भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरूद्ध विपक्षी दलका सांसदले महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
कंग्रेस आईलगायत सात विपक्षी दलका ६० बढी सांसदले शुक्रबार उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडुलाई महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
राज्य सभामा महाअभियोग दर्ता गर्न ५० जना सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ। लोकसभामा भने १०० जना सांसदले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।
बिहीबार सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता मुछिएको मुद्दामा मिश्राले गरेको फैसलापछि उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो।
महाअभियोग प्रस्तावअघि बढाउने/नबढाउनेबारे उपराष्ट्रपति नायडुले निर्णय गर्नेछन्।
मिश्रासहित तीन जनाको इजलासले बिहीबार सिबिआई अदालतका न्यायाधीश बिएच लोयाको मृत्युबारे थप छानबिन गर्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो।
लोयाको मृत्यु शंकास्पद तरिकाले भएको थियो।
न्यायाधीश लोयाले सन् २००५ मा गुजरात प्रहरीद्वारा मारिएका सोराहबुद्दिनको हत्यासम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका थिए।
सोराहबुद्दिनको ‘इन्काउन्टर’ सम्बन्धी त्यो मुद्दामा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह र गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी जोडिएका थिए। सो मुद्दामा अमित शाह केही समय जेल पनि परेका थिए। लोयाको ‘रहस्यमय’ मृत्युको केही दिनपछि भएको फैसलामा अमित शाहलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो।
सो मुद्दाको पुन सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
यसअघि मिश्राको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुस २८ गते सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।
उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई सात पेज लामो चिठी लेखेर आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरूले न्यायाधीश लोयाको मृत्युको मुद्दालगायत ५ विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।
१) सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले सुनुवाइ गर्छ। यस्ता मुद्दाहरु अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशलाई दिइँदैन।
२) दुरगामी राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने मुद्दाहरु पनि प्रधानन्यायाधीशले अनुचित तरिकाले आफूलाई मन परेका न्यायाधीशहरुको इजलासमा तोक्छन्।
३) न्यायाधीश बिएच लोयाको ‘रहस्यमय’ मृत्युसम्बन्धी परेको सार्वजनिक महत्वको मुद्दा यी वरिष्ठ चार जनाले नेतृत्व गर्ने इजलासमा नपारेर बरिष्ठतामा १० औं नम्बर रहेको इजलासमा पारिएको छ।
४) प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले हेरिरहेको सर्वोच्चमा विचाराधीन लखनऊको मेडिकल कलेज भर्नासम्बन्धी मुद्दाको फैसला मेडिकल कलेजको पक्षमा पारिदिन्छु भन्दै घुस लिइरहेको अवस्थामा सिबिआइले गत नोभेम्बरमा केहीलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रक्राउ पर्नेमध्ये एक जना उडिसा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश थिए। प्रधानन्याधीश मिश्र पनि पहिला उडिसा उच्च अदालतमा न्यायाधीश थिए।
सर्वोच्चमा सम्भावित भ्रष्टाचारसम्बन्धी सो मुद्दामा दोस्रो बरियताका न्यायाधीश जे चेलमेश्वरसहितको इजलासले एकचोटि सुनुवाइ गरिसकेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशले नै हेरिरहेको मुद्दामा घुस लिएको त्यो मुद्दा पनि पछि उनले आफ्नै इजलासमा राखे। मिश्रले आफू प्रधानन्यायाधीश भएकाले मुद्दाको इजलास आफैंले तोक्ने बताएका थिए।
५. यसअघि पाँच जना बरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने गरेको न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा पनि अन्य बरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी आफूले मात्र गर्ने गरेका छन्।
