प्रतिनिधिसभा नियमवाली बन्ने क्रममा रहेको छ। एमालेका सासंद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको छ।
संयोजनक पोखरेलले फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सासंदलाई मुद्दा लागेमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा उक्त सासंदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न लागिएको जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक पोखरेलले विगतमा मुद्दा लागिसकेर जेलमै रहे पनि ससंद पद रहिरहने व्यवस्था भए पनि अबका दिनमा मुद्दासम्बन्धमा अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
फैसलाले सासंद निर्दोष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको पोखरेलले बताए। कुनै सासंद पदमुक्त भएको खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर संसद पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्ने उनको भनाइ छ।
संयोजक पोखरेलले अब बन्ने नियमावलीले महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सासंदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
‘महिनाको दुईपटक सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जवाफदेहिता बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सासंदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ’, पोखरेलले भने।
विगतमा सासंदहरूले बोलेका कुरा रेकर्ड मात्रै हुने तर अर्थ नरहेन परिपाटी भएकाले अबका दिनमा सासंदले उठाएका प्रश्नको महत्व बढ्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले मात्र नभई सासंदले विशेष र शून्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, संसदमा के विषयमा बोल्ने? भन्ने कुरा पनि एक दिन अगाडि नै सासंदलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।
पोखरेलले १० वटा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको बताएका छन्। विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि अब घटाएर १० वटा मात्रै बनाउने विषयमा प्रतिपक्ष दलसहितको सहमति भएको उनले बताए।
अब बस्ने संसद बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरिने पोखरेलले बताए। प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुअघि सबै दलका सचेतकसँग छलफल गरिने उनले बताए।
https://www.youtube.com/watch?v=4u_KKT5DUWY&feature=youtu.be
