नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याई दल दर्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले आफैं कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी नबसाल्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीले ३३ प्रतिशत पुर्याएर नदिए आयोगले कानून लागू गराउनु पर्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ।
‘दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य हुनै पर्ने कानूनी प्रावधान छ। कानूनभन्दा माथि कोही हुन्न। पार्टी पनि हुन्न,’ पूर्वसभामुख तथा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य अोनसरी घर्तीले भनिन् ‘ महिलाहरू बाध्यताले नबोल्लान तर निर्वाचन आयोगले कानून लागु गराउनु पर्छ।’
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य नपुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
नयाँ दल दर्ता गर्न ३३ प्रतिशत महिला हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। नेकपाले यो प्रावधानको पालना नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ४४१ सदस्यीय नेकपाको केन्द्रीय समितिमा झन्डै १८ प्रतिशतमात्र महिला छन्।
यो विषयमा बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एनजिओको बहकाउमा नलाग्न निर्देशन दिएका थिए।
बैठकमा उनले ‘बाहिर बसेर धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्न’ पनि सुझाएका थिए।
‘कसैको बहकावमा लागेर जानुहुन्न’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘महिलालाई एनजिओले ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ अथवा यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्दिन सक्छन्। दुई वटा केन्द्रीय समिति मिलाउँदा ३३ प्रतिशत नभएको हुनसक्छ। हामीले धेरै छलफल गरेर गरेका छौं। एनजिओलाई ट्याउँट्याउँ बोलिदिएको भरमा पुग्छ। हामीले काम गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षको यस्तो टिप्पणी कत्तिको जायज हो? हामीले यो प्रश्न नेकपाकै दुई महिला तथा एक पुरुष नेतालाई सोध्यौं।
पूर्वसभामुख तथा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य घर्तीले भनिन् ‘उहाँ हाम्रो नेता हो, जे सिकाउनुहुन्छ हामी त्यही बोल्ने हो। ट्याउँट्याउँ गर्न पनि उहाँले नै सिकाएको होला नि त!’
अर्का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि ३३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य हुनै पर्ने पक्षमा छन्। त्यही विषयबारे पार्टीभित्र अहिले छलफल चलिरहेको उनले बताए। महिला सहभागीताको विषयलाई लिएर ‘ट्याउँट्याउँ नगर्न’ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गरेको टिप्पणीबारे सार्वजनिक रूपमा आफूले केही नबोल्ने उनले बताए।
‘अध्यक्षले गरेका टिप्पणीमा मैले सार्वजनिकरुपमा केहि बोल्न मिल्दैन। तपाईँले सोध्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने।
यो विषयलाई सुरुमा उठाउने केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा बढी महिला सहभागिताको विषयलाई बलियो गरी उठाउनु पर्ने बताइन्।
दर्ता प्रकृयामै रहेका बेला प्रश्न उठेपछि नेतृत्वले सच्याउने आशा पनि उनले व्यक्त गरिन्। कसै गरी नेताहरूले नसच्याए निर्वाचन आयोगले नै ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य नभई पार्टी दर्ता गर्न नहुने उनको तर्क छ।
‘केन्द्रीय सदस्य छान्ने कोर टिममा सबै पुरुष छन् ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेमा उनीहरु संवेदनशील हुँदैनन्। पार्टीभित्र नेगोसियसन गर्न हामी सक्दैनौं। सार्वजनिक रूपमा बोलेर दबाब दिने हो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीका नेताले सच्याएनन् भने पनि आयोगले ३३ प्रतिशत महिला नभई दर्ता गर्न हुन्न। नभए त हामी उही ट्याउँट्याउँ गरेर बस्ने हो।’
एक नेताका अनुसार, नेकपाको नेतृत्वले ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनु नपर्ने आयोगको यसअघिको एक निर्णयलाई आधार मान्न लागेको छ।
चुनावअघि महाधिवेशन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य पुर्याउनुपर्ने शर्तमा आयोगले दल दर्ता गरिदिएको थियो।
चुनाव घोषणा भइसकेको र दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने कानून आएपछि कुनै पनि दलको महाधिवेशन भएको थिएन। ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट छानिने र अकस्मात पार्टीको महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै आयोगले निर्वाचनका लागि दललाई तत्कालीन निकास दिएको थियो।
यही निर्णयलाई नजिर मान्न सकिने भन्दै एकीकरणपछि दर्ता हुन लागेको नेकपामा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य पुर्याउन नपर्ने निष्कर्षमा नेकपा नेतृत्व पुगेको ती नेताले बताए
