सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजनामा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोज्ने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को अनुमानित आयव्यय विवरण (बजेट) सँगै आएको अर्थ विधेयकमा त्यस्ता आयोजनामा २ वर्षसम्म लगानी गर्दा आय नखोजिने उल्लेख छ।
‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा पनि बजेटमार्फत् यस्तै घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेलाको बजेटमा आयकर स्वेच्छिक घोषणा भनेर जलस्रोत र राष्ट्रिय महत्वका उद्योगमा लगानी गर्दा आय स्रोत नखोजिने उल्लेख थियो।
‘तर त्यस्तो पैसा ल्याएर लगानी गर्छु भने कोही आएनन्,’ तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो घोषणा बजेटमा मात्र सीमित भयो।’
खनालको बुझाइमा बेलाबेलामा व्यापारीले अर्थमन्त्रीलाई यस्ता योजना ल्याउन दबाब दिने भएकाले चित्त बुझाउन बजेटमा राखेको हुनुपर्छ।
‘लगानी गर्दा सरकारले आयकर नखोजे पनि पछि कसैले लगानीकर्ताले उक्त रकम आपराधिक काम गरेर ल्याएको उजुरी दिए छानबिन नगरी हुँदैन,’ खनालले भने, ‘यो प्रावधान लागू गर्नेभन्दा पनि श्रृंगारिक बढी हो।
