल्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ उनले भने।
राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा अहिले जुन मानसिकता छ, त्यो कायम रहे झन् ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने खनालले बताए। ‘कुनै दल वा नेताको शासन निरन्तर जारी रहनु स्थायित्व होइन,’ खनालले भने, ‘बरु लोकतान्त्रिक प्रणाली र संरचनाले निरन्तर काम गर्नु स्थायित्व हो।’
उनका विचारमा यो चुनावमा भइरहेका विस्फोट र संघीयताको कार्यान्वयन आउने दिनका प्रमुख दुई ठूला चुनौती हुन्।
‘पहिलाको भन्दा कम मानवीय क्षति भएको छ, तर बम त निरन्तर पड्किरहेका छन्, पहिला माओवादीले पनि यसरी नै बम पड्काउँथे, अहिले पनि कसैले बम पड्काउने परिस्थिति कायम छ भने चुनाव मात्र भएर देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन,’ खनालले भने।
संघीयता कार्यान्वयन आगामी दिनको अर्को चुनौती हो।
चुनावमार्फत् देश नयाँ शासन प्रणालीमा जान्छ तर त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने तस्बिर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
अर्का राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले यो निर्वाचन संवैधानिक संक्रमण अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण कडी भएको बताए। 'स्थानीय चुनाव भइसकेको छ, प्रदेश तथा केन्द्रीय चुनावपछि संविधानले आफ्नो बाटो समात्ने छ। यो चुनाव संविधान कार्यान्वयनको कडी हो,’ शर्माले भने, ‘नयाँ प्रणालीमा आउने विरोधाभाषलाई कसरी सुल्झाइन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।’
शर्माका विचारमा चुनाव भए पनि नेताहरू अझै जनतालाई मालिक मान्न तयार छैनन्, न त उनीहरुको पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र नै सुदृढ छ।
‘दलहरूमा यो तहसम्मको विचलन यसअघि कहिल्यै आएको थिएन, अहिले उनीहरू न सिद्धान्तमा अडिग छन् न त पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छ,’ शर्माले भने, ‘यसले आगामी दिन कम तनावपूर्ण हुने छैनन् भन्ने संकेत गर्छ।’
उनका विचारमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन चुनावपछिको ठूलो चुनौती हो। त्यो समस्या प्रदेशको राजधानी तोक्नेदेखि केन्द्र र संघको अधिकार बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेसम्म छ।
शर्मा आउने दिन राम्रा हुने छन् भन्नेमा चाहिँ आशावादी छन्। किनकि यिनै राजनीतिक दल धेरै ठूला समस्या पार लाउँदै यहाँसम्म आइपुगेका हुन्।
‘चुनावमार्फत् जनताले दलका गल्तीलाई सजाय र राम्रा कामलाई पुरस्कार दिनेछन्,’ उनले भने, ‘जनताको विवेकपूर्ण निर्णयको आडमा आउने दिनमा राजनीतिले आफ्नो बाटो आफैं बनाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ।’
यो निर्वाचनमा एक मतदाताले तीन मतपत्रमा चार छाप लगाउन पाउँछन्। केन्द्रीय संसदका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको फरक–फरक मतपत्र छ भने प्रदेश सभाका लागि एउटै मतपत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका दुई खण्ड छन्।
प्रतिनिधि सभामा १६५ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ११० जना समानुपातिक सूचीबाट आउने छन्। सातवटा प्रदेशमा ३३० जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनेछन् भने २२० जना समानुपातिकबाट आउने छन्।
आयोगका अनुसार यो चुनावमा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षमा ९१ दलका १ हजार ९ सय ४४ उम्मेदवार छन्। प्रदेशका लागि ३ हजार २ सय ३८ जना चुनाव लडेका छन्।
चुनावमा २ लाख ७० हजार कर्मचारी खटिएका छन्। एउटा मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतसहित कम्तिमा ८ र बढीमा १२ जना कर्मचारी पुगेका छन्। निजामति, शिक्षक र संस्थानका कर्मचारी चुनावमा खटिएको आयोगले जनाएको छ।
यो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षा बनेको छ।
चुनावी कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै निर्वाचन बिथोल्ने भन्दै नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशभरि विस्फोट गराउँदै हिँडेको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि विस्फोटको क्रम रोकिएको छ, तर सन्त्रास कायम छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको भन्दै ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्।
मतदान केन्द्रको सुरक्षा तीन घेरामा हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सुरक्षा घेरामा मतदान केन्द्रभित्र नेपाल प्रहरी, बाहिर सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाको टोली रहनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरि २ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
जंगी जड्डाले सेनालाई मतदान केन्द्रको अवस्था हेरेर परिचालन गरिने बताएको छ। मतदान केन्द्रलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील भनेर छुट्याइएको छ। अवस्था हेरेर एउटा मतदान केन्द्रमा सेनाका ५ देखि १० जना खट्ने छन्। सेनाले मतदान केन्द्रको बाहिरी घेरामा बसेर पेट्रोलिङ र स्ट्राइकिङ गर्ने छ। चुनावमा ६४ हजार २० जना सेना खटेका छन्।
नेपाल प्रहरीको ९० प्रतिशत जनशक्ति चुनावमा खटेको प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले जानकारी दिए। प्रहरीमा अहिले ७२ हजार जनशक्ति छ। प्रहरीसँगै ९८ हजार म्यादी पनि चुनावी सुरक्षामा छन्।
मतदान केन्द्रको अवस्था हेरेर बढीमा म्यादीसहित २५ जनासम्म प्रहरी एउटा मतदान केन्द्रमा खट्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
मतदान केन्द्रबाहिरको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ। सशस्त्रका २९ हजार जना चुनावमा खटिएका छन्।
‘हामी मतदान केन्द्रमा सीमित प्रहरी परिचालन गर्छौं,’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन अवधिभर सशस्त्र प्रहरीले बढीमा ५ वटा मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रदान गर्छ।’
सशस्त्र पनि सेनाजस्तै टोली बनाएर मतदान केन्द्रबाहिर पेट्रोलिङ र स्ट्राइकिङमा हिँड्छ।
विस्फोटमा एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु र उम्मेदवारसहित केही घाइते भएबाहेक अहिलेसम्म चुनावी प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको छ।
चुनावपछि देशमा शान्तिसँगै विकास पनि हुने धेरैको अपेक्षा छ।
दलहरूले पनि घोषणापत्रमा चुनावपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुने र विकासको लहर आउने सपना देखाएका छन्। केहीले यो सपना पत्याएका छन् भने केहीलाई शंका छ। उनीहरू चुनाव हुँदैमा कुनै तात्विक परिवर्तन नहुने बताउँछन्।
श्रीमतीको परिचय पत्र लिन आएका गुनबहादुर खत्री अब देशको विकास हुन्छ भन्नेमा आशावादी छन्।
‘अब संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, अनि देश विकास हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु,’ खत्रीले भने।
मुरारी भण्डारीले पञ्चायतदेखि भोट हाल्दै आएका छन्। यसपालिको चुनावपछि देशमा ठूलो परिवर्तन हुने उनको आशा छ। ‘एकातिर संविधान कार्यांन्वयन हुन्छ, अर्कातिर देश संघीयतामा जान्छ,’ भण्डारीले भने, ‘फेरि अहिले त नयाँ दल पनि आएका छन्, पुराना दलले पनि अब पहिलाको जस्तो काम गरेर हुँदैन, जसरी पनि विकास गर्नुपर्छ।’
पहिलोचोटि मतदाता परिचयपत्र पाएर दंग लक्ष्मी काफ्लेलाई भने यो चुनावपछि पनि देशमा आमूल परिवर्तन होला भन्ने लाग्दैन।
‘कसैले केही गर्लान् जस्तो लागेको छ तपाईंलाई?’
केहीबेर रोकिएर काफ्लेले भनिन्, ‘केही हुनेवाला छैन तर के गर्नु भोट हाल्नु कर्तव्य हो, कर्तव्य पूरा गर्न पाउने भएर खुसी छु।’
