सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एउटा नियमावली पारित नगर्दा सरकारको ढुकुटीमा आउन सक्ने अर्बौं राजश्व खेर गइरहेको छ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने कार्यविधि तथा नियमावलीसम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ हुँदा सरकारले वार्षिक करिब साढे १६ अर्ब रूपैयाँ राजश्व पाउन सकेको छैन।
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी पुनर्वितरणको कार्यविधि र वितरण नियमावली स्वीकृत गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा पठाए पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
२०७३ पुसमा प्राधिकरणले पठाएको कार्यविधिसँगै नियमावली पनि चाहिने भनेर मन्त्रालयले फिर्ता गरेको थियो। मन्त्रालयको मागअनुसार गत पुसमा प्राधिकरणले यससम्बन्धी नियमावली बनाएर पेस गर्यो।
प्राधिकरणले नियमावली बुझाएको ९ महिना बित्दा पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन।
नियमावली मन्त्रालयले पास गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुन्छ।
प्राधिकरणसँग अहिले २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ८० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। अहिले मूल्यअनुसार १ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको वार्षिक १ करोड २० लाख पर्छ। यो ब्यान्डबाट सरकारलाई ९६ करोड आउन सक्छ।
त्यस्तै टेलिकम अपरेटरले उपयोग गर्न सक्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज बाँकी छ। जसको मूल्य वार्षिक २६ करोड पर्छ। त्यही ब्यान्डमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उपयोग गर्ने ३० मेगाहर्जब छ। यसबाट वार्षिक १३ करोड राजश्व आउन सक्छ।
त्यस्तै भ्वाइस अपरेटरले उपयोग गर्ने ३ मेगाहर्जबाट सरकारलाई वार्षिक २७ करोड आउन सक्छ।
७ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीबाट सरकारलाई १ अर्ब २१ करोड र २६ सय ब्यान्डबाट १० अर्ब १४ करोड आउन सक्छ।
त्यस्तै ९ सय ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीबाट सरकारलाई वर्षमा १४ करोड आउन सक्छ भने १८ सय ब्यान्डबाट ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आउन सक्छ।
सीमित र बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतको रूपमा लिइने फ्रिक्वेन्सी खेर गइरहेको भए पनि मन्त्रालय यसको प्रयोगमा उदासिन देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ।
‘बोलकबोलबाट बिक्री गर्दा यसको मूल्य अझै बढ्न सक्छ। हामीले पहिलेदेखि प्रयास गर्दा पनि मन्त्रालयले हेलचक्र्याइँ गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
गत वर्ष प्राधिकरणले टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट ३ अर्ब बढी राजश्व संकलन गरेको थियो।
सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले फ्रिक्वेन्सी पुनर्वितरणको नियमावलीबारे छलफल भइरहेको र छिटै निर्णय हुने बताए।
विगतमा पनि संसदीय समितिहरूले नियम बनाएर वितरण गर्नू भन्ने निर्देशन दिएको र नयाँ स्टेक होल्डरहरूसँगको छलफल पनि आवश्यक भएकोले समय लागेको सचिव गुरूङको दाबी छ।
‘आज पनि यही विषयमा हाम्रो छलफल छ, केही दिनभित्रै नियमावली पारित भई फ्रिक्वेन्सी वितरण हुन्छ,’ गुरुङले भने।
