समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार – भाग १
असोज २९ गते दिउँसो एउटा ल्यापटप र पार्टी कार्यालयका दुईजना कर्मचारीसहित कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँण निर्वाचन आयोग पुगे।
त्यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन थियो। उता प्रधानमन्त्री निवासमा कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने बैठक जारी थियो। बालुवाटार बैठकमा समानुपातिक सूचीमा कसलाई राख्ने भन्ने छलफलसम्म भएको थिएन।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका विश्वासपात्रले छुट्टाछुट्टै बसेर आ-आफ्ना सूची बनाएका थिए। पौडेलले आफ्नो सूची सुटुक्क सभापति देउवालाई दिए। देउवा र पौडेलको तिनै सूची बोकेर नेताहरू आयोग पुगेका थिए।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले सभापति देउवासँग सूचीमा को-को छन् भनेर सोधे। देउवाले निर्वाचन आयोगमै गएर हेर्न भने। केसी आयोग त पुगे, तर सूची भने हेर्न पाएनन्।
आयोग पुगेका नेताहरूलाई सभापति देउवा बालुवाटारबाट घरिघरि फोन गरेर नाम टिपाउँथे। फेरि काट्न लगाउँथे। थप्न लगाउँथे।
आयोगमा कांग्रेसका नेताहरू रातभरि निद्रामा झूल्दै सूची थपघट गरेर बसे। भोलिपल्ट बिहान ५ बजेमात्र उनीहरू त्यहाँबाट निस्किए।
त्यसदिन आयोगमा बुझाएको कांग्रेसको सूची अन्तिम भने थिएन। आयोगले कात्तिक १३ मा सूची सच्याउने अन्तिम दिन तोकेको थियो।
त्यो दिन देउवाका विश्वासपात्र खाँण आयोग पुगे।
'त्यो दिन काठमाडौँमा कोही नेता थिएनन्। त्यही मौकामा खाँणलगायत केही नेता गएर सूचीको पहिलो क्रममा देउवा गुटका मान्छे राखे र पौडेल गुटका धेरै मान्छेलाई सूचीको पछि राखे,’ पौडेल पक्षका एक नेताले आरोप लगाए।
कांग्रेसले उम्मेदवार छान्न बनाएको संसदीय समितिका सदस्यहरूले भने आयोगबाट बन्दसूची सार्वजनिक भएपछि मात्र उम्मेदवारको नाम थाहा पाए।
प्रदेशसभाको अन्तिम समानुपातिक परिणाममा कांग्रेसले जितेका ७२ सांसदमध्ये १५ जनामात्रै पौडेल पक्षका थिए।
कांग्रेसभित्र परम्परागत ६०/४० को भागबण्डाअनुसार पौडेल पक्षको भागमा ४० प्रतिशत सांसद हुनुपर्थ्यो। तर देउवाले चलाखी गरेर उनलाई २० प्रतिशतमा झारिदिए।
पौडेल पक्षलाई यसले ठूलो चोट परेको छ। केहीअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा समानुपातिक उम्मेदवार छान्दा नमिलेको भन्ने गुनासो स्वयं पौडेलले गरेका थिए। तर देउवाले टेरेनन्। उनले उल्टो पौडेललाई संसदीय बोर्डबाट हटाइदिने धम्की दिए। पौडेल चुप लागे।
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सूची कांग्रेसले सोमबार मात्र आयोगमा बुझाएको छ। यसपालि देउवा-पौडेल भागबण्डामा खासै समस्या देखिएन। कांग्रेसले पाएका ४० समानुपातिक सांसदमध्ये पौडेल पक्षका १४ जना छानिए।
तर यसपालि नेताहरूले नजिकका मानिस तान्न केन्द्रीय समितिले तोकेको मापदण्ड नै लत्याए।
चुनावअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले समानुपातिकमा उम्देदवार नदोहोर्याउने मापदण्ड तय गरेको थियो। तर माइन्युटमा ‘अपवाद' बाहेक भन्ने शब्द राखियो। कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरूका अनुसार त्यो 'अपवाद' शब्द सुजाता कोइरालालाई समानुपातिकमा राख्नका लागि थियो। कोइरालाले क्यान्सर भएकाले चुनाव लड्न नसक्ने भन्दै समानुपातिकमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनका बुवा गिरिजाप्रसाद कोइराला लड्दै आएको मोरङ-२ मा मिनेन्द्र रिजाल चुनाव लडेका थिए।
तर त्यही ‘अपवाद’ शब्दको दुरुपयोग गरेर नेताहरूले आफू नजिकका मानिस छिराए। पार्टी सभापति देउवाले आफू नजिकका १ जनालाई लगातार तेस्रो पटक* समानुपातिक सांसद बनाए। देउवाकै निगाहका मिनाक्षी झा तेस्रो पटक सांसद बन्न लागेकी छन्।
समानुपातिकमा दोहोरिएका १५ मध्ये १२ जना देउवा र ३ जना पौडेल पक्षका छन्।
समानुपातिकको भाँडभैलो र नेताहरुको मनमौजी कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन।
माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। वर्षमान पुन, रामबहादुर थापा 'बादल' र मात्रिका यादवको उक्त कार्यदलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनायो। हेडक्वाटर बैठकमा पेश गर्यो। सो बैठकमा त्यो सूचीमाथि कसैले प्रश्न गरेन। चित्त बुझेर होइन, प्रश्न गर्ने परिपाटी नै छैन। कसैले प्रश्न गरिहाले पनि नेताहरूले सुन्ने हैनन्। त्यो बैठक चिया खाएर सकियो।
त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बसेर समानुपातिकको अन्तिम सूची तयार गरे।
जनजाति महिला कोटाबाट क्रमश: जयकुमारी घर्ती, शशी श्रेष्ठ, ओनसरी घर्ती र यशोदा सुवेदी गुरुङ परे।
खस आर्य महिलामा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौंथो नम्बरमा रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, धर्मशीला चापागाईँ र सत्या पहाडी परे। यिनीहरूमध्ये कोही प्रत्यक्ष त कोही समानुपातिकबाट सांसद बनिसकेका थिए। पहिले सांसद भैसकेकाहरूले प्रत्यक्षमा लड्ने आधार तयार गर्नतिर लागेनन्, उही समानुपातिक कुरेर बसे भन्ने गुनासो पनि सुनिने गरेको छ। 'नभए यत्तिका महिला समानुपातिकमा दोहोरिनु पर्ने थिएन,' माओवादीका एक नेताले बताए।
कुनै पनि दलले समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने मापदण्ड बनाएका छैनन्। देखाउन बनाएका मापदण्ड पनि आफैंले कुल्चेका छन्।
माओवादीमा त जनजाति कोटाबाट खस आर्य महिलालाई राखेको भन्ने गुनासो पार्टीभित्र व्यापक छ। देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदी जनजाति कोटामा सांसद बनेपछि पार्टी भित्र प्रश्न उठेको हो।
जन्म वा वैवाहिक कुन आधारमा महिलाको थर कायम हुने भन्ने बहस अहिले माओवादी पार्टीभित्र चर्चामा छ।
समानुपातिक छान्दा पार्टीले कुनै मापदण्ड नअपनाएको माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले बताए।
'पञ्चायत कालदेखि नै काठमाडौंमा बस्ने, मन्त्री भइसकेका प्रेमबहादुर सिंह त पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएको छ, अरूको कुरा के गर्नु?' उनले भने।
२०६४ सालको चुनावमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका विनोद चौधरी यसपालि कांग्रेसको समानुपातिक कोटामा आइपुगेका छन्।
अर्बपति चौधरीलाई किन सूचीमा राखियो भन्ने कुरा पार्टीमा कसैलाई थाहा छैन।
'उहाँलाई समानुपातिकमा किन ल्याइयो भन्ने हामी कसैलाई थाहा छैन,आधिकारिक रूपमा यसको जवाफ पार्टी नेतृत्वले दिएकै छैन,' कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने।
२०७० को चुनावमा एमाले अध्यक्षले व्यापारी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई यसैगरी मधेसी महिला कोटाबाट संसदमा भित्र्याएका थिए। मोटो धनराशी दिएर समानुपातिकमा आएको भन्ने आरोप लागेकी गोल्छाले ४ वर्षमा संसदलाई कुनै पनि योगदान दिइनन्। संसद बैठकमा उनी एक शब्द बोलिनन्।
माओवादी विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि मुलुकबाट राजसंस्थामात्र हटेन। राज्यका निकाय र समाजमै स्थापित जात, लिंग र वर्गको हालिमुहाली रोक्न समावेशीताको सिद्धान्त अपनाइयो। कानुन, नीति नियम बनाउने थलो संसदमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक लगायतको सहभागिता अनिवार्य बनाइयो।
त्यसका पछाडि एउटा आकांक्षा थियो-समानुपातिकबाट आएका सांसदहरूले आफ्नो समुदाय वा वर्गको हित निमित्त नीति र कानुन बनाउन भूमिका खेल्छन्। उनीहरूको पक्षमा बोल्नेछन्।
तर नेताहरूले समानुपातिकमा महिलाको पक्षमा आवाज उठाउने महिला,जनजातिका पक्षमा बोल्ने प्रखर जनजाति नेता वा मधेसीको पक्षपाती मधेसी सांसद ल्याएनन्।
आफ्नो ‘खल्ती'बाट आफूले भनेको मान्ने, आफूले चाहेको ठाँउमा भोट हाल्ने सांसद छाने। वा राजनीतिमा कुनै सरोकार नभएको व्यक्तिलाई चन्दा लिएर सांसद बनाए।
त्यसले समावेशीको मर्म नै मार्यो।
संविधान बन्नुअघि आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय संविधानमा लेख्नुपर्छ भन्ने बहसमा उठेको थियो। तर 'दाइ नेता’को निगाहमा सभासद बनेका कुनै पनि महिला सभासदले पार्टी वा दाइहरूको लाइनभन्दा बाहिर गएर बोलेनन्।
कांग्रेस नेता गगन थापाको जिरह छ- समानुपातिकमा चुनिएका कुनै त्यस्तो सांसद छैन जो संसदमा नभएको भए त्यसले तात्विक फरक पर्थ्यो।
‘समानुपातिक प्रणालीले समाज हेर्ने आँखा भएको सांसद दिनु पर्ने हो,' उनले भने, ‘दलित सांसदले दलितका नजरले समाज हेर्न सघाउनु पर्थ्यो, महिला सांसदले महिलाको नजरले।'
त्यसो हुन नसकेको उनको अनुभव छ। समानुपातिक सांसद छनौटमा देखिएको विकृतिले धेरै सांसदहरूलाई नै चिन्तित पारेको छ।
२०७२ मा एउटा संसद बैठकमा माओवादी सभासद बिडारीले भनेका थिए, 'अबको १० वर्षमा यो संसद सामन्ती, शोषक र अपराधीले टन्न भरिएको हुन्छ।'
बिडारी भन्छन्, 'हामीले वर्गको प्रश्न छोड्यौँ। अब खस आर्यबाट पनि सामन्त आउँछ, पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि सामन्तै आउँछ, किनभने सांसद हुन पैसा खर्च गर्न सक्ने हुनुपर्यो। चुनावमा खर्च गर्ने पैसा कि शोषक सामन्तसँग हुन्छ कि त अपराधीसँग।’
यसरी पछिल्ला तीन चुनावमा देखिएका विकृतिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद छान्ने प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ।
कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल पनि सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्।
'अहिले समानुपातिकमा छानिने विधि भनेको एउटै छ। कि त गुटको मान्छे हुनुपर्यो कि स्वार्थ मिल्नुपर्यो। कुनै एउटा पार्टीमा होइन सबै पार्टीको प्रवृत्ति हो,' उनले भने, 'यसमा सुधारको आवश्यकता छ।अहिलेकै जस्तो तरिकाले त गुणात्मक प्रतिनिधित्वको अनुभुति हुँदैन। समुदायप्रति भन्दा पार्टी नेताप्रति जवाफदेही बनाउँछ।'
उनले एकपटक संसद भइसकेकालाई नदोहोर्याउने मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरे पनि धेरै सुधार हुने बताए।
'उम्मेदवार छान्ने संसदीय बोर्ड महाधिवेशनबाटै छान्ने, विधानमै प्रतिनिधित्वको आधार के हुने भन्ने मापदण्ड प्रष्ट गर्ने प्रत्यक्षमा लडेकोले समानुपातिकमा नपाउने जस्ता विषय कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने धेरै नै सुधार हुने थियो,' उनले भने।
एमाले नेता विन्दा पाण्डेले समानुपातिकमा सुधार हुनका लागि पार्टीहरूको पूरै प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु पर्ने बताइन्। समानुपातिकमा नदोहोर्याउने भन्ने कुराले मात्र सुधार नहुने उनको जिकिर छ। पुराना नेताले सधैँ क्षेत्र ओगटेर बसेपछि नयाँलाई संसदमा जान गाह्रो हुने उनको तर्क थियो।
'जस्तो मलाई हेर्नुस्, म पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक थिएँ। त्यसपछि निर्वाचनमा लड्नको लागि बरिष्ठ नेतालाई मैले आफ्नो ठाउँ छोड्नुपर्छ। अनि म समानुपातिकमा दोहोरिनुपर्यो,' उनले भनिन्,
'सबै पार्टीमा २०४८ सालदेखि निरन्तर एउटै क्षेत्रमा उठेका नेता छन्। समानुपातिकमा नदोहोर्याउने हो भने प्रत्यक्षमा पनि कति वर्ष लडेपछि टिकट नपाउने त्यसको व्यवस्था हुनु पर्ने रहेछ। अरु पनि सुधारका धेरै ठाउँ छन्।’
समानुपातिकमा पक्कै सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा प्रमुख कुरा नेताले आफ्नो गोजीबाट सुची निकालेर मनोनित गर्न नसक्ने परिपाटी बसाल्नु पर्यो। पार्टीको कुनै न कुनै मुख्य निकायले समानुपातिकका सांसद चुन्न सक्छ। पार्टीभित्रकै आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिकका सांसद चुनिने विधि अपनाउने हो भने नेताहरूको हालीमुहाली पनि सकिन्छ, प्रतिभा र स्वाभिमान भएको मानिस चुनिने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। जस्तै, कांग्रेसको महासमिति वा एमालेको राष्ट्रिय परिषद्ले चुनावमार्फत समानुपातिका सांसद चुन्न सक्छ।
*
सच्याइएको - लगातार तेस्रोपटक समानुपातिक सांसद बन्न लागेकी १ हुनुपर्नेमा ४ जना हुन गएकोमा सच्याइएको छ।
