प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ शुक्रबार पारित भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बहुमतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावली पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ पेश गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले फौजदारी अभियान लागेका सांसदहरुलाई नियमावलीमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने अडान लिएका थिए । सोही अडानमा सत्तापक्ष पनि सहमत भएपछि नियमावली पारित भएको हो ।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक भने कटौति हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सभापति पोखरेलले सहमतिमै नियमावली ल्याउन सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा उल्लेख गर्ने दलीय सहमति भएको पनि स्पष्ट पारे।
नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले महिनामा २ पटक सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसदमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सांसदहरुले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरुले ५ दिन पनि दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन सो प्रावधानि पनि नियमावलीमा समावेश गर्नु परेको समितिका सभापति पोखरेलले बताए।
नियमावलीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
शीर्ष नेताहरुसँग निलम्बन शब्द नराखेर भए पनि नियमावली पारित गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले लबिङ गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई संसदको नियमावलीको अधिनमा रहेर निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएको थियो। निलम्बनको प्रावधान राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न प्रयोग हुने कांग्रेसको तर्क थियो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निलम्बन हुने प्रावधान राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विभाजित थियो। तत्कालिन नेकपा एमाले निलम्बन राख्नुपर्ने पक्षमा र माओवादी केन्द्र निलम्बन नराखिकन अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए।
नियमावली मस्यौदा समितिमा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको सेवा सुविधा खोस्ने समहति जुटाएको थियो।
यसअघि दुबै संविधानसभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने प्रावधान थियो।
समितिमा सहमति जुटे पनि नेकपाका सांसदहरुले निलम्बन शब्द राख्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसले पनि संसदीय समिति १० को साटो ७ बनाउन संशोधन हालेको थियो।
संसदको नियमावली नबनेका कारण संसदको सुनुवाइ विशेष समिति बन्न सकेको छैन। जसका कारण सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारको प्रमुख जस्ता पद रिक्त छन्।
