संघीय संसदमा सत्तारुढ दलकै सांसदद्वारा प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने माग भएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सांसदले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोध्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
एमाले सांसद निरु पालले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्टिकरण सोध्न माग गरे। भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनका क्रममा जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानविरुद्ध संघर्ष गर्नुपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेपालको झण्डा बिगार्ने, रंग, आकार थाहा नहुने कर्मचारीलाई मन्त्रीले स्पष्टिकरण सोधेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद पालले मुख्यमन्त्रीलाई नै स्पष्टिकरण सोध्न माग गरे। उनले भने, ‘यस्ता मुख्य मन्त्रीलाई प्रशिक्षण दिने कि नदिने म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीका बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले तत्कालीन समयमा भएको नाकाबन्दीलाई होइन भन्नु र प्रधानन्त्रीले सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भनेर मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्दा लम्पसारवाद भन्नु दुबै अतिवाद हुने टिप्पणी गरे।
काठमाडौं धूलो र धूँवाको खाल्टो बन्दै गएको भन्दै उनले पाहुनालाई बोलाएर रातारात पिच गर्नुभन्दा जनताको साना, मसिना कुरा सम्बोधनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले दोधारा चाँदनी सीमामा भारतले पटक-पटक नेपालीलाई दु:ख दिने गरेको भन्दै तत्काल रोक्नका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
https://youtu.be/aQgkP0DRP8w
सांसद छक्क बहादुर लामाले हुम्लामा सडक सुविधा तत्काल पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको शिकार तल्लो वर्गका मात्रै पर्ने गरेको र माथिल्लो वर्गलाई नछोएको भन्दै उनले खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, ‘यो राज्य नर्क हो कि के हो ? सार्वजनिक ऐनलाई खारेज गर्नुपर्छ।यो ऐनको शिकार निमुखा मात्रै हुने गरेका छन्, पुलिसलाई मन नपर्ने बित्तिकै सार्वजनकि मुद्दा लगाउने काम भएका छन्।’
सांसद दुर्गा पौडेलले प्युठान जिल्लास्थित ओखरकोटबाट २ वर्षअघि राजदण्ड चोरी भएको भन्दै ऐतिहासिक राजदण्डको तत्काल खोजी सुरू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद इन्दु कुमारी शर्माले चुरे संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै आमाको नामबाट सहज नागरिकता दिने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्।
त्यसैगरी, प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकामा बुढानिलकण्ठ स्कूल जस्तो स्कूल राखेर त्यही मोडलको शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरिन्।
बैठकमा सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरेको छ। गृहमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेर बहादुर तामाङले विधेयक पेस गरेका हुन्।
अर्को बैठक जेठ ४ गते शुक्रबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
